प्रभु बैंकको भिजा बिजनेस डेबिट कार्ड सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । प्रभु बैंकले भिजा बिजनेस डेबिट कार्ड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आइतबारदेखि प्रभु बिजनेस डेबिट कार्ड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रभु बिजनेस डेबिट कार्ड सेवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै व्यवसायिक कारोबारको सरल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम मानिएको जानकारी दिएको छ । बैंकका अनुसार प्रभु बिजनेस डेबिट कार्ड प्रभु बैंकमा चल्ती खाता खोली कारोबार गर्ने/गरिरहेका खाताधनीहरूलाई लक्षित गरी डेबिट कार्डसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले यो सेवाको थालनी गरीएको हो । यो बिजनेस डेबिट कार्ड विशेषगरी व्यापारिक प्रयोजन लागि मात्र लक्षित छ । ‘व्यापारिक घरानाहरू, फर्महरू, कम्पनीहरू, कर्पाेरेट र व्यापारिक घरानाहरू, स्कूल तथा कलेज र विश्वविद्यालयहरू, होटल र रेस्टुरेन्टहरू, अस्पतालहरू आदिमा सीमित हुन सक्दछन् जसले आफ्ना व्यापारीहरू, विक्रेताहरू, आपूर्तिकर्ताहरू र सेवा प्रदायक आदिलाई नियमित रूपमा साना र ठूला भुक्तानीहरू गर्दछन्’, बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो एक विशिष्ट किसिमको विद्युतीय भुक्तानीको औजार हो जहाँ कार्डमार्फत गरिएको भुक्तानी सुरक्षित रहने बैंकको दाबी छ । बिजनेस डेबिट कार्डको मद्दतले निम्नलिखित भुक्तानी आवश्यकतालाई केन्द्रीकृत गरेर तत्काल लाभ उठाउन सकिनेछ । यात्रा र मनोरञ्जन आवश्यकताहरू बिजनेस डेबिट कार्डको मद्दतले, बिजनेस हाउसहरूले यात्रा र मनोरञ्जन हेडसँग सम्बन्धित आफ्नो खर्चलाई डिजिटलाइज गर्न सक्नेछन् । यस सम्बन्धमा, बिजनेस डेबिट कार्डको मद्दतले, टिकटहरू (हवाई र बस) तुरुन्तै अनलाइन वा पीओएस टर्मिनलमार्फत ट्राभल एजेन्टहरूसँग खरिद गर्न सकिन्छ । यसरी व्यावसायिक प्रयोजनमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि अग्रिम सुविधा प्रदान गर्नुपर्दैन र पछि हिसाब मिलान गर्न र अपरेशन झन्झट कम गर्दै अग्रिम भुक्तानहरू व्यवस्थित गर्न साथै होटल खर्च पनि छुट्याउन सकिन्छ । कार्यालय खर्च र खरिद आवश्यकताहरू बिजनेस डेबिट कार्डको मद्दतले, व्यापारिक घरानाहरूले आफ्नो कार्डमार्फत सिधै आफ्नो आपूर्ति र खरीदको लागि भुक्तानी गर्न सक्दछन् । उनीहरूले विक्रेताहरूसँग राम्रो छुटको लागि सिधै कुराकानी गर्न सक्दछन् किनकि विक्रेताले उनीहरूको बैंक खातामार्फत तुरुन्तै सुरक्षित् रूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्दछन् । प्रशिक्षण आवश्यकताहरू भुक्तानी प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन र विश्वव्यापी रूपमा सहजताका साथ यसलाई अपनाउँदै, बिजनेस डेबिट कार्डहरूले संगठनहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षणको लागि भुक्तानी गरेर उनीहरूको प्रशिक्षण आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ । ई–कमर्स र पीओएस टर्मिनलहरू मार्फत भुक्तानी को स्वीकृतिसँग, व्यापारिक घरानाहरूले पारदर्शी र सजिलैसँग प्रशिक्षणको लागि भुक्तानी व्यवस्थित गर्न र भुक्तानी गर्न सक्दछन् । व्यवसाय डेबिट कार्डको साथ लाभ र मुल्य अभिवृद्धि ई–कमर्स, कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट र ओम्नी–च्यानल खरिदको वृद्धिसँगै व्यापारिक घरानाहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि डिजिटल पेमेन्ट सोलुसनहरू अपनाइरहेका छन् । बिजनेस डेबिट कार्डले व्यापारिक घरानाहरूका लागि सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी तरिकाले डिजिटल भुक्तानीको सुविधा प्रदान गर्दछ । प्रभु बैंकद्वारा सञ्चालनमा आएको यो बिजनेस डेबिट कार्डको मद्दतले व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानीमा सहजता भई व्यवसाय प्रर्वद्धनमा सहजता तथा पारदर्शीता समेत कायम रहने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
बन्द हुँदै कोकाकोलाकाे बोटलिङ कम्पनी
