कसले बुझ्ने हामी लघुवित्तका कर्मचारीको पीडा ?
उफ ! आज घरमै ६ बजिसके छ । आज पनि फिल्डमा जानु छ । झन् आज त सबैलाई बिहानै बोलाएको थिएँ । तर, के गर्नु हिजो राति अबेरसम्म फिल्डमै काम गरेकोले आज बिहान उठ्नै ढिला भयो । हैन, अघि भर्खर सुतेजस्तो लाग्छ कस्तो चाँडो बिहान भएको ? निद्रा पनि पुगेको छैन, रात छोट्टियो कि क्या हो ? म एक लघुवित्तमा काम गर्ने कर्मचारी भएकोले अक्सर मेरो कार्यक्षेत्र भनेकै फिल्ड हो । बिहान सबेरै जानु र राति अबेर घर फर्किनु मेरो दैनिकी भइसकेको छ । भन्नलाई र देख्नेहरूको लागि यो लघुवित्तमा काम गर्छ, बैंकमा काम गर्छ भन्छन् । तर, बैंक र लघुवित्त उस्तै-उस्तै संस्था भएपनि हामी लघुवित्तका कर्मचारी कहाँ बैकका कर्मचारी जस्तो हुन पाउँछौं र ? नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्छ । एउटै डालोमा राखेर पोलिसी र सर्कुलर निकाल्छ । तर, के हामी लघुवित्तका कर्मचारी र बैंकका कर्मचारी एउटै हो र ? उनीहरू त एसी रूममा बसेर काम गर्छन् । कहिलेकाहीं फिल्डमा निस्किन्छन् । त्यो पनि अफिसकै गाडीमा टाई-सुट, कोट ढल्काएर । तर, के गर्नु हामी लघुवित्तका कर्मचारी एक्लैले १२ गाउँ फेर्नुपर्छ । खेत-खेत, आली-आली र कान्ला-कान्लामा हिँड्नुपर्छ । बिहान लगाएको चिटिक्क परेको लुगा फर्किँदा धुस्रे फुस्रे हुन्छ । दैनिक कलेक्सन र लगानीको लागि गाउँ-गाउँ पुग्नुपर्छ । ठूल्ठूला हुनेखाने र पहुँचवाला ग्राहकहरूलाई त बैंकले तानिहाल्छ नि । उनीहरू आफै पनि बैंकसम्म पुगिहाल्छ्न् नि । हामीले हेर्ने र हाम्रो ग्राहक भनेको भित्री गाउँका किसान हुन् । हुने खाने भन्दापनि हुँदा खाने हुन् । दैनिक गुजारा गर्ने व्यत्ति नै हाम्रो ग्राहक भएकोले एकाबिहानै उनीहरूको घर दैलोमा पुग्नु पर्ने बाध्यता छ हाम्रो । ढिलो गइयो भने उनीहरू काममा गैहाल्छन् । उनीहरूलाइ भेट्न सकिँदैन । हामीले बिनाधितो लगानी गर्ने भएकोले जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । समूह-समूह बनाएर बचत र लगानी गर्ने भएकोले समूहका सबै सदस्यहरू राम्रै हुन्छन् भन्ने छैन । एउटै समूहका कोही नराम्रो सदस्य भए त्यसको कारणले अरू सदस्यलाई पनि गाह्रो हुन्छ । सदस्यहरू पनि बेग्लै किसिमका बाठा छन् । बचतभन्दा पनि ऋणको उद्देश्यले र सजिलै बिनाधितो ऋण पाइने भएकोले एक-दुई महिना बचत गरेर अर्को महिना ऋण मागिहाल्छन् । यता अफिसले पनि के हेरेर ऋण दिएको ? दिएपछि उठाउनु पर्दैन ? तिमीले दिएको ऋण कसले उठाउँछ भनेर एकोहोरो पेल्छ । ऋण उठाउन गयो सदस्यहरूले आफ्नै कथाव्यथा सुनाउँछन् । यो महिना गाह्रो भयो । अर्को महिना दुई महिनाको एकैचोटि तिर्छु । छोरी बिरामी भएर तिर्न सकिएन, छोराले विदेशबाट पैसा पठाएको छैनलगायतका कारण सुनाएर ऋण तिर्दैनन् । उनीहरूको पनि पीडा बेग्लै छ । ग्राहकलाई सुनौं, ऋण नउठ्ने, लघुवित्त नै डुब्ने डर । नसुनौं, उपाय छैन । कहिले त अति भएर मन नलागी–नलागी कर्मचारी भएर के गर्नु, उनीहरूको गोठमा काँधेको खसी समेत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । आजभोलि त ऋणीहरू नै तिर्दिनँ के गर्छस् भन्ने धम्की नै दिन थालेका छन् । २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण त मिनाहा हुँदैछ मेरो त, एक लाख रुपैयाँ मात्रै भनेर भन्ने गरेका छन् । कालो मोसो खोजेको हो ? भन्न थालेका छन् । कति साथीहरूलाई त दली पनि सके । ऋणीले ऋण तिर्दिनँ भन्छन् । अराजक तत्व उक्साइरहेका छन् । अफिसले जसरी पनि ऋण उठाऊ भनेर दबाब दिन्छ । बीचमा हामी कर्मचारी छौं । हामी लघुवित्तका कर्मचारी गाउँ-गाउँ र फिल्डमा जानुपर्ने भएकोले सबै ठाउँमा बाइक पुग्दैन । भनेको बेला सबै बैठकमा आइपुग्दैनन् । खेतखेतमा पुगेर भेट्नुपर्छ । कोही खेतमा काम गर्दै हुन्छन्, कोही रुखमा चढेर