समृद्धि फाइनान्सको औरही शाखाद्वारा वृक्षारोपण
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सको औरही शाखाले वृक्षारोपण गरेको छ । कम्पनीले ब्रम्स्थान मन्दिर र जनता आधारभूत स्कुल औरही परिसरमा विभिन्न जातका फल र फूल वृक्षारोपण गरेका हो । साउन महिनाको पहिलो साताबाट सुरु भएको वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्य शाखा कार्यालयले पनि आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय भएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले हाल १३ वटा शाखा कार्यालयमार्फत नगद कारोबार, आरटीजीएस, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ लगायतका बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसका साथै कम्पनीले मोबाइल बैंकिङ, डेबीट कार्ड, क्यूआर कोड आदि डिजिटल सुविधाहरू पनि निः शुल्क प्रदान गरिरहेको छ ।
नेपाली आकाश सुरक्षित छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लगातार हवाई दुर्घटना हुनुले नेपालको आकाश सुरक्षित नभएको संकेत गरेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाएर समाधान निकाल्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने बताए । उनले निरन्तर हवाई दुर्घटनाले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक धक्का पुगेको भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि मुलुकको छविमा आँच आउने अवस्था आएको उल्लेख गरे । यही साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नुवाकोट जिल्लामा भएको हेलिकप्टर दुर्घनाबारे जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टि हेली सर्भिस प्रालिको ९एन–एजेडी कल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । सो दुर्घनाको जाँच गरी काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवाष थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय रहेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । यसरी पटकपटक हवाई दुर्घटना हुनु भनेको हाम्रो आकाश सुरक्षित छैन भन्ने संकेत गरेको उनको भनाइ छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका नेपालीसहित चिनियाँ नागरिकप्रति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले समवेदना प्रकट गरे । ‘अहिलेसम्म दुर्घटना हुने छानबिन र जाँचबुझ समिति बनाउनेमा सरकार सीमित भयो’, उनले भने, ‘अब सरकारले कारणसहित समाधान निकाल्ने गरी छलफल गरिरहेको छ।’ सरकारको नीति वा व्यवस्थापन वा प्रविधि वा आकाश केमा समस्या छ पत्ता लगाएर समाधान निकाल्ने गरी काम गरिने उनले जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीमा बढे कर्मचारी र शाखा, घट्यो पहुँच
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बीमा कम्पनीहरूको शाखा कार्यालयको संख्या बढेको छ । कार्यलयसहित बीमा क्षेत्रमा कर्मचारी संख्या पनि बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा बीमा कम्पनी कार्यालय संख्या ६.५३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आव २०७९/०८० को असार मसान्तसम्म बीमा कम्पनीहरूको जम्मा कार्यालय संख्या २ हजार ८०१ वटा रहेको थियो । यस्तो संख्या बढेर गत आवको असार मसान्तसम्म २ हजार ९८४ वटा पुगेको छ । शाखा कार्यालय जीवन बीमकको भन्दा निर्जीवनको धेरै बढेको छ । जीवन बीमकको कार्यालय २.४६ प्रतिशतले बढ्दा निर्जीवनको १३.७४ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म जीवन बीमकको कार्यालय १ हजार ७८९ वटा तथा निर्जीवनको १ हार १२ वटा थियो । गत आवको अन्त्यसम्ममा जीवन बीमकको कार्यालय संख्या १ हजार ८३३ वटा पुगेको छ भने निर्जीवन बीमकको कार्यालय संख्या १ हजार १५१ वटा पुगेको छ । बीमा कम्पनीहरूमा कति छन् कर्मचारी ? पछिल्ले एक वर्षमा बीमा कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या ४.२८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा बीमा कम्पनीहरूमा ११ हजार २०५ जना कर्मचारी थिए । गत आवको अन्त्यमा कर्मचारी संख्या बढेर ११ हजार ६८५ जना पुगेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीमाभन्दा निर्जीवन कम्पनीमा नै कर्मचारीको संख्या बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । जीवनतर्फ ३.१० र निर्जीवनतर्फ ५.५० प्रतिशतले कर्मचारीको संख्या वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा जीवन बीमा कम्पनीमा ५ हजार ६८२ जना कर्मचारी थिए । गत आवको अन्त्यमा यस्तो संख्या ५ हजार ८३३ जना पुगेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीमा अघिल्लो आवको अन्त्यमा ५ हजार ५२३ जना कर्मचारी थिए । गत आवको अन्त्यमा ५ हजार ८२७ जना रहेका छन् । बीमाको पहुँच घट्यो कम्पनीको शाखा कार्यलय र कर्मचारी बढे पनि बीमाको पहुँच भने घटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आवको अन्त्यसम्ममा ४४.३८ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुच पुगेको थियो । यस्तो पहुँच घटेर गत आवको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा ४३.२७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ ।
