नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २१.०५ प्रतिशत लाभाशं पारित
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २३औं र २४औं वार्षिक साधारण सभा वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघईको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वितरणयोग्य मुनाफाबाट सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको २१.०५ प्रतिशले लाभांश दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । यस अवसरमा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षबाट प्रस्तुत भएका आव २०७८/७९ र आव २०७९/८० को वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गरिएको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणमा छलफल गरी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी आव २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक एसएआर एसाेसिएट्सलाई गरिएको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गरिएको छ । सभाले आव २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । साधारण सभाले आव २०७९/८० को वितरणयोग्य मुनाफाबाट सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको २१.०५ प्रतिशत (कर प्रयोजनसहित) का दरले हुन आउने १ अर्ब ७२ करोड ७९ लाख ९२ हजार ९४९ रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसका साथै सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूह (क) का सेयरधनीहरूबाट ३ जना सञ्चालक, सर्वसाधारण समूह (ख) का सेयरधनीहरूको तर्फबाट ३ जना सञ्चालक तथा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुने गरी समूहगत प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
प्रतीक थापालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सकुन्तला कार्कीको इजलासले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थापाको संलग्नता नरहेको भन्न नसकिने भन्दै थुनामा रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश दिएकाे हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जना हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार अदालतको आदेशसँगै थापालाई केन्द्रीय कारागार पठाइएको छ ।
सुरेश अधिकारी प्रतिनिधि सभा सचिव नियुक्त
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सचिवमा सुरेश अधिकारी नियुक्त भएका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संखुवासभाका अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ‘राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभाका सभामुखको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, १०६ को उपधारा (१) बमोजिम खाँदबारी नगरपालिका-२ निवासी अधिकारीलाई संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको सचिव पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा कारोबारको हब बने धनगढी, पोखरा र विराटनगर
काठमाडाैं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सहरहरुमा पनि घरजग्गा कारोबारले तीव्रता पाउन थालेको छ । कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रले सिथिल बनेको घरजग्गा कारोबार अहिले पुनः पुरानै लयमा फर्कने प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले काठमाडौं बाहिरका सहरहरुमा पनि घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रदेशका राजधानीमा घरजग्गा कारोबार देखिएको छ । पछिल्लो समय मुख्य गरेर सुदूरपश्चिमको कैलाली, गण्डकीको पोखरा र कोसी प्रदेशको विराटनगर घरजग्गा कारोबारको केन्द्र बनिरहेका छन् । तथ्यांक ती ठाउँमा घरजग्गा कारोबार बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक गतिविधि अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समीक्षा अवधिमा समग्र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन संख्या १९.८६ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा सो संख्या ३८.९५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसैगरी, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको राजस्व संकलन ३.३५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व संकलन ५९.४२ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा घर/भवन नक्सा पास संख्या १४.७७ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा घर/भवन नक्सा पास संख्या २७.७३ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा बढी ५२७ वटा घर/भवन नक्सा पास भएका छन् भने बैतडी र डोटी जिल्लामा घर/भवन नक्सा पास भएको छैन । समीक्षा अवधीमा कर्णाली प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशेन संख्या ६ हजार ९४० पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा घर/भवन नक्सा पास संख्या १.९६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५१९ पुगेको छ । गत अवधिमा त्यस्तो नक्सा पास संख्यामा २७.१८ प्रतिशतले कमी आएको थियो । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको राजस्व गत अवधिको तुलनामा १०.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा रहेका महानगर/नगरपालिकाहरूबाट स्वीकृत घर/जग्गा रजिष्ट्रेशन संख्यामा २६.३९ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ हजार ५ सय ८५ रहेको छ भने नक्सा पास संख्यामा ३४.७२ प्रतिशतले कमी आई ६ सय ९२ रहेको छ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको राजस्व गत वर्षको तुलनामा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार कास्की पोखरामा भएको छ । मधेश प्रदेशमा समीक्षा अवधिमा मधेश प्रदेशको समग्र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन संख्यामा ३.२० प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ हजार ६ सय ५२ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्यामा ५१.