रुख काटदै हुन्छन् । रुख चढ्न त मिलेन तर उसले रुख नकाटुन्जेल भुइँमा पर्खिनुपर्छ । बाटोमा कलेक्सन गरेको पैसा लुटिने डर उस्तै हुन्छ । यो पीडाको विषयमा न राष्ट्र बैंक बोल्छ न हाम्रो मुख्य कार्यालयले केही बोल्छ । केही गरी लुटियो भने महिनौं र वर्षौंसम्म तलब पाइँदैन । लघुवित्तको महत्त्वको विषयमा धेरै अनभिज्ञ छन् । न्यून आयस्तर भएको वर्गलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन लघुवित्त आवश्यक पर्छ । सीप भएका तर पुँजी नभएकालाई लघुवित्तले सहयोग गर्छ । ग्रामीण भेगका मानिसलाई वित्तीय पहुँचका लागि पनि लघुवित्त अपरिहार्य छ । त्यसैले त लघुवित्त गाउँ-गाउँ पसेको हुन् । काठमाडौंका न्यूरोड, रत्नपार्क, बानेश्वरलगायत ठाउँमा त वाणिज्य बैंक नै पर्याप्त छँदैछन् नि । कहिलेकाहीं आफ्नै संस्थाले पनि कर्मचारीको पीडा नबुझ्दा दुःख लाग्छ । कर्मचारीको प्रोत्साहनका लागि लघुवित्तले कुनै पनि काम गरेको हुँदैन । हेड हफिसबाट निर्देशन दिएर सबै काम फत्ते हुन्छ सोंच्छन् लघुवित्त संस्थाको हेड अफिसमा बस्नेहरू । एउटा जोखिम लिएर विकटका गाउँगाउँमा डुल्ने कर्मचारीको सुरक्षाको लागि लघुवित्तले केही सोंच्दैन । न उनीहरूको बीमा, न सुरक्षाको ग्यारेन्टी न त काममा प्रोत्साहन नै । अहिले दिनप्रतिदिन लघुवित्त क्षेत्र सबैको तारो हुँदैछ । अहिले आएर लघुवित्तको ब्याज धेरै भयो भनेर विरोध भइरहेको छ । नियामकले पनि लघुवित्तमाथि नै अंकुश लगाइरहेको छ । लघुवित्तको खराब कर्जाको वृद्धि अनुपातमा नियामक चिन्तित छ । तर, खराब कर्जा किन बढ्यो, ऋण किन उठ्न सकेन भन्ने र यसको समस्या समाधानमा नियामकको पनि ध्यान छैन । लघुवित्तको नाफाको विषय पनि बहस भइरहेको हुन्छ । लघुवित्तमा पनि कसैको लगानी छ, उसले पनि प्रतिफल चाहन्छ । नाफा नखोज्ने हो भने लगानी किन गर्छन् ? हामी रातदिन भनेर सेवाग्राहीको लागि खटिन्छौं । न समयमै खाना, न सामाजिक काममा सक्रिय, न आफन्त, न त परिवारसँग मेलमिलाप । हामी हरेक समय हाम्रा सेवाग्राहीसँग हुन्छौं । आफ्नो जीवनलाई जोखिममा लिएर काम गरिरहेका हुन्छौं तर हाम्रो यो पीडा न परिवार, न समाज न आफ्नै काम गर्ने अफिस नत नियामकले नै नबुझिदिँदा हाम्रो मन कत्ति अमिलाे हुन्छ होला ? अस्ट्रेलियाबाट पूर्व बैंकरको चिठ्ठी
४६ अंकले घट्यो नेप्से, १० अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन अर्थात आइतबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४६.३३ अंकले घटेर २७७२.१० बिन्दुमा झरेको छ । आज २४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २१७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । २ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३१५ कम्पनीको २ करोड २७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ५९ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ५५ करोड, गर्डियन माइक्रोलाइफको ४५ करोड र सीइडीबी होल्डिङको ३० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आइतबार सबै समूह घटेका छन् । अन्य क्षेत्र सबैभन्दा धेरै २.६९ प्रतिशत घटेकाे छ । बैंकिङ १.३६, विकास बैंक १.७१, फाइनान्स १.८७, हाइड्रोपावर १.६६, लगानी २.४९, जीवन बीमा १.७४, उत्पादन ०.९१, माइक्रोफाइनान्स १.५८, निर्जीवन बीमा १.२६, अन्य २.६९ तथा व्यापार ०.८१ प्रतिशतले घटेकाे छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स, आइसीएफसीडी फाइनान्स लिमिटेड र भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
अर्थमन्त्रीको जोड– बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रस्ताव नगरौं
