कर्जा दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौँ, लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ
अवगत नै छ विगत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र सङ्कुचित छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदा स्वभाविक रूपमा रोजगारीका अवसर भएनन् । त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेको देशमा काम गर्ने मान्छेहरूको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौ, उहाँहरू ती देशमा गइरहनु भएको छ । हामी फस्टाएको भए युवाहरू यहीँ काम गर्नु हुन्थ्यो होला । सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय । सन् २०१० मा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर । अहिले बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा । हामीसँगै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्वन्दमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । यी मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर, यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्दको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भन्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । यी सबै घटनाक्रममा एउटा बिषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रूवाण्डाजस्ता देशहरूको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ । नेपालमा पनि सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरू सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरू हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढि लगानी भएको व्यक्तिले कही कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशक मात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामी कहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं । तर, लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ । महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच/सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनसँग एमओयु नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौँ । कोष स्थापना भएको छ । तर, लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर, सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढि शिक्षामा खर्च गर्छ । तर, गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै । अब भईरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षण गरौँ । तर, निजी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण नबनाउँ । हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र नीति अपनाएको मुलुक हौ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ । हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर, सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भईरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । विद्युत् विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौ भने नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौँ । विद्युत् बाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौ । विगत दुई बर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ । ऋणको भार बढदै गईरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन । नीजि क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिलै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । सँगसँगै कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरू त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । तर, सुधारको आशा पनि छ । अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने विषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ । अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको थियो । यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि भदौ ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौँ । यसअघि भारत, चीन र दुवैमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आस्वस्त गर्नुपर्छ । (सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको मन्तव्य ।)
१ सय भन्दा बढी सांसदको एउटै स्वर- ‘निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउँछौं’
काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माण आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरको कार्यक्रममा उपस्थित १ सय भन्दा बढी सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न बाधा नपुग्ने गरि नीति निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहको र वर्तमान सरकार बने यता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास भइरहेको बताए । निरन्तर निजी क्षेत्रसँग संवाद गरी उद्यमी व्यवसायीका तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरिय सुधार आयोगले अध्ययन गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने र सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो नहुने उनले बताए । महासंघले संसदमा बिचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रूपमा उद्यमी व्यवासीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संसोधनले वातावरण तयार पारेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरूको दर्ता हुने क्रम बढेको बताए । पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको उनको भनाइ छ । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले संसदमा बिचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारण लाइन लगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा सरकारले छलफल गरिरहेकाबताए । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि लगायतका कानुनमा छलफल भइरहेको र वृहद छलफल गरी निर्णय गरिने बताए । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए । लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला समितिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन वाधक नहुने बताए । नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी सामाजिक न्याय सहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आप्mनो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताए । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टिका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रुपमै उद्यमी व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरी व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराए । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त भोग्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुने बताए ।
आज र भोलि सेयर कारोबार नहुने
काठमाडौं । आज सोमबार र भोलि मंगलरबार सेयर कारोबार नहुने भएको छ । सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पनि बन्द हुने भएपछि सेयर कारोबार नहुने भएको हो । सोमबार भदौ ३ गते जनै पूर्णिमा र भोलि मंगलबार भदौ ४ गते गाइजात्रा पर्वको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ । त्यसैले यी दुई दिन सेयर बजार पनि बन्द रहने छ । अब सेयर कारोबार बुधबार मात्रै खुल्ने छ ।
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको सेयर संरचना ५१:४९ प्रतिशत
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । लघुवित्त संस्थाले हाल कायम रहेको पुँजी संरचनालाई परिवर्तन गरी संस्थापक सेयरधनी समूहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने भएको हो । हाल लघुवित्तमा संस्थापक संस्थापक सेयरधनी समूहको ५९.४० प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ४०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सञ्चालक समितिको साउन १८ गते बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति मागेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भई सकेको हुँदा सेयर अनुपात परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण संस्थापक सेयरधनीहरूलाई जानकारी गराएको हो । साथै संस्थापक सेयर सर्वसाधारण समुहमा परिवर्तन गर्न नचाहने सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र लिखित निवेदन दिनुपर्नेछ । यदि निवेदन नदिएमा संस्थापकहरूको हकमा संस्थापक सेयर अनुपात सर्वसाधारण समुहमा परिवर्तन गर्न मञ्जुर रहेको ठानी सोही बमोजिम सर्वसाधारण समुहमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने लघुवित्तले बताएको छ ।
गाउँघरमा लोपोन्मुख हुँदैछ जनै बनाउने सीप
काठमाडौं । पछिल्लो समय गाउँघरमा जनै बनाउने प्रचलन हराउँदै जाँदा बाह्य उत्पादनको भर पर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । युवापुस्ताले जनै बनाउन चासो नदिँदा तथा सुलभ मूल्यमा बजारमा किन्न पाइँदा जनै बनाउनेक्रम हराउँदै गएको बर्दघाट सुस्तापूर्व कावासोती–६ का शालिकराम न्यौपानेले बताए । ‘अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि जनै बनाउने सीप नहुँदा हिजोआज यो क्रम हराउँदै गएको पाइन्छ, सहजता र आधुनिकताले पनि धेरै परम्परा र मौलिक सीप लोप हुँदै गएका छन्,’ उनले भने । केही वर्ष अगाडिसम्म जनै बनाएर आफन्तलाई पनि दिने गरेको भए तापनि पछिल्लो समय बजारबाट खरिद गरी प्रयोग गर्ने गरेको कावासोती–१७ का धनपति अधिकारीले बताए । ‘पछिल्लो समय युवाले नियमित जनै लगाउनै छाडे, अहिलेका छोरानातिले जनै लगाएर के हुन्छ भनेर उल्टै आफ्नो रीतिरिवाज भुल्न थालेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । गाउँमा अहिले जनै बाट्नै छाडिसकेको अधिकारीले बताए । जनैपूर्णिमाका लागि बजारबाट मेसिनले बाटेको जनै खरिद गरेर ल्याएको उनको भनाइ छ । बजारमा विदेशबाट आयातित र विभिन्न मेसिन तथा