संसद् समीक्षा : सरकारमाथि निगरानी, विधायिकी भूमिका बढाउनु पर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रह्यो । सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी नेताका अभिव्यक्तिको समीक्षा गर्दा विगतका तुलनामा उनीहरू परिपक्व भएको प्रतीत हुन्छ । दल तथा व्यक्ति लक्ष्यित आरोप बैठकमा नहुनलाई सकारात्मक मानिएको छ । संसद्को विधायिकी भूमिका बलियो बनाउने र नागरिकका आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखेर संसद् सञ्चालन हुनुपर्नेमा सबै सांसदको एकमत हुनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच विभिन्न विषयमा पेचिलो ढङ्गले बहस भयो । मुख्य रूपमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षको भूमिका, नीतिगत सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणका विषय उठान भए । सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको प्रक्रिया र अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रतिपक्षबाट आलोचना र सत्तापक्षबाट बचाउ भयो जुन अनपेक्षित थिएन । संसद्मा सधैँजसो प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आकस्मिक समयको माग पूरा नभएपछि बैठक अवरोध ग¥यो । रास्वपा सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कारबाही अगाडि बढाउनुभयो । रास्वपाले १५ मिनेट बैठक बहिष्कार गर्यो । तर अवरुद्ध भने गरेन । सदन अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने भएकाले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी संवाद, साझा सहमति निर्माण तथा सबै पक्षको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास-निर्माणका विभिन्न योजनाहरूको प्रगति सुनिश्चित गर्न, सुशासन प्रवद्र्धनका साथै लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेशहरू जारी भएका बताए । उनले संविधान संशोधनका बुँदा पहिचान गरिने र सबै दलसँग सहमति खोजिने बताए । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग छिचोलिएकोदेखि लिएर काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको प्रगतिलगायत अन्य राष्ट्रिय राजमार्गमा भएको सुधारसम्मका बारेमा जानकारी गराए । वर्तमान सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको,सरकार फेरबदलको दुष्चक्र अन्त्य भएको प्रधानमन्त्रीले बताइरहँदा आफ्नो अपेक्षानुसार समृद्धि प्राप्तिमा नागरिक आकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेको स्वीकार गरे । देशको धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्नु उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सरलताको परिचय हो । सरकारले जनचाहना पूरा गर्न तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा आफूलाई क्रियाशील राखेको उनको अभिव्यक्ति मननीय छ । प्रतिपक्षी सांसदहरुले शिष्टतापूर्वक सरकारका कमजोरी औँल्याउनु सामान्य हो । संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको खराब नियत भएको आरोप, संविधान संशोधन गर्ने मुख्य कार्यसूची बनाएको वर्तमान गठबन्धनले सत्ता साझेदार दलबीचको सहमतिलाई प्राथमिकतामा नराखेको, अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर भएको विपक्षीको विश्लेषणलाई पनि मार्गदर्शकका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका लागि सहमतिको आवश्यकता औँल्याउँदै कानुन निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुको उनको आशय सबैपक्षलाई त्यसको स्वामित्व गराउने हो । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुहुँदै उनले जारी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । हालै जारी भएका अध्यादेशको प्रतिपक्षीहरुले आलोचना गर्दा सत्तापक्ष सांसदहरुले भने अध्यादेश सदन नहुँदा जारी गर्नु समयको माग र राष्ट्रको आवश्यकता भएको बताउँदै त्यसको बचाउ गरेका छन् । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक’लाई समितिबाट फिर्ता नलिइ अध्यादेशमार्फत त्यो जारी गरेकामा विपक्षीले सरकारको अलि बढी आलोचना गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र कालोबजार ऐनसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि प्रतिपक्ष दलहरुको विरोध रह्यो । तर सत्तापक्ष सांसदहरुले भने सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन, लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपरेको धारणा व्यक्त गरेर विगतका सरकारले पनि समयको आवश्यकतानुसार सदन सञ्चालनमा नहुँदा त्यसो गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि, अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको मतैक्यता रह्यो । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकार कमजोर रहेको प्रतिपक्षको आरोप रह्यो । सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्ने, विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने मागमात्र विपक्षी दलका सांसदले उठाएनन् अपितु सहकारी पीडितका समस्या समाधान, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार कमजोर रहेको आक्षेप पनि लगाए । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै मुलुकको समसामयिक राजनीति, समाजवाद र लोकतन्त्रको अवधारणामा केन्द्रित संविधान संशोधनलगायत महत्वपूर्ण विषयहरु उठाइए । राष्ट्रियसभा सदस्यहले साझा रूपमा देशको समृद्धि र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक समाजवादको मोडेल मुलुकले अपनाएमा देशको समृद्धि र सामाजिक-आर्थिक सुधारमा सकारात्मक परिवर्तन आउने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको विधायिका प्रक्रियामा ढिलाइ र अध्यादेश जारी गर्ने कदमको आलोचना गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति र एकताको भावनाले मात्रै देश निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन सकिने बताए । उनले स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा (एमाले)का सांसद भगवती न्यौपानेले विद्यमान ऐनहरूको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा उठाइन् । उनले विधेयकलाई जनताको पक्षमा हुनेगरी ल्याइनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादीका) सांसद वेदुराम भुसालले उपभोक्ताका हितसँग सम्बन्धित मुद्दामा सरकार कमजोर हुँदै गएको बताए । सरकारले केही समयअघि ल्याएका अध्यादेश आम मानिसका दैनिकीसँग जोडिएका समस्याको समाधानमा असफल रहेको टिप्पणी गरे । विभिन्न विधेयक र अध्यादेशहरूको समीक्षा एवं कार्यान्वयनमा गम्भीर ध्यान दिइनुपर्ने आवश्यकता पनि बैठकले औँल्याएको छ । हालै जारी भएका अध्यादेश दुवै सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे । सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ती व्यवस्था संशोधन गर्नुपरेको उनको तर्क छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गरे । यी अध्यादेशमा आगामी बैठकहरुमा छलफल हुनेछ । सबै दलका सांसदहरुले आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । सरकारले व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र प्रतिपक्षीले पनि सहज रुपमा सदनका कामकारबाहीलाई अघि बढाउन सघाउने तथा सरकारका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी गर्दै संसदीय प्रणालीलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ ।
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन गर्न एमालेको सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालले हालै जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गर्न सुुझाएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा एमालेको केन्द्रीय सहकारी विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासङ्का अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले आज बेग्लाबेग्लै सुझावपत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सुुझावपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत विषयमा छलफल गरिने र सत्तासाझेदार दलसँग पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।
१२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने भारतको घोषणा
काठमाडौ । भारतले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश गरेको सन् २०२५÷२६ को बजेटमा वार्षिक तलब १२ लाख ७५ हजारमा कुनै कर नलाग्ने घोषण गरेकी हुन् । यो घोषणासँगै नयाँ कर प्रणालीमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कुनै आयकर तिर्नुपर्ने छैन । यसले सबैभन्दा बढी फाइदा मध्यम वर्गलाई हुने बताइएको छ । साथै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको उक्त घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् । तर, कुनै व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी १२ लाखभन्दा बढी भएमा आयकर स्ल्याब अनुसार कर तिर्नुपर्नेछ । तलब पाउने कर्मचारीको हकमा यो सीमा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ र यो सीमा नाघ्ने वित्तिकै उनीहरु करको दायरामा आउनेछन् र स्ल्याब अनुसार मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई समर्थन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनको लागि मुख्य उपायहरू सहितको बजेट ल्याएको बताइन् । बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिने उनले दाबी गरिन् । ‘विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ,’ उनले भनिन् ‘यसले भारतको सम्भाव्यतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई बलियो बनाएको छ, जसले आगामी पाँच वर्षलाई समग्र विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।’ अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भिजनलाई प्रकाश पारिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, सरकारले भारतको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्ने र यसको विश्वव्यापी हैसियत बढाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाए छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सबै प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढिरहेको छ । हाम्रो वृद्धि ट्र्याक रेकर्ड र विगत १० वर्षको संरचनात्मक सुधारहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो अवधिले भारतको क्षमता र क्षमतामा विश्वास बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी आगामी पाँच वर्षलाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित बृद्धिलाई उत्तेजित गर्दै ‘सबका विकास’ को अनुभूति गर्ने अनुपम अवसरका रूपमा हेर्छौं ।’
