सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन तोरण शीर्ष स्थानमा कायमै
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४/२५ अन्तर्गत सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन तोरणविक्रम शाही समग्रमा ११-अन्डर २०५ को स्कोरमा शीर्ष स्थानमा कायमै रहेका छन् । उनले बुधबार १-अन्डर ७१ को स्कोर निकाल्दा एमेच्योरद्वय सदभाव आचार्य र राहुल विकेलाई चार स्ट्रोकले पछि पार्दै उपाधि जित्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएका छन् । एमेच्योरद्वय सदभाव र राहुल ५४-होलको समाप्तिमा ७-अन्डर २०९को स्कोरमा संयुक्त रूपमा दोस्रो स्थानमा रहे । गोकर्ण गल्फ क्लबमा आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन सदभावले दिनको उत्कृष्ट कार्ड निकाले । ६-अन्डर ६६ को प्रदर्शनमा उनी दोस्रो स्थानमा उक्लिए। राहुलले२-अन्डर ७० को स्कोर दर्ज गरे। धरानका प्रो निरज तामाङले १-अन्डर ७१ को स्कोर जोडे । समग्रमा ४-अन्डर २१२ सहित चौथो स्थानमा उक्लिए । दाबेदार नेपाल नम्बर एक भुवन नगरकोटीले ५-ओभर ७७ को खराब प्रदर्शन गरे । यो प्रदर्शनमा उनी समग्रमा १-अन्डर २१५ सहित पाँचौं स्थानमा तल झरे । जयराम श्रेष्ठले आज १-अन्डर ७१ को स्कोरमा, समग्रमा इभन-पार २१६ को नतिजा निकाल्दै छैटौं स्थानमा छन् । समग्रमा २-ओभर २१८ सहित रवि खड्का, कृष्णमान राजबाहक, राजेन्द्र थापा मगर र सुनिल केसीले संयुक्तरूपमा सातौं स्थान बाँडे । रवि र कृष्णमानले समान १-अन्डर ७१ मा तेस्रो दिनको खेल सकाए । राजेन्द्रले २-ओभर ७४ खेले । फाइनल ग्रुपमा खेलेका सुनिलले बिर्सनलायक ९-ओभर ८१ को स्कोर निकाले । यो स्कोरमा उनी पाँच स्थान तल झरे । अनुभवी तोरणले तेस्रो दिनको सुरुवात सानदार गरे । पहिलो, दोस्रो, पाँचौं र छैटौं होलमा बर्डी प्रहार गरे। ६ होल सकिँदा ४-अन्डर स्कोर गरिसकेका थिए भने नवौं होलको बोगीले फ्रन्ट नाइन ३-अन्डर ३३ मा सकाए । तर यसपछि ब्याक नाइनमा तोरणले लय गुमाए । १२औं, १५औं र १६औं होलमा एक-एक सट खेर फाले । १३ औं होलको बर्डीका बाबजुद ब्याक नाइन २-ओभर ३८ मा सकाउन बाध्य भए । तर पनि अन्तिम १८ होलको खेल बाँकी छँदा उनले आफ्नो अग्रता ४ स्ट्रोकमा पुर्याएका छन् । सदभावले दिनकै उत्कृष्ट स्कोर कार्ड तयार गर्ने क्रममा कुल सात बर्डी प्रहार गरे। पहिलो, तेस्रो र सातौं होलमा एक-एक सट बचाउँदा फ्रन्टनाइन ३-अन्डर ३३ मा सकाए । यसपछि ११औं देखि १४औं होलमालगातार चार बर्डी प्रहार गरे । १५औं होलको बोगीले ब्याक नाइन३-अन्डर ३३ मा पुरा गरे । अर्का एमेच्योर राहुलले सातौं र नवौं होलको बर्डीको मद्दतमा फ्रन्टनाइन २-अन्डर ३४ मा पुरा गरे । ११औं होलको बोगीविरुद्ध १५ औंहोलको बर्डीले ब्याक नाइन इभन-पार ३६ मा सकाए । चौथो स्थानमा रहेका निरजले फ्रन्ट नाइन १-ओभर ३७ र ब्याक नाइन२-अन्डर ३४ मा खेले । उनले पहिलो र सोह्रौं होलमा एक-एक सट खेर फाले भने १२औं, १५औं र १७औं होलमा बर्डीको सफलता प्राप्त गरे । चार दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताको कुल नगद पुरस्कार ८ लाख ८२ हजार रहेको छ । जहाँ विजेताले १ लाख ५० हजार, तथा दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीहरूले क्रमश: १ लाख र ७५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । शीर्ष २१ मा पर्ने अन्य प्रोफेसनल खेलाडीले पनि नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
सुन वितरणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वाणिज्य बैंकहरुले आयात गर्ने सुन वितरणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन आदेश दिएको छ । सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्बन्धित संघ तथा महासंघले सुन वितरणका नाममा सिन्डिकेट गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीले सिधै वाणिज्य बैंकमार्फत सुन खरिद गर्न सक्नेगरी आदेश दिएको हो । रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले व्यवसायीहरूका संघ संगठनमा आवद्ध नभएकै कारण सुन खरिद गर्न नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । ‘राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ ले तोकेको अन्य कार्यविधि पूरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरूका संघ संगठनमा आवद्ध नभएकै कारण सुन खरिद गर्न नरोक्नु, रोक नलगाउनु’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गरी व्यवसायीका तीन संगठनहरुलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । ती संगठनले आफूहरुसँग आवद्ध व्यवसायीलाई मात्रै सुन बिक्री गर्दै आएका थिए ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न महासंघको माग, नगरे ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ मनाउने
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेण्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी सिमेण्टमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटकपटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा १ सयभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । ‘निर्माण कार्य हुने अहिलकै सिजनमा सीमित सिमेण्ट उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेको छ,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति विपरीत सिमेण्टमा गरिएको यस किसिमको अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक मूल्यवृद्धि दण्डनीय अपराध भएको महासंघको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि पटक पटक भएका यस किसिमका मूल्यवृद्धिका कारण अन्ततः पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिएको विदितै छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै धराशायी भएको स्थितिमा सिमेण्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी निर्माण व्यवसायीसहित आम उपभोक्तालाई राहत दिन महासंघले नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकाय समक्ष जोडदार माग गरेको छ । मूल्यवृद्धि खारेज नभए महासंघ बाध्य भएर देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पारी ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ आह्वान गर्न बाध्य हुने महासंघको भनाइ छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रसाईंका छोरा निराजनले बुवाका तर्फबाट गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको र हिरासतमुक्त हुन पर्ने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा ठूलो धनराशी लगानी गरेको भन्दै कागजपत्र सार्वजनिक गरेपछि प्रसाईं पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनले कीर्ते काजपत्रलाई प्रचार गरेर भ्रम छर्न खोजेको दाबी गरेको छ । प्रसाईंभक्तपुरस्थित निवासबाट गत मंसिर ४ गते पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनीमाथि विद्युतीय कारोबार लगायतमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।
नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटहरू काममा फर्किए
काठमाडौं । आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटहरू काममा फर्किएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम(नेपाल एयरलाइन्स)का स्थायी पाइलटहरू सेवा सुविधाको माग गर्दै हड्तालमा उत्रिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित बनेको थियो । हडतालका कारण उडान प्रभावित बनेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पाइलटहरूसँग वार्ता गरेका हुन् । वार्तापछि पाइलटहरूले उडानमा फर्किने निर्णय लिएका हुन् । पाइलटले उठाएका सेवा सुविधाका विषयमा वैज्ञानिक आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ।
ठूलो चुनौतीसँग जुध्दै पानीजहाज उद्योग, ९० हजार प्रशिक्षित नाविकको अभाव हुने
