लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित भएको छ । आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार गरी पारित गरेको हो । सभामा प्रधानमन्त्री एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि सांसदहरूले दफावार छलफल समेत गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरणमा ढिला गर्नु हुँदैन : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताएकी छन् । आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले समयको सिमितता रहेको भन्दै दुई, तीन दिन भित्रमा राष्ट्रपतिबाट कानून प्रमाणीकरण गराउन नसके शुन्यमा झर्ने भएकाले तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन लगायतका धेरै ऐनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले विधेयकहरू पास गरेर जानुपर्ने अहिलेको बाध्यता भएको बताइन् ।
विदेश पलायन रोक्न युवालाई विशेष व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक, अधिकारीले स्मरणीय बनाउँदै कार्यकाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् युवाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न र स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् युवाहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले युवाहरूका लागि बैंकमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । त्यसका लागि बैंकहरूसँग पनि छलफल भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले युवालाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्नका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, बैंकले सो कार्यक्रमा लगानी गर्न इच्छा नदेखाएपछि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अब राष्ट्र बैंकले युवालाई निश्चित रकम ऋण प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग, लघुउद्योग, शिक्षित युवा, विदेशबाट फर्केका युवा र बेरोजगार युवाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धिको लागि मल, विउ, औषधी, जमिन र उत्पादित खाद्यन्नको खरिद बिक्रीको सुनिश्चितता गर्ने र कम्तीमा ५ वर्षमा यी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने किसिमले सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । अहिले पनि विभिन्न बैंकले युवाहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । युवालक्षित प्रडक्टहरू ल्याएर युवालाई उद्यममा जोड्ने प्रयास बैंकहरूले पनि गरिरहेका छन् । अब हरेक बैंकले सो कार्यक्रममा सहकार्य गरेर सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यो विषयको संकेत गरिसकेका छन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउने विषय सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि उद्घोष गरिसकेका छन् । उनले शनिबार साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २३औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मौद्रिक नीतिमार्फत् युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् । देशमै कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाउन युवाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने उनले बताएका हुन् । उनले युवालाई उत्पादन र उद्यमसंग जोड्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार भई बढ्दो विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिन्छ, देशमा केही छैन, केही हुँदैन र केही सम्भव छैन भन्ने भाष्यको विकास गराउनु हुँदैन, केही स–साना कुराहरुमा सुधार गर्न नसक्दा युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छ, अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछ,’ उनले भने । उनले मौद्रीक नीतिमार्फत् युवा, महिला, कृषि, उद्यम र उद्यमशीलतालाई जोड दिने बताए । सरकारको योजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको र सोही अनुसार अगाडि बढ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । स्मरणीय बनाउन खोज्दै कार्यकाल गभर्नर अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो । २०७६ साल चैतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका उनको आगामी चैतमा कार्यकाल सकिँदैछ । यो अवधिमा उनले चार वटा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले केही मौद्रिक नीतिमा लचिलो नीति अपनाए भने केहीमा उनले आफ्नो कडापन देखाए । नयाँ मौद्रिक नीति तयार गर्दै गर्दा सरकार पनि परिवर्तन हुँदैछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर अधिकारीले सबैलाई खुशी बनाउने नीति लिने अनुमान धेरैले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली हुँदासम्म अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति लिएका थिए । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा गभर्नर बनेका उनले समय सान्दर्भिक नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै आएका छन् । उनी आफूले सो समयमा त्यस्तो नीति अघि नसारेको भए अहिले देशको अर्थतन्त्रको चित्र फरक नै हुन सक्ने पनि बताउँदै आएका छन् । जानकारहरू पनि गभर्नर अधिकारीले समय सान्दर्भिक नीति अघि सारेको बताउँछन् । आफ्नो नेतृत्वको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले पनि उनी केही लचिलो बनेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । ‘उहाँको यो अन्तिम कार्यकाल हो, खुकुलो नीतिभन्दा पनि केही प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउन खोजिरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्न सकोस्, खुकुलो नीति भनेको मनी सप्लाई बढी गर्नु हो । तर, अहिले समस्या मनि सप्लाईको होइन, अहिले केही नीतिगत सहजता गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, सोही किसिमले राष्ट्र बैंकले पनि तयारी गरिरहेको छ, गभर्नरज्यूको निर्देशन पनि सोही अनुसार छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवाक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेल पनि यस पटकको मौद्रिक नीति सबैले चासोका साथ हेरेका बताउँछन् । गभर्नरको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले पनि धेरैको चासो मौद्रिक नीतिमार्फत् के आउँछ भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘गभर्नरज्यूको नेतृत्वमा आउने यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो, त्यसैले पनि धेरैले केही विशेष कार्यक्रम आउन सक्ने अनुमान गरिरहनु भएको छ, त्यो चासो राख्नु पनि स्वाभाविक हो,’ उनले भने । उनका अनुसार साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ ।
जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ गरेका छन । आइतबार काठमाडौंको प्रज्ञा भवनबाट रथ तानेर राष्ट्रपति पौडेलले जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ गरेका हुन् । जगन्नाथ रथ यात्रा हरेक वर्ष असार शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथिबाट सुरु हुने गर्दछ । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जगन्नाथको मूर्तिमा फूलअक्षताले पूजा गर्नुका साथै आरती समर्पणसहित रथमा राखिएको मूर्तिदर्शन गरेका थिए । जगन्नाथलाई भगवान श्रीविष्णुको रुपमा लिने गरिन्छ । धार्मिक मान्यता अनुसार एकपटक बहिनी सुभद्राले आफ्ना भाई कृष्ण र बलरामलाई शहर हेर्ने इच्छा व्यक्त गरे । त्यसपछि दुवै दाजुभाईले बहिनी सुभद्राको लागि तयार पारेको भव्य रथ ल्याइ त्यसमा सवार तीनै जना शहर घुम्न निस्किए । बाटोमा तीनै जना गुण्डिचामा काकीको घरमा पनि गए र त्यहाँ ७ दिन बसे । शहरको भ्रमण सकेर पुरी फर्किए । त्यसबेलादेखि हरेक वर्ष तीनै दाजुभाइ र दिदीबहिनी रथमा चढेर शहर घुम्न र काकीको घर गुण्डिचा मन्दिर जान्छन् । यी मध्ये बलरामको रथ अगाडि, बहिनी सुभद्राको रथ बीचमा र जगन्नाथको रथ पछाडि रहने गर्दछ ।
आईपीओ ल्याउन लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाफा ९७ प्रतिशत घट्यो
