पोखरामा कोसेली घर निर्माण हुने, १०.६७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा कोसेली घर निर्माण हुने भएको छ । कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को आर्थिक सहयोगमा पोखरामा सञ्चालन हुने ‘रिसाइक्लिङ’ र ‘अपसाइक्लिङ’ मार्फत हरित रोजगारी सिर्जना परियोजनाअन्तर्गत कोसेली घरको सोमबार शिलान्यास गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मोहेन कोङ, युएनडिपीका एसिया क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टोफर बहाइटले उक्त घरको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । परियोजनामा कोइकाले ९.८ मिलियन अमेरिकी डलर र युएनडिपीले ०.८७ मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल १०.६७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छन् । आगामी १ वर्ष ६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कोसेली घरको ठेक्का इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौंले लिएको छ । परियोजनाले नकुहिने फोहर प्रशोधनसहित फोहरबाट नयाँ चिजहरू उत्पादन गर्नेछ । यसलाई सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरिने र पोखराका लागि एक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिइएको महानगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । उनका अनुसार हरित रोजगारी सिर्जनासँगै चक्रीय अर्थतन्त्रको निर्माणमा यसले योगदान गर्नेछ । ‘फोहरमैलाको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेका बेला यसलाई मोहोरमा बदल्ने गरी महानगर क्षेत्रका १३६ वटा समूहमार्फत पुनःप्रयोगमा आउने सामग्रीहरू निर्माण गरी आर्थिक रूपमा सामुदायिक सशक्तीकरण हुने विश्वास लिएका छौँ,’ आचार्यले भने । विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्ति र गृहिणी महिलाका लागि हरित रोजगारी सिर्जना महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘यस परियोजनाले युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने छ भने फोहरबाट मोहोर पनि आर्जन हुनेछ । परियोजनाको पहिलो चरणमा ३ हजार बढी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेछ,’ प्रमुख आचार्यले भने । कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मोहेन कोङले पोखरा महानगरपालिका र कोइकाबीचको सहकार्य तथा समझदारीलाई बलियो बनाउँदै यस परियोजनाले नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको पर्यटन राजधानी पोखरामा रिसाइकल र अपसाइकलमार्फत हरित रोजगारी सिर्जनाका नमुनाका रूपमा विकास गर्न यो परियोजना कोसेढुङ्गा सावित हुने कोङले उल्लेख गरे । संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का एसिया क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टोफर बहाइटले हरित अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने दिगो रिसाइकल र अप-साइकल (आरयु) उद्यमलाई बढवा दिन परियोजना प्रभावकारी हुने बताए । पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले स्वच्छ पोखरा, हरित पोखरा निर्माणसँगै हरित रोजगारी सिर्जनामा यो परियोजनाले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पर्यटन राजधानी पोखराका लागि परियोजना रोजगारी सिर्जनाको नयाँ प्रयोगका रूपमा प्रभावकारी हुने बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले परियोजना पोखराका लागि रोजगारी सिर्जना, सिकाइ प्रवद्र्धन र उत्पादनका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
अधिकांश क्याम्पसमा आज स्ववियु निर्वाचन हुँदै, विश्वविद्यालय क्याम्पसमा चैत ८ गते
