पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार गर्न समिति गठन गरिने मन्त्री पाण्डेको दावी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले नागरिक उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले उच्च अदालतमा पूर्वप्रमुख न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको बताए । उनले प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइरहेको भन्दै चाँडै समितिको विषय मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने बताए । उनले उच्चस्तरीय पर्यटन सुधार समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरूको पुनरावलोकन गर्ने जिकिर गरे । मन्त्री पाण्डेले पुराना अध्ययनको पुनरावलोकन मात्रै नभएर अहिलेको सिस्टमको पनि अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनले मन्त्रालयले पनि तारागाउँ विकास समितिका समस्या समाधानको लागि पनि मन्त्रीस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने बताए । उक्त समितिले पनि हातयात होटलसँग भइरहेका कामहरू ठीक बेठिकका सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्ने बताए । साथै उनले यस्ता अध्ययन समितिले विगतमा भएका अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाउँदै अहिलेको अध्ययन निचोडमा पुग्ने र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि अध्ययनले देखाएका कामहरू निरन्तर भइरहेने बतावारण बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको दाबीसमेत गरे । मन्त्री पाण्डेले भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सूचारु गर्नको लागि दिने भनिएका सबै प्रकारका र सहुलियत दिने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए । उनले हवाई इन्धन उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डले लिने शुल्क लगायतमा निर्णय भइसकेको भन्दै चाँडै सबै प्रक्रिया पूरा हुने पनि बताए ।
सिटी एक्सप्रेसको दशैं-तिहार योजना सार्वजनिक, हरेक हप्ता दुई जनालाई स्मार्ट टिभी
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले नेपालीहरूको महान चाड दशैं-तिहार र छठ्लाई लक्षित गर्दै विशेष याेजना घाेषणा गरेकाे छ । सिटी एक्सप्रेसले १८ वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा ९० दिनसम्म चल्नेगरी ‘१८औं वर्षमा १८ गुणा, परिवारमा खुसी लाखौं गुणा’ उपहार योजना घोषणा गरेको हाे । उपहार योजनाअन्तर्गत लक्की ड्रमार्फत हरेक महिना २ जनालाई सामसुङको स्मार्टफोन, हरेक हप्ता २ जनालाई सामसुङको स्मार्ट टिभीका साथै ९० दिन लगातार हरेक दिन १८ जना विजेताहरूलाई जनही रु ५०० को वालेट टपअप र अन्त्यमा एक जना भाग्यशाली बम्पर विजेताले आफूले पठाएको रकमको १८ गुणा बढी रकम पाउने सिटी एक्सप्रेसले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार ‘१८औं वर्षमा १८ गुणा, परिवारमा खुसी लाखौं गुणा’ अफर असोज १ देखि मङ्सिर ३० गते सम्म लागू हुनेछ । यो अवधिभरि सिटी एक्सप्रेसमार्फत विदेशबाट पैसा पठाउने सम्पूर्ण सेवाग्राही यो उपहार योजनामा सहभागी हुनेछन् । यस उपहारको विजेता छनौट गर्दा विद्युतीय प्रणालीद्वारा गरिनेछ र यो योजना सिटी एक्सप्रेसमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई लागू हुनेछैन । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले विगत १८ वर्षदेखि संसारभरबाट विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हालै सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले सिटी पे वालेटमार्फत अनलाइन भुक्तानीको सेवा सुचारु गरेको छ साथै सिटी पेबाट रेमिट्यान्स भुक्तानी पनि गर्न सकिन्छ । उक्त कार्यक्रममा चर्चित हास्यकलाकार तथा सिटी एक्सप्रेसका ब्राण्ड एम्बास्डर जितु नेपालको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल पारवहनलाई मन्त्रीको आश्वासन- बिजनेश प्लान बनाएर अघि बढ्नूस्, मन्त्रालय साथमा छ