काठमाडौं । सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले चैत मसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । मिल्सले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तेस्रो त्रैमासको तथ्यांकअनुसार कम्पनी २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीले ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यो तथ्यांकले ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीको मुनाफामा ९७.१३ प्रतिशत गिरावट आएको देखाउँछ । यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.०८ रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ बढी थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा समेत गिरावट आएको छ । तेस्रो त्रैमासमा उद्योगले सञ्चालन मुनाफा ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । उद्योगले असार अन्तिम सातादेखि बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दै छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई ८२०.८ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री हुनेछ । यो आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० कित्तामा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सप्तकोशीका ५६ वटै ढोका खोलियो, हाई अलर्ट जारी
काठमाडौं । सप्तकोशीमा पानीको बहावले सीमा नाघेपछि पुगेसँगै हाइ अलर्ट जारी गरिएको छ । आइतबार बिहानदेखि नै सप्तकोशीमा पानीके बहाव बढ्ने क्रम जारी छ । कोशीमा अझै पानीको बहाव बढ्ने अनुमान रहेको र सबै ५६ वटा ढोका खोलिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले बताए । उाले पानीको बहाव तीन लाख ५० हजार भन्दा माथि पुगिसकेपछि भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर ५६ वटै ढोका खुला गरिएको बताए । अवस्था सामान्य भए पनि कोशीमा पानी अझै बढ्नसक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाइएको उनले जानकारी दिए । ‘पानीको बहाव बढ्दै गइसकेपछि हामीले ३ लाख ५० हजारभन्दा माथि पानी पुगिसकेपछि भारतीय पक्षसँग पनि कुरा गरेर कुनै पनि जोखिम नहोस् भनेर ५६ वटै ढोका खोलेका छौँ, पानी बढिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अझै केही बढ्नसक्छ भन्ने अनुमान छ, काशी नदीको बहाव उच्च शतर्कतामा पुगेको अवस्था छ, हामीले हिजोदेखि नै हाम्रो तटिय भेगमा बस्ने सबै नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छौँ, प्रशासन हर तरहले अलर्ट छ, सबैले नियाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले शनिबारबाटै तटीय भेगमा बस्ने नागरिकलाई शतर्क रहन आग्रह गरेको र प्रशासन सम्पूर्ण रूपमा तयारीमा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ : एमाले
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् । संसदमा बहुमत गुमाएकाले पदमा बसिरहन अनुचित हुने भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुनः आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समिकरणका लागि सहमती भईसकेको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई दलबीचको राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने काममा सहयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेनै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । यता प्रधानमन्त्री दाहालले भने आगामी असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘वर्तमान सरकारले सामान्य होइन बहुमत गुमाएको छ । त्यसकारण नेपाली काँग्रेस र एमालेका बीचमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय सरकार निर्माणको यो अभियानलाई सहयोग गर्न मार्ग प्रशस्तका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ एमाले र कांग्रेस दुवै दलले संस्थागत रुपमा नै तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।
महामारीले ल्याउने विश्व संकट
महामारी भनेको एउटा रोग वा सङ्क्रमण हो, जसले विश्वव्यापीस्तरमा वा ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा तीव्ररूपमा फैलिन्छ र धेरै सङ्ख्यामा मानिसलाई प्रभावित पार्छ । यसमा सामान्यतया नयाँ सङ्क्रामक रोग समावेश हुन्छन्, जसमा मानिससँग सङ्क्रमणसँग लड्ने प्रतिरक्षा कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा व्यापक बिरामी/अस्वस्थ गराउँछ । महामारीले धेरै देशहरू वा महादेशलाई समेट्न सक्छ र रोगको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक पर्छ । महामारीको घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा गरिन्छ । जब कुनै महामारी विभिन्न देशहरूमा व्यापक रूपमा फैलिन्छ र नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ। महामारीले मानव जनसङख्यालाई गहिरो रूपमा प्रभाव पार्छ । विगतमा यस्ता थुप्रै महामारीहरु भएका