उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मतदान स्थल उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिएको छ । आयोगले यही मंसिर १३ देखि १६ गते मतदान सम्पन्न नभएसम्म मतदान स्थलको रूपमा कायम भएका स्थान उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो । आयोगले मतदान स्थल कायम भएका सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थल निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत उपनिर्वाचन हुने सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगको आइतबारको बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न, गराउन तथा स्थानीय तहमा मतदानस्थल उपयोग गर्ने, सार्वजनिक बिदा दिन समेत भनेको छ । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहभर र वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा वडाको क्षेत्रभित्रका कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन समेत बैठकले आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिए । मतदाताहरूलाई विदाको सुविधा वा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक उपाय अपनाई मतदान गर्ने सहज व्यवस्था मिलाई दिन सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला स्थित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित औद्योगिक वा शैक्षिक वा अन्य प्रतिष्ठानलाई पनि आयोगले आह्वान गरेको छ । उपनिर्वाचनको लागि मतदाता परिचयपत्रका अलावा अन्य सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमति पत्रको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन,’ आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । यही मङ्सिर १६ गते आइतबार विहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान केन्द्रमा गई मतदानमा सहभागी हुन र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आयोगले मतदातालाई आह्वान गरेको छ ।
सेबोन अध्यक्षका लागि सन्तोष, मुक्तिनाथ र नवराजको नाम सिफारिस, सोमबार नियुक्त हुन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नवराज अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो । स्रोतका अनुसार सिफारिस समितिले उत्कृष्ट कार्यायोजना तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । तीनै जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस भएपछि सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । आइतबार धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्कीले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । पाँच जनाको सर्टलिस्टमा परेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं भने अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएका थिएनन् । सन्तोषनारायण र मुक्तिनाथले भने पहिलोपटक नै अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । सन्तोषनारायण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक हुन् भने मुक्तिनाथ श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् । पुस २० गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ ।
गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति
काठमाडाैं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सेयर निष्काशनको अनुमति पाएको हो। कम्पनीले २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशनको अनुमति पाएको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ मै शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। कम्पनीले गत साउन २४ मा आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको साढे ३ महिना पछि बोर्डले कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गरिदिएको छ।
नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, नेपाल र जापानको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य
काठमाडौं । नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज (एनएनसीसीआई) को स्थापना भएको छ। नेपाल र जापानबीचको व्यापार, उद्योग, पर्यटन र आर्थिक सम्बन्धलाई समृद्ध गर्न नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीजको स्थापना गरिएको हो । उक्त संस्थाको नेतृत्व उद्यमी सौरभ ज्योतिले गर्ने भएका छन् । उनी ज्योति ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुन् । यो संस्था सामाजिक सेवामूलक र गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता गरिएको हो । संस्थाले नेपाल र जापानका उद्योगपति, व्यापारी तथा व्यावसायिक समुदायबीच सहकार्य र समझदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । आइतबार जापानी दूतावासका मिशन उप-प्रमुख तामुरा ताकाहरोले नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीजको कार्यालय एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरे । यस संस्थाको आर्जित मुनाफा चेम्बरका उद्देश्यहरू पूरा गर्न मात्र खर्च गरिने व्यवस्था रहेको छ । यसको सदस्य बन्न इच्छुक १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले १० हजार शुल्क दिई सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यद्यपि सदस्यता हस्तान्तरण गर्न भने सकिने छैन। संस्थाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै वैदेशिक आर्थिक, प्राविधिक तथा वस्तुगत सहयोग लिनुपरेमा समाज कल्याण परिषद्को पूर्व स्वीकृति लिने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ । एनएनसीसीआईको उपाध्यक्षमा ऋतुसिंह वैद्य र कोषाध्यक्ष तुषारधर तुलाधर बनेका छन् । सचिवमा विजयसिंह वैद्य, सुहिद राज घिमिरे, दिनेश तुलाधर र अंकुर झुनझुनवाला निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी संस्थाको सदस्यमा पद्ममा ज्योति, सुरज वैद्य र त्रिभुवन धर तुलाधर बनेका छन् । यस चेम्बरको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २० मा रहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति १ सय खर्ब नाघेको छ । २०८१ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १०६ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ९२ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यी संस्थाहरूको १४.