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड स्थापनाले ५४औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष छपिराज पन्तको सभापतित्व एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा ५४औं वार्षिकोत्सव मनाइएकाे हाे । नयाँ बानेश्वरस्थित द एभरेष्ट होटलमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथि मन्त्री भण्डारीले ५४औं वर्षको समय अवधिमा कम्पनीले धेरै आरोह अवरोध पार गरेको बताए । कम्पनीले आगामी दिनमा बिजनेश प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा मन्त्री भण्डारीले राखे । ‘कम्पनीको क्षेत्राधिकारलाई उन्नत बनाउनु पर्छ । लामो समय काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ । अरू साझेदार संस्थाहरू पनि छन् । ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ’अहिलेकै स्थितिमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । थुप्रै चुनौती, जटिलता छ यसलाई चिरेर जानुपर्छ । अब व्यावसायिकतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ । मन्त्रालय साथमा छ ।’ त्यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कम्पनीले थप सेवा विस्तार गर्नेपर्नेमा जोड दिए । कम्पनीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सबैको साथ, सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संस्थागत पुर्नसंरचना गरी शाखा पनि बिस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कम्पनीका अध्यक्ष छपिराज पन्तले स्थापनाको ५४औं वर्षमा आइपुग्दा कम्पनी संचालन, व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने यात्रामा निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने निकायहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे । आगामी दिनमा कम्पनीले नेपालको आयात निर्यात व्यापार, गोदाम सञ्चालन एवं पारवहन सहजीकरणको क्षेत्रमा अझै विशिष्ट र परिष्कृत भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाए । कम्पनीलाई थप गतिशील र विस्तारित बनाउन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा रहेको अध्यक्ष पन्तले बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रकाशप्रसाद पोखरेलले व्यावसायिक योजना निमार्ण गरी कम्पनीलाई अघि बढाउने बताए । हल्दियास्थित लिज जमिनमा कोइला भण्डारका लागि पूर्वाधार निमार्ण सुरुवात गर्ने, कोलकत्ता पोर्टस्थित लिज जमिनमा पूर्वाधार निमार्णमा नीजि लगानी साझेदारी आव्हान गर्ने, कोलकत्तादेखि नेपालसम्म ट्रक ढुवानी सेवा सञ्चालनका लागि बिजनेश मोडल तयार गर्ने योजना रहेको बताए । वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुई जना कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिएको छ । ३७ वर्षदेखि संस्थामा कार्यरत हरिनारायण चौधरी र ३६ वर्षदेखि कार्यरत नरेन्द्र चौधरी सम्मानित भएका छन् । त्यस्तै, आयात र निर्यातमा उल्लेख्य योगदान गर्ने ५ वटा संस्थालाई सेवाग्राही सम्मान प्रदान गरिएको थियो । नेपालबाट समुद्रपारका मुलुकहरुमा निकासी हुने तथा ती मुलुकहरूबाट पैठारी हुने सामानहरूको निमित्त पारवहन सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०२८ भाद्र ३० गते कम्पनीको स्थापना भएको थियो । भारतको कम्पनी ऐन, १९५६ अन्तर्गत विदेशी कम्पनीको रूपमा भारतमा समेत दर्ता भइ निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, शाखा र उपशाखा गरी ८ वटा कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । आयात/निर्यात व्यापारमा सुविधा उपलव्ध गराई नेपालको अर्थ व्यवस्थाको विकासमा टेवा दिने, आयात/निर्यात व्यापारमा पारवहन सम्वन्धि सुविधाहरूमा वृद्धि र खर्चमा स्थिरता ल्याउने किसिमसँग आफ्नो कारोवार सञ्चालन गर्ने, सरकारी र गैरसरकारी जुनसुकै ग्राहकहरूलाई आवश्यक सुविधा तथा सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले यस कम्पनीको स्थापना गरिएको थियो । त्यस्तै, आधिकारीक निकायको स्वीकृति र सहमतिले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही आयात/निर्यात व्यापारको लागि सुविधाजनक गोदाम घर पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपालको सामान राख्ने गोदाम घर वा क्षेत्रबाट नेपालको लागि हुने वा नेपालबाट निर्यात हुने मालसामानको पारवहनमा सुविधा एवं सेवा उपलव्ध गराउने गरी कम्पनीको स्थापना भएको थियो । काठमाडौंको बालुवाटारमा प्रधान कार्यालय रहेको कम्पनीको कोलकाता, काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज शाखा, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा शाखा कार्यालय रहेको छ । त्यस्तै, हल्दिया र राधीकापुरमा उपशाखा रहेको छ । कम्पनीले यी कार्यालयमार्फत कम्पनीले क्लियरिङ्ग (भन्सार दस्तावेजीकरश, शुल्क र कर गणना र भन्सार क्लियरेन्स), फारवार्डिङ्ग (यातायातको समन्वय, यातायातको दस्तावेजीकरण, कार्गो ह्यान्डलिङ र गोदाम) र अन्डरटेकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रकाश प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीले ३० करोड २२ लाख आम्दानी गरी २६ करोड ११ लाख खर्च गरेको छ । कम्पनीले यस आवमा ४ करोड ११ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीसँग ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा रहेको महाप्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिए । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप सेवाक्षेत्र विस्तार गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू निमार्ण गरेको छ । कम्पनीले भारतको कोलकाता/हल्दिया र वीरगञ्जज/रक्सौलमा दीर्घकालीन लिजमा लिएका जमिनको व्यावसायिक प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन साझेदारी सम्बन्धी कार्यविधिगत प्रबन्ध गरिने जनाएको छ । कम्पनीले परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरिरहेका व्यापार सहजीकरणसँग सम्बन्धित लजिस्टिक सेवाहरूकाे प्रकृतिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नयाँ व्यावसायिक अवसरहरूको खोजीका लागि आवश्यक अध्ययन र परामर्श गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा दाहाल निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा तुलसाकुमारी दाहाल निर्वाचित भएकी छन् । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा सोमबार भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद दाहाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जयन्ती राईलाईपछि पार्दै निर्वाचित भएकी हुन् । दाहालले आठ मत पाइन् भने राईले सात मत पाइन् । दाहाललाई नेपाली कांग्रेसका चार, एमालेका तीन र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक सांसदले मत दिइन् । यस्तै राईलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पाँच, एकीकृत समाजवादीका दुई सांसदले मत दिएमा थिए । पन्ध्र सदस्यीय समितिमा पहिलो चरणमा दुवै उम्मेदवारले सात/सात मत पाएका थिए । ध्वनीमतका आधारमा मत बराबर भएपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्णायक मत दिएका थिए । सिटौलाको एक मत प्राप्त गरेपछि दाहाल सभापतिमा निर्वाचित भइन् । दाहालको प्रस्तावमा कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र समर्थकमा एमालेका भगवती न्यौपाने तथा राईको प्रस्तावकमा एकीकृत समाजवादीका डा बेदुराम भुसाल र समर्थकमा माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगरले थिए । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचित सभापतिद्वयलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पद तथा गोपनियताको शपथ गराउने कार्यक्रम छ ।
भाटभटेनीको ३०औं शाखा हात्तीवनमा, ५ सयले रोजगारी पाउने
फाइल फोटो । काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सले ललितपुरको हात्तीवनमा पनि शाखा खाेल्ने भएकाे छ । भाटभटेनीले ललितपुर १५ स्थित हात्तीवनको क्लासिक चोकमा ३०औं शाखा खाेल्न लागेकाे हाे । भाटभटेनी सुपरमार्केटले भूमिपूजन सम्पन्न गरिसकेकाे छ । करिब एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भाटभटेनीले जनाएकाे छ । यसअघि पोखरा र चितवनमा २८औं र २९औं शाखा निर्माणका लागि भूमिपूजन सम्पन्न भएको छ । भाटभटेनीले नयाँ शाखामा करिब पाँच सय युवालाई रोजगारी दिनेगरी निर्माण हुन लागेकाे जनाएकाे छ । भाटभटेनीले देशभरका विभिन्न शाखामा पार्टटाइम काम पनि दिइरहेकाे छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशन मीनबहादुर गुरुङ हुन् । गुरुङले सन् १९८४ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटकाे स्थापना गरेका थिए । गुरुङ सन् १९५८ मा खोटाङमा जन्मिएका थिए । उनले नेपाल बैंक लिमिटेडमा काम गर्दै अर्थशास्त्रमा स्नातकोतर तहको अध्ययन पनि सम्पन्न गरेका थिए। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केट जन्मिएकाे थियाे । सुरुकाे सुपरमार्केटमा ३५ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।