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएकोथियो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन राजस्वमा ०.००४ प्रतिशतले घट्न गइ ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोछ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा घर/भवन स्थायी नक्शा पास संख्या १०.२७ प्रतिशतले घटेर १ हजार ८ सय ३४ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २ हजार ४४ रहेको थियो । जग्गामा अधिक लगानी तथा कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट भई रहेकोले जग्गाको वर्गीकरणपश्चात्मात्रै कित्ताकाट गर्ने भनी कित्ताकाटमा रोक लगाएकोले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन संख्या तथा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन राजस्वमा कमी आएको प्रतिवदनमा उल्लेख छ । कोसीमा समीक्षा अवधिमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन संख्या ३२.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५५.६ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन वापतको राजस्वमा १६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्वमा ५५ प्रतिशतले कमी भई १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको थियो । समीक्षा अवधिमा घर/भवन नक्सा पास संख्या ६.७ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १०.३ प्रतिशतले घटेको थियो । कोसीको राजधानी विराटनगर हो । विराटनगर पनि घरजग्गा कारोबारीको नजरमा परेको सहर हो । गत वर्ष सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेपश्चात् ठूला क्षेत्रफल भएका जग्गाहरुको वर्गीकरण र कित्ताकाटमा लागेको बन्देज समीक्षा अवधिमा खुल्ला गरेका कारणले घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि भई घरजग्गा रजिष्ट्रेसन संख्या र राजस्व रकम दुवै बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऋण लिएका ग्राहकलाई एनआईसी एशियाले ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ऋण लिएका ग्राहकलाई छुट दिने भएको छ । आइतबार बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी अर्जुन राज खनियाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ऋण लिएका ग्राहकलाई छुट दिने जानकारी दिएका हुन् । बैंकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा ग्राहकहरुमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको बताएको छ । बैंकका अनुसार २०८० चैत्र मसान्तसम्म भाखा नाघेका कर्जाहरुको हकमा सम्बन्धित ऋणीले सम्पूर्ण कर्जा रकम २०८१ आसार महिनाभित्रमा चुक्ता भुक्तान गरेमा जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिइने छ । साथै, साधारण वक्यौता ब्याज रकममा समेत छुट प्रदान गर्ने बैकले जनाएको छ । ९१ दिनदेखि १८० दिनसम्म भाखा नाघेको समयका लागि १५ प्रतिशत, १८१ देखि ३६५ दिनसम्मका लागि २५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिने बैंकले जनाएको छ । मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकहरूले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्नेछन् । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकहरूको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम एक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी गर्ने जनाएको छ । बैंकको सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा ३६ करोड, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ६ करोड ७५ लाख र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिने छ । बैंकले उक्त रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिन चाहेको रकम खोली असार २० गते ७ बजेभित्र ब्याजदर प्रस्तावन गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले साउन ३ देखि २०८२ साउन ३ गतेसम्मका लागि उक्त रकम मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो । निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेको र कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सर्त छ ।
यी हुन् कामदारका लागि संसारकै महँगा सहर
काठमाडौं । अहिले पूरै विश्व नै एउटा गाउँ (ग्लोबल भिलेज) मा परिणत भएको छ । संसारको एक कुनामा जन्मेर हुर्केका मानिस रोजगारीका लागि अर्को देश जान्छन् । के तपाईलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरूको लागि संसारको सबैभन्दा महँगो र सस्तो सहर कुन हो ? संसारको सबैभन्दा महँगो र सस्तो सहरबारे हालै मर्सरले ‘कस्ट–अफ–लिभिङ’ तथ्यांक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यी हुन् संसारका तीन महँगा सहर मर्सरको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा हङकङ, सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको जुरिच अन्तर्राष्ट्रिय कामदारका लागि सबैभन्दा महँगो सहर बनेका छन् । तीनवटै सहरले मर्सरको वरीयतामा गत वर्षको तुलनामा आफ्नो स्थान कायम राखेका छन् । अर्कातर्फ, सबैभन्दा सस्तो लागत पर्ने सहरहरू इस्लामाबाद, लागोस र अबुजा हुन् । प्रतिवेदनका अनुसार हङकङ र सिंगापुरबाहेक एसियाका अन्य महँगा सहरहरूमा सांघाई (२३), बेइजिङ (२५) र सियोल (३२) पर्छन् । गत वर्ष पनि यी सहरहरू संसारकै सबैभन्दा महँगा सहरको सूचीमा परेका थिए । एसियाका महँगा केही सहरको सूचीमा कराची (२२२), बिस्केक (२२३) र इस्लामाबाद (२२४) छन् । यो सूचीमा भारतको मुम्बई सबैभन्दा महँगो यो सूचको १३६औं स्थानमा रहेको भारतको मुम्बई सबैभन्दा महँगो सहर बनेको छ । राष्ट्रिय राजधानी नयाँदिल्ली पनि मुद्रास्फीतिमा पछाडि छैन । यो वर्ष ४ स्थान माथि उक्ल्दै १६५औं स्थानमा पुगेको छ । सूचीमा अन्य भारतीय सरहरू चेन्नई (१८९), बेंगलुरु (१९५), हैदराबाद (२०२), पुणे (२०५) र कोलकाता (२०७) पर्छन् । महँगो सहरको मापन के हो ? प्रतिवेदनका अनुसार महँगो आवास बजार र यातायात, सामान र सेवाहरूको बढ्दो लागत