१० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउन राष्ट्र बैंकले फेरि अघि बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्ने प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्मबाट विभिन्न १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लेखापरीक्षण गराउन इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षक कम्पनीलाई बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको हो । यसअघि बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएकाले छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार १० वटा ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो । आईएमएफसँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको अध्ययन गर्न लेखापरीक्षण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । इच्छुक योग्यता, अनुभव र क्षमता भएका लेखापरीक्षक कम्पनीले पुस २२ गतेभित्र बोलपत्र पेश गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । छनोट गर्दा व्यक्ति वा संस्थाको योग्यतालाई ५० प्रतिशत, अनभुवलाई ४० प्रतिशत र क्षमतामा १० प्रतिशतसम्म अंक प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, सर्टलिष्टमा पर्न भने ६० अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यअसघि बोलपत्र आह्वान गर्दा नेदरल्याण्ड, भारत र पाकिस्तानका लेखापरीक्षक प्रारम्भिक छनोटमा परेका थिए । नेदरल्याण्ड्सको डिलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, ज्वाइन्टभेन्चर कम्पनी सीएसी (प्राइस वाटरहाउस कुपर), एसआरबिए एण्ड बिके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (एसआर ब्याट्लीबोइ एण्ड एसोसिएट), भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ र पाकिस्तानको केपीएमजी इस्लामाबाद लेखापरीक्षण सर्टलिष्ट भएका थिए ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब बढीको कारोबार, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन अर्थात आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । आज नेप्से परिसूचक १३.५३ अंकले घटेर २५८३.२९ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार आइतबार सेयर बजारमा ८५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा सेयर बजार घटिरहेको छ । आज ३१९ कम्पनीको ९१ लाख ८० हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिभर फल्स पावरको भएको छ । रिभर फल्सको २२ करोड ३ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनीको १२ करोड ९९ लाख, पीपुल्स पावरको ९ करोड १२ लाख, नेपाल फाइनान्सको ८ करोड २९ लाख र भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्टको ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स, बाराही हाइड्रोपावर, न्यादी हाइड्रोपावर, सुपर म्यादी हाइड्रोपावर र पीपुल्स पावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । २ वटा उपसूचकबाहेक बाँकी सबै उपसूचक राताम्मे रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
क्लोजआउटमा जरिवाना तिर्नेको संख्या बढ्दै, कहाँ पुग्यो अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्ने विषय ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरताको ज्ञान बढ्दै गएको भएपनि क्लोजआउटमा परी जरिवाना तिर्ने संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरसम्म ३४ करोड ९३ लाख ७ हजार ५३४ रुपैयाँ बराबरको सेयर क्लोजआउटमा परेको छ । उक्त रकम बराबरको सेयर क्लोजआउटमा पर्दा लगानीकर्ताबाट ६ करोड ९८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पेनाल्टी (जरिवना) संकलन गरेको सिडिएससीले जनाएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय सचेतनाका गतिविधि बढेको भएपनि क्लोजआउटमा परी जरिवानामा भने घटेको देखिदैँन । पाँच महिनामै क्लोजआउटमा पर्नेको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको सिडिएससीको भनाइ छ । पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आवको अन्त्यसम्ममा क्लोजआउटमा परी जरिवाना तिर्नेको संख्या बढदै जाने देखिन्छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भरीमा ३३ करोड २६ लाख ३५ हजार ६३८ रुपैयाँ बराबरको सेयर क्लोजआउटमा परेको थियो भने सिडिएससीले लगानीकर्ताबाट ६ करोड ६५ लाख २७ हजार रुपैयाँ जरिवना उठाएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लगानीकर्ताहरूको ४८ करोड ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँको सेयर क्लोजआउटमा पर्दा ९ करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको सिडिएसीको तथ्यांक छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लगानीकर्ताले ४ करोड १७ हजार रुपैयाँ बराबरको पेनाल्टी तिरेका थिए । उक्त वर्ष २० करोड ८९ लाख २८६ रुपैयाँ बरारको सेयर क्लोजआउटमा परेको थियो । के हो क्लोजआउट ? सेयर लगानीकर्ताले सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा ध्यान नपु¥याउँदा ठूलो घाटा व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ । जान÷अञ्जान र आफ्नै हेलचक्राईँले गर्दा लगानीकर्ताले जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई क्लोजआउट भनिन्छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा पछ्र्यौट विनियमाली, २०६९ अनुसार सेयर बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको सेयर समयमै ईडीआईएस (ट्रान्सफर) गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि समयमै सेयर ट्रान्सफर नगरे क्लोजआउटमा परिन्छ । कुनै सेयर राफसाफ समयमै बुुझाउन सकेन भने त्यसको २० प्रतिशत पेनाल्टी क्लोजआउटवापत् तिनुपर्ने हुन्छ । सिडिएसका कामुमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कञ्चन सापकोटा लगानीकर्ताले सेयर कारोबारपछि समयमै सेटलमेन्ट नगर्दा क्लोजआउटमा पर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘कति लगानीकर्तालाई सेयर कारोबारपछि सेटलमेन्ट गर्नुपर्र्छ भन्ने ज्ञान हुँदैन, कतिले विर्सेका हुन्छन्, यी कारणले क्लोजआउटमा परिन्छ, उनले भनिन् ।’ यसबाहेक बिक्रेताले आफ्नो टिएमएस सिस्टममा कति सेयर छ भन्ने हेक्का नराखी सेयर बिक्री गर्दा क्लोजआउटमा परिन्छ । सिडिएसका अनुसार पुराना भन्दा नयाँ लगानीकर्ताहरु बढी क्लोजआउटमा पर्ने गरिन्छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा पछ्र्यौट विनियमालीमा क्लोजआउटबारे स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । उक्त विनियमालीको परिच्छेद ४ को १९ र २० मा यसबारे व्याखा गरिएको छ । जसअनुसार सिडिएएसले नै क्लोजआउट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्लोजआउट समाधानका लागि अक्सन मार्केट क्लोजआउट समस्याको उपयुक्त विकल्पको रुपमा अक्सन मार्केटलाई लिने गरेको छ । विकसित मूलुकहरुमा यो मार्केट सञ्चालनमा भएपनि नेपालमा भने यो अभ्यासमा आइसकेको छैन । क्लोजआउटको समस्या समाधानको लागि अक्सन मार्केट चाहिने र त्यसको सेटलमेन्टको लागि विनियम संशोधन गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको लामो समय बित्दा पनि यसमा कुनै कदम अघि बढ्न सकेको छैन । नेप्सेले अक्सन मार्केट सञ्चालनको लागि पाँच वर्षभन्दा अघि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको लागि पठाएको थियो । तर आजको मितिसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । सिडिएसका कामुमुकायम अनुसार अक्सन मार्केटसम्बन्धमा पछिल्लो समय केही पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बताए । बोर्डले स्वीकृत दिएको अवस्थामा जतिबेला पनि अक्सन मार्केट सञ्चालनको लागि नेप्से तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए । अक्सन मार्केट सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे अक्सन मार्केट स्वीकृति दिने सम्बन्धमा छिट्टै नै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘भर्खरै मात्रै बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको छ । अध्यक्ष नहुँदा ठप्प कामहरु अब विस्तारै सुचारु हुने क्रममा छन् । अक्सन मार्केटको सन्र्दभमा पहिला धेरै काम भइसकेको छ, अब स्वीकृति दिने कि नदिने भन्ने बारेमा भने पछि नै थाहा हुन्छ ।’ के हो अक्सन मार्केट ? दोस्रो बजारमा लिलामीमार्फत सेयर किन्न पाइने विधि नै अक्सन मार्केट हो । अर्थात सेयर बजारमा कारोबारकै दिन आफ्नो धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसकिएको अवस्थामा वा सेटलमेन्ट गर्न विर्सिएको बेलामा अक्सन मार्केटबाट खरिद गरी शेयर हस्तान्तरण गर्ने नैे अक्सन मार्केट हो । अक्सन मार्केटमा सामान्यतया लगानीकर्ता सहभागी हुँदैनन् । यसमा कारोबारी सदस्य सहभागी हुन्छन् । अक्सन मार्केट सञ्चालनको लागि नेप्सेले निश्चित मापदण्ड तोकेको हुन्छ । अक्सन मार्केटमा भएको कारोबारको राफसाफ टि प्लस एक दिनमभित्रै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसबाहेक अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आउँदा लगानीकर्ताले बेचेको सेयरको पैसा ढिला पाउने समस्याको पनि समाधान हुन्छ ।
रविविरुद्ध तीनवटा बेग्लाबेग्लै कसूरमा मुद्दा दर्ता, करिब २८ करोड बिगो दाबी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ जरिबानासहित बिगो दाबी गरिएको जनाएको छ । यसैगरी, सहकारी ठगीमा लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशी र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबुर राई जीबीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले आइतबार ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको पनि अभियोग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा कसुरको सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलसहित पाँच जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । सोमबारबाट बयान सुरु हुने जिल्ला अदालत कास्कीले जनाएको छ। पोखराको सूयदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि कास्कीसहित अन्य जिल्लासमेत सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