१९ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति/दायित्व १२.९ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढेर ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व ६४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । यस्तै, विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ७.९ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढेर गत असारसम्म ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति थियो । यस्तै, फाइनान्स (वित्त) कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ११.२ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको असारमा फाइनान्स कम्पनीको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ५२ अर्ब ६० रुपैयाँ थियो । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गत वर्ष कुल सम्पत्ति ९.०४ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्त संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) को सम्पत्ति १.२ प्रतिशत बढेर २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० असारसम्म बैंकको २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कुल सम्पत्ति थियो । हाल १४ जीवन, १४ निर्जीवन, २ पुनरबीमा र ७ लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति ३८ प्रतिशत बढेर ९ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति ६ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सम्पत्ति ११.६ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ७१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषको १४.३ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ३१ प्रतिशत बढेर ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्मचारी सञ्चयको ५ खर्ब १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, नागरिक लगानीको २ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ७४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कुल सम्पत्ति तथा दायित्व रहेको थियो ।
अमेरिकी प्रतिबन्धसँग निडर हुवावे : एक वर्षभित्र हार्मोनी ओएसमा १ लाख एप्स पुर्याउने
काठमाडौं । अमेरिकाले कालोसूचीमा राखेको चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेले आगामी महिनामा आफ्नो हार्मोनी अपरेटिङ सिस्टमका लागि १ लाख एप्लिकेसनहरू लक्षित गरिरहेको बताएको छ । हुवावेका अध्यक्ष स्यु झिजुनले शनिबार एक सम्मेलनमा बताएअनुसार हार्मोनीमा आधारित १५ हजारभन्दा बढी एपहरू कम्पनीसँग उपलब्ध छन्, जसले उपभोक्ताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् । तर, थप व्यक्तिगत र विशेष प्रकारका एपहरूको आवश्यकता रहेको छ । ‘हाम्रो विश्लेषणअनुसार उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न हार्मोनी इकोसिस्टमलाई परिपक्व बनाउन १ लाख एप्स मुख्य लक्ष्य हो र यो आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्रको प्राथमिक उद्देश्य हो,’ स्युले भने । यो महत्त्वाकांक्षी एप लक्ष्यले स्वदेशी प्रविधिको विकासको अत्यावश्यकतालाई उजागर गरेकाे छ । चीनले व्यापारदेखि प्रविधिसम्मका क्षेत्रमा अमेरिकासँगको तनावको सामना गरिरहेको छ । निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि थप कठोर हुने धम्की दिइसकेका छन् । अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले गुगलको एन्ड्रोइडको समर्थन बन्द गरिदिएसँगै हुवावेले पाँच वर्षअघि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम सुरु गरेको थियो । स्मार्टफोनदेखि ल्यापटपसम्मका उत्पादनहरू बेच्ने शेन्जेनस्थित कम्पनीले पछि हार्मोनीको एक ओपन-सोर्स संस्करण पनि विकास गर्यो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम विकास गर्न गतिलाई तीव्र बनाउन बाध्य भएको छ,’ स्युले भने । उनका अनुसार धेरै प्रगति भए तापनि कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम, चाहे जति नै उन्नत किन नहोस्, यदि कसैले प्रयोग नगरेमा त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन । स्युले विकासकर्ताहरूलाई एप्सको विविधता बढाउन कडा मेहनत गर्न आग्रह गर्दै सरकारी निकायहरू, सरकारी कम्पनीहरू र सामाजिक संस्थाहरूलाई कार्यस्थलमा हार्मोनीलाई अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा प्रयोग गर्न आह्वान गरे । हुवावेले हार्मोनीलाई अगस्ट २०१९ मा अनावरण गरेको थियो, जब वासिङ्टनले सुरक्षा चिन्ताका कारण कम्पनीलाई व्यापार प्रतिबन्धमा राखेको थियो । हुवावेले भने आफ्नो उपकरणले कुनै जोखिम पैदा नगर्ने दाबी गरेको छ । ‘फर्कने बाटो छैन, यही विजयको बाटो हो,’ स्युले भने, ‘हुवावेले हार्मोनी इकोसिस्टमको विकासमा अडिग रूपमा लगानी गर्नेछ र असम्भवलाई सम्भव बनाउन प्रयास गर्नेछ ।’
महिला उद्यमी महासंघले अस्ट्रेलियामा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ आयोजना गर्ने