काठमाडौ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो पेय पदार्थ कम्पनीमध्ये एक कोकाकोलाले आफ्नो बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप (बीआइजी) बन्द गर्ने भएको छ । थप सुव्यवस्थित रूपमा बाँकी बोटलिङ लगानीहरूको निरीक्षण गर्ने उद्देश्यले बीआइजीको मुख्यालय बन्द गर्न लागिएकाे बताइएकाे छ । यो अमेरिकी कम्पनीले नेपाल, भारतलगायत विश्वभरि आफ्नो बोटलिङ सञ्चालन गर्दछ । कोकाकोलाका अन्तर्राष्ट्रिय विकास अध्यक्ष हेनरिक ब्राउनले एक नाेट जारी गर्दै बीआइजीको कर्पोरेट कार्यालय जुन ३० (आज ) देखि बन्द हुने बताएका छन् । उनले बीआइजीको मुख्यालय बन्द गर्न र थप सुव्यवस्थित रूपमा बाँकी बोटलिङ लगानीहरूको निरीक्षण गर्न याे समय सही भएको बताएका छन् । नोटमा भारत, नेपाल र श्रीलंका कोकाकोलाको आन्तरिक बोर्डको निगरानीमा रहने उल्लेख छ । कोकाकोला भारतको पूर्णस्वामित्वमा रहेको बोटलिङ कम्पनी हिन्दुस्तान कोकाकोला बेभरेज (एचसीसीबी) सिधै बीआइजीको नियन्त्रणमा रहेकोले यो कदमले भारतलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । इटीले जुन १८ मा कोकाकोलाले एचसीसीबीमा अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेच्न कम्तीमा चार ठूला भारतीय व्यापारिक घराना र तिनीहरूको पारिवारिक कार्यालयहरूलाई सम्पर्क गरेको थियो । यो कदम कम्पनीको आईपीओअघि मूल्य अनलक गर्नु हो । आइतबारदेखि कोकाकोलाको बोटलिङ लगानी र सञ्चालन आन्तरिक बोर्डद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ । यो बोर्डले बोतल व्यवसायको कार्यसम्पादन र रणनीतिको अनुगमन गर्नेछ । ब्राउनले बोर्डको अध्यक्षता गर्नेछन् । यसमा विश्वव्यापी सञ्चालन प्रबन्ध गर्ने वरिष्ठ अधिकारीहरू समावेश हुनेछन् । यसमा मोनिका हावर्ड डगलस, मुराट ओजेल, एनरिक रापेटी, तपस्वी चन्डेल र जोन मर्फी पर्छन् । ब्राउनले नोटमा भने कि यो निर्णयको उद्देश्य निर्णय प्रक्रियालाई अझ सरल बनाउन र सबै बजारहरूमा क्षमताहरू बलियो बनाउनु हो । हालका महिनामा कोकाकोलाले लेनदेनको श्रृंखला घोषणा गरेको छ, जसले बीआइजीको प्रभावलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । कम्पनीले ब्रान्ड निर्माण, बजार प्रवेश, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धी रणनीतिमा बढी ध्यान दिने योजना बनाएको छ । सोही कारण कम्पनीले बोटलिङ सञ्चालन बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । जनवरीमा एचसीसीबीले देशको उत्तरी, पूर्वी र उत्तर–पूर्वी भागहरूमा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका केही बोटलिङ सञ्चालनहरू आफ्ना तीन फ्रान्चाइजी बोटलर्स मून बेभरेज, एसएलएमजी बेभरेज र कन्धारी ग्लोबल बेभरेजलाई बेचेकाे थियाे । कम्पनीले यी बोटलिङ अपरेसनहरू रिफ्रेन्चाइज गरेर २९३ मिलियन डलर कमाएको बताएको थियो । एचसीसीबीले अब १६ प्लान्टहरू सञ्चालन गर्दछ । यो मुख्यतया पश्चिम र दक्षिण भारतमा फैलिएको छ । सन् २००६ मा कोकाकोलाले आफ्नो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको बोटलिङ सञ्चालनलाई बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप बनाउन एकीकृत गर्यो । त्यतिखेर यसले बोटलिङ सञ्चालनलाई उपयुक्त लगानी र विशेषज्ञता प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको बताएको थियो । सन् २०२२/२३ मा एचसीसीबीको राजस्व ४० प्रतिशतले बढेर १२ हजार ८ सय ४० करोड भारु पुगेको थियाे । यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ८०९.३२ करोड रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर हो । कोकाकोलाको विश्वभरिका बोटलिङ सञ्चालनहरू सूचीबद्ध र निजी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूको मिश्रणको स्वामित्वमा छन् । विश्वभरिका यसका शीर्ष पाँच बोटलिङ साझेदारहरूले २०२२ मा यसको कुल एकाइ केस मात्राको ४२ प्रतिशत योगदान दिए । एजेन्सी
डेंगु नियन्त्रणमा सबैको जिम्मेवारी आवश्यक छ : निर्देशक घिमिरे
