सूचनादाताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन माग
काठमाडौं । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले सूचनादाताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ । सोमबार सञ्चारकर्मी तथा अभियानकर्तासँग छलफल गर्दै महासंघले जतिस्कदो छिटा सो विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको हो । विभिन्न समयमा नागरिक समाजका संस्थाहरुसँग छलफल गर्दै आएको महासंघले शनिबार सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्दै सो विधेयकमा राय सुझाव पनि माग गरेको हो । विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ, महिला संघ, युवा तथा सिमान्तकृत समुदाय र नागरिक समाज लगायत १८ वटा संघ संस्थासँग सो विधेयकका लागि सुझाव माग गरेको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले यो विधेयक छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्यउनु पर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालले सन् २०२३ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् २०१५ को मार्च २० मा अनुमोदन पनि गरेको र त्यस महासन्धिको धारा ३२ र ३३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम राज्य पक्षले महासन्धिद्वारा स्थापित कसुरका सम्बन्धमा बकपत्र गर्ने साक्षी र विशेषज्ञ एवं उनीहरूका नातेदार र अन्य निकटस्थ व्यक्तिलाई सम्भावित दुव्र्यव्यवहार र धम्कीबाट प्रभावकारी सुरक्षा गर्न (ह्विसल ब्लोर प्रोटेक्सन ऐन) पास गर्न भने अझै अग्रसर नदेखिएको बताए । यो महासन्धिको धारा ३२ र ३३ मा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा गर्न सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने १४० मुलुकमध्ये करिब ६० देशले ‘ह्विसल ब्लोर प्रोटेक्सन ऐन’ बनाएर लागू गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनले नेपाल सरकारले पनि यसमा तदारुकता देखाउनु पर्ने धारणा राखे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा बहादुर भण्डारीले पनि यो विधेयकका लागि अनुसन्धान प्रक्रियाका क्रममा सूचना दिनेलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने, नैतिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई थप आत्मबल प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले यो विधेयक सरकारी अधिकारीलाई मात्रै जस्तो रहेको र विधेयकले सार्वजनिक निकायको कर्मचारी वा निवृत कर्मचारी र सेवाग्राही, निजी क्षेत्रका कर्मचारी र सूचना प्राप्त गर्ने वा जानकारी भएको कुनै पनि सम्बन्धित सरोकारवाला नागरिकलाई समेट्नु पर्ने सुझाव आएको बताएका छन् । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले बोल्न नसक्ने जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कसरी सूचना दिने स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने बेनाम रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था सम्बन्धी दफा विधेयकमा थप गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । विधेयकले सूचना दिने व्यक्तिको गोपनीयताको स्पष्ट ग्यारेन्टी र भौतिक सुरक्षाको प्रष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सम्बन्धित नियामक निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्न अनुमति दिने गरी गुनासो गर्ने संयन्त्रलाई विस्तार गरिनुपर्ने, जानकारी दिनेहरूलाई सम्भावित भ्रष्टाचारको सूचना दिएर लिने जोखिमको तुलनामा पर्याप्त पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरुले दिएका छन् ।
सांसद पदबाट रवि लामिछाने निलम्बित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण एने, २०६४ को दफा २७ अनुसार थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । आइतबार लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धिकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
घरजग्गामा लगानी गर्दै बीमा कम्पनी, ५ कम्पनीले लिए प्राधिकरणबाट अनुमति
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गामा समेत लगानी गर्न थालेका छन् । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ कम्पनीले घरजग्गा लगानीका लागि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल लाइफ, नेको इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स, सिटिजन लाइफ र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले घरजग्गा लगानीका लागि अनुमति मागेका हुन् । जसमध्ये नेपाल लाइफले करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भवन खरिदसमेत गरिसकेको छ । नेपाल लाइफले इटहरी उपमहानगरपालिका- ६ स्थित सन्दीप गौतम, प्रतिभा खनाल र अनन्त सिंहको नाममा रहेको जग्गासहितको भवन खरिद गरेको हो । कम्पनीले ९१.५० धुर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त भवन १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको र ५६ हजार ८८९ रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क गरी कुल १६ करोड ७९ लाख ५६ हजार ८८९ रुपैयाँ लागत लागेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको व्यावसायिक एवं कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्तिक २८ गते उक्त जग्गा र भवन खरिद गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, हिमालयन लाइफले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको घरजग्गा खरिदका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएको छ । हिमालयन लाइफले काठमाडौं आसपासमा घरजग्गामा लगानी गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको छ । त्यस्तै, सिटिजन लाइफले पनि ७० करोड रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको जनाइएको छ । साथै, नेको इन्स्योरेन्सले पनि ८ करोड रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको छ । नेकोले बुटवल क्षेत्रमा आफ्नो कार्यालय बनाउन घरजग्गा खरिद गर्न लागेको जनाएको छ । यी कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भित्रै उक्त घरजग्गामा लगानीका लागि स्वीकृति लिएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार नेको, सानिमा रिलायन्स, सिटिजन र हिमालयन लाइफ गरी ४ कम्पनीले कुल ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको घरजग्गा खरिद गर्न अनुमति लिएका हुन् । नेपाल लाइफले भने भवन खरिद गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति लिएको ६ महिनासम्म पनि घरजग्गा खरिद नगरेमा उक्त स्वीकृति स्वत रद्द हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्लेले जानकारी दिए ।