छन् । सन् १६५–१८०को एन्टोनिन प्लेग,सन् ५४१–५४२मा जस्टिनियन प्लेग,सन् ७३५–७३७ को जापनिज स्माल पक्स,सन् १३४७–१३५१ को ब्ल्याक डेथ महामारी,सन् १६२९–१६३१ को इटालियन प्लेग,सन् १९६५–१६६६ को ग्रेट प्लेग अफ लन्डन महामारी भएको थियो । यस्तै सन् १८१७–१९२३ को पहिलो हैजा, सन् १८२७–१८३५को दोस्रो हैजा महामारी,सन् १८३९–१८५६ को तेस्रो हैजा,सन् १८६३–१८७५ को चौथो हैजा महामारी,सन् १८८१–१८८६ को पाँचौं हैजा महामारी,सन् १८८९–१८९० को रसियन फ्लू र सन् १८९९–१९३३ को छैठो हैजा महामारी भएको थियो । सन् १९१८–१९१९ को स्प्यानिस फ्लू,सन् १९५७–१९५८ को एसियन फ्लू, सन् १९६१ देखि वर्तमानसम्म सातौँ हैजा, सन् १९६८–१९७० को हङ्कङ फ्लु,सन् १९८१ देखि वर्तमानसम्म एचआइभी एड्स,सन् २००२–२००३ को सार्स कोरोना भाइरस–१,सन् २००९–२०१० को स्वाइन फ्लु,सन् २०१४–२०१६ को इबोला,सन् २०१५ देखि वर्तमानसम्म मर्स महामारी रसन् २०१९ देखि वर्तमानसम्म कोभिड–१९ महामारीलाई लिन सकिन्छ । महामारीले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई असर गर्छ । महामारीका नतिजाहरू दूरगामी र बहुआयामिक हुन्छन्, जसले समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई असर गर्छन् । महामारीहरूले बिरामी र मृत्युदरमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्छन् । अस्पताल र क्लिनिकहरूले चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण र कर्मचारीहरूको अभाव सामना गर्न सक्छन्, जसले उपचारको गुणस्तर घटाउँछ । महामारीबाट बचेकाहरूले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरूबाट ग्रस्त हुन सक्छन् ।दीर्घकालीन थकान, अंग क्षति, मधुमेह,रगतको मात्रामा गिरावट, रगत जम्ने, प्लेट्लेट्स को मात्रा घट्ने, हृदयघात, स्ट्रोक, स्नायुसम्बन्धी समस्याहरू, रोग प्रतिरक्षा शक्तिमा हस कोभिडपछिका अवस्थामा देखिएका छन् । गम्भीर रोगप्रसारका कारण प्रभावित हुने व्यक्तिहरूमा डिप्रेसन र पोस्ट–ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर विकास हुन्छ । महामारीहको कारण आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय मन्दी आउन सक्छ । धेरै व्यवसायहरू, विशेषगरी साना व्यवसायहरू बन्द हुन सक्छन्, जसले व्यापक रोजगारी गुमाउनु र बेरोजगारी दरमा वृद्धि गराउँछ । लकडाउन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन जस्ता उपायहरूले सामाजिक एकान्तमा वृद्धि गर्छन्, जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ र मानसिक समस्याहरू जस्तै मन आत्तिने,चिन्ता र डिप्रेशनको घटनाहरू वृद्धि गर्छ । विद्यालय बन्दले शिक्षा प्रणालीमा अवरोध पुर्याउँछ ।महामारीले प्रायः सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिहरू, आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजहरू र स्वास्थ्य सेवा नियमहरूमा परिवर्तनहरू सहित महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेपहरू निम्त्याउँछ । महामारीको कमजोर व्यवस्थापनले राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । घटाइएको औद्योगिक गतिविधि र यातायातले प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अस्थायी कमी ल्याउन सक्छ । ठूलो जमघट समावेश गर्ने सांस्कृतिक र धार्मिक अभ्यासहरू परिवर्तन वा स्थगित हुन सक्छन्, जसले सामुदायिक र सांस्कृतिक जीवनलाई असर गर्न सक्छ । उपभोक्ता बानीहरूमा परिवर्तनहरू जस्तै डिजिटल प्लेटफर्महरू–ई–सेवा, फोन पे, खल्ती र ई–बैंकिङमा बढेको निर्भरता, महामारी पछि पनि जारी रहन सक्छ। यसले दुरदराजका मानिसहरूमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ । भाइरसको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न निगरानी प्रविधिहरूको प्रयोगले तथ्याङ्क गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रताहरूको बारेमा चिन्ता बढाउन सक्छ । महामारीको पूर्वतयारीले सम्भावित महामारीलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न, पत्ता लगाउन र प्रतिक्रिया दिन उपायहरू, योजना र कार्यान्वयन समावेश गर्दछ । रोगको प्रकोपहरू निगरानी गर्न बलियो विश्वव्यापी निगरानी प्रणालीहरू स्थापना र कायम गरिनुपर्दछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता संस्थाहरूले महामारी निगरानीमा निष्पक्ष र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । बिरामीहरूको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सङ्क्रमण नियन्त्रण अभ्यास र आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाहरूमा नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिनुपर्दछ।