७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड अनुदान सिफारिस, कसलाई कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त रकम बराबरको अनुदान प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै अनुदान दिँदै आएका छन् । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान बागमती प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आव २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ २१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ४० लाख २५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा धेरै अनुदान कोशी प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार न्यूनतम अनुदानतर्फ २३ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ११ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । आयोगले कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । त्यस्तै, आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहका लागि ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आयोगले आव २०८२/०८३ का न्यूनतम अनुदानतर्फ १९ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७१ करोड ३४ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिमलाई आयोगको सिफारिसअनुसार आव २०८२/०८३ मा सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ती स्थानीय तहका लागि आयोगले ९० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७० करोड ५८ लाख ५० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ९ करोड पाउँदा अन्य महानगरले कति पाउने ? आयोगको सिफारिसअनुसार काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारबाट आव आव २०८२/०८३ मा ९ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ८ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार ललितपुर महानगरले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । भरतपुर महानगरपालिकालाई आयोगले ४ करोड ६६ लाख ६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले भरतपुर महानगरलाई न्यूनतम अनुदानतर्फ ३७ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ करोड ६६ लाख अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त महानगपालिकालाई आयोगले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८२/८३ को लागि २ करोड ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले पोखरा महानगरपालिकालाई ८ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटे भारतीय मन्त्री खट्टर, ऊर्जा सहकार्यमा जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतका विद्युत्, आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुई छिमेकी मुलुकबीचको मित्रवत् र सांस्कृतिक सम्बन्ध, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको छ । पछिल्ला दिनमा दुई देशबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो सहकार्य विकास हुँदै गएको विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । भारतीयमन्त्री खट्टरले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरी प्रगतिबारे जानकारी लिएको अवगत गराए । उक्त आयोजनालाई थप गति दिने भारतीय मन्त्री खट्टरले बताए । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीनकुमार श्रीवास्तव, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
शिक्षा विधेयक वैशाखभित्रै पारित हुन्छ : महेश बर्तौला
काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षा विधेयक वैशाख महिनाको अन्तिमसम्म संसदबाट पारित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग संसदको कार्यतालिका सम्बन्धी छलफल गरेका थिए । छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै विधेयक पारित गरिने जानकारी दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई केही दिन ‘होल्ड’ गरेर भए पनि संसदले शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे । 'समितिबाट प्रतिवेदन आएपछि एक दिन पनि ढिला नगरी संसदबाट विधेयक पारित गर्छौं,' उनले भने । शिक्षक आन्दोलनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले शिक्षकमाथि सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जवाफदेहिता रहेको बताए र विधायन प्रक्रिया सम्पन्न हुन समय दिन आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षा विधेयकको विषयमा समितिबाट संसदमा आएमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाए । 'शिक्षक विधेयक संसदमा आएपछि अन्य एजेन्डालाई पछि सारेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,' उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शिक्षा विधेयक शिक्षक मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै विधायन प्रक्रियालाई सहयोग गर्न शिक्षकलाई आग्रह गरे । 'यो संसद विधेयक निर्माण गर्न पूर्णरूपमा तयार छ,' उनले भने । सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल, बजेट र शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अधिवेशन सञ्चालन गरिने जनाएका छन् । वैशाख १२ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर संसदको औपचारिक कार्यतालिका तय गरिनेछ ।
शाखा प्रबन्धकलाई सक्षम बनाउँदै मेरोमाइक्रोफाइनान्स, २ दिने गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्ना शाखा प्रबन्धकहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पोखरामा दुई दिने बृहत गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष कल्याण बिक्रम पाण्डेले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेशमा मन, वचन र कर्मद्वारा संस्थागत योगदान पुर्याउन कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरी दाहालले प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत हुन शाखा प्रमुखहरू सक्षम बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गोष्ठीमा पूर्व बैंकर तथा मोटिभेटर अनिल केसरी शाह, लघुवित्त विज्ञ नुमनाथ पौडेल, तथा अन्तर्राष्ट्रिय मोटिभेशनल स्पीकर सौनक भट्टले प्रशिक्षण र सहजीकरण गरेका थिए । देशभरका १४९ शाखा, १९ अनुगमन कार्यालय, ७ प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयका विभिन्न विभाग प्रमुखसहित करिब २०० जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता र नेतृत्व विकासमा जोड दिइएको थियो ।