छिमेक लघुवित्तले बोलायो साधारण सभा, लाभांश प्रस्ताव पारित गर्दै
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले पुस २९ गते २३ औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । सो सभा बिहान ११ बजे होटल सामनाको सभाहल मकवानपुर, हेटौडामा आयोजना गर्ने जनाएको छ । सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थसहित ७ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ। साथै सभाले मर्जर तथा एक्विजिशनसम्बन्धि कार्य गर्न र प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि पारित गर्नेछ । कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पुस १६ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने भएको छ । जस अनुसार पुस १४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले लघुवित्तको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा लघुवित्तले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
ईयूलाई ट्रम्पले दिए धम्की, अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद नगरे ट्यारिफ लगाउने
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशको भलाइका लागि अन्य देशलाई दबाब दिन थालेका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उनले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थालेका हुन् । उनले युरोपेली संघ (ईयू) लाई धम्की दिँदै अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद गरेर अमेरिकासँगको व्यापार घाटा कम गर्न लगाएका छन् । यदि युरोपेली संघले त्यसो गरेन भने ट्यारिफ अर्थात् उच्च कर लगाइनेछ । अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ मा अमेरिका र ईयूबीचको व्यापार घाटा १३१.३ अर्ब डलर थियो । युरोपेली आयोगका प्रवक्ता ओलोफ गिलले सीएनबीसीलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘युरोपियन युनियन र अमेरिकाको अर्थतन्त्र निकै गहिरो छ । यसमा व्यापार र लगानी सन्तुलित छ । हामी ट्रम्पसँग हाम्रो पहिलेदेखि नै बलियो सम्बन्धलाई कसरी अझ बलियो बनाउन सक्छौं भनेर छलफल गर्न तत्पर छौं । यसमा ऊर्जा क्षेत्रमा हाम्रा साझा चासोहरूबारे छलफल पनि समावेश छ ।’ ईयूले रुससँगको सम्बन्ध तोड्ने ! इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार गिलले ईयूले रुसी ऊर्जा आयात अन्त्य गर्ने बताएका छन् । उनले आपूर्ति स्रोत विविधिकरण गर्न ईयूको प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरे । एक वरिष्ठ ईयू कूटनीतिज्ञले सीएनबीसीलाई उनले ट्रम्पको भनाइको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । उनले अमेरिकी आयात बढाउन ऊर्जालाई उत्तम विकल्प मानेका थिए । के हो युरोपेली संघ ? युरोपेली संघ अर्थात ईयू २७ युरोपेली देशहरूको राजनीतिक र आर्थिक गठबन्धन हो । अधिकांश देशले यूरो मुद्रामा व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठन भएको थियो । यसमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्याण्ड, स्पेन, स्वीडेन आदि देशहरू समावेश छन् । ईयूले आफ्नो निर्यातको करिब पाँचौं भाग अमेरिकामा पठाउँछ । अमेरिका ईयू निर्यातको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता हो । तेलमा किन ध्यान ? विश्व तेल उत्पादनमा अमेरिका अग्रणी छ । सन् २०२३ मा विश्वभरको आपूर्तिको २२ प्रतिशत अमेरिकाबाट भएको थियो । ईआईएले २०२४ मा रेकर्डको रूपमा कच्चा तेल उत्पादनको भविष्यवाणी गरेको छ । ईयूले पहिले अमेरिकी ऊर्जा खरिद बढाउने योजनाहरू संकेत गरेको छ । ट्रम्पको धम्कीले शुक्रबार बिहान युरोपेली बजारमा गिरावट आएको थियो । धम्कीको प्रभाव ? यदि ईयूले ट्रम्पको भनाइलाई स्वीकार गरेन भने त्यसमा कर लगाइनेछ । यसको सीधा अर्थ हो कि ईयू देशका कम्पनीहरूले अमेरिकामा चीजहरू बेच्न थप कर तिर्नुपर्नेछ । यदि यस्तो भयो भने यी चीजहरू अमेरिकामा महँगो बिक्री हुनेछ, जसले तिनीहरूको बिक्रीलाई असर गर्नेछ । ट्यारिफको धम्की राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै ट्रम्पले ट्यारिफ लगाउने धम्की दिँदै आएका छन् । उनले सुरुमा चीन, क्यानडा र मेक्सिकोलाई ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका थिए । उनले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई समेत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए । उनले यी देशहरूले डलरको विकल्पमा आफ्नै मुद्रा