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका पदाधिकारीसँग आज बेग्लाबेग्लै भएका छलफलका उनले असङ्ख्य योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्वतयारी सकिएका ठूला रूपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरुको भूमिका बढाउनुपर्ने र एक पटकका लागि बीउपुँजी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, सङ्घीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, खानेपानी सचिव, सङ्घीय मामिला सचिवगायत सहभागी थिए ।
पर्याप्त वर्षा नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाको आकाश खुलेन, वायु प्रदूषण बढ्यो
काठमाडौं । पर्याप्त वर्षा नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाको आकाशमा डम्म बादल लगेको छ भने वायु प्रदूषण पनि बढेको छ । मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले स्थानीय वायुको प्रभाव र पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण वर्षा हुन नसकेको मौसमविद् विनु महर्जनले बताए । ‘मुलुकको केही भागमा हिमपात र हल्का मात्र वर्षा भएको छ, तर प्रदूषण हट्ने गरी वर्षा भएको छैन,’ उनले भने, ‘अझै तीन दिन यस्तै हुने देखिन्छ ।’ ‘एयर क्वालिटि इन्डेक्स’ का अनुसार आज काठमाडौं विश्वको पाचौँ प्रदूषित सहरका रुपमा सुचीकृत भएको छ । आज यहाँको वायु प्रदूषण एक सय ६३ एक्युआई पुगेको छ । विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरको रुपमा भियतनामको राजधानी हनोई सहर सुचीकृत भएको छ भने दोस्रोमा चीनको बेइजिङ परेको छ । तेस्रो प्रदूषित सहर बङ्गलादेशको ढाका तथा चौथो स्थानमा भारतको नयाँदिल्ली रहेको छ ।
नेपाली बजारमा सामसङको नयाँ बिस्पोक एआई रेफ्रिजेरेटर, मूल्य १ लाख १३ हजार
काठमाडौं । सामसङ नेपालल बिस्पोक एआई डबल डोर रेफ्रिजेरेटर सार्वजनिक गरेको छ । यो रेफ्रिजेरेटरमा अत्याधुनिक कुलिङ प्रविधि, स्मार्ट ऊर्जासञ्चय र स्टाइलिस डिजाइन छ । बिस्पोकको विशेष फ्ल्याट डोर डिजाइन आधुनिक किचनको लागि उत्तम विकल्प हो । एआई इनर्जी मोड, स्मार्टथिङ्ग कनेक्सन, कन्भर्टएबल फाइभ–इन–वान मोडहरू र ट्वीन कुलिङ प्लस जस्ता एडभान्स फिचरहरू रहेका छन् । एआई इनर्जी मोडले स्मार्ट एल्गोरिदमको प्रयोग गरी ऊर्जा खपतलाई अनुकूल बनाउने सामसुङ नेपालले जनाएको छ । साथै यसले १० प्रतिशतसम्म ऊर्जाको बचत गर्ने पनि जनाइएको छ । यसमा नर्मल, सिजनल, एक्स्ट्रा फ्रिज, भेकेसन र होम अलोन् गरी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न मिल्ने पाँच भिन्न मोडहरू छन् । ट्वीन कुलिङ प्लस प्रविधिले रेफ्रिजेरेटर र फ्रिजरका लागि अलग–अलग कुलिङ सिस्टम प्रयोग गर्छ, जसले आद्र्रता कायम राख्दै गन्धहरू मिसिनबाट रोक्छ । यसले ७० प्रतिशतसम्म आद्र्रता कायम राख्न मद्दत गर्ने भएकाले गर्मीको समयमा पनि फ्रिजमा स्टोर गरिएको फलफूल र तरकारीहरू लामो समयसम्म ताजा रहन्छन् । स्मार्टथिङ्ग एपमार्फत रेफ्रिजेरेटरलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । ऊर्जा खपत ट्र्याक गर्ने, तापक्रम मिलाउने वा रियल–टाइम नोटिफिकेसन प्राप्त गर्ने सबै कार्यहरू स्मार्टफोनबाट सहजै गर्न सकिन्छ । नयाँ बिस्पोक एआई रेफ्रिजेरेटर ३९६ लिटर र ४१९ लिटर क्यापासिटीका दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छन् । यसको मूल्य १ लाख १२ हजार ९९० बाट सुरु छ भने अहिले रहेको विशेष छुट अफरद्वारा १ लाख १ हजारमै खरिद गर्न सकिन्छ । यो अफर सीमित अवधिको लागि मात्र लागु गरिएको छ ।