एक महिनाभित्र भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरिने मन्त्री अधिकारीको दावी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न एक महिनाभित्र आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोमबार यहाँ एसियाली किसान संघको ११औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आयोग गठनका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर एक महिनाभित्र आयोग गठनको काम गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले किसानको उन्नति नभएसम्म देशको प्रगति नहुने भएकाले यस क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । ‘नीति राम्रो बनाएर व्यवहारमा लागू गराउन हामी लागिपरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर धेरै परेकाले जलवायु उत्थानशीलता जोडेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने। जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावकै कारण खाद्य अधिकार चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले संविधानमै व्यवस्था भएको यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको सुनाए । एसियाका धेरै देश कृषिमै आबद्ध भएकाले सबै देशका किसान सङ्गठित भएर यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवाज उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दुई दिनसम्म चल्ने साधारणसभामा १९ देशका २२ वटा किसानसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । साधारणसभाले संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र साधारणसभापछि नगरकोटमा पाँच दिने तालिम पनि आयोजना गरिने त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सुदूरपश्चिममा इन्डक्सन चुलो वितरण गरिने, देशको आर्थिक बचतमा टेवा पुग्ने
कञ्चनपुर । स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाइ वातावरण सन्तुलित बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ जिल्लामा चार हजार इन्डक्सन चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराइने भएको छ । विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक चेतना संघ (साडा) नामक संस्थाले चुलो उपलब्ध गराउन लागेको हो । सो संस्थाका कार्यक्रम संयोजक शंकरदत्त अवस्थीले दार्चुलाको महाकाली, शैल्यसिखर, बैतडीको दशरथचन्द पाटन, डिलाशैनी, बझाङको केदारस्यु, जयपृथ्वी, डडेल्धुराको अमरगढी, अजयमेरु, भागेश्वर, परशुराम, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, कैलालीको धनगढी, गोदावरी र कञ्चनपुरको भीमदत्त बेदकोट, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडीलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका पालिकामा चुलो उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमअनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म चार हजार परिवारलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुलो उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने, ‘चुलोको कूल लागत रु पाँच हजार पर्ने गरेकामा प्रति चुलोमा रु दुई हजार एक सय ५० रकम अनुदान दिनेछौँँ ।’ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा इन्डक्सन चुलो प्रवर्द्धन गर्ने र यसका लागि सूचीकृत भएका व्यापारिक संस्थालाई प्रति इकाई दुई हजार १५० रुपैयाँमा इन्डक्सन चुलो, प्रेसरकुकर (तीन लिटर) र कराई (२४ सिमी, दुई लिटर) मा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम संयोजक अवस्थीले एकल माहिला, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न घरधुरीलाई विपन्नता पहिचानको आधारमा सङ्गठित भई आएमा घरको वायरिङ सुधारमा प्रति घर बढीमा एक हजार ७५ रुपैयाँ २०५०, एकल महिलामा आश्रित परिवार तथा विपन्न गरिबी रातो परिचयपत्र र अति विपन्न परिवारलाई भाँडा खरिदमा थप एक हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । संस्थाका प्राविधिक शिवराज पनेरुले स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । ‘विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा ग्यास आपूर्तिमा हुन गएको असहजताले यसको विकल्पको बारेमा सोच्दा संस्थाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो’, उनले भने, ‘दाउरा, गुइँठा, ब्रिकेट, हिटर, हुँदै हाल विद्युतीय चुलोमा पहुँच पुग्न गएको छ ।’ पालिकासँग समन्वय गरी सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्रका समिति, सहकारीसँग सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमसँग एकीकृत गरी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने कार्यसँगसँगै लगिएको पनेरुले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७५ प्रतिशत घरघुरीमा खाना पकाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, आदी ठोस् इन्धनलाई प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ । ऊर्जाको स्रोतमध्ये यी कमशल स्रोत हुन । यस्ता इन्धन बाल्दा धेरै धुँवा निस्कने भएकाले वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै हानीकारक हुन्छन् । ‘निमोनिया, दिर्घखोकी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, फोक्सोको क्यान्सर आदि घरभित्रको धुँवाले गर्दा लाग्ने रोग हुन’, प्राविधिक पनेरुले भने, ‘डब्लुएचओको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार घरभित्रको धुँवाका कारण सृजित रोगका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालमा लगभग २२ हजार आठ सय जनाले अकालमा ज्यान गुमाउने गर्दछन् ।’ खना पकाउने एलपीजी ग्यासको आयातमा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम (लगभग ६५ अर्ब) देश बाहिर गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय ऊर्जामा आधारित चुलोको प्रयोग गरे एलपिजी ग्यासको निर्भरतमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राखे । सोह्रौँ आवधिक योजनामा एलपिजी ग्यासमा विद्यमान अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एलपिजी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सस्तो र ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म समयको बचत हुने गरेको बताइएको छ । सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना पन्त विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्दा वन–जङ्गलले ढाकेको देशको कूल क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राख्न मद्दत पुर्याउनाका साथै यसको प्रयोगबाट पूर्ण रूपमा धुवामुक्त र स्वस्थ हुन सकिन्छ’, उनले भने,’अहिले देशमा पर्याप्त मात्रमा बिजुली छ र आगामी दिनमा थप बिजुली उत्पादन हुने देखिएकाले आफ्नै उत्पादनको प्रयोग गरेर देशको आर्थिक बचतमा टेवा पुग्नसक्छ ।’ नगरप्रमुख रणबहादुर महरा इन्डक्सन चुलो बिजुलीबाट चल्ने हुँदा स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोगले देशलाई आत्मनिर्भर गराई आर्थिक प्रगतिमा ठूलो योगदान दिने बताउँछन् । नगर क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाट पनि आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुने उनको प्रतिबद्धता छ । नगरपालिकाको ऊर्जा शाखाका प्रमुख दानबहादुर ऐरले नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई वडा कार्यालयमार्फत पूर्ण अनुदानमा इन्डक्सन चुलो वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए । रासस
सहकारी डुब्दा डेभलपर्स फसे, यी ६ कारणले अब नयाँ प्रोजेक्ट आउँदैनन्
शहरी क्षेत्र भनेको के हो ? शहरहरू कस्ता हुनुपर्छ ? भन्ने विषय न जनस्तरबाट बुझ्ने काम भयो न त सरकारले नै बुझाउने प्रयत्न गर्याे । नेपालमा शहरको अवधारणा, विकास र मोडालिटीको विषयमा अझै पनि धेरै अनभिज्ञ छन् । सन् १९३१ मा भारतको राजधानी कलकताबाट दिल्लीमा सर्याे । बिट्रिशहरूले भारतको जयपुर शहर आधुनिक तरिकाले विकास गरिसकेका थिए । नेपालको सम्बन्ध विश्वसँग नजिक थिएन । तर, भारत भने नजिक थियो । त्यसबेला नै त्यहाँ शहरहरू कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेका नमुनाहरू सुरु भइसकेका थिए । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएर आइसकेको अवस्था र दोस्रो विश्वयुद्धपछि लाखौं नेपाली विदेश गएर आइसकेपछि उनीहरूलाई शहरी विकासको बारेमा केही न केही जानकारी भइसकेको थियो । १९६० को दशकदेखि शहरी विज्ञको अध्ययनका लागि जापानदेखि बेलायतसम्म नेपाली इन्जिनियरहरू पढ्न पठाइएको अवस्था पनि थियो । उनीहरू पढेर आएपछि शहरी विकासका केही योजनाहरू पनि भएका थिए । ती योजनाअनुसार काम भएन । तर, सानै मात्रामा भएपनि कुलेश्वर आयोजना सुरु भयो । त्यसैगरी, उपत्यका बाहिर वीरेन्द्र नगर, महेन्द्रनगर र सप्तरीमा प्रोजेक्टहरू सुरु भएका थिए । तर, अव्यवस्थित शहर सिफ्ट गर्ने काममा सरकार सुस्त रह्यो । जब संयुक्त आवास २०५४ आयो तब निजी क्षेत्रहरू पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायमा आए । विगत २५ वर्षको पहिलो अवधिमा निजी क्षेत्रहरूले अपार्टमेन्टका धेरै प्रोजेक्ट ल्याउन थाले । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास तथा हाउस पुलिङका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने थियो । तर, त्यो ल्याउन सकेन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ४० वर्षको अवधिमा उपत्यकामा २२ वटा प्रोजेक्टहरू गर्याे । उदाहरणका लागि भैंसेपाटी टाउन प्लानिङ, पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ । यस्ता योजनामा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिएको भए ठूलो मात्रामा कामहरू हुन्थ्ये । कानुन बनाउने कुरामै सरकार चुक्यो र निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलेन । निजी क्षेत्रले स-साना आयोजनाहरू ठाउँठाउँमा बनाए । भूमि उपयोग नीतिअनुसार जमिनको वर्गीकरण नगरेका कारण आवासीय क्षेत्र कता ? अपार्टमेन्ट कता ? भन्ने छुट्टिन सकेन । यसरी छुट्टिन नसकेका कारण जहाँजहाँ जमिन किन्न पाइन्छ त्यहाँत्यहाँ निजी क्षेत्रले जमिन खरिद गरे घर तथा अपार्टमेन्ट बनाए । पछिल्लो २५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकासहित उपत्यका बाहिर पनि द्रुत गतिमा शहरीकरण बढ्यो । तर, सरकारले त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले ठूलो स्केलको जमिन खरिद गर्न नसक्ने र बनाइएका स–साना आयोजनाहरूमा पनि सरकारको सूपरीवेक्षण नहुनु, निजी क्षेत्रले पनि गुणस्तरका प्रोजेक्टहरू ल्याउन नसक्नु, जनस्तरमा पनि चेतना अभावका कारणले गर्दा खरिदकर्ता र डेभलपरबीच सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा सहकार्य नहुनु र एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिस्थिति बन्नुलगायत कारणले गर्दा ठूला आयोजनाहरू बन्न नसकेका हुन् । बनेका ससाना आयोजना पनि गुणस्तरीय भएनन् । सरकारको नीतिका कारण आयोजनाका घरहरू सम्बन्धित खरिदकर्ताको नाममा भएपनि त्यस आयोजनाको सम्पूर्ण जमिन डेभलपरको नाममा नै रहेको छ । उदाहरणका लागि कसैले २५ रोपनीमा ३ सयवटा अपार्टमेन्ट बनायो भने ती अपार्टमेन्ट बिक्री भएर गए पनि अपार्टमेन्ट बनेको जग्गा डेभलपर्सकै नाममा रहेको छ । जबकि त्यो जग्गा सोही कम्युनिटीको नाममा जानुपर्थ्याे । नामसारीका लागि ‘एपेक्स बडी’ बनाएर त्यसमा सो जग्गा नामसारी हुनुपर्थ्याे । यदि कुनै दिन प्राकृतिक विपत्तिका कारण ती अपार्टमेन्टहरू सबै ध्वस्त भए अपार्टमेन्ट लिने समुदाय वा व्यक्तिहरूको बिचल्ली हुन्छ । कानूनी रूपमा सो जग्गा त डेभलपर्सको नाममा छ । यदि कुनै कारणले डेभलपर्सको सम्पत्ति राज्यले असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो र सो जग्गा राज्यले असुल गर्याे भने ती व्यक्तिहरूको अवस्था के हुन्छ ? यो जटिल समस्या हाे । यस्तै, डेभलपर्सले विभिन्न ठाउँमा अपार्टमेन्ट बनायो । ती अपार्टमेन्टहरू बिक्री पनि भए । डेभलपर्सहरू ती जग्गा त्यस अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको नाममा पास गर्न तयार पनि छ । तर, सरकारको कानुनका कारण अपार्टमेन्ट धनीको नाममा नामसारी गर्न सकिएको छैन । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री हरेक मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग भेटेरै छलफल गरिसकेका छौं । तर, कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कानून, नियम र निर्देशिकाको अभावले अपार्टमेन्टमा बस्ने समुदायले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छैनन् । अपार्टमेन्ट बीमा सामूहिक रूपमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अपार्टमेन्टमा बस्ने समुदायले बीमा नगर्दा भोलि प्राकृतिक विपत्ति आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था आउँछ । २०७२ को भूकम्पमा केही अपार्टमेन्टहरूको बीमा पोलिसी रद्द भएका कारणले गर्दा समयमा पुनःनिर्माण हुन सकेन । जसले गर्दा डेभलपर्सलाई पनि क्षति भयो भने घर तथा अपार्टमेन्ट धनीहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भयो । पलायनको चुनौती सरकारका विभिन्न नीति नियमका कारणले निजी क्षेत्रको तर्फबाट अब नयाँ परियोजना आउन सक्दैनन् । वि.सं २०५४ पछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हाउजिङ, अपार्टमेन्ट तथा कोलोनीहरूका धेरै प्रोजेक्ट आए । वि.सं २०६६ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्यायो । सोही कारणले पनि नयाँ प्रोजेक्ट आएनन् । वि.