मेघा हस्पिटल समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकहरुलाइ छुट
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र मेघा हस्पिटलबीच समझदारी भएको छ । बिहीबार समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले बिहीबार मेघा हस्पिटल सानेपा, काठमाडौंसँग समझदारी गरेको हो । उक्त समझदारी अन्तर्गत समृद्धि फाइनान्सका सम्पुर्ण खातावालाहरुले २०८१ असार २१ देखि २०८३ असार २० गते सम्म समृद्धि मोबाइल बैकिङ र डेविड कार्ड प्रयोग गरि मेघा हस्पिटल सानेपा, काठमाडौंमा स्वस्थ्य उपचार सेवाको उपभोग गरि भुक्तानी गर्दा ३० प्रतिशत र फार्मेसीमा १५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । यो सुविधाबाट फाइनान्सका सम्पुर्ण खातावालाहरु लाभान्वित हुने विश्वास फाइनान्सले लिएको छ । सो समद्मदारी पत्रमा फाइनान्स कम्पनीका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख व्यवसाय प्रवर्धन अधिकृत शुभाष श्रेष्ठ र मेघा हस्पिटलका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक किशोर जंग रानाले हस्ताक्षर गरेको फाइनान्सले जनाएको छ ।
गगनको दाबी : प्रधानमन्त्रीले अर्को दलसँग सहकार्य गर्ने पहल थालेपछि गठबन्धन भत्कियो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेको केही समयमै पुनः अर्को समीकरणको प्रयास गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको बताएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिलेको सम्पूर्ण परिस्थिति बन्नुको पहिलो कारण प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं नै भएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालको अस्थिरताको कारण अहिलेको परिस्थिति आएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालको अस्थिर चरित्रमा कुनैपनि दलले विश्वास गर्न नसकेपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेको बताए । ‘अहिलेको यो परिस्थिति बनेको यसको सम्पूर्ण कारण भनेको अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अस्थिरताको कारणले हो, प्रचण्डको यति धेरै अस्थिर चरित्र, व्यवहार नभएको भए, अहिलेको दुर्घटना निम्त्याएको उहाँकै कारणले हो, त्यो कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भयो’, उनले भने । महामन्त्री थापाले नेपालको राजनीतिमा दाहाललाई विश्वास गर्न नै कठिन भएको बताए ।
भारतमा पौने २ लाख युनिट घर बिक्री, ११ वर्षकै उच्च
काठमाडौं । पछिल्ले समय भारतमा घरजग्गाको माग बढ्दै गएको छ । देशको घरजग्गा बजारले नयाँ उचाइ छुँदै गइरहेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा भारतको घरजग्गाको रौनक यथास्थितिमै रह्यो । निरन्तर मागका कारण घर बिक्री ११ वर्षकै उच्चमा १ लाख ७३ हजार युनिट पुगेको छ । रियल इस्टेट कन्सल्टेन्ट नाइट फ्रयांकले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा देशका ठूला सहरमा घरजग्गाको विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताएको छ । भारतको आवासीय बिक्री जनवरीदेखि जुनमा ११ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०२४ पहिलो ६ महिनामा भारतीय घरजग्गा बजार बुलिश रह्यो जसमा घर बिक्री ११ वर्षकै उच्चस्तर १ लाख ७३ हजार युनिटमा पुग्यो । नाइट फ्रयांकका अनुसार यस अवधिमा देशका आठ ठूला सहरमा अफिस स्पेसको माग रेकर्ड ३ करोड ४७ लाख वर्गफिट पुगेको छ । वार्षिक आधारमा यस वर्ष जनवरी र जुन बीचमा आठ प्रमुख सहरहरूमा घर बिक्री ११ प्रतिशतले बढेर १ लाख ७३ हजार २ सय ४१ युनिट पुगेको छ, जबकि कार्यालय स्थानको माग ३३ प्रतिशतले बढेर ३ करोड ४० लाख वर्गफिटमा पुगेको छ । नाइट फ्रयांक इन्डियाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शिशिर बैजलले बलियो आर्थिक आधार र स्थिर सामाजिक/राजनीतिक अवस्थाका कारण पछिल्ला केही त्रैमासिकमा भारतको घरजग्गा बजार द्रुत गतिमा बढेको बताए । उनले घर र अफिस स्पेसको माग एक दशकयताकै उच्च भएको जानकारी दिए । भारतका शीर्ष सहरहरूको अवस्था सन् २०२४ को पहिलो त्रैमास (जनवरी-जुन) मा कुल बिक्रीमा प्रिमियम आवासको हिस्सा ३४ प्रतिशत रहेको छ । मुम्बईमा घर बिक्री जनवरी-जुन २०२४ मा वार्षिक आधारमा १६ प्रतिशत बढेर ४७ हजार २ सय ५९ युनिट पुगेको छ, जबकि सहरमा अफिस स्पेसको माग ७८ प्रतिशतले बढेर ५८ लाख वर्गफिट पुगेको छ । दिल्ली-एनसीआरमा घर बिक्री ४ प्रतिशतले घटेर २८ हजार ९ सय ९८ युनिट भएको छ । यद्यपि, कार्यालय स्थानको माग ११.५ प्रतिशतले बढेर ५७ लाख वर्गफिट पुगेको छ । बेंगलुरुमा घर बिक्री ४ प्रतिशतले बढेर २७ हजार ४ सय ४ युनिट पुग्यो, जबकि कार्यालयको माग २१ प्रतिशतले बढेर ८४ लाख वर्गफिट भएको छ । पुणेमा आवासीय बिक्री १३ प्रतिशतले बढेर २४ हजार ५ सय २५ युनिट पुगेको छ, जबकि कार्यालय स्थानको माग ८८ प्रतिशतले बढेर ४४ लाख वर्गफिट पुगेको छ । त्यसैगरी चेन्नईमा आवासीय माग बढेको र कार्यालय स्थानको मागमा गिरावट आएको छ । यस अवधिमा हैदरावाद, कोलकाता र अहमदाबादमा घर र कार्यालय दुवै ठाउँको मागमा वृद्धि भएको थियो । एजेन्सी