काठमाडौं । पानीजहाज उद्योग अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनाैतीसँग जुधिरहेको छ । नाविक (पानीजहाज चलाउने) अभावले यस उद्योगमा विभिन्न समस्या देखिएकाे सीएनबीसीले जनाएकाे छ । नाविक अभावले नक्कली सीभी, समुद्री दुर्घटना र उच्च माल ढुवानी दरजस्ता समस्याहरूलाई जन्म दिएको छ । ‘हामी लगातार नाविकहरूको अभाव देखिरहेका छौं,’ ड्रियूरीका वरिष्ठ विश्लेषक रेट ह्यारिसले सीएनबीसीलाई बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा जहाजहरूको संख्या हजारौंले ‘अत्यधिक रूपमा’ वृद्धि भए पनि ती जहाजहरूको लागि आवश्यक जनशक्तिको वृद्धि भने सोही अनुपातमा नभएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीले चाहेजति अनुभव भएका नाविकहरूलाई राख्न सकिरहेका छैनन्,’ ह्यारिसले थपे । उच्च पदका र विशेष गरी इन्जिनियरहरूको आपूर्ति डेक अफिसरहरूको तुलनामा कम रहेको उनले उल्लेख गरे । भूराजनीतिक घटनाहरूले समस्या झन् बढाए रेड समुद्रमा हुथी आक्रमण र रुस-युक्रेन द्वन्द्वले दक्ष नाविकहरूको उपलब्धतामा गम्भीर असर पारेको छ । रुस र युक्रेनले पहिले नै ठूलो संख्यामा दक्ष नाविकहरू आपूर्ति गरेका थिए । तर युद्धका कारण यी दुई देशहरूबाट जनशक्ति आपूर्ति घटेको फर्टीस्ट्रीमका ग्लोबल रिसर्च प्रमुख डेइजिन लीले जानकारी दिए । २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ शिपिङ (आईसीएस) र बीआईएमसीओको रिपोर्टअनुसार फिलिपिन्स, चीन, रुस, युक्रेन र इन्डोनेसिया संसारका प्रमुख नाविक आपूर्तिकर्ता हुन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु अघि, रुस र युक्रेनी नाविकहरूले विश्वव्यापी जहाज कार्यबलको झण्डै १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। आईसीएसका अनुसार, २०२६ सम्म ९० हजार प्रशिक्षित नाविकहरूको अभाव हुने अनुमान छ । ‘नाविकहरूको अभाव सम्बोधन गर्न नीति निर्माताहरूले राष्ट्रिय रणनीतिहरू बनाउनु आवश्यक छ,’आईसीएसले भन्यो । ‘उद्योगलाई फस्टाउन आवश्यक नाविकहरूको अभाव पूर्ति गर्न हामीले विविध कार्यबललाई सक्रिय रूपमा भर्ती गर्नु महत्त्वपूर्ण छ,’ संगठनले थप्यो । समुद्री पेसाको आकर्षण घट्दै डानिका क्रुइङ स्पेसलिस्ट्स ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हेनरिक जेन्सेनले बताएअनुसार अहिलेका कर्मचारीहरू समुद्रमा काम गर्नुभन्दा तटवर्ती रोजगारी रोजिरहेका छन् । ‘अघिल्लो समयमा नाविकहरूको तलबले यो पेसा आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउँथ्यो । तर अहिलेका युवाहरू वर्कलाइफ ब्यालेन्सलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्,’ फर्टीस्ट्रीमका लीले भने । इन्टरनेट र मोबाइलमा हुर्किएको पुस्ताका लागि समुद्रमा स्थायी रूपमा कनेक्टिभिटीबिना बस्नु बाध्यता छैन । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न धेरै कम्पनीहरूले जहाजमा मनोरञ्जन केन्द्र, जिम र छोटो यात्रा अवधिहरू (२ देखि ४ महिना) प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । नक्कली सीभी र दुर्घटना नाविक अभावका कारण कम्पनीहरूले सीमित जनशक्ति आकर्षित गर्न उच्च तलबको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर यसले गर्दा नक्कली सीभी बुझाएर अयोग्य व्यक्ति काममा बस्ने समस्या देखिएको छ । ‘धेरै मानिसले आफ्नो सीभीलाई झुटो जानकारीले सजाएर उच्च पद र तलब पाउने प्रयास गरिरहेका छन्,’ जेन्सेनले बताए । यसले जहाजको सुरक्षा र दक्षतामा असर पारेको छ र जहाजमा रहेका व्यक्तिहरू यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । ‘यो ठूलो अभाव हो । यसले मलाई असर गरिरहेको छ । म मेरो चालक दलका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरू पाउन सकिरहेको छैन,’ एक विश्वव्यापी शिपिङ कम्पनीका कप्तानले भने । ‘नाविकहरूको स्तर घट्दैछ । किनभने अहिले उनीहरूलाई कुनै पनि व्यक्ति चाहिन्छ, जससँग लाइसेन्स होस्,’ कप्तानले थपे । साथै पछिल्ला दिनहरूमा उनले दक्षतामा प्रश्न उठेका धेरै नाविकहरूलाई बर्खास्त गर्नुपरेको पनि बताए । अहिलेका नाविकहरूलाई कम जनशक्ति उपलब्ध भएकाले लामो अवधि समुद्रमा रहनुपर्ने स्थिति छ । यसले उत्पन्न हुने थकान र तनावले केही व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर पुर्याउन सक्छ र जहाजमा दुर्घटनासमेत निम्त्याउन सक्छ । विश्व समुद्री विश्वविद्यालयको २०२४ अध्ययनका अनुसार ९३ प्रतिशत नाविकहरूले थकानलाई प्रमुख चुनौती भनेका छन् । ७८ प्रतिशतले आफ्नो सम्पूर्ण