रौतहटमा महिन्द्राको नयाँ सेवा केन्द्र सञ्चालनमा, अग्नि ग्रुपको सेवा विस्तार
रौतहट । नेपालका लागि महिन्द्रा फोरव्हीलरको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत बालाजु अटो वर्क्सले रौतहटमा महिन्द्राको नयाँ २ एस सेवा केन्द्र सुरु गरेको छ । सेवा केन्द्रको उद्घाटन बुधबार गरिमा मोटर्सको वर्कसपमा एक औपचारिक समारोहबीच सम्पन्न भयो । उद्घाटन कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री समीर भट्टराई, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राका अटो डिभिजन तर्फबाट सर्भिस कन्ट्री म्यानेजर सोमनाथ धर, बालाजु अटो वर्क्सका सर्भिस हेड शिव सुदन श्रेष्ठ तथा गरिमा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कुन्दन चौधरीसहित अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा श्रेष्ठले भने, 'महिन्द्राको आधिकारिक सेवा केन्द्र रौतहटमा विस्तार गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौं । दक्ष प्राविधिक र आधुनिक उपकरणसहितको सेवा अब क्षेत्रीय ग्राहकको पहुँचमा हुनेछ ।' नयाँ सेवा केन्द्रले रौतहट तथा वरपरका महिन्द्रा ग्राहकलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्य राखेको छ । बालाजु अटो वर्क्सले यसै माध्यमबाट महिन्द्राको स्वामित्व अनुभवलाई अझ परिस्कृत बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । अग्नि ग्रुपले देशभरि आफ्ना सेवा केन्द्रको सञ्जाल विस्तार गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न सेवा सुधारको अभियानलाई तिव्रता दिइरहेको छ ।
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, राधी विद्युतको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३२ अंकले घटेर २६५५.८४ बिन्दुमा झरेको छ । आजको कारोबारमा ३०८ कम्पनीका १ करोड ८४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । २८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि देखिए पनि २१७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने १ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ, जसको कारोबार ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । त्यस्तै, एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको ५१ करोड, न्यादी ग्रुपको ४१ करोड, सानिमा माइ हाइड्रोको ३५ करोड र हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । आज नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र क्रेस्ट माइक्रो लाइफका सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बुधबारको सेयर कारोबारमा अधिकांश उपसूचकहरू रातो भएका छन् । सबैभन्दा धेरै घटेको विकास बैंक समूह हो, जसको सूचक २.०९ प्रतिशतले घट्यो । यसैगरी, अन्य अधिकांश समूह १ प्रतिशतभन्दा धेरैले ओरालो लागेका छन् । बैंकिङ समूह १.२३ प्रतिशत, फाइनान्स १.१५ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन १.०१ प्रतिशत, हाइड्रोपावर १.७८ प्रतिशत, लगानी समूह १.७६ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स १.०४ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा ०.९७ प्रतिशत, अन्य समूह १.५० प्रतिशत र व्यापार समूह ०.३० प्रतिशतले घटेका छन् । जीवन बीमा समूह ०.४५ प्रतिशतले मात्रै घट्दा उत्पादनमूलक समूह भने १ अंकमुनिको वृद्धिसहित हरियो अवस्थामा रहेकाे नेप्सेले जनाएकाे छ ।
नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १९ मा संसदमा प्रस्तुत गरिने, जेठ २ देखि प्रि-बजेट छलफल
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख १९ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलपछि संसद्को कार्यतालिका मस्यौदा तयार गरिएको हो । सरकारले आगामी जेठ २ गतेदेखि प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त मस्यौदा वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले संसदमा पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू रहेकाले शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेको छ ।
धरानका मेयर साम्पाङविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, निर्माण स्थलमा विवादपछि झगडा
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङविरुद्ध प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको छ । नगरकोट–बानडाँडा सडक र ड्रेन निर्माणको विवाद मिलाउन निर्माणस्थल पुगेका नगरप्रमुख साम्पाङ र स्थानीय सन्तोष लिम्बूबीच विवाद हुँदा स्थिति झगडासम्म पुगेको हो । प्रदेश सरकारले सडक स्तरोन्नतिको लागि विनियोजन गरेको २० लाख रुपैयाँ केही क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने भएपछि स्थानीय असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसैको समाधानका लागि नगरप्रमुख सम्पाङ मङ्गलबार निर्माणस्थल पुगेका थिए । स्थानीय सन्तोष लिम्बूले नगरप्रमुख साम्पाङ, वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र फागो र साम्पाङ समर्थक जोन लिम्बू (चङ्खे) विरुद्ध धरान प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा नगरप्रमुखको अगाडि नै समर्थक जोन लिम्बूले आफूमाथि हातपात प्रयास गरेको उल्लेख छ । नगरकोट टोल विकास संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका लिम्बूले मेयर साम्पाङले हिंसात्मक घटनामा मौनता देखाएको आरोप लगाउँदै कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् ।