ल्याएमा शतप्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएका हुन् । जनवरी २० मा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको रूपमा पदभार ग्रहण गर्दैछन् । विशेषज्ञले दिइसके चेतावनी विज्ञहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई ट्रम्पले यस प्रकारको कर लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । यस्तो आयात करले आर्थिक वृद्धिमा मात्रै नभई मुद्रास्फीति पनि बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार भन्सार बढाएर अमेरिकामा यी वस्तुहरू महँगो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले त्यसको असर आम मानिसलाई पनि पर्नेछ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नजिक
काठमाडौं । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ५ महिना (साउनदेखि मसिंरसम्म) मा करिब २ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ १ खर्ब ६४ अर्ब र बाह्रतर्फबाट २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण सरकारले लिएको हो । सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष राखेको थियो । उक्त लक्ष्यको हालसम्म ३५.१५ प्रतिशत ऋण लिएको हो । मसिंर महिनामा मात्रै सरकारले ५८ अर्ब २४ करोड ऋण भुक्तानी गरेको छ भने २१ अर्ब ३३ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । विनिमय दरमा भएको घटबढका कारण मंसिर महिनामा २५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण घटेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यससँगै मंसिर मसान्तसम्म नेपालले तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३.६९ प्रतिशत हो । नेपालले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक र १२ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोड बाह्य ऋण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ऋण भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जसमध्ये १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । अर्थात् विनिजोजित रकमको ४२.३५ प्रतिशत रकम सरकारले ऋण भुक्तानीमा खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋण प्राप्ति र भुक्तानी गरेको विवरण (मासिकरूपमा)
‘अचम्मै पो भो ! हिउँ नै परेन’
मनाङ । हिउँदयाम लागेसँगै देशभर क्रमशः चिसो बढ्दै छ । हिमाली जिल्ला मनाङलगायत क्षेत्रमा त अत्यधिक चिसो बढिसकेको छ । यहाँका नदी, खोला, धाराका पानी जम्न थालेका छन् तर यसपटक हिउँ भने परेको छैन । मुख्य समयमै हिउँ नपरेपछि स्थानीय चकित छन् । स्थानीय हिमपात हुनुपर्ने समयमा हिउँ नै नपर्दा नियमित चक्र बिथोलिने र कृषि उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ पिसाङका याङदुङ गुरुङ भन्छन्, ‘हामी खेती किसानी र पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मान्छेलाई समस्या भएको छ । हिउँ नपरेपछि पानी हुँदैन, पानी नभए खेती । खै, के भएर होला आजकल समयमा हिउँ पर्न छोड्यो ।’ समयमा हिउँ नपर्दा सिँचाइको अभावमा मुख्यगरी किसानलाई समस्या भएको गुरुङको भनाइ छ । ‘हिउँ परेको भए खेती पनि सप्रिन्थ्यो, त पानी नै पुग्दैन । किसानलाई त प्रकृतिले पनि ठग्न थाल्यो’, उनले सुस्केरा हाल्दै भने। केही वर्ष पहिलेसम्म हिउँ परेर यहाँका हिमाल सेताम्मे हुन्थे । पर्याप्त पानी हुँदा किसान ‘मानो रोपी मुरी उब्जाउने’ काममा व्यस्त हुन्थे । अचेल भने न हिमाल सेता छन् न त किसानले सजह रूपमा कृषिकर्म गर्न पाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्य पनि पुस लागिसक्दासमेत हिउँ नपरेपछि चकित छन्। हिउँ नपरी चिसो अत्यधिक बढेकाले उनलाई प्राकृतिक नियम नै फेरिएजस्तो महसुस भइरहेको छ । ‘जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा चिसोका कारण पिउने पानीसमेत जमेका छन् तर हिउँ भने परेको छैन । जसले प्रकृतिको भरमा खेती गर्नुपर्ने किसान निराश छन् । अरु मानिस नियमित प्राकृतिक चक्र नै बिथोलिन थालेकामा चिन्तित छौँ’, आचार्यले भने। पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङ विगत केही वर्षदेखि हिउँ पर्ने समय बदलिँदै गएको बताउँछन् । यसले उत्पादन घट्दै गएको र खेतीबाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको उनको अनुभव छ । ‘हिउँकै पानीले सिँचाइ हुने यहाँ हिउँ नै नपरेपछि पानीको अभाव देखिने नै भयो । प्राकृतिक स्वभाव फेरियो, अब हामीले पो कसरी फेरिने होला ? यस्तो अवस्थासँग कसरी अनुकूलित हुने होला !’, उनले गुरुङले जिज्ञासा राखे । स्थानीय फुर्वा छिरिङ लामाले पनि यहाँको हावापानीमा परिवर्तन भएको अनुभव गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यतिबेला हिउँले सेताम्मे भएर घर बाहिर निस्कन वा कामकाज गर्नै सकस हुन्थ्यो । खै ! अचेल त हिउँ नै नपरी चिसो मात्रै बढ्छ । यो त अचम्मै भयो ।’ रासस