व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण,मास्क,सेनिटाइजर,औषधि र सुरक्षित खोपजस्ता आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । उन्नत उपकरण, उपचार र रोकथामका उपायहरू विकास र तैनाथ गरी ज्ञान र स्रोतहरू साझा गर्न अनुसन्धान र विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । नवीनतम् वैज्ञानिक प्रमाण र उत्कृष्ट अभ्यासहरूमा आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।रोकथाम उपायहरू, सङ्क्रामक रोगहरूका लक्षणहरू र प्रारम्भिक उपचारको महत्वको बारेमा समुदायहरूलाई शिक्षित र संलग्न गराउनुपर्छ । महामारीहरूको लागि एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वय संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। महामारीको पूर्वतयारीका लागि विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहलहरूमा पर्याप्त रकम र स्रोतहरू छुट्याउनु पर्दछ । सुरक्षित खोप, औषधि र निदान उपकरणको लागि नियामक मापदण्डहरूको सामञ्जस्यतामा काम गर्नुपर्छ । विश्वासिलो स्रोतहरू र तथ्य जाँच संयन्त्रहरूमार्फत गलत सूचना र अफवाहहरू हुन दिनु हुँदैन । महामारीबाट प्रभावित व्यक्तिहरू र व्यवसायहरूलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो पर्दछ । महामारीको समयमा जोखिममा रहेका जनतालाई सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू बलियो बनाउनु पर्दछ । महामारीको समयमा सञ्चालन र आपूर्ति श्रृङ्खला कायम राख्न व्यवसायहरूलाई निरन्तरता योजना विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन जस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायहरूलाई समर्थन गर्ने कानूनी ढाँचाहरू स्थापना र अद्यावधिक गरी स्रोतहरूको वितरण, उपचारको प्राथमिकता र अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरूको लागि स्पष्ट दिशानिर्देशहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । महामारीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सकमा ठूलो दबाब पार्ने हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको बलियो पक्ष र कमजोरीहरू दुवै उजागर हुन्छन्। महामारीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त, प्रशिक्षित र लचिलो स्वास्थ्यकर्मीहरूको टिम सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सा विद्यार्थीहरू र स्वयंसेवकहरूलाई आवश्यक पर्दा परिचालन गर्न सकिन्छ। चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सङ्क्रमण नियन्त्रण अभ्यास, उच्च गुणस्तरीय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र यसको सही प्रयोगमा प्रशिक्षण दिनुपर्दछ । नयाँ रोगहरूको उपचार प्रोटोकलहरूमा पनि निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ । चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाहरू परिचित गराउन नियमित रूपमा महामारी अनुकरण अभ्यासहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको तनाव, चिन्ता र मानसिक थकान व्यवस्थापन गर्न मनोवैज्ञानिक समर्थन,परामर्श सेवाहरू र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूभित्र बिरामी र कर्मचारीहरूको सुरक्षा गर्न सङ्क्रमण नियन्त्रण प्रोटोकलहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक कार्यहरू सुव्यवस्थित बनाउन र कार्यभार कम गर्न इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रेकर्ड र स्वचालित प्रणालीहरूजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित काम गर्ने जस्ता प्रोत्साहन हुने खालका सरकारी नीतिहरू बन्नु पर्दछ । गैरमेडिकल कार्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूलाई सहयोग गर्न समुदाय स्वयंसेवक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी तथ्यहरुका आधारमा नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूले महामारीको लागि