गोल्छा समूह र इन्स्योरबीच सम्झाैता, प्राविधिक सीपमा जोड दिइने
काठमाडौं । गोल्छा समूहले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (इन्स्योर)परियोजनासँग उद्योग नेतृत्वमा आधारित अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी साझेदारी गरेको छ । गोल्छा समूहका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा र इन्स्योर परियोजनाका टिम लिडर रविन्द्रबहादुर सिंहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताले शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडललाई पुर्ने र युवाहरूलाई बजारसँग सम्बन्धित प्राविधिक सीपहरू प्रदान गरेर उनीहरूको रोजगारयोग्यता वृद्धि गर्ने विश्वास लिइएकाे छ । सम्झौताले गोल्छा समूहको उद्योगहरूमा अप्रेन्टिसहरूलाई अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा तालिम दिने, कर्मचारीहरूका लागि स्किल्स अपग्रेडिङ ट्रेनिङ (एसयूटी) मार्फत दीर्घकालीन सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने, हरित सीपहरूलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने र कार्यस्थल सुरक्षासँगै व्यावसायिक स्वास्थ्य मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । इन्स्योर परियोजना नेपाल र स्विट्जरल्यान्ड सरकारहरूको द्विपक्षीय पहल हो । यस परियोजनाले डुअल भेट अप्रिटिसे मोडेल लागू बताएकाे छ । यस मोडेलले प्राविधिक विद्यालयहरूबाट प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञानलाई उद्योगहरूमा व्यावहारिक तालिमसँग एकीकृत गर्ने उल्लेख छ । अप्रेन्टिसले प्रशिक्षित कम्पनीभित्र प्रशिक्षकहरूको निगरानीमा व्यावहारिक तालिम लिनेछन्। तालिम पूरा गरेपछि तिनीहरूले सीटीईभीटीद्वारा प्रमाणित प्रि-डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। अध्यक्ष गोल्छाले यो सहकार्यले नेपाली युवाहरूलाई आजको प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार बजारमा सफल हुन आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्ने बताए । गोल्छा समूहले विभिन्न क्षेत्रका १०० भन्दा बढी कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सिरहा भन्सारद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन
सिरहा । सिरहा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले पाँच करोड पाँच लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत तोयानाथ सापकोटाका अनुसार कार्यालयले पाँच महिनामा चार करोड ८८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कार्यालयले सो अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ६७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, भदौमा एक करोड सात लाख ७२ हजार रुपैयाँ, असोजमा एक करोड दुई लाख ७६ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा एक करोड चार लाख १७ हजार रुपैयाँ र मङ्सिरमा ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा दुई करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व वृद्धि भएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवको पाँच महिनाको अवधिमा दुई करोड ३८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सिरहामा माडरस्थित सिरहा भन्सार, बरियापट्टीस्थित छोटी भन्सार र भगवानपुरस्थित ठाडी भन्सार कार्यालय रहेका छन् ।
हुम्लामा नेपाल टेलिकमका टावरमा क्षति, मर्मत गर्न समय लाग्ने
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्लामा रहेका नेपाल टेलिकमका बीटीएस टावरमा क्षति पुगेको र सेवा रोकिएको टेलिकमले जनाएको छ । अनधिकृत रूपमा केही समूहले अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी क्षति पुर्याएकाले सेवाहरू अवरुद्ध हुन गएकोमा कम्पनीले दु:ख व्यक्त गरेको छ । सर्केगाड गाउँपालिका- ५ स्थित बरै माइक्रो बीटीएसमा पौष ४ गते सोलार प्यानल, भीएसएटीका उपकरणहरू तथा अर्थिङ केवलमा क्षति पुगेको र विकट भौगोलिक अवस्थितिका कारणले मर्मत कार्य सम्पन्न भई सेवा सुचारु हुन केही समय लाग्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले सार्वजनिक महत्त्वका सरकारी सम्पतिमा क्षति पुर्याउने र सर्वसाधारणको अविछिन्न सञ्चार सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकारमाथि आघात पुग्ने किसिमका गतिविधिहरु नगर्न र नगराउनसमेत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
सेना र प्रहरीको अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुलाउन स्वास्थ्य मन्त्रीको पहल, तयारीका लागि कार्यदल गठन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सेना तथा प्रहरीका अस्पतालमा आम नागरिकलाईसमेत सेवा दिने गरी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया थालेका छन् । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा नागरिकलाई समेत सेवा दिने उद्देश्यले आवश्यक तयारीका लागि भन्दै मन्त्री पौडेलले अतिरिक्त सचिव डा. टंक बराकोटी नेतृत्वको कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदललाई आम नागरिकलाई समेत सेवा दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पार्न र कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे जानकारी सहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । गत २०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना मातहतका संस्थाबाट सर्वसाधारणको लागि स्वास्थ्य सेवा खुल्ला गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सहकार्यको ढाँचा एवं कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री पौडेलले गत साता कार्यदललाई सशस्त्र प्रहरीद्वारा सञ्चालित अस्पतालका हकमा समेत अध्ययन गर्न भनेका छन् । कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यविधि तयार पार्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यदलमा गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिका अलावा सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अस्पतालका प्रतिनिधिसँगै मन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत सदस्य छन् । आम नागरिकलाईसमेत सरकारी स्वामित्वका सुरक्षा निकायद्वारा सञ्चालित अस्पतालको सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्री पौडेलले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