सरकार र क्रसर व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति
काठमाडौं । नेपाल सरकार र क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छलफलमा आन्दोलनरत क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएको हो । सरकारले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित भएको छ ।
समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई क्यापिटल हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र क्यापिटल हस्पिटलबीच समझदारी भएको छ । फाइनान्सले गत असार ११ गते क्यापिटल हस्पिटल बागबजार, काठमाडौंसँग समझदारी गरेको हो । उक्त समझदारी अन्तर्गत समृद्धि फाइनान्सका सम्पूर्ण सेयरसदस्यहरु, कर्मचारीहरु तथा खातावालाहरुले २०८१ असार १२ देखि २०८३ असार ११ गते सम्म समृद्धि मोबाइल बैकिङ र डेविड कार्ड प्रयोग गरि क्यापिटल हस्पिटल बागबजार, काठमाडौंमा स्वस्थ्य उपचार सेवाको उपभोग गरि भुक्तानी गर्दा छुट पाउने छन् । यो सुविधाबाट फाइनान्सका सम्पूर्ण सेयरसदस्यहरु, कर्मचारीहरु तथा खातावालाहरु लाभान्वित हुने विश्वास फाइनान्सले लिएको छ । सो समद्मदारी पत्रमा फाइनान्स कम्पनीका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख व्यवसाय प्रवर्धन अधिकृत शुभाष श्रेष्ठ र क्यापिटल हस्पिटलका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक प्रोडा अशोक रत्न बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेको फाइनान्सले जनाएको छ । फाइनान्सका सम्पुर्ण सेयरसदस्यहरु, कर्मचारीहरु तथा खातावालाहरुले क्यापिटल हस्पिटलबाट अर्थोपेडिक (अपरेशन रप्रक्रिया शुल्क) मा १० प्रतिशत स्त्री रोग (अपरेशन र प्रक्रिया शुल्क)मा १० प्रतिशत, सामान्य शल्यक्रिया (अपरेशनरप्रक्रिया शुल्क)मा १० प्रतिशत, अल्ट्रा साउन्डमा १५ प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा (सबै उपलब्ध परीक्षणहरूको लागि) १५ प्रतिशत, एक्स–रे मा २० प्रतिशत, फिजियोथेरापीमा १० प्रतिशत, फार्मेसीमा १० प्रतिशत, बेड चार्जमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्ने छन् ।
चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति हो : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना दुवै देशको हित हुनेगरी अघि बढाउने व्यवस्था पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको बताए । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो परियोजनामा अनुदान र ऋण दुवै हुनेगरी योजनाहरु अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । दुवै देशको हितमा हुनेगरी बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा नेपाल–चीनबीच समझदारी भईसकेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौं, त्यस पछाडि त्यसको व्याख्यात्मक रुप त्यस विषयमा लगातार छलफल हुँदै आयो, दुवै देशले सहमती गरेका सहयोगको मोडालिटीको मापदण्ड अनुसार दुवै देशको हित अनुरुप योजनाहरु सञ्चालन हुनेछन्’, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले बीआरआई परियोजनाको इम्पिलिमेन्टेशन प्लानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पनि बताए ।
दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको आग्रह
काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संसद्का दुई ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न गर्ने सहमति पछि असार १९ गते एमालेले वर्तमान सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन र सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले पुनः अनुरोध गरेको छ ।
सूचना प्रविधिमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै जान्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रुपमा विकास गर्ने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भिक वर्षको रुपमा लिई सोही अनुसारको कामको थालनी गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिन् । सरकारले सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानको रुपमा अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइन् । ‘सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानका साथ अघि बढाउन तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र संवद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा १० वर्षे मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रकोमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सो सम्बन्धि सेवा निर्यात गर्न चाहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