कर्णालीका ५० स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशत अनुदान, ३० करोडसम्म पाउने
काठमाडौं । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपुरक अनुदान रकम पाउने भएका छन् । सरकारले समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा अनुदान दिने सीमा निर्धारण गरेपछि स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म पाउने भएका हुन् । नयाँ कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १ करोड रुपैयाँदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान ३ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म तथा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १० करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म समपूरक अनुदान पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए । त्यस्तै, कार्यविधि अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमता अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशत अधिकतम अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने ३० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका विभिन्न क्लष्टर र सीमा तोकेर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान दिने गरेको छ । संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार अब कर्णालीका ५० वटा स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउने सहसचिव कोइरालाले बताउनुभयो । कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा धेरै र ‘च’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा कम अनुदान पाउने छन् । कर्णालीका १६ पालिका ‘ख’ वर्गमा तथा १६ पालिका ‘ग’ वर्गमा परेका छन् । वर्गीकरण अनुसार ‘च’ वर्गमा वर्गीकरण भएका स्थानीय तहले २० प्रतिशत, ‘ङ’ वर्गका स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘क’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । योजना आयोगका अनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो । समपुरक अनुदान पाउनका लागि ११ प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । विशेष अनुदानका लागि ६ शीर्षक निर्धारण गरिएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको अवधि तीन वर्ष रहेको सहसचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।
३० करोड लगानीमा आइएमई ग्रुपको इला कम्फोर्ट संचालन, सचिन ढकाललाई मुख्य जिम्मेवारी
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपको लगानीमा बागलुङ बजारमा इला कम्फोर्ट लक्जरी होटल सञ्चालनमा आएको छ । बागलुङमै सञ्चालनमा आएको इला कम्फोर्ट होटलमा काली गण्डकी कोरिडोर तथा मध्य पहाडी लोक मार्ग हुँदै गण्डकी क्षेत्र तथा बागलुङका पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्ने पर्यटक तथा अन्य पाहुनाहरूका लागि गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले इला कम्फोर्ट होटलको सेवा सञ्चालनको उद्घाटन गरे । मन्त्री पाण्डेले आइएमई ग्रुपले पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरेको लगानीले मुलुककै पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । नेपालको आर्थिक समृद्धिको भविष्य पर्यटनमै रहेको र यसको प्रवर्द्धन गर्न सरकार दृढ रहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री कृष्ण पाठकले आइएमई ग्रुपले मुलुकभर पर्यटन पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीको चर्चा गर्दै गण्डकी प्रदेशमा थप लगानीका लागि आह्वान गरे । ‘अध्यक्ष ढकालले मुलुकका सातवटै प्रदेशसहित विभिन्न ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ । कुनै कुनै ठाउँमा केही अवरोध भएको सुनिएको छ । यदि त्यस्तो हो भने तपाई आफ्नो लगानी लिएर हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा आउनुस् । हामी गण्डकीका जनता थप पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न तपाईलाई स्वागत गर्दछौ,’ उनले भने । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बागलुङमा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त होटलले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मुलुकभित्र लगानी र रोजगारीको वातावरण नहुँदा विदेशिन बाध्य भएका लाखौं नेपालीको भावनालाई समेटेर आफूले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा होटल तथा केवलकारसहितका पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेको बताए । ‘पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा भएको लगानीले अर्थतन्त्र तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा बहुआयामिक फाइदा पुर्याउने भएकोले हामीले यी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेका हौँ,’ उनले भने । होटलले पर्यटक तथा अन्य पाहुनाहरूका लागि स्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र यसबाट काली गण्डकी कोरिडोर मार्फत भारतको सुनौली तथा चीनसँगको कोरला नाका हुँदै नेपाल भ्रमण गर्ने भारत तथा चीनका पर्यटकको सख्याँमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भई बागलुङ तथा समग्र काली गण्डकी क्षेत्रको पर्यटकीय, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासमा थप योगदान पुग्ने पनि उनले बताए । होटल उद्घाटन कार्यक्रममा