सम्झौताभरि पूर्ण रूपमा कुनै बिदा नपाएको बताए। थकानले मानसिक स्वास्थ्यलाई असर पार्न सक्छ, जसले दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ । ‘अनुभवको कमी, उचित मर्मतको अभाव र थकानको मिश्रणले जहाज र चालक दलको सुरक्षा खतरामा पार्छ,’ ओम म्यारिटाइमका कार्यकारी निर्देशक सुभाङ्शु दत्तले भने । आर्थिक भार महासागरमार्फत् हुने समुन्द्री ढुवानी विश्व आपूर्ति श्रंखलाको अभिन्न अंग हाे । संयुक्त राष्ट्र व्यापार र विकास संगठनका अनुसार समुद्री ढुवानीले विश्व व्यापारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । ‘नाविकहरूको तलब जहाजको सञ्चालन खर्चको ठूलो हिस्सा हो, जसलाई कम्पनीहरूले नयाँ प्रतिभा आकर्षित गर्न र कायम राख्न तलब बढाएसँगै उच्च रहिरहने अपेक्षा गरिएको छ,’ लीले भने । उनका अनुसार तलब वृद्धिको कारणले भाडादर पनि उच्च रहने सम्भावना छ, जसले अन्ततः मुद्रास्फीति दबाब थप्न सक्छ । अन्य विज्ञहरू पनि यसमा सहमत छन् कि नाविकहरूको अभाव केही वर्षसम्म रहिरहनेछ, र यो उद्योगले सामना गर्नुपर्ने ठूला चुनौतीहरूमध्ये एक हो । ‘यो वास्तवमै उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरूमध्ये एक हो,’ लीले भने ।
मंसिर १६ गते सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहलाई यही मंसिर १६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगको पत्रानुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्बन्धित् स्थानीय तहमा यही मंसिर १६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्देशन दिएको हो । यही मंसिर ९ गते बसेको आयोगको बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन, तोकिएका मतदानस्थल उपलब्ध गराउन र सहजरुपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरेको थियो । आयोगको पत्राचार अनुसार मन्त्रालयले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहलाई आयोगपत्रसहित निर्देशन दिएको हो । मंसिर १३ देखि १६ गते मतदान सम्पन्न नभएसम्म मतदान स्थलको रूपमा कायम भएका सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य सार्वजनिक स्थलहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भनिएको छ । मतदान हुने दिन स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदको लागि उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहभर र वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा वडाको क्षेत्रभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ । यही मंसिर १६ गते आइतबार ३२ जिल्लाका ३८ स्थानीय तहमा रिक्त ४१ पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । आइतबार बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बिहीबार मध्यरातिदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।
रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने, तीन अर्ब २० करोड लाग्ने
भैरहवा । रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण गृह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएको छ । बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाका प्रमुख एवं निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र काठमाडौँ विश्वविद्यालय (कन्सल्टेन्सी विभाग)का प्रमुख विवेक बरालले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतअनुसार केयूले एक करोड ९५ लाख ७६ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ ५५ पैसामा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ । डिपिआर तयार भएलगत्तै डिपो निर्माण अघि बढाइने र २०८४ मङ्सिरसम्म भलवारीस्थित डिपो स्थानान्तरण गरिने निगमका उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिए । यसअघि निगमले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि डिपिआर निर्माण गर्न गत साता पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता गरेको थियो । भैरहवा–बुटवल मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा हालको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अवस्थित