उपकरण प्रयोगबाट बनाइएका जनै फरक–फरक मूल्यमा उपलब्ध हुने गरेका छन् । नयाँ जनै फेर्नुपर्ने हिन्दू संस्कारमा रहिआएको मान्यताअनुसार जनैपूर्णिमाका लागि जनैको कारोबार पनि धेरै हुने गरेको पाइन्छ । विगत वर्षहरूमा गाउँघरमा ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायका व्यक्तिहरूले एक महिना अघिदेखि नै जनै बाट्न सुरु गर्ने गरेको र त्यो नै उत्कृष्ट जनै रहने गरेको पण्डित बुद्धिसागर भण्डारीले बताए । ‘आफ्नै हातले धागो सङ्ग्ल्याएर, कतुवामा बाटेको जनै नै राम्रो हो, हिजोआज मेसिनको प्रयोगबाट जनै लगाउनु बाध्यता भइसक्यो, भारतबाट आउने जनै निकै सस्तो हुन्छ, तर त्यसको बनावट राम्रो र उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र पर्वका रूपमा मनाइने जनपूर्णिमाको महत्त्व नयाँ पुस्ताले बिर्सँदै गएको पण्डित भण्डारीले गुनासो गरे । ‘रक्षाबन्धनका दिन नजिकैको धार्मिक मठमन्दिरमा गएर विधिपूर्वक पूजाआजा गर्नुपर्ने भए तापनि बजारमा भित्रिएका जनै र धागोलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ, आधुनिकताका नाममा र युवापुस्ता व्यस्त रहने हुँदा संस्कृति लोप हुने अवस्थातिर पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भने । शास्त्रीय मान्यताअनुसार विशेषगरी तागाधारी (ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य) वर्गले वर्ष दिन वेद पढ्नुपर्ने र त्यसको साङ्गे (समाप्ति)को दिनका रूपमा जनैपूर्णिमालाई लिइने पण्डित भण्डारीले बताए । यस दिन स्नान गरी सप्तऋषिसहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको पूजा गरी जनै मन्तरेर त्यसलाई धारण गर्ने प्रचलन छ । ठाउँठाउँमा पुरोहितले विधि पुर्याएर पूजा गरेको जनै र रक्षाबन्धन धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनैपूर्णिमा (रक्षाबन्धन)का दिन इष्टमित्रसँग जनै लगाउने र रक्षाबन्धन बाँध्नाले शत्रुबाट रक्षा हुने जनविश्वास रहिआएको छ । ‘तागाधारीले कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र र अरुन्धतीसहित सप्तऋषिलाई तर्पण दिने भएकाले जनपूर्णिमालाई ऋषितर्पणी पनि भन्ने गरिएको छ, हिन्दू धर्मावलम्बीले यस पूर्णिमाको दिन नजिकैको तीर्थस्थलमा गई मन्त्रोच्चारण गरी विधिपूर्वक पूजाआजा गरेर घरमा लगेको जनै र रक्षाबन्धन लगाएर जनैपूर्णिमा पर्व मनाउने परम्परा रहिआएको छ,’ उनले भने ।
१४५ रुपैयाँमा सानिमा बैंकको सेयर खरिद गर्ने मौका
काठमाडौं । सानिमा बैंकले संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख १५ हजार ३८० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त संस्थाप सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले सो मूल्य वा सो भन्दा बढी कायम गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बैंकको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ । यदि उक्त समयमा आवेदन नपरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्रीमा राखिने बैंकले जनाएको छ ।
युरो, पाउण्ड, अष्ट्रेलियन र क्यानेडिय डलरको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज भदौ ३ गतेका लागि अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १३४.६१ रुपैयाँ र खरिददर १३४.०१ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन युरो एकको खरिददर १४७.७९ रुपैयाँ तोकेको छ भने बिक्रीदर १४८.४५ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७३.४८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.२५ रुपैयाँ तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९.३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८९.२७ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.४० रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजो युरोपियन युरो एकको खरिददर १४७.२८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४७.९४ रुपैयाँ, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७२.९२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७३.६९ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८.८४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८९.२४ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.०२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८७ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९० रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.६५ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर ३०.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.३८ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कच्ची अवस्थामा नियमित उडान, कालोपत्र भएपछि बन्द