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सामुदायिक क्याम्पसमा आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन हुँदैछ । विश्वविद्यालय क्याम्पसमा भने चैत ८ गते निर्वाचन हुनेछ । विश्वविद्यालय क्याम्पसमा २१ सदस्यीय स्ववियु निर्वाचत हुनेछ । जसमा ११ प्रत्यक्ष र १० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन् । विश्वविद्यालय क्याम्पसमा ६ हजार १४६ मतदाता रहेका जनाइएको छ । यी मतदाताले मतदान गरी नेतृत्व चयन गर्नेछन् । अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । उपाध्यक्ष र उपसचिवसहित २१ सदस्य निर्वाचित भएपछि त्यसमध्येबाट चयन गरिनेछ । कुनै सङ्घ सङ्गठनको बहुमत आयो भने उपाध्यक्ष र उपसचिव उसैका सदस्यमध्येबाट चयन हुनेछन् । बहुमत आएन भने सहमतिबाट चयन हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । सहमति भएन भने २१ जनाको मतबाट उपाध्यक्ष र उपसचिव चयन गरिन्छ । विश्वविद्यालय क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट मतदान गरिने जनाइएको छ । मतदानका लागि २० वटा यन्त्र प्रयोग गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । स्ववियु निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला सोमबार मध्यराति रत्नराज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा अनेरास्ववियुले तालाबन्दी गरेको छ । क्याम्पस प्रशासनले फर्जी कार्ड (नक्कली परिचयपत्र) जारी गरेको भन्दै अनेरास्ववियुले तालाबन्दी गरेको हो । यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि सो सङ्गठनले माग गरेको छ । यसैबीच सुरक्षाको कारण देखाउँदै अमृत साइन्स क्याम्पसमा आज हुने भनिएको स्ववियु निर्वाचन स्थगित गरिएको छ । निमित्त क्याम्पस प्रमुख होमबहादुर बानियाँले सूचना टाँस गरेर निर्वाचन स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । सोमबार आह्वान गरिएको बैठकमा केही विद्यार्थी सङ्गठन अनुपस्थित भएकाले निर्वाचन स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । आज हुने स्ववियु निर्वाचनको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने भएको छ ।
अब दिपक थापाले सम्हाल्नेछन् नेपाल प्रहरीको कमाण्ड
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा दिपक थापा नियुक्त भएका छन् । उनी नेपाल प्रहरीका ३१औं आइजीपी बनेका हुन् । हालका आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरको पदावधी सकिएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई आईजीपी पदमा नियुक्त गरेको हो । २०५२ भदौ १९ गते नेपाल प्रहरीको निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) दर्जाबाट प्रहरी सेवा सुरु गरेका थापा तीन दशकपछि प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन् । संयोग भनै भन्नुपर्छ उनले प्रहरीमा करियर सुरु गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने आईजीपी बन्दा ओली प्रधानमन्त्री छन् । थापाले भोलि चैत ५ गते कार्यालय समयमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीबाट दज्र्यानी चिह्न (फुली) लगाएर कार्यभार सम्हाल्नेछन् । साथै थापाले कार्यभार सम्हाल्ने समयमा उपत्यकास्थित सम्पूर्ण प्रहरी युनिटका इन्चार्जको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । स्थायी घर भक्तपुर भएका थापा भक्तपुरबाटै प्रहरीको आईजीपी हुने दोस्रो व्यक्ति हुन् । यसअघि सोही जिल्लाबाट शैलेश थापा क्षेत्रीले आईजीपीको जिम्मेवारी बहन गरेका थिए । थापा २०२८ साल मंसिर ८ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ८ सिपाडोलमा जन्मिएका हुन् । उनले कानूनमा एलएलबी, राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर, जनप्रशासनमा एमपीएको अध्ययन गरेका छन् । डीएसपी र एसपी दर्जामा उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, मकवानपुर र चितवनको प्रहरी प्रमुख र बागमती प्रदेश प्रहरी, उपत्यका प्रहरी कार्यालयको जिम्मवारी समेत उनले सम्हालेका छन् । साथै उनले प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज काठमाडौंको कार्यालय प्रमुखको अनुभवसमेत हासिल गरेका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. वाग्ले नियुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राडा अच्युतप्रसाद वाग्ले नियुक्त भएका छन् । विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति छनोटका लागि गठित खोज तथा सिफारिस समितिका संयोजक