छ। यहाँ पाँच सय १९ किलोलिटर पेट्रोल, तीन हजार ४० किलोलिटर डिजेल र एक सय ४० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण क्षमताका ट्याङ्कर छन् । बढ्दो खपतको तुलनामा हकालको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको निगमको भनाइ छ । अहिलेको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलको दुई दिन र डिजेलको ५ दिनको माग मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उपनिर्देशक यादवले बताए । भलवारी डिपोमा जग्गा अभावका कारण ट्याङ्करलाई यथेष्ट पार्किङस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा सडकमै रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘डिपो सञ्चालनका क्रममा बढ्दै गएको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न तथा आधुनिक सुरक्षाका उपकरण जडान तथा विस्तार गर्न पनि नयाँ डिपो निर्माण गर्न आवश्यक छ’, भलवारी डिपो स्थानान्तरणको आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै उपनिर्देशक यादवले भने । डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको दबाब र बढ्दो पेट्रोलियम खपतलाई सम्बोधन गर्न रोहिणी खोला किनारमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको निगमले स्पष्ट परेको छ । निगमले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोहिणी नदी किनारमा रहेको करिब १४ बिघा जमिनमा आधुनिक डिपो निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख बरालले केयू र निगमबीच लामो समयदेखि अनुसन्धान मुलुक कार्यमा सहकार्य हुँदै आएको जानकारी दिँदै पेट्रोलियम भण्डारण गृहको डिपिआर निर्माण गर्न दिइएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसबाट सबै प्रकारका पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाली जनशक्ति सक्षम रहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । निगमका उपनिर्देशक यादव पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पस र काठमाडाैं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको बताउँछन् । आधुनिक डिपो निर्माणसँगै प्रदेशभरको माग धान्ने ठूलो क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्कसमेत बनाइनेछ । अब बन्ने डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताको तीन ठूलो भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । यस्तै, पेट्रोल भण्डारणका लागि दुई हजार दुई सय ८० किलोलिटर र मट्टितेल भण्डारणका लािग पाँच सय किलोलिटरको ट्याङ्कर निर्माण हुनेछ । डिपोभित्र कम्तीमा एक सय ५० वटा ट्रक तथा ट्याङ्कर सजिलै आवातजावत गर्न सक्ने पार्किङस्थल पनि बन्नेछ । अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्यूट (एपिआई) मापदण्डअनुसार निर्माण हुने डिपोमा नवीन प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली जडान गरिने परियोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । निगमले रोहिणी खोला किनारमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि गत वैशाखमा जमिन सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम सुरु गरेको थियो । निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सक्ने योजना रहेको परियोजनाको कुल लागत रु तीन अर्ब २० करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञता सो परियोजनामा प्रयोग गर्न पाउँदा निगम अत्यन्त खुसी भएको जानकारी दिँदै उनले केयूको डिपिआरअनुसार तयार हुने परियोजना दिगो र आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । विसं २०२७ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमको हाल सातवटा प्रादेशिक कार्यालय, तीनवटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुईवटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ । हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि आयातमा निर्भर रहेको नेपालका लागि निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन खरिद गर्दै आइरहेको छ । रासस