सं २०७२ सालपछि जग्गाको अत्यधिक खण्डीकरण बढेपछि शहरमा ठूला जग्गा किन्न नै नसक्नु, शहरभन्दा टाढा गएर किन्न खोज्दा हदबन्दीका विषयदेखि स्थानीय पालिकाले लगाएका कर प्रणालीका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आउन कठिन छ । केही पालिकाहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसका लागि प्रतिआना १५ हजारसम्म दस्तुर लगाउने गरेका छन् । र, प्रोजेक्टहरूको स्वीकृति लिन किनेको दिनदेखि कम्तीमा ४ वर्ष लाग्छ । एकातिर डेभलपर्सले बैंकको कर्जाको ब्याज तीन महिनादेखि तिर्न सुरु गर्छ । तर, उक्त प्रोजेक्टको स्वीकृति लिन नै ४ वर्ष लाग्छ । अहिलेको स्थिति यस्तो छ । यसले गर्दा रियल स्टेट क्षेत्रमा नैराश्यता छाएकाे छ । पछिल्लो ५/६ वर्षमा ५/६ वटा परियोजना पनि आउन सकेको छैन । बनाएको परियोजनाको अपार्टमेन्ट बिक्री भएपछि त्यस जग्गा स्वामित्वसहित र दायित्वहरू डेभलपर्सले समुदायलाई सुम्पिन चाहन्छ । कानुनको अभावले ह्यान्डओभर हुन सकेको छैन । समुदायलाई बिक्री गरिसकेको प्रोजेक्टको डेभलपर्सले कति समयसम्म मेन्टेन गर्दिने हो ? डेभलपर्सको दायित्व कहिलेसम्म रहने हो ? समुदाय पनि संगठित हुने र विभिन्न डेभपलर्सलाई गालीगलौज र लाञ्छना लगाउने पनि काम हुनु भएन । त्यसको विरुद्धमा डेभलपर्सले बोल्न सक्ने अवस्था छैन । थप विवाद गर्दा त्यसको नकरात्मक भाष्य जाने भएकाले डेभलपर्स चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसरी चुप बस्दा आम जनमानसले डेभलपर्स दोषी रहेछ भन्ने सन्देश गयो । केही डेभलपर्सले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । डेभलपर्सका केही गल्ती तथा दोषहरू छन् । केही डेभलपर्स जेलसमेत गए । तर, सबै डेभलपर्स त्यस्ता हुँदैनन् । अहिलेको ऐन, कानुन तथा राज्यका नीतिहरू र समाजको जुन किसिमको मनोविज्ञान छ । यस अवस्थामा ठुला आयोजना आउन सक्दैनन् । यो अवस्थामा पुराना डेभलपर्स पनि पलायन हुने अवस्था छ । सहकारीको पैसाले फसे २०६६ साल पौष २ गते राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक रियल स्टेट कर्जालाई कडा गर्ने नीति ल्यायो । लोन टु भ्यालु रेसियोको ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्याे । बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरियो । जसले सबै बैंकले रियल स्टेट कर्जा बिस्तारै घटाए । त्यस समयमा केही डेभलपर्सले धेरै प्रोजेक्ट गरिरहेका थिए । उनीहरूले आफ्नो ब्याकअपभन्दा बढी गर्नुभयो वा घटी गर्नुभयो उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ । केन्द्रीय बैंकले एक्कासि कडाइ गर्दा काम भइरहेका प्रोजेक्टमा लगानी रोकियो । अर्कातिर खरिदकर्ताहरूले किस्तामा पैसा दिन पनि रोके । त्यो परिस्थितिमा राम्रो ब्याकअप नभएका जोसुकै डेभलपर्स पनि धराशायी हुन्छन् । त्यसले २ जना डेभलपर्स धराशायी बने । जेल जलान पनि भए । दुवै जना नियतवस खराब थिएनन् । यसको दोष कसलाई दिने ? आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका प्रोजेक्ट गर्न दिने कि नदिने ? प्रोजेक्ट गर्दा समस्या आउँछ भनेर काउन्सिलिङ गर्ने कि नगर्ने ? यस्ता विषयमा छलफल नै भएका छैनन् । बैंकहरूले पनि बोलाई–बोलाई अरबौं रुपैयाँ कर्जा लिन अनुरोध गरे । पब्लिकले पनि बुकिङ गरेका अपार्टमेन्टको भुक्तानी समयमा गरेनन् । यहाँ सबै पक्षका कमी कमजोरी थिए । ती प्रोजेक्टहरूको सम्पत्ति त थियो । उहाँहरूले सम्पत्ति बाहिर लिएर जानु त भएको थिएन । राज्यले कुनै मेकानिज्म बनाएर प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेर उद्धार गरिदिएको भए पब्लिकमा सकारात्मक भाष्य स्थापित हुन्थ्यो । तर, पब्लिकमा डेभलपर्स ठग हुन् भन्ने भाष्य गयो । इच्छाराज तामाङले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सिभिल होम्समा लगेर लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि थियो । उहाँको अन्य धेरै राम्रा कार्य हुँदाहुँदै पनि सहकारीको पैसा सिभिल होम्समा लगानी गरेका कारण उहाँ टाट पल्टिनु भयो । उहाँले सहकारीको पैसाको ठाउँमा बैंकको पैसा लगानी गरेको भए सम्पत्ति लिलाम हुन्थ्यो होला । तर, ठगी गरेको आरोपमा जेल चलान हुनु पर्ने थिएन । सहकारी पीडितहरू आवेशमा आएर ठगी भयो । मुद्दा हाल्दा आज उनीहरूलाई पनि समस्या भयो । डिपोजिटरले बैंकको भन्दा राम्रो ब्याज पाइरहनु भएको थियो । इच्छाराज तामाङलाई बाहिर बसेर काम गर्न दिएर ती प्रोजेक्टको उद्धार गर्न दिएको भए डिपोजिटर पनि सुरक्षित हुने थिए । नेपालमा केही एउटा समस्या पर्याे भन्दैमा उसको सम्पूर्ण विश्लेषण नगरिकन खेद्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रो हरेक क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति छ । जसको मारमा डेभलपर्सहरू पनि परे । अहिले अधिकांश डेभलपर्सहरू सहकारीको रकमले नै फसेका छन् । सहकारीमा समस्या सिर्जना हुँदा