स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी
काठमाडौं । अटोमोबाइल कम्पनी स्टेलान्टिस र चिनियाँ ब्याट्री कम्पनी सीएटीएलले संयुक्त रूपमा ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । दुवै कम्पनीले मंगलबार संयुक्त रूपमा स्पेनमा ४.१ बिलियन यूरो (४.३ बिलियन डलर) को ठूलो आकारको लिथियम आइरन फस्फेट (एलएफपी) ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने योजना घोषणा गरेका हुन् । ५०-५० को संयुक्त उद्यम ५० गिगावाट घण्टाको उत्पादन क्षमतामा पुग्न सक्ने जनाइएको छ, जुन युरोपको इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बजार र सरकारी समर्थनको विकासमा निर्भर छ । यो उत्तरपूर्वी स्पेनको प्लान्ट स्टेलान्टिसको जारागोजा साइटमा निर्माण हुने र २०२६ को अन्त्यसम्म सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । स्टेलान्टिसले यो प्लान्टले युरोपमा ‘सर्वोत्तम एलएफपी मान्यता’ सुदृढ गर्ने जनाएको छ । र यसले उच्च गुणस्तर र किफायती इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । यो कदम युरोपका अटोमेकरहरूका लागि चुनौती हो । पहिला नै यूरोपमा किफायती मोडलहरूको अभाव र चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । स्टेलान्टिसका अध्यक्ष जोन एल्कानले भने, ‘हाम्रो पार्टनर सीएटीएलसँगको यो महत्त्वपूर्ण साझेदारीले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ ब्याट्री उत्पादन ल्याउनेछ, जसले दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।’ सीएटीएलका अध्यक्ष रोबिन झेङले भने, ‘हाम्रो उन्नत ब्याट्री प्रविधि र स्टेलान्टिसको लामो अनुभवले यो परियोजना सफल हुने विश्वास छ ।’ एल्कानले स्पेनी अधिकारीहरूलाई उनीहरूको समर्थनको लागि धन्यवाद पनि दिएका छन् । स्टेलान्टिसको सेयर मंगलबार बिहान ०.३ प्रतिशतले बढेको छ । स्टेलान्टिस र विश्वको सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री उत्पादकहरूमध्ये एक सीएटीएलले युरोपमा विद्युतीय सवारी उत्पादनको लागि एलएफपी ब्याट्री सेल र मोड्युलहरूको स्थानीय आपूर्तिको लागि गत वर्ष नोभेम्बरमा गैर-समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘मलाई विश्वास छ कि हाम्रो अत्याधुनिक ब्याट्री टेक्नोलोजी र उत्कृष्ट अपरेशनले जारागोजामा स्थानीय रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्टेलान्टिसको दशकौं लामो अनुभवसँग मिलेर उद्योगमा ठूलो सफलताको कथा सुनिश्चित गर्नेछ,’ सीएटीएलका सीईओ र अध्यक्ष रोबिन जेङले भने । ‘सीएटीएलको लक्ष्य शून्य-कार्बन प्रविधिलाई विश्वभर पहुँचयोग्य बनाउनु हो, र हामी हाम्रा साझेदारहरूसँग थप नवीन सहयोग मोडेलहरू मार्फत सहयोग गर्न तत्पर छौं,’ उनले थपे ।
एक करोडभन्दा बढीकाे काराेबार गर्नेले पनि पुस मसान्तसम्म आय विवरण पेश गर्न पाउने
काठमाडौं । वार्षिक एक कराेडभन्दा बढीकाे काराेबार गर्ने करदाताहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आय विवरण पेश गर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म पाएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी वार्षिक एक कराेडभन्दा बढीकाे काराेबार गर्नेलाई आय विवरण दाखिला गर्ने समय पुस समान्तसम्म दिएको हो । विभागले यसअघि वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाताहरू र कारोबार भएका निकायहरूको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म र वार्षिक २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरूको सम्बन्धमा पुस २० गतेसम्म आय विवरण पेश गर्न पाउने गरि म्याद थप गरको थियो । अब भने एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताले पनि २०८१ पौष मसान्तसम्म आय विवरण पेश गर्न पाउनेछन् । निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यावसायिक र व्यापारिक छाता संगठनहरूले आय विवरण पेश गर्ने म्याद २०८१ पौष मसान्तसम्म कायम गरिदिन भनी अनुरोध गरेका थिए । सोही अनुरोधअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा दफा ९७, ९८ र १०० को अधिनमा रहेर सो वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक भयो १२ पृष्ठको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । सरकारले १२ पृष्ठको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअप्रेसन’ सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ । गत साता चीनसँग नेपालले गरेको सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको हो । नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच चलेको अनौपचारिक दुई दिने वार्तापछि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताको पहिलो बुँदामा बीआरआई सम्झौताको पृष्ठभूमि, दोस्रो बुँदामा सहकार्यका सिद्धान्त, तेस्रो बुँदामा सहकार्यका उद्देश्य, चौथो बुँदामा सहकार्यका प्राथमिकता, पाँचौं बुँदामा वार्ताका लागि पहिचान गरिएका परियोजना र छैटौं बुँदामा सहकार्यका संयन्त्रलाई राखिएको छ । सम्झौताका १२ पृष्ठमध्ये तीन पृष्ठमा बीआरआईअन्तर्गत अगाडि बढाइने १० वटा परियोजना टोखा-छहरे टनेल, हिल्सा-सिमिकोट रोड प्रोजेक्ट, किमाथांका-खाँदबारी रोड र किमाथांका पुल र एकीकृत चेकपोस्ट रहेका छन् । [pdf id=527720]
हुन्डाई मोटर्सले थप २५ स्थानमा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दै
काठमाडौं । हुन्डाई मोटर्सले नेपालका विभिन्न २५ स्थानमा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेशन बिस्तार गर्ने भएको छ । नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको हो । नेपाली बजारमा हुन्डाईको क्रेटा ईभी आउने भएपछि कम्पनीले चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्न लागेको हो । क्रेटा ईभीलाई मास मार्केट ईभीको रूपमा लिइएको छ । हुन्डाईले नेपालमा हाल ४५ वटा एसी चार्जिङ स्टेशन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनी जनरल मेनेजर दीपक थपलियाका अनुसार आगामी जनवरीभित्रै नेपालको मुख्य राजमार्गका ३ स्थानमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागिएको छ । देशका अन्य स्थानमा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार निर्माण गर्न लागिएको डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेशन १०० किलोवाट क्षमताको डबल गन रहने छ । अर्थात् एकैपटक दुईवटा ईभी चार्ज गर्न सकिनेछ । यस्तै, कम्पनीले जनवरीभित्रै २ वटा भेहिकल टु भेहिकल (भीटुभी) चार्जिङ भ्यान पनि ल्याउने भएको छ । यी भ्यानलाई मोबाइल चार्जिङ युनिटको रूपमा प्रयोग गरिने छ । कुनै पनि हुन्डाईका ईभी चार्ज सकिएर बाटोमै अलपत्र परेमा भीटुभी भ्यान लगेर उक्त ईभीमा चार्ज गरिने बताइएको छ । हुन्डाईले अहिले देशका विभिन्न सहरहरूमा होटल, मल तथा शोरुमलगायत ४५ स्थानमा ७ देखि २२ किलोवाटको एसी चार्जिङ पोइन्ट निर्माण गरेको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपालमा हाल हुन्डाईको कोना ईभी र आयोनिक ५ बिक्री वितरण गरिरहेकोमा फागुन पहिलो हप्तासम्म क्रेटा ईभी पनि ल्याउने तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३९ कानून बन्न बाँकी
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ३९ वटा कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले मंगलवार समितिमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संविधान कार्यान्वयनको लागि अझै ३९ वटा कानून बन्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय उपसमितिका संयोजक डा वेदुराम भुसालले ३९ वटा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरु बन्न बाँकी रहेको बताए । अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय उपसमितिका संयोजक डा वेदुराम भुसालले ३९ वटा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरु बन्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले तीन परिच्छेदमा प्रतिवेदन बनाएका छौं । प्रतिवेदनमा कुन मन्त्रालयमा कति वटा कानूनहरु बन्न बाँकी छन् भनेर छुट्याएका छौं । अहिले कुल ३९ वटा विषयमा कानून बनाउनुपर्नेछ ।’ उनले उपसमितिले अध्ययनको क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेर आएका कानूनहरुको अभिलेख कानून मन्त्रालयमा नभेटिएको समेत बताए । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून निर्माण गर्न निर्देशन दिने तयारी समितिले गरेको छ ।