विशेषगरी शीर्ष स्थानका सहरहरूमा जीवनयापनको लागत उच्च हुनु कारणहरू हुन् । यो प्रतिवेदन तयार गर्न विश्वका २ सय २६ सहरको विश्लेषण गरिएको थियो । यसमा प्रत्येक स्थानमा यातायात, खाना, लत्ताकपडा, घरायसी सामान र मनोरञ्जन जस्ता २ सयभन्दा बढी वस्तुहरूको लागत तुलना गरिएको थियो । १० सबैभन्दा महँगो सहरमा अधिकांश युरोपेली युरोपेली सहरहरू बस्नका लागि शीर्ष १० सबैभन्दा महँगो ठाउँमा समावेश छन् । चार स्विस सहरबाहेक लन्डन शीर्ष १० वरीयतामा आठौं स्थानमा सामेल छ । यस क्षेत्रका अन्य महँगा सहरहरूमा कोपेनहेगन (११), भियना (२४), पेरिस (२९) र एम्स्टर्डम (३०) पर्छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ दुई सबैभन्दा किफायती सहर लागोस ९२२५० र अबुजा ९२२६० हुन् । दुवै नाइजेरिया (अफ्रिकी महाद्वीपमा) मा अवस्थित छन् । दुबई पश्चिम एसियाकै महँगो सहर यस वरीयतामा दुबई अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरूका लागि मध्यपूर्व वा पश्चिम एसियाको सबैभन्दा महँगो सहर बनेको छ । यो सहर अहिले विश्वभरि १५औं स्थानमा छ, जुन २०२३ बाट तीन स्थान माथि उक्लिएको हो । यस क्षेत्रको दोस्रो सबैभन्दा महँगो सहर तेल अभिभ हो, जुन आठ स्थान झरेर १६औं स्थानमा छ । तेलअभिभपछि अबुधाबी ४३औं, रियाद ९०औं र जेद्दा ९७औं स्थानमा छ । एजेन्सी
राष्ट्रिय सभा बैठक : ७ मन्त्रालयका बजेटमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राखे यस्तो धारणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शिर्षकहरुमध्ये ७ वटा मन्त्रालयहरुको विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफल भएको छ । मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकमाथि छलफल भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकहरुमाथि पनि छलफल भएको छ । छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बजेटमाथि आफ्नो असन्तुष्टि तथा धारणाहरु राखेका छन् । केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले भने विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा आफ्नो धारणा पनि राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले संविधान संशोधनको मुद्दासहित नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले समिकरण बनाउने हस्ताक्षर भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्न सहज नभएको टिप्पणी गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा र तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको छोरा प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का नेताहरु डराएका बताए । सरकारको सुशासनको अभियानसँग डराएका कारण गठबन्धन परिवर्तन भएको जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रले लय लिइराखेको बेलामा देशको संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित नेपाली जनताको मौलिक अधिकार, संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित समझदारी भयो भन्नेकुरा सुनेका छौँ, भ्रष्टाचार राष्ट्रका लागि शत्रु हो, शत्रुलाई निमिट्यान्न पार्न चालिएको अभियानसँग डराएर कहिले यो गठबन्धन फेरी यताउता हो कि भन्ने नेपाली जनताले शंका गरिराखेका छन्’, उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक २०८१ माथि आफ्नो धारणा राखे । पछिल्ला वर्षहरुको बजेटमा विचौलिया र दलालहरुको रजगज देखिएको बताए । बजेट विनियोजनमा पर्दा पछाडीका मान्छेहरुको रजगज देखिएको भन्दै लाभ उनीहरुले मात्रै पाउँछन् कि अंश कहाँ पुग्छ भनि प्रश्न गरे । पशुपतिनाथको सिङ्गारिएको मूर्तिको फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘पछिल्लो १०/१५ वर्षदेखि बजेटमा विचौलिया, दलाल या पर्दा पछाडीका मानिस भनौँ उनीहरुको रजगजजस्तो छ । उनीहरु आफैँ लाभ लिनका लागि हो कि ? लाभको अंशको कहाँ कहाँ पुग्छ यो हामी जान्दैनाैँ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशीपमा लानु जरुरी छ । यसलाई सरकारसँग राखेर उन्नति प्रगति हुँदैन’, उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरका लागि देशले लिनुपर्ने सहयोग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलकदमी नपुगेको बताइन् । उनले सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल र चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताइन् । ‘सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल, चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । नेपालले १८२ देशमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, तर राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीहरुको ज्ञान, पुँजी र सीपलाई उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको देखिँदैन’, उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थोपचारमा आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । औषधिउपचार महंगो भएको भन्दै नागरिकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । वडा वडामा खटिने स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई अवकाशपछि उपदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य पूजा चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको नदेखिएको बताइन् । सरकारले काम भइरहेको र निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका लागि न्युन बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यसो हुँदा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको बताइन् । ‘यसपालिको बजेट हेर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको देखिँदैन, जसले गर्दा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको छ’, उनले भनिन् । कतिपय सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको भन्दै केवल औपचारिकताका लागि मात्रै आफुहरूले बजेटमाथि धारणा राखेको बताएका छन् ।