प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सङ्कटको समयमा स्वास्थ्य सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको मनोबल बलियो गराउन आवश्यक हुन्छ । महामारीले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्छ। महामारीले जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ तर विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले जान अनजानमा महामारीलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरी सामान्यतया जनसङ्ख्या नियन्त्रण विधिहरूको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। महामारीको समयमा, आर्थिक अनिश्चितता, तनाव र स्वास्थ्य सेवामा अवरोधहरूले जन्म दरमा कमी ल्याउन सक्छ। भविष्यको चिन्ताका कारण व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवार सुरु गर्न वा विस्तार गर्न ढिलाइ गर्न सक्छन्।महामारीले विशेषगरी वृद्धहरू,बालबालिका वा दीर्घरोग भएकाहरूमाउच्च मृत्यु दर निम्त्याउन सक्छ । यद्यपि, मृत्युदरमा भएको यो वृद्धिलाई सामान्यतया जनसङ्ख्या नियन्त्रणको रूप मानिदैन, किनकि यो जानाजानी मानव हस्तक्षेपको सट्टा रोगको परिणाम हो। महामारीले बसाइँसराइको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ किनभने मानिसहरू प्रभावित क्षेत्रहरूबाट जोगिन वा राम्रो स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार भएका क्षेत्रहरूमा जान खोज्छन् । यी बसाइँसराइहरुले विभिन्न क्षेत्रहरूको जनसङ्ख्या घनत्वलाई असर गर्न सक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रारम्भिक २० औँ शताब्दीमा फेरि पोलियो देखा परेको थियो । सन् २००९ मा भारतमा पनि व्यापक रूपमा पोलियोका बिरामीहरू देखापरेका थिए । पोलियो महामारी नियन्त्रण गर्नलाई खोप उत्पादनमा बिल्स एण्ड मेलिण्डा फाउन्डेसनले सहयोग गरेका थियो । खोप लगाएका मानिसहरूमा व्यापक रूपमा प्यारालाइसिस देखापर्न थाल्यो र निरन्तरकोअनुसन्धानपछि एउटा तथ्य बाहिर आयो कि यो खोप विश्वको जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नलाई बनाइएको हो भनेर । सन् २०१० मा बिल गेट्सलेविश्व जनसङ्ख्यालाई घटाउनखोप एउटा हतियार होभनेका थिए । उनले खोपमार्फत १० देखि १५ प्रतिशत विश्वजनसङ्ख्यालाई घटाउन सकिन्छ भनेका थिए । समयक्रमसँगै खोप अभियानको पर्दा पछाडिका डरलाग्दा र भयानक नकारात्मक तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक एआई युगमा सबै देशहरूसँग आ–आफ्नो हैसियतअनुसारका हातहतियारहरू छन् ।त्यसैले विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले महामारीलाई हतियार बनाएर विश्व आर्थिक युद्धमा होमिन अनेक प्रयास र गुरु योजनामा तल्लिन रहेका छन्। कोभिड–१९ पनि यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको विश्व आर्थिक टकरावले गर्दा सन् २०१९ मा कोभिड–१९ महामारी ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्व आर्थिक टकरावले सन् २०३० मा फेरि नयाँ महामारी ल्याइने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन,रसिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको विश्व आर्थिक टकराव र बदलिंदो विश्व भूराजनीतिक ध्रुवीकरणको कारण त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यबिेला पनि नेपाल जस्तै अन्य विकासशील देशहरू फेरि चेपुवामा पर्न सक्नेछन् । महामारीमार्फत विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो र अरु महाशक्ति राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई धराशाही बनाउने माध्यमका रूपमा लिइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनसङ्ख्या नियन्त्रणको नीतिहरूलाई प्रोत्साहित गरेको देदिन्छ। दशकौंदेखि एशिया (बङ्गलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड), ल्याटिन अमेरिका (ब्राजिल, कोलम्बिया, मेक्सिको), अफ्रिका (इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजेरिया) र युरोप (टर्की) मा जनसङ्ख्या नियन्त्रण रणनीतिहरू लागू हुँदै आएका छन् । कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको खोपपछि विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूले धेरै प्रजनन् समस्याहरू र डरलाग्दो गर्भावस्थाको परिणामहरू रिपोर्ट गरिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध खोपको एउटा असर निःसन्तान पनि रहेको बताइएको छ । विशेषगरी पुरुषहरूमा व्यापक बाँझोपनको समस्या देखा परेको छ । यसले गर्दा महिलालाई आइभीएफ अर्थात् कृत्रिम गर्भधारण विधिबाट बच्चा जन्माउन बाध्य बनाइएको छ। यो कृत्रिम गर्भाधारण विधिको माध्यमबाट विदेशी जीन भित्र्याउनमा एउटा महत्वपूर्ण चलखेल भइरहेको छ । अष्ट्रेलियका वरिष्ठ प्रजनन चिकित्सक डा. ल्यूक म्याकलिन्डनले कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको खोपको नकारात्मक पक्षको बारेमा चेतावनी दिएका थिए । उनले कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाइएका ७४ प्रतिशत महिलाको स्वतः गर्भपतन, गर्भाशयभित्र शिशु मृत्यु र महिनावारीमा व्यापक गडबडी भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताएका छन् । म्याकलिन्डनले कोभिड खोप लिन अस्वीकार गरेका थिए र कोभिड खोपको नकारात्मक असरहरुको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका कारण उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । बेलायतमाशव व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक जोन ओलुनीका अनुसार अहिले पहिलेभन्दा धेरै बच्चा मरेका छन् । त्यसको कारण तिनीहरूका आमाहरूलाई भ्रममा पारेर गर्भावस्थामा खोप लगाइएको थियो । त्यस्तै मातृ र नवजात टिटानस उन्मूलन खोप अभियानको पर्दा पछाडिका डरलाग्दो र भयानक तथ्यहरू पनि छन् । प्रजनन्विरुद्ध खोपहरूको विकाससन् १९७० को दशकमा कथित अत्यधिक जनसङ्ख्याको प्रतिक्रियामा सुरु भएको थियो । प्रजनन् नियमनका लागि खोपहरूमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन टास्क फोर्सका अनुसन्धानकर्ताहरूले टिटी अर्थात् धनुष्टङ्कार खोपमा बिटा–एचसीजी र म्युरामाइल डाइपेप्टाइड नियोजित तरिकाले सफलतापूर्वक संयोजित गरेका थिए । सन् १९९३ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक रूपमा त्यही खोपलाई ‘परिवार योजना’को लागि ‘जन्म–नियन्त्रण’ खोप घोषणा गयो ।पहिलोपटक सन् १९९५ मा र दोस्रोपटक २०१४ मा केन्यामा मातृ र नवजात शिशु टिटानस उन्मूलन÷न्यूनीकरण गर्नलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यही खोपलाई अभियानमा चलाएको थियो। यसमा लाखौं केन्याली महिलाको ज्ञान वा सहमतिबिना गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता खोसिएको थियो।पछि बच्चा जन्माउने उमेरका युवतीलाई नपुङ्सक बनाइदिएको आरोप लागेको थियो । हरेक देशले महामारीविरुद्ध बनेका खोपहरूको आ–आफ्नो देशमा आवश्यक परीक्षण गरेर मात्र जनसमुदायमा खोप अभियान चलाउनुपर्दछ । यसले खोपको उद्देश्य, प्राथमिकता,जटिलता र संयोजन पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। समग्रमा महामारीले व्यक्ति, समुदाय र समाजमा बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव पार्छ । यसले सार्वजनिक जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्न व्यापक तयारी, लचिलोपन र विश्वव्यापी सहयोगको महत्वलाई जोड दिन्छ।जबसम्म कोरोना भेरिएन्टको नामाकरण ‘ओमेगा’ हुँदैन, तबसम्म कोरोना भाइरस विश्वबाट पूर्ण रुपमा निर्मूल नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनहरू एकदम भयावह,नाजुक र धराशाही स्थितिमा थियो । पर्याप्त सदन कक्ष,आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरणहरू र औषधिहरुको चरम अभाव थियो । नेपालले त्यस समयलाई ध्यानमा राख्दै समयमै भविष्यमा देखापर्ने महामारीहरूविरुद्ध पूर्वतयारीका अभ्यासहरू (रोकथाम,नियन्त्रणका उपायहरू) पहल गरी कार्यान्वयन गरेमा आगामी दिनमा सबै क्षेत्रका जनतालाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुनसक्छ । यसले मृत्युदर कम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ । नेपालले यी तथ्यहरूलाई समग्र तयारी रणनीतिमा समाहित गरी बिभिन्न देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर महामारीहरूको सामना गर्न आफ्नो लचिलोपन र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्दछ, जसले स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र समाजमा महामारीको सम्भावित प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । रासस (लेखक वीर अस्पतालमा कार्यरत छन्)
