व्यवस्थित रूपमा आँखा उपचार गर्न सरकारी पक्षबाट लगानी बढाउन जरुरी : मन्त्री पौडेल
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आँखा उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ चितवनद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पतालको शुक्रबार निरीक्षण गर्दै उनले सरकारी पक्षबाट पनि आँखा उपचारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन जरुरी छ, साथै जनशक्ति उत्पादनमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।’ नेत्रज्योति सङ्घले देशभरि आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरी आँखा उपचारलाई सहज बनाएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेत्रज्योति सङ्घका अग्रजहरुले मन्त्रालयमा आएर हामीलाई डाक्टर चाहियो भन्नुभएको छ । तर हामीले डाक्टर दिन सकिरहेका छैनौं ।’ उनले आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनका लागि नेत्रज्योति सङ्घसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्न तयार रहेको बताए । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ थियो । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ बागमती प्रदेश सभापति ऋषिराम पौडेल, सङ्घ जिल्ला उपसभापति तेजेन्द्रबहादुर खड्का, सचिव केशव अधिकारी, अस्पतालका प्रमुख मेडिकल निर्देशक डा पुष्पा गिरीले अस्पतालको बीमा रकम रु नौ करोडभन्दा बढी बीमा बोर्डले दिन बाँकी रहेको जानकारी गराए । आजै मन्त्री पौडेलले चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) शिक्षण अस्पताल र सिएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटको निरीक्षण गरेका छन् । उनले अस्पतालका विभिन्न विभागको निरीक्षण गरेका हुन् । शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, रेडियोलोजी विभाग, क्रिटिकल केयर युनिटलगायतको निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले अस्पतालले दिएको सेवा सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, विपन्न उपचार लगायतका विषयमा चासो व्यक्त गरे । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राडा हरिश्चन्द्र न्यौपानेले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विपन्नलाई उपचार सेवा दिएको र स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी भएको मन्त्री पौडेललाई जानकारी दिए । अध्यक्ष प्रा डा न्यौपानेले सरकारी क्यान्सर अस्पतालमा लाग्ने शुल्कमा नै आफूहरूले क्यान्सरको उपचार गर्दै आएको जानकारी गराए । अत्याधुनिक उपकरणसहित बोनम्यारो प्रत्यारोपण बाहेकका सम्पूर्ण क्यान्सर उपचार सेवा दिँदै आएको उनले बताए ।
वातावरणीय सन्तुलनबाट मात्रै आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन्छ: अर्थमन्त्री पौडेल
काभ्रेपलाञ्चोक । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वातावरणीय सन्तुलनबाट कायम गरेर गरिने आर्थिक वृद्धिदर दिगोपना हुने बताएका छन् । चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा शुक्रबार आयोजित ‘हरित अर्थतन्त्र प्राप्ति : नेपालमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय’ विषयक दुईदिने नीति–संवाद कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले दिगोपनाको आर्थिक वृद्धिदरले मात्रै राष्ट्रलाई प्रतिफल दिनसक्ने बताए । ‘वातावरणीय सन्तुलन कायम नगरी गरिने आर्थिक वृद्धि अन्ततः दिगो हुनसक्दैन र त्यसले राष्ट्रलाई राम्रो प्रतिफल दिन पनि सक्दैन, यसबाट भावि पुस्ताका निम्ति अकल्पिनीय बोझ छाडेर जाने चुनौती सिर्जना हुन दिनुहुँदैन,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनले वातावरणीय सन्तुलनसहितको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी नवकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, फोहरको पुनः प्रयोग, वातावरण प्रदूषण र प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगको विषयमा सन्तुलित दृटीकोणले जानुपर्छ, यसले मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।’ नेपालमा हरित अर्थतन्त्र पैरवीको चरणमा रहेकाले पैरवी पनि प्राकृतिक सन्तुलनमा आधारित भएर गर्न सरोकारवालालाई उनले आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले जे गर्दा आर्थिक समृद्धि हासिल, आर्थिक वृद्धि तथा सम्पन्नता प्राप्त हुन्छ त्यही गर्ने नीति लिएको बताए । उनले भने, ‘सुक्खा याममा पहाड चिथोरेको जस्तो देखिन्छ । पूर्वाधार चाहिए पनि अध्यानबिना वातावरणमैत्री बनाउन नसक्दा वातावरण बिग्रएको छ, प्रतिकूलस्वरूप विकासमा खर्च बढेको छ ।’ मन्त्री पौडेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्दा बाढीपहिरोको जोखिम बढेको बताए। ‘बिना अध्ययनका आयोजनाले प्रकोप बढिरहेका छन्, अब यस्तो पद्दतिबाट मुक्त हुनुपर्दछ,’ उनले थपे । उनले क्रमशः ऊर्जा उत्पादनलाई निरन्तर दिँदै ‘क्लिन इजर्नी’लाई घर र यातायातमा प्रयोग गर्नेगरी पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘स्थिर सरकार’ आएकाले चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आवमा आर्थिक आशा लाग्दो देखिएको बताए । उनले घाटादर घट्दै रु पाँच अर्बमा झर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री आयात गर्नसक्ने क्षमतामै रहेको बताए । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारले आर्थिक वद्धिदरको नीतिमा मात्रै लिएर नहुने भएकाले तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै पूर्णरूपमा प्रतिफलपूर्ण योजनामा जानुपर्ने धारणा राखे ।
सिरहा : स्थानीय तहविरुद्ध दुई महिनामै २ सय ७० भ्रष्टाचारका उजुरी
सिरहा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवासले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सिरहाका स्थानीय तहविरुद्ध दुई सय ७० उजुरी परेको जानकारी दिएको छ । बिहीबार सुखीपुर नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुुशासन प्रवर्द्धन’ विषयक स्थानीय तह स्तरीय अन्तरक्रिया अख्तियारका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रवक्ता थपलियाका अनुसार उजुरी परेकामध्ये २६ वटा मुद्दा फर्छ्याैट भइसकेको र बाँकी दुई सय ४४ प्रक्रियामा छन् । जिल्लाको १७ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी औरही गाउँपालिकाका ४६ वटा रहेका छन् । जसमध्ये चारवटा मुद्दा फर्छ्याैट भइसकेका छन् भने ४२ वटा बाँकी छन् । लहान नगरपालिकाविरुद्धको १६ उजुरीमध्ये एक फर्छ्याैट भएको, सिरहा नगरपालिकाविरुद्धका २७ उजुरीमध्ये पाँचवटा फर्छ्याैट भएको, गोलबजार नगरपालिकाविरुद्धका २३ वटा उजुरीमध्ये एउटा फर्छ्याैट भएको, मिर्चैया नगरपालिकाविरुद्धको १३ वटा उजुरीमध्ये एउटा फर्छ्याैट भएको, भगवानपुर गाउँपालिका विरुद्धको १२ वटा उजुरीमध्ये एउटा फर्छ्याैट भएको छ । त्यस्तै, विष्णपुर गाउँपालिकाविरुद्धको १८ मध्ये दुईवटा फर्छ्याैट भएको, नरहा गाउँपालिकाविरुद्धको सातवटा उजुरीमध्ये एउटा फर्छ्याैट भएको, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाविरुद्धको पाँचवटा उजुरीमध्ये एउटा फर्छ्याैट भएको छ । धनगढीमाई नगरपालिकाविरुद्ध १२ वटा, सुखीपुर नगरपालिकाविरुद्ध १५ वटा, बरियारपट्टी गाउँपालिकाविरुद्धकोे पाँच वटा, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाविरुद्धकोे तीन वटा, अर्नमा गाउँपालिकाविरुद्ध ११ वटा र नवराजपुर गाउँपालिकाविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेको थियो । कार्यक्रममा सुखीपुर नगपालिकाका नगरप्रमुख रामअवतार यादवले दुश्मनी साँध्न र काम हुन नदिने मनसायका साथ उजुरी हाल्ने गरिएको दाबी गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय वर्दिवासले मधेस प्रदेशअन्तर्गत सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही, कोशी प्रदेशका ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बू तथा बागमती प्रदेशको सिन्धुली र रामेछाप गरी नौ वटा जिल्लालाई कार्य क्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ ।
टीआई नेपालको अध्यक्षमा मदनकृष्ण शर्मा निर्वाचित
काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालको शुक्रबार सम्पन्न २९ औं वार्षिक साधारणसभाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदनकृष्ण शर्मालाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष लामो समयसम्म लेखापरीक्षण पेशामा संग्लग्न रहँदै आएका छन् । उनी संस्थाको महासचिव र कार्यसमितिको सदस्यका रूपमा विगत ४ वर्षदेखि क्रियाशील रहँदै आएका थिए । यसैगरी, सभाले कार्यसमिति सदस्यमा सुनिता गुरुङ, लीलाप्रसाद सापकोटा, सुरेन्द्रवीर मालाकार, सरोजप्रसाद पाण्डे, महेन्द्र नारायण श्रेष्ठ, राजेशकुमार जोशी, सीता भट्टलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । ९ सदस्यीय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षको मनोनयन अध्यक्षद्वारा गरिने व्यवस्था संस्थाको विधानमा रहेको छ । सभाले संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ । संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशमा सदाचार प्रणलीमा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको राजनीतिक प्रतिवद्धता भाषणमा मात्र सीमित रहेको जनाइएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नागरिक स्तरसम्म पुगे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फमा प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । वार्षिक साधारणसभामा नयाँ रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमार्फत संस्थाको सक्रियता बढाउनु पर्ने, सहकार्य सशक्त गराउनुपर्नेजस्ता कुरामा जोड दिइएको छ ।
१ अर्बको स्टार्टअप कोष खडा गर्ने काम अघि बढिसक्यो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १ अर्बको स्टार्टअप कोष खडा गर्ने काम अगाडि बढिसकेको बताएका छन् । शुक्रबार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ५१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार १ अर्बको स्टार्टअप कोष खडा गर्ने काम अगाडि बढिसकेको बताएका हुन् । उनले नवीन सोंच विकास गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले जोड दिनुपर्ने बताउँदै आर्थिक विकासका लागि बचत प्रोत्साहित र कर्जा लगानीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘वित्तीय प्रणालीमा जनविश्वास हुन्छ । कुनै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आयो भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले भूमिका खेल्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री पाैडेलले भने । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय स्थिरताका लागि मनोबल अब्बल हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्जा निक्षेप सुरक्षणको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, बैंकमा कथम कदाचित समस्या आयो भने कोषले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । कुनै समस्या आएको बेला हस्तक्षेप गर्न कानुनी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
भृकुटीमण्डपमा दशैंलक्षित जुत्ताचप्पल मेला, २ सयदेखि १० हजारसम्म मूल्य
काठमाडौं । दशैंलाई केन्द्रित गर्दै भृकुटीमण्डपमा जुत्तामेला मेला सुरु भएको छ । असोज १ गतेदेखि सञ्चालन भएको मेला असोज २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको हो । जुत्ताचप्पल मेलामा ११ वटा कम्पनीका ३० भन्दा बढी ब्राण्ड रहेका छन् । मेलामा १५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म छुट रहेको व्यवसाहरू बताउँछन् । व्यवसायी सबिन कार्कीले जुत्ताचप्पलमा ६ महिनाको वारेन्टीसमेत रहने जानकारी दिए । उनका अनुसार मेलामा न्यूनतम २ सय रुपैयाँको चप्पलदेखि १० हजारसम्मको जुत्ताहरू पनि उपलब्ध छन् । उनले नेपाली ब्राण्डका जुत्ताचप्पललाई प्रोत्साहन गर्नका लागि मेला आयोजना गरिएको बताए । ‘आयातितभन्दा स्वदेशी प्रडक्ट प्रयोग गराउन र प्रोत्साहन गर्न मेला आयोजना गरेका हौं । यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग गर्छ,’ कार्कीले भने ।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४५ औं साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४५ औं साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएकाे छ । कार्यक्रम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे थियाे । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिँदै संघका अध्यक्ष विश्व राज बज्राचार्यले रेमिटेन्समा निर्भर देखिएको देशलाई उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी बनाउन स्टार्टअप जस्ता नीतिसँगे राज्यका सबै तहबाट नीजि क्षेत्रमैत्री नीतिगत व्यवस्था निर्माणमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वदेशी उत्पादनले विदेशी व्यवसायसँग प्रस्तिपर्धा गर्नसक्ने अवस्थातर्फ डोहाेर्याउन संघले तय गरेको इमान्दारी, संस्थागत नेतृत्व, सान्दर्भिकता र निरन्तरताका ४ खम्बे रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । संघका अध्यक्ष बज्रचार्यले उद्योग व्यवसायमा विकास, समृद्ध ललितपुर नारासहित हस्तकला नगरीको पहिचान वृद्धि गर्न जिल्लाका उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा जाेड दिए । संघको वार्षिक अर्थ स्मारिका २०८१ विमोचनपश्चात सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले आर्थिक मन्दीबाट सम्बृद्धिको यात्रामा लाग्न नेपालीहरूमा छाएको निराशावादी भाष्यलाई चिर्न आवश्यक भएको बताए । उनले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको सहभागिता भएको साधारणसभाले राज्यका सबै निकायसँग नीतिगत वा अन्य आवश्यक सहकार्यको स्पष्ट आधार तय गरी अगाडि बढ्न सकोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम महर्जनले नीतिगत विकाससँगै युवाहरुको नवप्रवर्तन सोच तथा उद्यमशीलतालाई लक्ष्योन्मुख कार्यान्वयनतर्फ सहकार्यमा निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका रहनेमा जोड दिए । विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडपछि युक्रेन-रसियाको युद्ध र राज्यको नीतिगत व्यवस्थाको ग्यापले छाएको निराशालाई चिर्न महासंघले विगत डेढ वर्षमा धेरै सकारात्मक कार्य गरेको बताए । विगतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले ल्याएका करीब ८ वटा नीतिगत परिवर्तनलाई निजी क्षेत्रकै पहलमा नेपालका सबै राजनैतिक दलको समर्थन जुटाउन सफल भएका कारण नेपालमा निजीक्षेत्रमैत्री वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढेको उनले बताए । २०२३ चैत्र ४ गते स्थापित ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले ५७ औं वर्षमा प्रवेशको गर्विलो इतिहाससहित निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रूपमा ललितपुर जिल्लाको आर्थिक क्रियाकलापमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
दोस्रो एमआरसिपी युके पेसेस परीक्षा सम्पन्न
काठमाडौं । दोस्रो एमआरसिपी युके पेसेस परीक्षा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालाई परीक्षा केन्द्र बनाइएको पेसेस परीक्षा असोज २ गतेबाट सुरु भएको थियो । परीक्षा तीन दिनसम्म चलेको थियो । नेपाल मेडिसिटीले गर्त वर्षदेखि पेसेस परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बेलायतबाट आयोजना गरिने परीक्षामा यस वर्ष ४५ जना परीक्षार्थीहरू सहभागी भएका थिए । उक्त परीक्षाका लागि बेलायत, नेपाल, बंगलादेश, साउदी अरेबिया, टर्की, भारत, मलेसिया, नाइजेरीया, युएई, माल्दिभस, इराकबाट परीक्षार्थीहरू आएका थिए । त्यस्तै, परीक्षा सञ्चालन गर्न बेलायतबाट पाँच जना र नेपालबाटै १० जना परीक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । परीक्षाका निरीक्षक तथा नेपाल मेडिसिटीका कन्सल्टेन्ट डा.निरज जोसीका अनुसार युके पेसिस परीक्षामा डाक्टरको क्लिनिकल विशेषज्ञताको मूल्यांकन गर्न तथा विशेषज्ञतालाई थप निखार बनाई सीप परीक्षण गरिन्छ । परीक्षामा पाँचवटा स्टेशनहरू राखिएका थिए जसको माध्यमबाट परीक्षार्थीहरूकाे ज्ञान, सीप र क्षमताकाे मूल्याङ्कन गरिएको थियो । एमआरसिपी युके चिकित्सकहरूको लागि विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त योग्यता हो । यो योग्यता प्राप्त गर्नाले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले आफ्ना बिरामीहरूलाई उत्कृष्ट योग्य चिकित्सकको रूपमा सेवा गर्न उपयुक्त ज्ञान, सीप र मनोवृत्ति हासिल गरेको प्रमाणित गर्छ । यो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका चिकित्सकहरूले एमआरसिपी युकेबाट अनुमति पाएका जुनैसुकै अस्पतालमा काम गर्न सक्दछन् ।