अब काठमाडौंका ३६ ठाउँमा ‘पेलिकन क्रसिङ’, बटन थिच्नेबित्तिकै सडक पार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंको बबरमहलबाट सञ्चालनमा ल्याएको ‘पेलिकन क्रसिङ’ अर्थात् पुस बटन प्रविधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ । २०८० मंसिर ११ गतेबाट सञ्चालनमा आएको सो प्रवधि थप प्रभावकारी बन्दै गएको काठमाडौं महानगरका ट्राफिक प्रहरी सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार महानगरले अब छिट्टै नै ३६ ठाउँबाट पुस बटन प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । पहिलोपटक २०७९ फागुन १३ गते बागदरबारमा परीक्षणको रूपमा सञ्चालनमा आएको यो प्रविधि बबरमहलबाट सुरु भएको थियो । पैदलयात्री आफैले बटन थिचेर सडक पार गर्न सकिने प्रविधि भएकाले यसलाई पुस बटन अर्थात् अन डिमाण्ड क्रसिङ भनिएको हो । यो प्रविधि नेपालको लागि नौलो भएपनि पैदलयात्रु विस्तारै अभ्यस्त हुँदै गएको महानगरका ट्राफिक प्रहरी सल्लाहकार श्रेष्ठ बताउँछन् । यो प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि बबरमहल क्षेत्रमा दुर्घटना न्युनीकरण हुँदै गएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘विगतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतअघि धेरै नै सडक दुर्घटना हुने गर्थ्यो, हामीले त्यस ठाउँलाई केन्द्रित गरेर पुस बटन लाइट जडान गर्यौं, अहिले त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छ, दुर्घटना न्यूनीकरण भएको छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार त्यहाँ लाइट राखेपछि सवारी चालक पनि सचेत बन्दै गएकाले दुुर्घटना न्युनीकरणमा सहयोग पुगेको हो । सडकमा निकै कम ट्राफिक लाइट भएको अवस्थामा यसले सर्वसाधारण पैदल यात्रुलाई ठूलो राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । बेलाबेला यो लाइट बिग्रेको गुनासो आइरहन्छ । यससम्बन्धमा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रविधि हो, कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिन्न । बेलाबेला बिग्रेको गुनासो आउँछ, बिग्रेका अवस्थामा तुरुन्तै बनाएर पुनः सञ्चालमा ल्याउने गरेका छौं ।’ पछिल्लो प्रगति काठमाडौं महानगरले पेलिकन क्रसिङको लागि २ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । लाइट निर्माण ठेक्का भने १ करोड ७० लाखमा यार्सा टेक्नोलोजीले पाएको थियो । अहिले ३६ ठाउँमा काम धमाधाम भइरहेको महानगरका ट्राफिक सल्लाहकार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीले पुसको पहिलो हप्तामा सबै काम सकाउनुपर्ने सम्झौता छ । सम्झौताअनुसार नै काम सक्ने तयारी रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । निर्माण पक्षका अनुसार हालसम्म ३५ ठाउँमा पोल गाडिसकेको छ भने २६ ठाउँमा लाइट जडान भइसकेको छ । ३६ वटै ठाउँको लाइट एकैपटक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी महानगरले गरेको छ । सुरुमा जडान गरिएको बबरमहलको लागि साढे सात लाख रुपैयाँ लागत लागेको थियो । अब जडान हुने पेलिकन क्रसिङको लागि भने त्यो भन्दा पनि कम लागत लाग्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । सबै काम सकिसकेपछि एक/दुई दिन ट्रायलको लागि राखिने र त्यसपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याउने श्रेष्ठले बताए । ‘सुरुमा जडान गरेको ठाउँमा ट्रायलको रूपमा राख्छौं, त्यसपछि महानगरका प्रहरी आफै बसेर यात्रुहरूलाई प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछौं, साथै यो लाइट राखेका नजिकका स्कुलमा गएर केही दिन विद्यार्थीलाई ओरिन्टेसन पनि गराउँछौं,’ श्रेष्ठले भने । महानगरले पेलिकन क्रसिङ लाइट विद्यालय र क्याम्पस एरियालाई केन्द्रित गरेर राखिएको छ । रत्नराज्य क्याम्पस, शिवपुरी विद्यालय, बागमती विद्यालय, स्वरस्वती क्याम्पस, हेराल्ड कलेजलगायत ३६ विद्यालय तथा स्कुलनजिक यो लाइट राखिने महानगरले जनाएको छ । ट्राफिक लाइट र पुस अन बटनमा भिन्नता धेरैले ट्राफिक लाइट र पुस अन बटन अर्थात् पेलिकन क्रसिङलाई एउटै भनेर बुझ्ने गरेको पाइएको छ । वास्तवमा यी दुई भिन्न हुन् । ट्राफिक लाइट सिस्टमअनुसार आफै अटोमेटिकल्ली बल्ने हुन्छ । यो प्रविधि ट्राफिक चापअनुसार नै सेट गरेको हुन्छ । पेलिकन क्रसिङ पैदलयात्रुले आवश्यकताअनुसार आफै नै