काठमाडौं । डेंगु रोग डेंगी भाइरसबाट सङ्क्रमित एडिज जातका लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्दछ । एडिज जातका लामखुट्टे पानी जम्मा भएको जुनसुकै भाँडोमा पनि हुर्कन सक्छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यही जुन १ देखि २८ सम्म ७२ जिल्लामा डेंगु सङ्क्रमण पुगिसकेको अवस्था छ । डेंगु सङ्क्रमणको अवस्था, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको तयारी लगायतका विषयमा इडिसिडीका निर्देशक डा यदुचन्द्र घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : डेंगु देखिन सुरु भइसकेको छ, अहिले सङ्क्रमणको अवस्था के छ ? नेपालमा पहिलोपटक सन् २००४ मा डेंगु देखिएको हो । पछिल्लो ट्रेन्डअनुसार दुई तीन वर्षमा महामारीका रुपमा देखिँदै आएको छ । डेंगु सङ्क्रमित लामखुट्टेका माध्यमबाट स्वस्थ्य मानिसलाई टोक्दा यो रोग सर्छ । पानी पर्न सुरु भएसँगै अब सङ्क्रमणको सम्भावना पनि सुरु भइसक्यो । हाल तथ्यांक हेर्दा भने ७२ वटा जिल्लामा एक हजार तीन सय ४४ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । विशेषगरी डेंगु कहिलेदेखि बढी देखिने गर्दछ ? जुनबेला तापक्रम बढ्छ, पानी पर्छ, अनि पाँच सात दिन पानी जम्मा भएर लामखुट्टेको जीवनचक्र पूरा भएपछि त्यो लामखुट्टेको सङ्ख्या बढी हुन्छ । जब मनसुन अगाडि बढ्छ त्यसरी नै सङ्क्रमण बढ्ने हो । लगातार पानी परिराख्यो भने सङ्क्रमण त्यति बढ्न पाउँदैन किनकी पानी एकै ठाउँमा जम्मा भइरहने अवस्था हुँदैन । नेपालमा असारदेखि कात्तिकसम्म डेंगु सङ्क्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ । दुई तीन वर्षको अन्तरालमा महामारी देखिने भन्नुभयो ? तर २०२२ मा ८८ जना र २०२३ मा डेङ्गुले २० जनाको ज्यान लियो, यस वर्ष महामारीको सम्भावना कस्तो रहन्छ ? केही अघिल्ला वर्षको ट्रेन्ड हेर्दा दुई तीन वर्षको अन्तरालमा देखिन्छ । तर त्यो समग्रमा भनेको होइन । जस्तो कुनै ठाउँमा पहिले नै महामारी फैलिसकेको छ भने अर्को पटक त्यहाँ देखिन नसक्ला । तर हामीले रोकथामका उपायहरु कति अपनाउछौँ भन्ने विषय पनि जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कुन ठाउँमा बढी देखिन सक्छ भनेर ‘म्यापिङ’ गरेका छौँ । कसैलाई लक्षणरहित पनि डेंगु देखिन सक्छ । लक्षण देखिएर समस्या भएपछि जाँच गराउन आउने हुन्छन् त्यसैले पनि सबै सङ्क्रमितको सङ्ख्या गणना हुँदैन । डेंगुका पाँच वटा प्रकार हुन्छन् । पहिला एउटा देखिसक्यो भने अर्को पटक अर्के प्रकार देखिन सक्छ जुन घातक हुन सक्दछ । डेंगु नियन्त्रण रोकथामका लागि कस्तो तयारी भएको छ ? लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न सचेतना फैलाउन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नियन्त्रण गर्न कस्ता उपयाहरु अपनाइरहेका छौँ भन्ने मुख्य विषय हो रु सचेतनाका कुरा हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपिल गरिरहेको छ । हामीले पनि विभिन्न माध्यमबाट सचेतना फैलाइरहेका छौँ । सातै वटा प्रदेशका सचिवहरु तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग विभिन्न अभियानकालागि छलफल भएको छ । स्थानीय निकायले लामखुट्टेको बासस्थान ‘खोज्ने र नष्ट’ गर्ने अभियानमा बढी जोड दिनुपर्छ । साथै टायर, गमलाको फुलदानीमा जमेका पानी हटाउनेलगायतका कुराहरु पनि छन् । यस्ता यावत अभियान सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी प्रदेशसँग समन्वय गरेका छौँ । बिरामी भएपछि जति छिटो उपचार भयो सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । उपचारमा पनि कमी हुन दिने छैनाैँ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्न विषयमा पनि राय लिने काम पनि गरिरहेका छौँ । समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ । डेङ्गु मात्र नभई अरु किटजन्य रोगहरुमा पनि हामीले नियमित अभियान सञ्चालन गरि नै रहेका छौँ । डेंगु परीक्षणका लागि किटको उपलब्धता कत्तिको छ ? किटको कुरा गर्दा सबैलाई परीक्षण गरेर सकिँदा पनि सकिँदैन । लक्षण देखिएपछि मात्र परीक्षण गर्न आउने हुन्छन् । सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसार किट पठाएका छाैँ । अभाव भयो भने खरिद प्रक्रियाबाट पनि हामी पूरा गर्छौं । डेंगु नियन्त्रणमा कसको बढी जिम्मेवारी छ ? हाल ७२ जिल्लामा डेङ्गु पुगिसकेको हुँदा आउदा दिनमा सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना अधिक नै छ । खोज र नष्ट गर्ने अभियान, र्यापिड रेस्पोन्स टिम, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको पनि सजगकताका हिसाबले यस वर्ष महामारी नियन्त्रण गर्ने सकिँदैन भन्ने होइन । बढ्दै जान सक्ला तर बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने र मृत्यु हुने गरी उपचार गर्ने नसकिने अवस्थामा नपुगौँला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । तयारी पनि गरेका छौँ । नीतिगत र लजिस्टिकका कुरामा सङ्घको बढी महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बढी रहन्छ । स्थानीय तहले खोज र नष्ट अभियानमा बढी केन्द्रित रहनुपर्छ । बजेट जहाँजहाँ समस्या बढी हुन्छ भनेर म्यापिङ गरेर सोहीअनुसार बजेट पनि गएको छ । समन्वयात्मक हिसाबले काम अघि बढाएका छौँ । डेंगु नियन्त्रणमा तीन तहको समन्वय अभावले रोकथाम हुन नसकिरहेको हो त ? एउटाले अर्कालाई दोष दिने कुरा पनि गर्नुहुन्न । हाम्रो जिम्मेवारी समन्वयात्मक हिसाबले जति सकिन्छ गर्ने हो । स्थानीय तहसँग जोड्न पुलका हिसाबमा प्रदेशको भूमिका धेरै हुन्छ । सङ्घबाट हामी महामारी र आपतकालीन अवस्थामा रेस्पोन्स गर्ने जिम्मा इडिसिडीको भएको हुनाले हामीले सातवटै प्रदेशको मन्त्रालय र निर्देशनालयसहित जिल्ला पनि समन्वय गरेर समीक्षा गरेका छाैँ । रिपोर्ट ल्याउने कुरामा पनि निरन्तर संवाद हुन्छ । हरेक हप्ता छलफल गरिरहेका छौँ । रिपोर्टिङ पनि नियमित आउँछ भनेर आशावादी छाैँ । हरेक पक्षबाट समन्वयलाई गर्न सक्यौँ भने स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्न सक्छाैँ । डेंगुबाट बच्न के मा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ? म सुरक्षित छु, मेरो घर सफा छ, पानी पनि त्यस्तो छैन भनेर सुरक्षित भएर ढुक्क बस्नु हुँदैन । वातावरणमा भएका ‘रिस्क फ्याक्टर’ जस्तै बट्टा, टायर, गमलाका फुलदानी, पातमै पानी जम्मा भएर लामखुट्टेले अण्डा पार्न सक्छ । सबैले मिलेर सरसफाइ नियमित गरौँ । परिवारका सदस्यले पनि आफ्नो घरमा नियमित सफाइ गरौँ । अव्यवस्थित सहरी ठाउँमा यसको झन् बढी जोखिम छ । लामखुट्टे घरभित्र नजान दिन जाली, झुलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाहुला पूरा भएको लुगा लगाउँदा लामखुट्टेले टोक्ने सम्भावना कम हुन्छ । बिहान र साँझ बढी टोक्ने भएकाले सजग रहनुपर्छ । व्यक्तिगत हिसाबमा सबैले जोगिँदा पनि समुदाय जोगिन सक्छ । डेंगुबाट बच्नका लागि लक्षण पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । ज्वरो, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी निस्केला जस्तो हुने, हड्डी भाँचिएला जस्तो हुनेलगायत लक्षण देखिन सक्छन् । जटिल भएको खण्डमा स्वास्थ्य संस्था गइहाल्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी, के शिक्षक, विद्यालय, सामाजिक अगुवा, सर्वसाधारण सबैको डेंगु नियन्त्रणमा भूमिका हुन्छ । रासस
लेखापरीक्षकको व्यावसायिक शिक्षाबाट तीन जना दीक्षित
काठमाडौं । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सगंठन (इन्टोसाई)द्वारा सञ्चालित सरकारी लेखापरीक्षकका लागि व्यावसायिक शिक्षा (पिइएसए–पी) कोर्स अध्ययन गर्ने तीन जना वरिष्ठ कर्मचारी दीक्षित भएका छन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरे । दीक्षित हुने कर्मचारीमा महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारी, (सर्टिफाइड पर्फेमेन्स अडिटर), निर्देशक टीकानाथ अर्याल (सर्टिफाइड कम्प्लायन्स अडिटर) र निर्देशक सिर्जना रिमाल (सर्टिफाइड पर्फेमेन्स अडिटर) रहेका छन् ।
बैतडीमा घरको छतमा ट्रयाक्टर खस्यो, दुई बालिका घाइते