र सदस्यद्वयको सिफारिसमा परेका तीन जनामध्येबाट डा वाग्लेलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले सो विश्वविद्यालयको ऐन, २०४८ को दफा १३ (४) बमोजिम आज नियुक्त गरेका हुन् । उपकुलपति छनोटका लागि डा सुरेशराज शर्मा, डा अर्जुन कार्की र जनार्दन नेपाल रहेको समिति गठन गरिएको थियो । सो विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा भोला थापाको कार्यकाल गत माघ ६ गते सकिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकको वनेपा नगरपालिकामा २०२५ सालमा जन्मिएका नवनियुक्त उपकुलपति वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति एवं रजिष्ट्रार थिए । उनले सो विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको सहायक डीन, उक्त स्कुलको विज्ञान विभागको प्रमुख र एड्जङ्कट प्रोफेसर रहेर काम गरिसकेका छन् । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, कानपुरबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका उनले बेलायतको ब्रिमिङ्घम विश्वविद्यालयबाट एमएस्सी र नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए उत्तीर्ण गरेका छन् । डा वाग्लेसँग प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको सल्लाहकार रही काम गरेको अनुुभव छ । उनले व्यवसाय, वातावरण, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, वित्तीय सङ्घीयता र उद्यमशीलता आदि विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्षको रहने छ ।
संस्थाप्रति प्रेम, वाइडबडीको ऋणमा आक्रोश
काठमाडौं । ‘म त बोल्न छोडेको मान्छे, खासै बोल्ने भाका पनि आउँदैन, कुरा पनि आउँदैन । तैपनि संस्था स्थापनामा ठूलो भूमिका खेल्यौं । कुनै समय पुतली सडकको चिसो गल्लिमा भीम बहादुर सर लगायत हामीले दुःख गर्याैं । ३० जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, सबै करारमा थिए,’ नागरिक लगानी कोषको ३५औँ वार्षिकोत्वसमा पूर्वअध्यक्ष भोजराज घिमिरेले गम्भीर हुँदै भने, ‘जतिबेला संस्था बन्दै थियो । तच्कालीन समयमा धेरै कर्मचारीहरूले विरोध गर्नु भयो । भर्खर बहुदल आएको थियो । तर, मैले सरकारको उक्त निर्णयलाई स्वागत गरेँ ।’ पूर्वमूख्य सचिव समेत रहेका घिमिरेका अनुसार संस्था सफल हुनुमा उर्जाशील समय दिएका कर्मचारीहरूको ठूलो योगदान छ । यदि कर्मचारीहरूले साथ नदिएको संस्था संस्थाको रुपमा हुने थिएन । कोषको स्थापनादेखि आवद्ध भएको हुँदा अहिले पनि आफ्नो मुटुमा नागरिक लगानी कोष रहेको उनी बताउँछन् । नागरिक लगानी कोषका थोरै कर्मचारीले २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नु कुनैपनि बैंकिङ संस्थाभन्दा कम नभएको उनले बताए । ‘यो संस्थाको प्रगति हुँदा म आफ्नो प्रगति भएको अनुभुति गर्छु । म क्यानडाबाट फर्किएर आएपछि कुनैपनि सरकारी कार्यक्रममा गएको छैन । तर, ९ वर्षपछि आज यहाँ आएको छु,’ उनले भने, ‘कोषका कार्यकारी निर्देशकले जसरी पनि आउनु पर्छ भन्नुभयो । म हार्न सकिनँ । किनभने मेरो यो संस्थाप्रति प्रेम हो । मेरो शरिरमा रगत रहुञ्जेल यो प्रेम रहन्छ ।’ नागरिक लगानी कोष आजदेखि स्थापनाको ३४औं वर्ष पूरा गरी ३५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अनुसार स्थापित कोषले विसं २०४८ माघ १ गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको हो । देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुँजी बजारमा गतिशिलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर कोषको स्थापना भएको हो । पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले भने जस्तै यसअवधिमा कर्मचारीहरूको लगनशीलता, मिहिनेतले कोषले ठूलो फड्को मारेको छ । २ करोड ४४ लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजीबाट सुरु भएको संस्थाको हाल ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । जसमा २३.३४ प्रतिशत नेपाल सरकार, ३१.५५ प्रतिशत राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, १० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), १५.११ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व छ । देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको कोषले सरल, झन्झटरहित सेवा र हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्न अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले बताए । करिब ७ लाख सहभागी आवद्ध रहेको कोषले लगानी विविधीकरणमा समेत ध्यान दिँदै कर्जा नीति र लगानी नीतिमा परिमार्जन गरेको उनको भनाइ छ । साथै आवश्यकता अनुसार नीतिहरु थप परिमार्जन गर्दै पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बचत बैंकको मुद्दती निक्षेप, सरकारको ऋणपत्र, समयकालीन कर्जा, सहायक कम्पनी, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, बिल एवं संगठित संस्थाको सेयर/धितोपत्र लगायतमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्ता छन् कर्मचारीहरूका माग नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष अच्युतम गौतम विगतमा कोषबाट नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न सरकारको जमानीमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगेकोमा हाल उक्त रकम साँवा, ब्याज र जरिवाना गरी झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताए । तर, बचतकर्ताहरूको बचत रकम उक्त ऋणस्वरुप गएको, नियमित रुपमा ब्याज प्राप्त नभएको, ब्याज पुँजीकृत भई साँवाको आकार बढ्दै जाँदा दीर्घकालमा सरकारलाई पनि आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा दिगो समाधानको उपाय निकाल्न उनले माग गरे । उनका अनुसार नागरिक पेन्सन योजना सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई पेन्सन प्रणालीमा आवद्ध गराउने बृहत् पेन्सन योजना हो । राज्यको जिम्मेवारीको रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा वर्तमान समयमा प्रत्येक वर्ष बजेटमा झण्डै १२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ । राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक भार हटाउन र लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रूपान्तरण गर्न नागरिक पेन्सन योजना कार्यक्रमलाई कर छुटको व्यवस्था गरी आगामी बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न उनले माग गरे । अध्यक्ष गौतमका अनुसार निजामति सेवाको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५३ मा आवास सुविधा र दफा ५४ मा सवारी सुविधा शीर्षकमा कर्मचारीले आवास कर्जा र सवारी कर्जा कर्मचारी संचय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आवद्ध रही कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । नागरिक लगानी कोषले आवास कर्जा कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै कोषमा सहभागी निजामती कर्मचारीहरूलाई आवास कर्जा दिइरहेको भएपनि उक्त विधेयकमा भएको त्रुटी यथाशीघ्र सच्याई सीआईटीबाट समेत निजामती कर्मचारीले आवास कर्जा र सवारी सुविधा लिन मिल्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने उनको माग छ । उपदान र लगानीकर्ता योजना कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थामा आफ्नो जीवनको अमूल्य श्रम प्रदान गरेका कर्मचारीहरु अवकाशका बखत उपदान, संचित बिदा, औषधोपचार लगायतका भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत करको भारलाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्नु्पर्ने, कोषमा लामो समयदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकपटकको लागि विशेष व्यवस्था गरी स्थायी सेवामा परिवर्तन गरी रोजगारी र वृत्तिविकासको सुनिश्चिता कायम तथा प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वृत्ति विकास गर्न अध्यक्ष गौतमको माग छ । कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नेत्रविक्रम थापा निजी क्षेत्रका सहभागीहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने तथा नभएको खण्डमा संस्था नवीकरण नगर्ने भन्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूको धम्कीजन्य निर्देशनात्म