बजेटप्रति पोखरेली व्यवसायीको यस्तो छ प्रतिक्रिया
काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा उडानलाई नियमित गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने भए पनि पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने विषय बजेटमा आएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने कुरा अमूर्त भएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारीले टिप्पणी गरे। विमानस्थल पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुनका लागि यहाँबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ बजेटमा उल्लेख नभएको उनले बताए । सरकारले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सर्वप्रथमत नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने उल्लेख गरेको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पर्यापर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भन्दै सरकारले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ का कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपी बहादुर भट्टराईले बताए । आवश्यक पूर्वाधारको विकास भने राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि सधैँ तयार नै छ । सरकारले सडक लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास भने गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको बजेटमा भनिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादन मूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले होटेल तथा रिसोटलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्दै उल्लेखित छुटका विषय उल्लेख गरिनु स्वागत योग्य भएको होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटक हब बनाउने हो भने पहिला त यहाँबाट जहाजहरू चल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । उडानको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलको प्राविधिक सक्षमता, सरकारको व्यावसायिक योजनासँगै विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नक्सामा अङ्कित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यस्ता छन् सरकारको योजना
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको उल्लेख गरे । यस्तै पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने योजनासमेत उनले सुनाए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सृजना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफल युक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने भएको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात हुनसक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधीकरण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त र नतिजा मूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिने तथा विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने एवं नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सृजना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने योजनासमेत बजेटमा समेटिएको छ । ‘वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
करका दरमा हेरफेर : कुन वस्तुमा घटायो, कुनमा बढायो ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न वस्तुहरूको करका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए । बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मिसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ । फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउने व्यवस्था ल्याइएको छ भने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मिसिनरी उपकरण आयातमा सबै किसिमका कर छुट दिइएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका कर लाग्ने छैनन् । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ । राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छभने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ । अन्तःशुल्कमा परिवर्तन घरपालुवा चराहरू (पोल्ट्री) को ताजा (फ्रेस), चिस्याइएको वा हिमीकृत (फ्रोजन) मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका कुकुर वा बिरालोको खानाको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, अम्रिसोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । फिल्टर नभएको चुरोट तथा सिगारको अन्तःशुल्क प्रतिएम ७ सय ५५ रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ७ सय ७८ रुपैयाँ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलीमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम अन्तःशुल्क १ हजार ७४० रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर १ हजार ७९२ रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै, ७० भन्दा बढी र ७५ मिलीमिटरभन्दा कम लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम २ हजार ३७० रुपैयाँबाट २हजार ४४१ रुपैयाँपुर्याइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेका विभिन्न मोटाइका बोर्डहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, निर्माण वा सिभिल इन्जिनियरिङका लागि पूर्वनिर्मित संरचनात्मक अवयवहरूको पनि अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । कर्कतपाता, ब्रेक लाइलिङ प्याडहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । भन्सार दरमा परिवर्तन सुकाएको अङ्गुर (किसमिस) सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर सार्क मुलुकका लागि छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकबाट छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छ भने अन्य मुलुकका लागि भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सक्खर गुँड, भेली, गुँडगट्टा, खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी, मिश्रीको भन्सार ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘फ्रुटपल्स’को भन्सार बढाएर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, सुप, ब्रोथ र सोका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल २० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ । सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर १०० रुपैयाँ का दरले भन्सार लाग्दै आएकामा अब ४० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हल्का पेय पदार्थ, बास्नायुक्त दूधका पेय पदार्थको भन्सार पनि ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ । पेय पदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुमा यसअघि प्रतिलिटर बराबर निश्चित रकम भन्सार दर तोकिएकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । जौँबाट बनेको बियर आयातमा प्रतिलिटर २०० रुपैयाँका दरले भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको ‘फोर्टिफाइड वाइन’, ‘स्पार्किङ वाइन’को भन्सार प्रतिलिटर ३०० रुपैयाँ रहेकामा अब ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । छ्याङ (कन्ट्री वियर), सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरको भन्सार ४० बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत घनत्व अल्कोहल शक्ति वा सोभन्दा माथि अल्कोहल भएको ‘अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ र जुनसुकै अल्कोहल भएको ‘डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ तथा अन्य स्प्रिटको भन्सार