आइजीआई प्रुडेन्सियलको साधारणसभा सम्पन्न, लाभांश प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २७ औं वार्षिक साधारणसभा आइतबार सम्पन्न भएको छ । सभा काठमाडौंको नक्सालस्थित आम्रपाली वैङ्क्वेटमा सम्पन्न भएको हो । सभाले चुक्ता पूँजीको ९.७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश (कर समेत) वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसका साथै गत आर्थिक वर्ष (आव) को वित्तीय विवरणहरू पारित गरी चालू आवको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक समेत निर्धारणको विषय पनि टुङ्गिएको छ । उक्त अवसरमा अध्यक्ष हेमराज ढकालले समीक्षा वर्षमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४१.४७ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् जुन गत आ.व. भन्दा २.८ प्रतिशतको वृद्धि रहेको बताए । साथै आ.व. २०८०/०८१ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको ०.७३ र कूल बीमा क्षेत्रको ३.४७ प्रतिशत योगदान रहेको बताए । सो सुचकांकले बीमा क्षेत्रको विकासमा प्रचुर सम्भावना रहेको प्रष्ट देखिएको जानकारी गराउँदै समीक्ष वर्षमा यस कम्पनीले ३.६३ अरब बीमा शुल्क आर्जन गरी गत वर्षको दाँजोमा ७.१२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको जानकारी गराए ।
टेस्लाले क्यानडामा बेच्यो ३ दिनमै ८ हजार ६०० कार, सरकारी अनुसन्धानमा तानियो कम्पनी
काठमाडौं । अमेरिका र क्यानडाबीच भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लाई लिएर जारी व्यापारिक द्वन्द्वबीच एलन मस्कको कम्पनी टेस्लाको एक ‘काण्ड’ बाहिर आएको छ। क्यानडामा टेस्लाका गाडीहरूको बिक्री अकस्मात तीव्र रूपमा बढेको छ । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार यस तीव्र वृद्धिको कारण सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यो मामला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सब्सिडी (अनुदान) सँग सम्बन्धित छ । सब्सिडी बन्द हुने अघिल्लो क्षणमा वृद्धि मोटर इलस्ट्रेटेडको रिपोर्टअनुसार जनवरीमा ईभी सब्सिडी कार्यक्रम बन्द हुनु ठीकअघि टेस्लाको बिक्रीमा आश्चर्यजनक वृद्धि देखियो । केवल ३ दिनमै टेस्लाले क्यानडाका चार विभिन्न स्थानहरूमा ८ हजार ६०० भन्दा बढी कारहरू बिक्री गर्यो । यसबाट कम्पनीले ४३ मिलियन डलर (करिब ६०० करोड रुपैयाँ) बराबरको सब्सिडी प्राप्त गर्यो । बिक्रीमाथि उठेका प्रश्नहरू टोरन्टोस्थित एक शोरुममा मात्र ११ जनवरीमा १ हजार २०० भन्दा बढी गाडी बिक्री भए । यसबाट सो शोरुमलाई मात्र ४ मिलियन डलर सब्सिडी प्राप्त भयो । अब प्रश्न उठ्दैछ– के यी बिक्रीहरू वास्तविक थिए ? के टेस्लालाई पहिल्यै थाहा थियो कि ईभी सब्सिडी कार्यक्रम बन्द हुन लागेको छ ? इन्डस्ट्रीका विशेषज्ञहरू यस विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सब्सिडीको दुरुपयोग ? क्यानडियन अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (सीएडीए) ले ट्रान्सपोर्ट क्यानडालाई यस मामलाको अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको छ । उनीहरूको दाबी छ कि सब्सिडी प्रणालीको गलत प्रयोग भएको छ । सरकारले १३ जनवरीमा ईभी सब्सिडी कार्यक्रम बन्द गर्यो । यसको ७२ घण्टा अगाडि मात्रै सरकारले कार्यक्रम बन्द हुने संकेत दिएको थियो । हाल अधिकारीहरू टेस्लाको बिक्री डेटा परीक्षण गर्दैछन् । उनीहरूले कार्यक्रम बन्द हुनुअघि कुनै अनियमितता भयो कि भएन भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यो ईभी सब्सिडी कार्यक्रम सुरु भएयता ५ लाखभन्दा बढी इलेक्ट्रिक गाडीहरूको खरिदमा सहयोग गरिसकेको छ । विश्वभर टेस्लाको बिक्रीमा गिरावट हाल विश्वभर टेस्लाका कारहरूको बिक्री घटिरहेको छ। जर्मनीमा फेब्रुअरी महिनामा ७६ प्रतिशत, नेदरल्याण्डमा २४ प्रतिशत, स्वीडेनमा ४२ प्रतिशत, फ्रान्समा ४५ प्रतिशत, इटालीमा ५५ प्रतिशत, स्पेनमा १० प्रतिशत र पोर्चुगलमा ५३ प्रतिशतले बिक्रीमा गिरावट आएको छ । चीनमा उत्पादित टेस्ला गाडीहरूको विश्वव्यापी बिक्रीमा ४९ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यो गिरावटले टेस्लाको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) संकटमा निसान : ६ वर्षमै चौथो सीईओको खोजी
अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा, विकल्पबारे छलफल
काठमाडौं । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्यैलग्रस्त देखिएको छ । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, युएसएडजस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरूपमा अबरुद्ध भएको छ । एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अमेरिकी सरकारको एमसीसी अनुदान तत्काललाई बन्द गराउने निर्णयले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका महत्त्वपूर्ण कामहरु रोकिएका छन् । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भारतर्फ एमसीसीले काम गर्दै थियो । जसअन्तर्गत काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि. क्षमताको प्रशारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माणको काम रोकिएका छन् । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ कि.मि. प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो यो काम पनि प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो भने बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने योजनामा समेत तत्काललाई ब्रेक लागेको छ । युएसआइडीमार्फत पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ठूलो सहायता गरिरहेको थियो । खासगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति सम्बन्धी चार ठूला परियोजनामा युएसआइडीको लगानी थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयले सञ्चालित परियोजना अहिले ठप्प छन् । युएसएडले स्वास्थ्यतर्फ प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना संचालन गरिरहेको थियो, जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । अहिले यो महत्वपूर्ण परियोजना रोकिएको छ । यस्तै, युएसएडले कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो । अहिले यो परियोजना रोकिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमाप्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिबद्दता थियो, जसले विशेषगरी वञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो साथै, युएसएडले समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवद्र्घनमा केन्द्रित थियो, जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पनि दर्जनौं परियोजनामा युएसएडको सहयोग थियो । तर यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ । सरकारले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रयास अझै गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट एमससी, युएएडको सहायता रोक्ने निर्णय आएको र अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बताए । उनले अहिले सञ्चालित आयोजनाहरुका बारेमा अहिल्यै वैकल्पिक स्रोत खोज्नतर्फ नलागिएपनि लामोसमय रोकिरहे स्रोत खोज्नतर्फ सरकार अग्रसर हुने बताए । उनले भने– ‘अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट निर्णय गरेर एमसिए, युएसएडकाका कार्यक्रमहरु तत्काललाई स्थगन भएको हो । यो बिचमै पनि कुनै रिभ्यु भएर आउने अवस्था छ । दातृ निकायका साथै केही परियोजनालाई नेपाल सरकार आफैँले अघि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छ ।’ उनकाअनुसार अहिले स्थगत मात्रै भनेकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । उनले अमेरिकी सरकारका आगामी कदम, निष्कर्षहरु कुरेर अर्थ मन्त्रालय बसेको बताए । यद्यपि आयोजनाहरू अघि बढाउन आन्तरिक रुपमा विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