व्यवहारले सेवाग्राहीहरू राइट टू च्वाइसको अवसरबाट बन्चित भएको बताउँछन् । यस प्रकारको व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषको फण्ड कलेक्सन वृद्धि दरमा कमी आएको उनले बताए । जस्ले संस्थाको स्थायित्व केहो भन्ने प्रश्न खडा हुँदा सीआईटीलाई पनि अन्य संस्था जस्तै स्थाई प्रकृतीको म्याण्डेटरी फण्डको व्यवस्था गराई समानताको महसुस गराउन उनले माग गरे । नेपाल वायुसेवा निगमको ऋणको साँवा तथा ब्याज निरन्तर भुक्तानी नहुँदा कोषको तरलता व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको उनले बताए । उक्त रकम सहभागीहरूको भएकोले भविष्यमा सहभागीको दायित्व रकम भुक्तानी समेतमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
फ्लोरा एक्स्पोमा एक करोड बढीको कारोबार, ५९ हजार बढीले गरे अवलोकन
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गत शुक्रबारदेखि जारी २६औँ पुष्प मेला (फ्लोरा एक्स्पो) सोमबार सम्पन्न भएको छ । ४ दिनसम्म चलेको मेलामा १ करोड १० लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको आयोजक फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालले जनाएको छ । पुष्प मेला ५९ हजार बढीले अवलोकन गरेको एशोसिएशनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक रामबहादुर तामाङले जानकारी दिए। हाल नेपालका ५२ जिल्लामा व्यावसायिक पुष्प खेती भइरहेको एशोसिएशनले जनाएको छ । जसमा १ हजार १ सय बढी पुष्प व्यवसायी संलग्न छन् । यस क्षेत्रमा करिब ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हाराहारीको लगानी भइसकेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ५१ हजार ५ सय जनशक्तिले रोजगार प्राप्त गरेको जनाएको छ। नेपालमा पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको वार्षिक कारोबार ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको एशोसिएशनले जनाएको छ ।
युरोपमा तेस्रो प्लान्ट बनाउनेबारे विचार गर्दै बीवाईडी
काठमाडौं । चीनको विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता बीवाईडीले युरोपमा एसेम्ब्ली प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सम्भावित प्लान्टका लागि कम्पनीले जर्मनी रोजिरहेको स्रोतलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र कार बजारले गत वर्ष चीनमा बनेका ईभीमा ईयू शुल्कको विरोध गरेको थियो । सोही कारण बीवाईडीले जर्मनीमा प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको हो । चिनियाँ कार निर्माताहरू युरोपमा उत्पादन र एसेम्बली प्लान्टहरू स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् किनकि तिनीहरू यस क्षेत्रमा थप कम लागतका कारहरू बेच्न चाहन्छन् । साथै युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छन् किनकि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार बजार चीनमा माग घट्दै गएको छ । उनीहरू गत वर्ष ईयूले चीनमा बनेका ईभीमा लगाएको आयात शुल्कबाट बच्न पनि चाहन्छन् । कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले यसै महिना अटोमोबिलवोचेसँगको एक अन्तर्वार्तामा बीवाईडीले आगामी दुई वर्षमा युरोपेली बजारलाई सेवा दिन तेस्रो एसेम्ब्ली प्लान्ट निर्माण गर्नेबारे सोंचिरहेको बताएकी थिइन् । कम्पनीले हंगेरी र टर्कीमा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार जर्मनी बीवाईडीको शीर्ष छनोट हो, यद्यपि देशको उच्च श्रम र ऊर्जा लागत, कम उत्पादकताको कारणले यो विषय आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ । यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन । कम्पनीले युरोपेली ग्राहकहरूबीच स्थानीय निर्माताको रूपमा ब्रान्ड पहिचान गर्न पनि चाहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, स्रोतका अनुसार कम्पनीले बेइजिङको निर्देशनलाई पनि पालन गरिरहेको छ, जसले भन्सार शुल्कलाई समर्थन गर्ने देशहरूमा लगानी नगर्न भनेको छ । यसको मतलब बीवाईडीले हाल केही ईयू सदस्य देशहरू जस्तै- इटाली र फ्रान्सलाई