प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा त्यसलाई अब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ब्राण्डीको आयातमा प्रतिलिटर १ हजार ५०० रुपैयाँ सय भन्सार दर रहेकामा अब ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अरु विभिन्न खालका अल्कोहलजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याइएको छ । सिगार र चुरोटको प्रति एक हजार खिल्लीको भन्सार ९ हजार रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ११ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तयारी बिँडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइको चुरोट र सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली ४ हजार ५०० रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिहजार खिल्ली ५ हजार ५०० रुपैयाँ बनाइएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ३० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ । इकोजिन वा अन्य चुन मिश्रित स्मारक वा भवन बनाउने ढुङ्गा र एलावास्टर (स्फटिक ढुङ्गा) को ३० रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कपडाबाट बनेको भित्ता ढाक्ने वालपेपर (वाल कभरिङ) विभिन्न बुट्टा कुँदिएको भित्तामा टाँस्ने कागज वा प्लास्टिक वालपेपरमा सार्क मुलुकबाहेक अन्यबाट आयात गर्दा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । ट्रिमिङ भएको टोपीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न वाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको सङ्घार, फ्याक, झिङ्गटी तथा बोर्डहरू सार्कबाहेक मुलुकबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । सिमेन्ट क्रङ्क्रिट वा कृत्रिम ढुङ्गाका सामान आयात गर्दा सार्क मुलुकका लागि ७.२५ बाट घटाएर छ प्रतिशत र सार्कबाहेकका मुलुकका लागि १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । विभिन्न निर्माण उपकरण जस्तै, खामो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) खामो उखेल्ने (पाइल एक्सट्र्याक्टर) छिद्रण गर्ने (बोरिङ) लगायतका उपकरणमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा एक प्रतिशतमा झारिएको छ । छुट तथा सहुलियत अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत हुने रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दर्ता हुन बाँकी रहेका अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विसं २०८० कात्तिक १ गतेदेखिको मूअकर आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई पनि छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएको भए त्यस्तो विवरण पेस गरी आगामी पुस मसान्तसम्म आयकर बुझाउन सकिने छ ।
कर बढ्छ भनेर ऋण निकालेर धमाधम ईभी भित्र्याएका व्यवसायीलाई अब गाडी बेच्न चुनौती
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर बढाउने अनुमानका आधारमा व्यवसायीले धमाधम विद्युतीय गाडी भित्र्याए । धेरैले बैंकमा एलसी खोलेर सीमा नाकामा गाडी थुपारे । चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामा मात्रै १४ हजार बढी युनिट ईभी नेपालमा भित्रिएका छन् । त्यसमा पनि डेढ महिनामा मात्रै करिब ६ महिनालाई पुग्ने गाडी आयात भए । तर ईभीमा कर बढ्ने व्यवसायीको अनुमानले फेल खायो । सरकारले बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाएन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा करका दर यथावत राखे । सरकारले करका दर यथावत् राखेपछि ठूलाे परिमाणमा गाडी भित्र्याएका व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी अटो व्यवसायीहरुले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट ल्याएको बताउँछन् । बजेटमा धेरै कुराहरु सम्बोधन भएको बताउँदै उनले आफूहरुले स्थिर नीतिमा जाेड दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएअनुसार नै सरकारले बजेट ल्याएको धारणा राखे । उनले यसका लागि नाडाले भोली शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर बजेटको स्वागत गर्ने धारणा राखे । ‘सरकारले स्थिर नीति ल्याएको छ, यसले बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने । गाडी बढी भित्रिएकै कारण सरकारले कर नबढाएको बुझाइ उनको छ । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट आउनुअघि ईभीमा कर बढ्ने हल्ला थियो तर सरकारले कर नबढाएर बजेट ल्याएपछि व्यवसायीहरु उत्साहित छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कर बढ्ने हो कि भन्ने अन्योलमा थियौं । तर, सरकारले स्वागतयोग्य निर्णय गरेपछि सबै व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।’ अटो व्यवसायी आकाश गोल्छा पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुष्ट छन् । उनी आफूहरुले सोचेकै बजेट ल्याएको बताउँछन् । ‘अबको दुई/तीन महिनापछि मात्रै नयाँ अर्डर पठाउने योजना छ । हाल आयात गरिएका गाडीहरू चार महिनासम्म सजिलै बिक्री हुनेछन् । यसमा न कुनै तनाव छ, न समस्या, हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने ।
बजेटमा परेका केही महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि पूर्ण रूपमा सुधारको बाटो समाती सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो सबैतिर हुनु स्वाभाविक हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमलाई बुँदागतरूपमा केलाइएको छ । – प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो । – आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत । – मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र । – दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर । – सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता । – वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष । – बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था । – चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण । – आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा । – भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक । – सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण । – सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना । – आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र । – दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ । – विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो । – काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने । – नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था । – आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी – नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति । – निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने । – नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था । – दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन । – खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना । – पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति । – सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार । – होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट । – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने । – निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने । – सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण । – अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण । – आगामी मंसिरदेखि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द । – डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा । – नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने । – चलचित्र छायाङ्कनका लागि स्टुडियो निर्माण । – रोजगार पोर्टल सञ्चालन । – ‘अन द जब’ र र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन । – सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम । – विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन । – शिक्षक बैंकको स्थापना । – सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन । – स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी । – सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार । – सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग । – १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र । – हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन । – सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला – हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँमा पुनस्र्थापना केन्द्र – हरके वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस । – दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने । – ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन । – आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ निर्माण सम्पन्न । – काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन । – पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन । – एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर । – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने । – सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना । – करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ।
पुराना कार्यक्रम, नयाँ भाषा : शिक्षा मन्त्रालयको २ खर्ब ११ अर्बको बजेट यात्रा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशत बढी हो । यो कुल बजेटको १९.७५ प्रतिशत हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट पाएको प्रतिक्रिया दिए । यो बजेट पर्याप्त हो त भन्ने प्रश्नमा सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट आएको छ । यो ठूलो कुरा हो तर पर्याप्त भने होइन ।’ उनी यो बजेटभित्र रहेर पनि थुप्रै कुरा सुधार गर्न सकिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘विगतको भन्दा केही बढेको छ र यसमा धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था छ ।’ पुरानै कार्यक्रममा बजेट सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम यथावत राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरी शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरेका छन् । बिहीबार बजेट भाषण गर्दै पौडेलले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षासहित प्रति विद्यालय २५ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिने जनाएको छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने जनाइएको छ । अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० प्रदेश तहबाट गर्ने, कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १९ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ । हरेक वर्ष निःशुल्क वितरण गर्दै आएको स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । जसका लागि एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् । लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई यो बजेटबाट पनि निरन्तरता दिने उद्घोष गरेको छ भने मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्र्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । यसका लागि २ अर्ब ४४ करोड छुट्टयाएको छ । यस्तै, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि १९ अर्ब १६ करोड, निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण सम्पन्नका लागि २ अर्ब ७२ करोड, बर्दीबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५६ करोड लगायत विविभन्न शिर्षकमा खर्च गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कुल बजेटको २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड पाएको छ । यस्ता छन् योजना बजेट भाषणमार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिने, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिने, राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताएको छ । त्यस्तै, गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा एक हजार छ सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा छ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइने, उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिने, अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइने, विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवं संकायहरूको पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने
काठमाडौं । अब सरकारको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाइने बताए । ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गरिने छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनका अनुसार देशभरका सबै प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न छाता कानून निर्माण गरिनेछ । प्रतिष्ठान तथा विकास समितिहरूले सङ्‍घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने चालु र पुँजीगत अनुदानको सीमाभित्र रही सञ्चालन र दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
सूर्तीजन्य पदार्थमा २१० रुपैयाँसम्म कर बढ्यो, सिमेन्टमा पनि वृद्धि, कुनमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न वस्तुमा कर वृद्धि गरेका हुन् । उनी सूर्तीजन्य पदार्थमा अनुदार बनेका छन् । सुर्तिजन्य पदार्थमा २ सय बढी कर बढाएका छन् । फिल्टर नभएको सूर्तीको यसअघि प्रति एम ७५५ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले २३ रुपैयाँ बढेर ७७८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, ७० मिमिसम्मको लम्बाइको प्रतिएम एक हजार ७९२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि एक हजार ७४० रुपैयाँ थियो । यसमा ५२ रुपैयाँ बढाइएको छ । ७० भन्दा ७५ मिमिको प्रतिएम २ हजार ४४१ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसमा पनि ७१ रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । यसअघि २ हजार ३७० रुपैयाँ थियो । ७५ भन्दा बढी ८५सम्मकोमा ३ हजार २१३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि ३ हजार ६० रुपैयाँ थियो । यसमा १५३ रुपैयाँ बढाइएको छ । ८५ भन्दा बढी मिमिको ४ हजार ४१० पुर्याइएको छ । यसअघि ४ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । यसमा पनि दुई सय १० रुपैयाँसम्म बढेको छ । यस्तै, काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइण्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको विभिन्न मोटाइका बोर्डहरुमा ५ प्रतिशत कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अनफायर्ड मोडिफाइड क्ले मेटेरियलमा १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि ५ प्रतिशतमात्रै थियो । यस्तै, ट्वाइलेट श्रृङ्गारका सामग्रीमा पनि कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो ।