काठमाडौं । खोटाङको सबैभन्दा पुरानो लामीडाँडा विमानस्थल कालोपत्र गरिएपछि २०७६ साल असार ३ गते परीक्षण उडान भएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ६ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लगानीमा कालोपत्र सम्पन्न गर्ने काम सम्पन्न भएपछि तत्कालीन संविधानसभा सदस्य विशाल भट्टराईले सोही दिन परीक्षण उडानको शुभारम्भ समेत गरेका हुन् । समिट एयरको नाइन एन-एएम्जी विमानले परीक्षण उडान भरेपछि उद्घाटन गरिएको कार्यक्रमलाई उनले लामीडाँडा विमानस्थलमा नियमित उडान भराउनका लागि प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए । तर, विमानस्थलमा परीक्षण उडान भरेपछि अहिलेसम्म एकपटक पनि विमान उडान तथा अवतरण भएको छैन । वि.सं २०२८ देखि कच्ची अवस्थामा नियमित सञ्चालन हुँदै आएको विमानस्थलको टनिङ प्याडमा दायाँबायाँ २८-२८ मिटर कालोपत्र गरिएको गरिएको छ । ५२० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको विमानस्थल कालोपत्र गर्ने जिम्मा वाइएनएस, एसएपी र सूर्य कन्ट्रक्सन प्रालिले कालोपत्र गरेको हो । जिल्लाको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल हलेसी आउने भक्तजन तथा पर्यटकका साथै ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका स्थानीय बासिन्दालाई सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको विमानस्थल यसअघि जिल्लाको निकै व्यस्त रहने विमानस्थलमा पथ्र्याे । स्थानीय बासिन्दाले कुटो तथा कोदालो प्रयोग गरेर २०२६ सालदेखि निर्माण सुरु गरेको विमानस्थल दुई वर्षपछि २०२८ सालबाट कच्ची अवस्थामै नियमित उडान सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ४८ वर्षसम्म कच्ची अवस्थामा नियमित उडान हुँदै आएको विमानस्थलमा कालोपत्र गरिएसँगै नियमित उडान बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । कालोपत्र गरिएको विमानस्थलमा नियमित उडान नभएपछि दुर्घटनाका घाइते तथा बिरामीलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर अन्यत्र उपचारमा लानुपर्ने बाध्यताले स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका हुन् । तीन जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा तथा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आवतजावत गर्ने भक्तजन एवं पर्यटकले सेवा लिँदै आएको विमानस्थलको उडान कटौती गरेर राज्यले आफूहरूमाथि ठूलो अन्याय गरेको रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले आरोप लगाए । ‘स्थानीय बासिन्दाले कुटो र कोदालो प्रयोग गरेर सञ्चालनमा ल्याएको लामीडाँडा विमानस्थलमा कालोपत्र भएको छ । तीन जिल्लाका जनताले नियमित उपयोग गर्दै आएको हवाई सुविधा खोस्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘नियमित उडान भराउन सम्बन्धित निकायमा पटकपटक अनुरोध गरिरहेका छौँ । राज्यको ठूलो लगानीमा कालोपत्र गरिएको विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अहिलेसम्म कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । यसप्रति ध्यान जान जरुरी छ ।’ लामीडाँडा विमानस्थलमा उडान कटौती गरेपछि कर्मचारी र आवश्यकीय उपकरणसमेत उठाएर अन्यत्र लगेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । राज्यकोषको लगानीमा कालोपत्र गरिएको विमानस्थल उपयोगविहीन भएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । विमानस्थलमा उडान कटौती हुनुको कारण पत्ता लगाएर नियमित उडान भर्नेगरी पहल भइरहेको सांसद रामकुमार राई ‘पासाङ’ले बताए । ‘लामीडाँडा विमानस्थलमा उडान कटौती हुनु दुःखद् विषय हो । राज्यकोषको लगानीमा कालोपत्र गरिएको लामीडाँडा विमानस्थल छ वर्षदेखि उडान अवरुद्ध छ, नियमित उडान भर्नेगरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको छु । अहिलेसम्म कुनै नतिजा आएको छैन । यद्यपि, पहल गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । १० स्थानीय तह रहेको खोटाङ जिल्लामा तीनवटा विमानस्थल छन् । जिल्लाका सबै क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई हवाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएका तीनवटै विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लगानीमा कालोपत्र गरिएका छन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने खोटेहाङ गाउँपालिका–४ बडकादियालेमा निर्माण गरिएको थामखर्क र जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजार नजिक खाल्लेस्थित मनमाया राई खानीडाँडा विमानस्थलमा भने नियमित उडान भइरहेको छ । खानीडाँडा र थामखर्क विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले काठमाडौँका लागि नियमित उडान भर्दै आएको जनाइएको छ । प्राधिकरणको ७ करोड २४ हजार ३८० रुपैयाँ लागतमा लामा बुइल्डर्स/चाङ्मिला जेभी निर्माण कम्पनी कालोपत्र गरेको खानीडाँडा विमानस्थलमा हप्ताको दुईपटक उडान हुँदा सबैभन्दा बढी जिल्ला अस्पताल दिक्तेलबाट अन्यत्र ‘रेफर’ गरिएका बिरामीलाई सहज भएको छ । दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने थामखर्क विमानस्थल रौता कन्स्ट्रक्सन प्रालिले प्राधिकरणको १० करोड ६० लाख ७१ हजार रुपैयाँ लगानीमा कालोपत्र गरेको हो ।