बैतडी । बैतडीमा घरको छतमा ट्रयाक्टर खस्दा दुई बालिका घाइते भएका छन् । मेलौली नगरपालिका–३ तल्खेतमा सु प प्र ०१ ००२ त ४३७० नम्बरको ट्रयाक्टर दुर्घटना भएर छतमा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक बलराम पाण्डेयले जानकारी दिए । घाइते हुनेमा स्थानीय सात वर्षीया निकिता चन्द र सात वर्षीया पूर्णीमा चन्द रहेका छन् । घाइते दुवैको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । ढुंगा बोक्दै गरेको ट्रयाक्टर एक्कासी सडकबाट एक सय मिटर तल रहेको घरको छतमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रयाक्टरले छतमा खस्दा घरमा समेत क्षति पुगेको छ । प्रहरीले ट्रयाक्टर चालक धनीराम डगौरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनामा उनी सामान्य घाइते भएका छन् ।
जनताले गर्न थाले विकासको अनुभूति, कृषिजन्य उत्पादनले पाए बजार मूल्य
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाका विकट भेगमा कृषि सडक, पक्की पुल र झोलुंगे पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासीलाई निकै राहत पुगेको छ । हेवा खोलामा पक्की पुल बनेपछि पाँचखपन नगरपालिका र सभापोखरी गाउँपालिका राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएका छन् भने एक स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तह जोड्ने हेवा खोलामा पक्की पुल बनेपछि स्थानीयवासीले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको लगानीमा चैनपुर नगरपालिका–५ र पाँचखपन नगरपालिका–६ बीच पक्की पुल बनेपछि २० हजारभन्दा बढी बासिन्दालाई यात्रा गर्न सहज भएको हो । हेवा खेलामा पक्की पुलबाट स्थानीय उत्पादन, मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधन ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । पक्की पुलले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख शैलेन्द्र सिंहले बताए । आधुनिक, भौतिक सुविधाहरुको दिगो रुपमा सडक तथा पुलको विकास गरी सहर तथा गाउँ नगरवासीको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ पारेको प्रमुख सिंहले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका पक्की पुलको निर्माण भएसँगै स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपज किसानले बजार ल्याउन सहज भएको छ । पक्की पुल बनेपछि गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनले अहिले बजार मूल्य पाउन थालेका छन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका अन्नबाली, तरकारी र फलफूल बजारसम्म ल्याउन पनि सजिलो छ । सडक सञ्जाल र पक्की पुल नहुँदा स्थानीयवासीले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु डोकोमा बोकेर सहरसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । हेवा खोलामा पक्की पुल बनेपछि इलाका प्रशासन, मालपोत कार्यालय चैनपुर पुग्न पाँचखपन र सभापोखरीका स्थानीयलाई तीन/चार घण्टा घुमेर खाँदबारी हुँदै जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको पाँचखपन नगरपालिका नगर प्रमुख विपिन राईले बताए । करिब चार करोड आठ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सो पुलको लम्बाई ३० मिटर रहेको छ । निर्माण ठेकेदार कम्पनी अरुण बरुण निर्माण सेवाले तोकिएको समयभन्दा छ महिनापहिले नै पुल निर्माण गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तोकिएको समयभन्दा पहिले नै पुल निर्माण गरेबापत कूल लागतको १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको थियो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयन आएसँगै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार कार्यालय स्थापना भएको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै तेह्रथुम र सङ्खुवासभाका विभिन्न स्थानमा पक्की पुल, कालोपत्र, सडक खोल्ने र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्खुवासभा र तेह्रथुममा कार्यालयका ८८ योजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा छन् । त्यसमध्ये चार बहुवर्षीय सडक र चार पक्की पुलका आयोजना हुन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले हालसम्म तेह्रथुमको सिधुवा शुक्रबारे ओख्रे म्याङलुङ सडक १६ किलोमिटर शेर्मा जलजले भण्डारी सडक १७ किलोमिटर र सङ्खुवासभाको गुफापोखरी चैनपुर सात किलोमिटर गरी ४० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, खोरुंगा खोला मोटरेबल पुल, भोटीखोला मोटरेबल पुल, हेवाखोला मोटरेबल पुल गरी तीन स्थानमा पक्की पुल साथै विभिन्न स्थानमा ३० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिसकेको छ । झन्डै ५० किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार गरेको कार्यालयले जनाएको छ । धनकुटाको सिधुवाबाट शुक्रबारे–ओखरे हुँदै म्याङलुङ जोड्ने सडक, शेर्मा–जलजले–भण्डारीडाँडा–इसिशु–सङ्क्रान्ति–आठराई–फेदाप सडक, सङ्खुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे सडक, सङ्खुवासभाकै मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेँसी सडक, तेह्रथुमको सङ्क्रान्ति बजारदेखि खाम्लालुङ हुँदै सम्दु–भण्डारीडाँडा सडक, सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार एयरपोर्ट–हाइवे पाँचखपन जोड्ने सभाखोला सडक बहुवर्षीय आयोजनाहरु हुन् । यीमध्ये केही आयोजनाको भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रगति प्रतिशतका आधारमा समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । जनताका माग र भौगोलिक आवश्यकताबमोजिम सडक, कृषि सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुललगायत अन्य सडक निर्माण, मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी कार्यहरु गरिरहेको कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री तथा सङ्खुवासभाका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कार्कीले बताए। आधुनिक, भौतिक सुविधाहरुको दिगो रुपमा सडक तथा पुलको विकास गरी सहर तथा गाउँ नगरवासीको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु पूर्वाधार विकास कार्यालयको मुख्य काम भएको मन्त्री कार्कीले बताए । झोलुंगे पुलले दूरी घट्यो पूर्वाधार विकास कार्यालयले गएको चार वर्षमा २० वटा झोलुंगे पुल निर्माणको काम सकेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभाले यो वर्ष मात्रै सभापोखरी गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानमा तीनवटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ । आव २०७७/७८ मा चार, आव २०७८/७९ मा छ, आव २०८९/८० मा तीन र चालु आवमा सातवटा झोलुंगे पुल निर्माण सकिएको कार्यालयका प्रमुख शैलेन्द्र सिंहले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले सभाखोलामा ८८ मिटर झोलुंगै पुल निर्माण गरिदिएपछि भने सिंगो गाउँलाई फाइदा पुगेको स्थानीय तिलक सुब्बा मादेनले बताए । पुल नहुँदा माङ्जुवा दोभान सिदेक्पा जाने करिब ६० परिवार वर्षायाममा सभाखोला तर्न नसकेपछि तीन घण्टा घुमेर बाह्रबिसे बजार आउनुपर्ने बाध्यता थियो । माङ्जुवा दोभान सिदेक्पा हुँदै स्थानीयलाई सभापोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र बाह्रबिसे आउन पनि सजिलो भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, आपुङ्गको माङ्जुवा खोलामाथि पनि प्रदेश सरकारकै लगानीमा एक सय १३ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । त्यसले सभापोखरी–५ र ६ नं वडा जोड्न सजिलो भएको छ । स्थानीयका अनुसार हिउँदका केही महिना दुःखकष्टका साथ खोला वारपार गरे पनि वर्षा सुरु भएपछि सो खोला तर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सदरमुकाम खाँदबारी पुग्न सभापोखरी–५ र ६ का स्थानीयलाई वर्षको आठ महिनासम्म दैनिक दुई घण्टा घुमेर धुपू हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उक्त स्थानमा झोलुंगे पुल बनेपछि राहत महसुस भएको छ । झोलुंगे पुलले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जाने दूरी भने छोट्याएको छ । त्यसबाट करेसाबारीमा फलेका कृषिउपज पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर बेच्न सजिलो भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । पुल