काठमाडौं । महिला उद्यमी महासंघ नेपालले अस्ट्रेलियाको मेलवर्नमा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो-२०२४’ को आयोजना गर्ने भएको छ । महासंघले नेप्को इन्टरटेनमेन्टसँगको सहकार्यमा उक्त एक्स्पो गर्न लागेको हो । मेड इन नेपाल एक्स्पो डिसेम्बर १४ देखि र १५ सम्म हुने महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले बताइन् । उनले सहआयोजक भएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनमा भाग लिन जान लागेको जानकारी दिइन् । मेड इन नेपाल एक्स्पोमा कच्चा पदार्थहरूका साथै स्थानीय सीप तथा प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू प्रदर्शनीका लागि राखिने जनाइएकाे छ। प्रदर्शनीमा महिला उद्यमी महासंघले नेपाली उद्यमीद्वारा उत्पादन गरिएका हस्तकला, कृषि, पर्यटन, खाद्य उत्पादनका साथै नेपाली सांस्कृतिक उत्पादनको प्रवर्धन, प्रदर्शन तथा बिक्रीवितरण गरिने सहआयोजकले जानकारी दिएको छ । उक्त प्रदर्शनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली उत्पादनको बजारलाई समेत अध्ययन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने औंल्याउने अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । नेपाली उद्यमीहरूले लघु, घरेलु, साना तथा मझौता उद्योगहरूमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको छ ।
२० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक, उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना कार्यान्वयमा आउने भएको छ । उच्च अदालत, पाटनको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै पटक-पटक हुँदै आएको अवरोध हटेको हो । संघीय सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेका थिए । तर, विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए । अब भने प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गएको महिना किनारा लगाइदिएको हो । गत २३ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने निर्णय सुनाएको थियो । मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) (ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएको हो । गएको वर्ष कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वनमाथि रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणि ज्ञावालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक्नु लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । रिट निवेदक सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारीसाधन ३५ दिनभित्र स्क्राप गराइसक्न भन्दै गत वर्ष जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । विगत लामो समयदेखि संघीय सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक-पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म यो निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले विरोध गर्दै आएका थिए । २०८० जेठ ७ गते डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरू अनिवार्य रूपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको अवरोधका कारण कार्यान्वयन भने हुने नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले तदारूपता देखाएको थियो । अदालतमा मुद्दा परेसँगै यो प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको थियो । २०८० कात्तिक १५ गते प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्नु पर्ने कारण नभएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरिदिएपछि निवेदक उक्त फैसला चित्त नबुझेको बताउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटकको फैसला दोहोर्याएर हेर्नु नपर्ने भन्दै सदर गरिदिएपछि अब भने सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो पूर्णरूपमा खुला भएको छ । २०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति लिएको थियो । २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्राप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो नीति पनि विविध अवरोधकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् । २०७७ वर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्राप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीले सो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारीसाधनलाई पनि मानिँदै आएको छ । निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन । सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना निकालेको थियो । २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजपत्रमा अर्काे सूचनामाार्फ विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु बढाएको थियो । यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वाेच्चले ०७५ माघ ३ गते सो रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुराना गाडी नेपालमा हुने दुर्घटनाका मुख्य कारक तत्वका रूपमा नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई मानिँदै आएको छ । विगतमा विभिन्न समयमा भएका दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूले पनि सवारी पुरानो हुँदा र समयमा नियमित जाँचपास नहुँदा दुर्घटना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । दुर्घटनाको मुख्य कारणमा यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पन्चरलगायत हुन् । नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र देशमा भएको जम्मा एउटा भीएफटीसीले समेत पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा छ । सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँचपास गराउनु पर्ने विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