डेभलपर्स पनि समस्यामा परे । यसरी जुटाउन सकिन्छ फण्ड डेभलपर्स र खरिदकर्ताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एकले अर्कालाई परिपूरक ढंगले काम गर्नुपर्छ । परिपूरक ढंगले काम गर्नुपर्ने कुरामा अपार्टमेन्ट, महल, कोलोनी सबैतिर समस्या आएको छ । कुनै पनि कोलनी डेभलप भयो । निश्चित समयमा त्यसको पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । मेन्टेनेन्स त डेभलपर्सले सधैंभरि गर्न सक्दैन । ह्यान्डओभर गरेपछि डेभलपर्सको काम सकियो । हामीले बालकोटमा रोजभिलेज प्रोजेक्ट डेभलप गर्याैं । त्यस भिलेजमा बस्ने हरेक परिवारबाट २ लाख रुपैयाँका दरले उठाएर सहकारी स्थापना गर्याैं । सहकारी उहाँहरूले नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ । त्यस कोलोनीभित्रको सबै मर्मत, सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइलगायतको कार्य सोही सहकारीबाट प्राप्त ब्याज रकमले नै पुगिरहेको छ । सो ब्याज रकमले त्यस कोलोनीभित्रको सबै सडक पनि पिच भएको छ । कतिपय प्रोजेक्टहरूमा त्यसभित्र बस्ने समुदायबाट मासिक रूपमा रकम लिएर चलाउने काम पनि भयो । तर, उनीहरू मितव्ययी नहुँदा त्यहाँ समस्या आयो । केही कोलोनीमा त्यहाँ बस्ने समुदायले रकम उठाएर मर्मत गर्न चाहनुहुन्न । सरकारले पनि कोलोनी हो भनेर त्यहाँ मर्मत गर्दैन । यस्तो अवस्थामा कोलोनी लथालिङ्ग हुन्छ । आफ्नो घरभित्र त राम्रो मेन्टेन होला । तर, त्यसको पार्क, गार्डेन, सरसफाइ लगायत मेन्टेन नहुने अवस्था आउँछ । यो दोष कसको ? अपार्टमेन्टमा समुदायहरू मिलेर बीमा नगर्दा, महलहरूमा भाडामा लिनेहरूले नै आन्दोलन गर्दा र डेभलपर्सबीच सम्बन्ध बिग्रिँदा लगायत कारणले ठूला महलहरूको प्रोजेक्ट आएनन् । समग्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पब्लिकमा नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको छ । केही नीति नियममा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डेभलपर्स र ग्राहकको दायित्व के–के हो भनी नछुटिँदा डेभलपर्सले यो त समुदायको वा खरिदकर्ताको भनिदिने र उनीहरूले डेभलपर्सको हो भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले समस्या र इस्यूहरू झनझन् बल्झियो । घरजग्गामा स्टेकको अवधारणा ऋब घरजग्गाको कारोबारलाई स्टक मार्केटको अवधारणमा लैजानु पर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारले नियामकीय निकाय बनाएर स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट घरजग्गाहरू किन्न सकियोस् । बिडिङ गरेर खरिदबिक्री गर्दा पारदर्शी हुन्छ । राजश्व पनि क्लियर आउँछ । किन्नेले पनि छानिछानी किन्न पाउँछ । बेच्नेले पनि मूल्य पाउँछ । खरिद बिक्री गर्नको लागि ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ । यत्ति काम गर्न सकियो भने रियलस्टेट क्षेत्र धेरै व्यवस्थित हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग हामीले भनेको यत्ति हो । सरकारले गर्नुपर्ने काम शहरी विकास मन्त्रालयलाई सहरी ऐन छिटो ल्याइदिनुस् भनेका छौं । ताकि ल्याण्ड पुलिङ र हाउजिङ पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी ढोका खोलौं । सरकारले जग्गा विकास कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भनेको भएतापनि कानुन भने बनाएको छैन । यदि यो कानुन बनिदिने हो भने टुक्रे आयोजनाहरू रोकिन्छन् । ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र ल्यान्ड पुलिङमा जान सक्ने भए । ७५३ पालिकामा गएर व्यवसायीहरूले स्थानीय जनतासँग समन्वय गरी टाउन सिटी बनाउँथे । यसले खण्डीकरण रोकिन्छ । सहर व्यवस्थित बन्थ्यो । छरिएर रहेको ग्रामीण बस्ती एकिकृत हुन्थे । यसका लागि रियल स्टेट व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुट गर्दिनुपर्छ । हामीले भनेको यत्ति हो । त्यस अवस्थामा तोकिएको समयसम्म प्रोजेक्ट नसकाउनेलाई कानूनी कारबाही गर्दा हुन्छ । विदेशी नागरिकलाई २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्न दिने भनेर सरकारले भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, कानुन बनाएको छैन । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले यी विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरूलगायतसँग पटक–पटक अनुरोध गरेको छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन । (घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँगको कुराकानीमा आधारित)