टेक्नो नेपालको ब्राण्ड एम्बेसडरमा क्रिकेटर आरिफ र आसिफ शेख
काठमाडौं । मोबाइल ब्राण्ड टेक्नोले नेपाली क्रिकेटर आरिफ शेख र आसिफ शेखलाई आफ्नो बाण्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले एक कार्यक्रमबीच उनीहरूलाई बाण्ड एम्बेसडर घोषणा गरेको हो । एम्बेसडर घोषणा भएपछि आरिफ र आसिफ दुवैले आफू टेक्नोसँग जोडिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । आरिफले एक क्रिकेटरको हैसियतमा आफूले टेक्नोको उत्कृष्ट प्रविधिको कदर गर्ने बताए । आसिफ टेक्नो नेपालको उत्कृष्टता आफ्नो जोश र जाँगरसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए । आफ्नो नवीन शैली र पहुँचका कारण लोकप्रिय रहेको टेक्नोले आरिफ र आसिफले ब्राण्डको उल्लेखनीय प्रदर्शन र यसको ‘स्टप एट नथिङ’ भावलाई दर्शाउने विश्वास लिएको छ । टेक्नो मोबाइलका सीईओ अरिजित तलपात्राले खेलाडीहरूको खेलकुदप्रतिको समर्पण आफूहरूको ब्राण्डको स्टप एट नथिङसँग मेल खाने बताए । टेक्नोसँगको आरिफ र आसिफको सम्बन्धले आफूहरूको ब्राण्ड छवि र युवाहरूको संलग्नतालाई अझ उच्च बनाउने विश्वास लिएको उनले बताए । टेक्नो नेपालका पार्टनर सन्तोष भण्डारीले टेक्नोको नवप्रवर्द्धनप्रतिको समर्पण र जोशसँगै यस सहकार्यले आफूहरूलाई युवा पुस्तासँग जोडिन मद्दत गर्ने बताए । टेक्नो नेपालका सबै जिल्लामा आफूहरूको बलियो उपस्थिति रहेको र १० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको दाबी गर्दै टेक्नो नेपालको पाँचौ शीर्ष ब्राण्ड भएको बताए । टेक्नोको नेपालभरिका ५० वटा सेवा केन्द्रहरूको सबैभन्दा ठूलो सेवा सञ्जाल रहेको बताउँदै कम्पनीले सय दिने रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी प्रदान गर्ने यो एकमात्र ब्राण्ड भएको बताएको छ । साथै, कम्पनीले उच्च उपभोक्ता अनुभव सुनिश्चित गर्दै सुलभ मूल्यहरूमा स्टाइलिस र नवीन प्रविधिहरू प्रदान गर्ने क्रम जारी राख्ने बताएको छ । टेक्नो ७० भन्दा बढी देशमा रहेको प्रविधि ब्राण्ड हो । टेक्नो मोबाइल उत्कृष्ट र नयाँ प्रविधिहरू अनलक गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्टाइलिस र बौद्धिक उत्पादनहरूसँगै टेक्नोले विश्वभरिका उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो उत्कृष्ट शैली र उत्कृष्ट भविष्यका लागि निरन्तर अग्रसर रहन प्रेरित गर्दछ भनेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन- प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्नू
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरी राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय महत्वका, अध्ययन सम्पन्न भएका, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । यसैगरी राम्रो प्रतिफल दिने, संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाहरू अघि बढाउन निर्देशन दिँदै प्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : एसियाली विकास बैंकबाट ऋण र अनुदान स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन
काठमाडौं । सरकारले एसयाली विकास बैंकबाट प्राप्त ऋण र अनुदान स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ । क्लाइमेट रेसिलेन्स ल्याण्ड्स्क्याप एण्ड लाइम्लीहोल्ड्स परियोजनाको लागि प्रस्ताव गरिएको २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ। बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । यस्तै, प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको उनले बताए। यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय एसियाली विकास बैंकबाट क्लाइमेट रेसिलेन्स ल्याण्ड्स्क्याप एण्ड लाइम्लीहोल्ड्स परियोजनाको लागि प्रस्ताव गरिएको २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने। बेलायत सरकारबाट इन्हयान्सिङ जेन्डर एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट आउटकम थ्रु सिस्टम्स स्ट्रेन्थिङ्ग्स कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ३८.८ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ (करिव ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने । बेलायत सरकारबाट रेसिलेन्स एडप्टेसन एन्ड इन्क्लुसन इन नेपाल कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ३८.५ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ (करिव ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ) अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने । राजस्व न्यायाधीकरण, नेपालगञ्जको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई तोक्ने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने । नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका राजपत्राङ्गित प्रथम श्रेणीका देहायका अधिकृतहरूलाई सोही सेवाको राजपत्राडित विशिष्ट श्रेणीको देहायको पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने । रक्षा मन्त्रालयको सहसचिव पदमा कार्यरत आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा, नेपाल कानून आयोगको सहसचिव पदमा कार्यरत पारावर