प्रयोग गर्न मिल्छ । यो प्रविधि चोकभन्दा बाहिर राखिएको हुन्छ । यात्रुले बटन थिचेपछि २ देखि तीन मिनेटमा बत्तीमा रातो बल्छ र सवारीसाधन रोकिन्छन् । त्यसपछि यात्रुले सहजै सडक पार गर्न सक्छन् । पेलिकन क्रसिङ कति आवश्यक ? सडकविज्ञ सरोज प्रधान काठमाडौं उपत्यकाभित्र पेलिकन क्रसिङ सञ्चालनमा आउनु राम्रै भएपनि यसका थुप्रै चुनौतीहरू पनि रहेको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मान्छेको चाप बढी हुँदा धेरैले यो प्रविधि प्रयोग गर्न खोज्छन्, यसले सवारी आगमनलाई प्रभावित पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘पेलिकन क्रसिङ सडक यात्रु आफैले प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदा यसको सिस्टम पनि त्यहीअनुसार सेट गरेको हुन्छ । सडक यात्रुको मागअनुसार यो प्रविधि छिनछिनमै प्रयोग गर्ने हो भने यसले सवारी आगमन प्रभावित पर्न जान्छ । त्यसैले यसको सही सिस्टम हुनु आवश्यक देखिन्छ,’ प्रधानले भने । धेरै सर्वसाधारण यसको प्रयोगबारे अनविज्ञ भएको हुँदा सडक यात्रुहरुलाई पनि सिकाउनु जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, आवश्यकता र प्राथामिकताको आधारमा यो प्रविधि जडान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंको सडकमा यो प्रविधि कति आवश्यक हो या होइन, यसको अध्ययन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ । मनलाग्दो जहींतहीं यो प्रविधि जडान गर्नुभन्दा आवश्यकता कहाँ हो त्यही राख्दा यसको प्रभावकारिता हुन सक्छ,’ प्रधानले भने । त्यस्तै, यस्ता खालको प्रविधिहरू राखेर मात्रै नहुने उनको भनाइ छ । प्रविधिहरू राखेपछि त्यसको व्यवस्थापन, मेन्टेनेन्स पनि समयमै हुनुपर्ने सडकविज्ञ प्रधानको भनाइ छ ।
सिंगापुरको तापक्रम ३६ डिग्री नाघ्यो
काठमाडौं । नोभेम्बर सन् २०२४ सिंगापुरको मौसमको लागि कीर्तिमान तोड्ने महिना साबित भएको छ । यहाँ नोभेम्बरमा औसत ४१९.० मिलिमिटर वर्षा भएको राष्ट्रिय वातावरण एजेन्सी (एनइए) ले घोषणा गरेको छ । यो कुल वर्षाले नोभेम्बर सन् १९९२ मा सेट गरिएको ३९०.१ मिमीको अघिल्लो रेकर्ड तोडेको छ । गत शनिबार सिंगापुरमा डिसेम्बरको सबैभन्दा तातो दिन भएको वातावरण एजेन्सीले जनाएको छ । पूर्वी सिंगापुरको तापक्रम ३६.२ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ, जुन अघिल्लो सन् २०१६ डिसेम्बर ६ मा तोकिएको ३५.९ डिग्रीभन्दा बढी थियो ।
एनभीडीयाको सेयर घट्यो, चीनद्वारा एकाधिकारविरोधी कानुन उल्लङ्घनको अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । अमेरिकी मल्टीनेसलन टेक कम्पनी एनभीडीयाको सेयर घटेको छ । एनभीडीयाविरुद्ध एकाधिकारविरोधी कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा चीनले अनुसन्धान सुरु गरेसँगै एनभिडियाको सेयरमा दबाब परेको हो । सेयर लगभग २.५५ प्रतिशत ले घटेको हो । राज्य बजार नियमन प्रशासन (एसएएमआर) ले एनभीडीयाको इजरायली प्राविधिक कम्पनी मेलानोक्सको अधिग्रहण र यसका सम्बन्धित सम्झौताहरूमा सम्भावित उल्लङ्घनको विषयमा अनुसन्धान थालेको हो । एनभीडीयाले सन् २०२० मा मेलानोक्सलाई अधिग्रहण गरेको थियो, जसले डाटा सेन्टर र सर्भरहरूको लागि नेटवर्क समाधान प्रदान गर्दछ। एसएएमआरले भनेको छ, ‘हालैका दिनहरूमा एनभीडीयाले चीनको एकाधिकारविरोधी कानुन उल्लङ्घन भएको आशंकामा र मेलानोक्स सेयर अधिग्रहणसँग सम्बन्धित सर्तहरूलाई लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।’ यस समाचारले अमेरिका र चीनबीचको चिप निर्माणको प्रतिस्पर्धालाई थप तताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले चिप बिक्रीमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको छ, जसले चीनको सैन्य क्षमतामा सुधार रोक्ने उद्देश्य राख्छ । एनभीडीयाले भनेको छ, ‘हामी नियामक निकायहरूबाट आएका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार छौं ।’ यो वर्ष कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) चिप्समा उच्च मागका कारण एनभीडीयाको सेयर १८० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।च्याटजीपीटीको लोकप्रियता र व्यापक प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको रुचिले सेयर बजारमा सुधार ल्याएको छ ।