निर्माणपछि सबैभन्दा बढी बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई सजिलो भएको छ । पक्की पुल बनाउन नसकिने जिल्लाका दुर्गम ठाउँमा बनेका झोलुंगे पुलले गाउँवासीलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुगेको सभापोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईंले बताइन् । झोलुंगे पुलले निर्माण भएसँगै स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपजसमेत किसानले बजार ल्याउन थालेको उपाध्यक्ष चापागाईंले बताइन् । पुल सञ्चालनमा आएपछि पूर्वाधार कार्यालयले उपभोक्ता समिति र स्थानीय बासिन्दालाई मर्मत तथा प्रयोगसम्बन्धी तालिम दिने गरेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । रासस
सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाइयो
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा अनुरूप विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । सोडारीले भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाएका छन् । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाएका छन् । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एकअर्कामा गाभ्दै उनले नयाँ मन्त्रालय बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका छन् । वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनासउने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भने यथावत राखेका मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबार नै विनाविभागीय मन्त्रीको कार्यविभाजन गरेका छन् । अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास, एमालेका बिरबहादुर थापालाई वन वातावरण तथा सहकारी, हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, लक्ष्मी विकलाई शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र माया पन्तलाई उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।
आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा निजी अस्पतालको आनाकानी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब एक महिना अघि निजी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पालनामा अस्पतालहरूले आनाकानी गरेका छन् । महानगरले गत जेठ २३ गते आफू मातहतमा सञ्चालनमा रहेका ५२ वटै निजी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको पालना गरी अहिलेसम्म कुनैपनि अस्पताल महानगरको स्वस्थ्य विभागमा नआएको विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनले जानकारी दिए । महर्जनका अनुसार केही अस्पतालले भने आफ्नै फर्मेसी सञ्चालनका लागि कामपाले दिएको समय सीमा अपुग भएको भन्दै आगामी साउनदेखि सुरु गर्ने जानकारी गराएका छन् । अस्पताले नै फार्मेसी सञ्चालन गर्दा बिरामीहरूलाई उचित मूल्यमा सही औषधी प्राप्त गर्न र विपन्न नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा औषधि खरिद गर्न पाउने अधिकार पनि कार्यान्वयनमा सहज हुने महानगरको भनाइ छ । हाल ५२ अस्पतालमध्ये १६ अस्पतालले मात्रै आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पताल एक व्यक्तिका नाममा र फार्मेसी अर्को व्यक्तिका नाममा सञ्चालन भएका अस्पालहरुको सङ्ख्या २८ छ । अन्य बाँकी केहीले फार्मेसीनै सञ्चालन गरेका छैनन् । महानगरले गत जेठ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अस्पतालहरुलाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अस्पतालहरुले अन्य व्यक्तिहरुलाई औषधि पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा उपभोक्ताहरु गुणस्तरीय फार्मेसी सेवाबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै महानगरले सम्बन्धित अस्पताललाई नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । महानगरले २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले अस्पताललाई आफ्नो स्वामित्वमा अनिवार्यरुपमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर गरेको आदेशको पनि स्मरण गराएको छ ।