छुटाइरहेको छ किनकि तिनीहरूले शुल्कको समर्थन गरेका थिए । क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जुन जर्मनीको आगामी सरकारमा नेतृत्वमा रहने सम्भावना छ, उसले कर्पोरेट कर कटौती र दक्ष कामदारहरू आकर्षित गर्ने वाचा गरेको छ । र, यो विशेष गरी देशको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी गर्ने कार क्षेत्रलाई समर्थन गर्न उत्सुक छ । यद्यपि यसले राज्य अनुदानको विरोध गर्दछ । तेस्रो प्लान्टमा अन्तिम निर्णय पनि युरोपमा बीवाईडीको बिक्री प्रदर्शन र हंगेरी र टर्कीए प्लान्टहरूको क्षमता उपयोगमा निर्भर गर्नेछ । बीवाईडीको हंगेरी साइटले अक्टोबरमा उत्पादन सुरु गर्ने जनाइएको छ, जबकि टर्कीमा रहेको कारखाना मार्च २०२६ मा सुचारु हुनेछ । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि तिनीहरूको कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष ५ लाख कार हुनेछ । ईभीहरूका साथै बीवाईडीले आफ्नो युरोपेली विस्तारका लागि हाइब्रिड प्रविधिमा पनि हात हालेको छ । एसएन्डपी ग्लोबल मोबिलिटीका अनुमानअनुसार बीवाईडीको युरोपेली बिक्री यस वर्ष ८३ हजार इकाइबाट दोब्बर भई १ लाख ८६ हजार इकाइमा पुग्नेछ र २०२९ सम्ममा झन्डै ४ लाख इकाइमा अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको रणनीति बनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको १० वर्षे रणनीति बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा छलफल गरेर आर्थिक वर्ष २०८१/९१ रणनीति बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयले सोमबार भरतपुरमा चार प्रदेशका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका सहभागीले गोष्ठीमा तथ्यका आधारमा रणनीति बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद खनालले ऐन बनाउन समयमा नै प्रभावित पार्ने गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिकर्मी र कर्मचारी कोही पनि प्रभावित नबनी ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपालबाट जडीबुटी भारत निकासी हुन्छ, त्यहाँ ग्रेडिङ भएर कमसल खालको जडीबुटी फेरी नेपाल आयात गरिन्छ ।’ यस्तो समस्यालाई चिर्ने गरी रणनीति बनाउन उनले सुझाव दिए । बागमती प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य विजय सुवेदीले भरतपुरमा एक सय शय्याको आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउन आफूहरु लागिपरेको भन्दै शिवनगरमा दुई बिघा सरकारी जग्गा भएर पनि अस्पतालका नाममा ल्याउन कठिन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि फाइल भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा छ, अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ ।’ जसरी भए पनि यो अस्पताल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक उपचार प्रणालीलाई मूलधारमा ल्याउन रणनीति बनाउन लागिएको बताए । निरोगी नेपाली बनाउने दुरदृष्टि राखेर रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा के कारणले पछाडि पर्यो पत्ता लगाउनुपर्छ ।’ आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा श्यामबाबु यादवले नसर्ने रोगको उपचारमा यो विधा महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै एक महिने नसर्ने रोग अभियानमा ३० हजार बढीलाई यसै विधाबाट सेवा दिइएको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा सन्तोष ठाकुरले २९ वर्षपछि नीतिबाट रणनीति बन्न लागेको बताउँदै रणनीति बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा पुष्पराज पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक सेवा रणनीति २०८१÷९१ बारे चर्चा गर्दै सेवासम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रणनीतिमा समावेश हुने बताए । तहगत साङ्गठनिक संरचना एवं संरचनागत व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक व्यवस्था, अनुसन्धान तथा तालिम, औषधि उत्पादन, निजी तथा गैह्रसरकारी अवस्था, नियमनसम्बन्धी व्यवस्था १० वर्षे रणनीतिमा समावेश हुने उनले जानकारी दिए ।