डुङ्गानालाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने । श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने। प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने । नेपाली सेनाका १ जना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, ४ जना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा १ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र १ जना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गर्ने । नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाको लागि काम गर्ने गरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रबन्धक प्रा। राजेश कुमार भोछिभोयालाई तोक्ने । नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १४ को उपदफा २ ९घ० बमोजिम नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा देहायका पदाधिकारीहरूलाई मनोनीत गर्नेः १. कोशी रहेली नगरपालिका प्रमुख दिलिप कुमार अग्रवाल २. मधेस – बरहथवा नगरपालिका प्रमुख कल्पना कटुवाल ३. बागमती गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दिपक रिसाल ४. गण्डकी पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मन्जु गुरुङ ५. लुम्बिनी तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँड ६. कर्णाली पन्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालबीर भण्डारी ७. सुदूरपश्चिम लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशिला शाही साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टि हेली सर्भिसेज प्रालिको नाइनएन एजेडि कल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएकोले सोको जाँचबुझ गर्न जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवाष थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको हो।
तनहुँमा नागरिकताभन्दा राहदानी लिने बढी
तनहुँ । जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा नागरिकताभन्दा बढी राहदानी वितरण भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार सात सय ७७ राहदानी वितरण गरेको छ । राहदानी लिनेमध्ये ६ हजार ७ सय ३४ महिला र ९ हजार ५३ पुरुष रहेका प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोही अवधिमा १६ हजार सात सय ४३ राहदानी सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा ८ हजार ९ सय ५५ नागरिकता वितरण गरेको छ । तीमध्ये वंशजको आधारमा ८ हजार ९ सय ४६ र वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा ९ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्नेमध्ये ४ हजार ७ सय २८ महिला र ४ हजार २ सय २६ पुरुष छन् । यसैगरी ७ हजार ६ सय ६१ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र ४३ जनालाई गैरआवासीय नागरिकता वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । साथै, सोही अवधिमा ९ महिला र १९ पुरुष गरी २८ जनाको नागरिकता रद्द गरिएको प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लामध्ये गण्डकी प्रदेशमा तनहुँ उच्च भएकाले पनि नागरिकताभन्दा बढी राहदानी वितरण भएको हुनसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । कार्यालयले संस्था दर्ताबाट १० लाख ३० हजार, हातहतियारबाट ६ लाख १ हजार, राहदानी दस्तुरबाट ८ करोड ४६ लाख ५३ हजार, न्यायिक दण्ड जरिवानाबाट ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
हवाई सुरक्षाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपालको हवाई उडानको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नता एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको एयर डाइनेष्टी हेलिकप्टर दुर्घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बोलाइएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समयमा निरन्तर भइरहेको हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा दुर्घटनापिच्छे नै छानबिन समितिहरू बन्ने गरेको भएता पनि समग्र हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा झन कमजोर बन्दै गइरहेको समितिको निष्कर्ष छ । त्यसैले समितिले सो सम्बन्धमा नेपालको हवाई सुरक्षा, सुरक्षामापनको अवस्था तथा नेपालको विद्यमान नागरिक उड्डयन सम्बन्धि कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कार्यान्वयन भएरनभएको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नतामा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले बैठकले हवाई दुर्घटना, सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार र मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समिति एवं कार्यदलमार्फत पेस भएका अध्ययन, अनुसन्धानमुलक प्रतिवेदनहरू के, कुन अवस्थामा रहेका छन् ? सो को जानकारीसहितको विवरण समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। नेपालको हवाई उड्डयनको सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक देखिएकाले उक्त नीति तर्जुमा गर्न, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसदमा पेस गर्न, गराउन पनि सरकारलाई निदेशन दिइएको समितिले जनाएको छ।