संघीय सांसद दिपक गिरि, जीवन परियार, बागलुङ नगरपालिकाका मेयर बसन्त श्रेष्ठ र बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेश कँडेलले बागलुङमा होटल सञ्चालनले यहाँको पर्यटन पूर्वाधारमा टेवा पुगेको बताउँदै थप लगानीका लागि आह्वान गरे । करिब ३० करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको सो होटलले बागलुङमा स्तरीय आवासको लागि नयाँ मानक स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ । लगभग ४ रोपनी जग्गामा फैलिएको, इला कम्फोर्ट बागलुङमा २७ अतिथि कक्ष, दुई सुन्दर सुइटहरू र एक विशेष पेन्ट हाउस सहित ३० वटा आकर्षक ढंगले डिजाइन गरिएका कोठाहरू छन्। प्रत्येक आवासलाई परम्परागत आतिथ्यभन्दा नयाँ ढङ्गले असाधारण अनुभव महसुस हुने गरी तयार पारिएको छ । इला होटल तथा रिसोर्टका प्रमुख सचिन ढकालले इला होटल्स एण्ड रिसोर्ट केवल नयाँ आतिथ्य ब्रान्ड मात्र नभएर यसले बागलुङ बसाइलाई अविस्मरणीय अनुभवहरूमा रूपान्तरण गर्ने बताए । प्रमुख ढकालले भने, ‘इला कम्फर्ट बागलुङमा, हामी केवल कोठाहरू प्रदान गर्दैनौँस हामी हाम्रा पाहुनाहरूलाई उनीहरूको प्रस्थान पछि पनि लामो समयसम्म सम्झन लायक क्षणहरू सिर्जना गर्ने छौँ।’ पोखरा विमानस्थलबाट केवल १.५ घण्टाको दूरीमा अवस्थित, पोखरा र बागलुङबिच प्रत्येक ३० मिनेटमा नियमित सार्वजनिक यातायात चल्ने भएकोले, होटलले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको लागि सुविधाजनक पहुँचमा रहेको छ । इला कम्फर्ट बागलुङले ब्रान्डको इला ब्राण्डको होटल विस्तार रणनीतिको पहिलो चरणको प्रतिनिधित्व गरेको छ। नवलपरासिको गैंडाकोटमामा इला होटल सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नेपालका सबै सातै प्रदेशहरूमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.८ प्रतिशत पुग्ने, आज बजेट आउँदै
काठमाडौं । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ (अप्रिल २०२५-मार्च २०२६) को अवधिमा ६.३-६.८ प्रतिशतको दायरामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२४-२५ (अप्रिल २०२४-मार्च २०२५) मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) वृद्धि राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमानअनुसार ६.४ प्रतिशत रहकोे अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुक्रबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिन् । सर्वेक्षण गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विवरण दिने प्रि-बजेट दस्तावेज हो । अर्थमन्त्रीले सीतारमणले शनिबार सङ्घीय बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी लगातार आठौँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछिन् ।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । यही माघ ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकारवाला र सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी-दिदिङ) सडक खण्डको जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस १७ गते अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको मुआब्जा एक महिनाभित्र वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार सरोकारवाला र सर्वदलीय बैठकबाट कार्यविधि मापदण्ड निर्माण गरेर छुट मुआब्जा वितरणका लागि निवेदन सङ्कलन भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले बताए । सहायक प्रजिअ घिमिरेका अनुसार छुट मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । छुट मुआब्जाका लागि हालसम्म ५० वटा निवेदन प्राप्त भइसकेका छन् । उक्त निवेदन रूजु गरेर लाभ कर लाग्ने वा नलाग्ने छुट्याएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा केही दिनभित्र मुआब्जा रकम जम्मा गरिने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । अदालतले छयाङकुटी-दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग सङ्घर्ष समितिले मुआब्जा दिन छुट बाँकी ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । विसं २०८० वैशाख २६ गते छयाङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । छुट मुआब्जावापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसि) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।
विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने
काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल सर्लाहीसहित विभिन्न सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरूले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले विवाहको हद उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्ने अध्ययादेश संसद्मा पेस गरेको छ । सर्लाहीका १५ वटा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले सरकारसँग विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न आग्रह गरेका हुन् । गैसस महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी सिंह नेतृत्वको एक टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । संयुक्त रूपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बालविवाहले बालबालिका र किशोर–किशोरीको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक जीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
