मनाङमा कात्तिक १७ मा उपनिर्वाचन हुने, सुरक्षामा ध्यान दिन निर्देशन
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) को उपनिर्वाचन कात्तिक १७ गते हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले मनाङ-२ प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचनको कार्यतालिकासहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो । उक्त कार्यतालिका अनुसार २०८२ साल भदौ १३ गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भएको निमित्त निर्वाचन प्रमुख अधिकृत गोविन्दप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको मनाङ जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा (२) मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) अयोग्य ठहरिएपछि उपनिर्वाचन हुने भएको उनले बताए । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका निम्ति आगामी असोज २१ गते निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी भदौ २० मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, असोज २५ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र चिह्न वितरणको विवरण प्राप्ति, कात्तिक ११ गते मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने तालिका निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन हुने तालिकासहित जानकारी प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । साथै आयोगबाट देशभर अद्यावधिक भई २०८२ साल भदौ २५ मा प्रकाशन हुने अन्तिम मतदाता नामावलीलाई नै यस उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरिने र मतदाताको उमेर १८ वर्ष पुग्ने निर्दिष्ट यही कात्तिक १६ गतेलाई तोक्ने निर्णयसमेत आयोगबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । गत निर्वाचनमा जिल्लामा ६ हजार ७७९ कुल मतदाता रहेका थिए । कुल मतदातामध्ये ४ हजार ८४५ अर्थात् ७१.४७ प्रतिशत मत खसेको थियो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) को ४ हजार १९७ मतदाता रहेको निमित्त प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए । गत निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य पदमा गुरुङ सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए भने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि मात्र मतदान भएको थियो । निर्वाचन सुरक्षामा ध्यान दिन निर्देशन आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा तयारी एवं शान्ति सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ ) नवराज पौडेलले निर्देशन दिए । उनले मातहतका कार्यालय निरीक्षणका क्रममा त्यस्तो निर्देशन दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र चामेस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ३२ गुल्म हेडक्वार्टरको निरीक्षणका क्रममा सिडिओ अधिकारीले आसन्न निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सबै निकाय दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । निरीक्षणमा नव निर्मित भवनमा रहेका प्रशासन, अपराध अनुसन्धान, प्रबन्ध, सञ्चार, महिला तथा बालबालिका, अन्वेषण तथा योजना शाखा, नागरिक सहायता कक्ष, हिरासत कक्ष, प्रहरी ब्यारेक र कर्मचारीको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिप्रसाद पौडेलले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, अभिलेख व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्था र निर्वाचन सुरक्षाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुका साथै निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी गराए । सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक ध्रुव रेग्मीले जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था, प्रशासनिक तथा अपरेशनल गतिविधि, विपद् व्यवस्थापन रणनीति, सीमा सुरक्षासम्बन्धी चुनौती, भावी योजना तथा निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजनाबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गराए ।
२ करोड रुपैयाँले बढ्यो हनुमानढोका दरबारको आम्दानी
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको राजस्वमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा करिब २ करोड रुपैयाँले राजस्वमा वृद्धि भएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र कार्यक्रमका प्रमुख चन्द्र गोपाल प्रधानले जानकारी दिए । प्रमुख प्रधानका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा गत आव २०८१/८२ मा १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा उक्त क्षेत्र अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या सार्क राष्ट्रबाट ४७ हजार ३९९ जना रहेकामा अन्य देशबाट आउने सङ्ख्या १ लाख ५३ हजार २६२ जना रहेका थिए । त्यसैगरी गत आवमा सार्क राष्ट्रबाट ५० हजार ५३३ जनाले अवलोकन गरेकोमा अन्य देशका १ लाख ६९ हजार ३९५ जानले उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् । अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएकाले आम्दानी बढेको प्रधानको भनाइ छ । सो कार्यालयको विशेषगरी हनुमानढोका घुम्न आउने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कबाट लिइने रकम नै आम्दानी हो । हाल यहाँ उक्त ऐतिहासिक स्थान घुम्न आउने पर्यटक सार्क राष्ट्रका लागि ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकका लागि १ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । नेपालीलाई प्रवेशका लागि शुल्क नलागे पनि सङ्ग्रहालय अवलोकनमा भने शुल्क लाग्ने गरेको छ । उक्त स्थान अवलोकनका लागि जुनसुकै समयमा गर्न सकिने भए पनि जीवित देवी कुमारी हेर्नका लागि भने बिहानका लागि ११ बजेदेखि १२ः३० सम्म र साँझ ५ बजेदेखि ८ बजेको समय तोकिएको छ । हनुमानढोका घुम्नका लागि पर्यटकीय मौसममा दैनिक ७ सयसम्म पर्यटक आउने गरेका छन् । विशेषगरी भदौ, असोज र कात्तिकमा पर्यटक बढी आउने गरेको प्रधानको भनाइ छ । यस वर्ष पनि ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा नजिकिदै गर्दा आशाअनुरुप पर्यटक आउने विश्वास रहेको बताइएको छ । उक्त स्थान र इन्द्रजात्राको एकैपटक अवलोकन गर्न पाउने भएकाले उक्त क्षेत्रमा इन्द्रजात्राको समयमा अन्य समयभन्दा अत्यन्तै धेरै पर्यटक आउने गरेका छन् । इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले छिमेकी स्थानीय तहका प्रतिनिधि र विदेशी पाहुनालाई पनि इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि निमन्त्रणा गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने एनटीसी र एनसेलको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र एनसेलले आफ्नो डाटा प्रणालीबाट ती सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा नचल्ने घोषणा गरेका छन् । एनटीसी र एनसेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय अनुसार तोकिएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने घोषणा गरेका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ को निर्णय, सञ्चार मन्त्रालयको भदौ १९ को निर्णय र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्नका लागि कम्पनीलाई निर्देशन दिए बमाेजिम बन्द गरिएकाे विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यद्यपि टिकटक र भाइबर लगायत अन्य दर्ता भईसकेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु भने डाटा सेवामार्फत चलाउन सकिने कम्पनीहरूले जनाएका छन् ।
मधेस प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा
जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले भोलि (शुक्रबार) सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विमलप्रसाद बरालद्वारा आज जारी सूचनामा शुक्रबार प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । मधेस प्रदेशको २०८१ चैत २२ गतेको प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख रहेको थप बिदासम्बन्धी सूचनाअनुसार मोहम्मद जयन्तीका अवसरमा बिदा दिइएको मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
एभरेष्ट बैंकको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा, यस्तो छ लाभांश इतिहास
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको भदौ १९ गते बसेको बैठकले २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १४ प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पारित भई वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ । बैंकले गत वर्ष ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो । यस आधारमा बैंकले ३८.२७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर, बैंकले केही रकम जगेडामा राखेर २० प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ज्योति विकास बैंकको दशैं अफर : हवाई टिकट खरिदमा ५ सय क्यासब्याक
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले दशैंलक्षित अफर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप ज्योति स्मार्टमार्फत हवाई टिकट खरिद गर्दा ग्राहकले ५ सय रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनेछन् । दशैंको अवसरमा ग्राहकहरूलाई सहज र लाभदायक यात्राको सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैंकले यो अफर सार्वजनिक गरेको हो । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले ज्योति स्मार्ट एप प्रयोग गरी जुनसुकै घरेलु एयरलाइन्सको हवाई टिकट खरिद गर्दा क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्मार्ट एपबाट हवाई टिकट खरिद गर्दा JBBL500 प्रोमो कोड प्रयोग गरी उक्त क्यासब्याक सुविधाको लाभ उठाउन सकिन्छ । पहिलो ४०० जनाले मात्र यो अफर पाउने पनि बैंकले जनाएको छ । ज्योति विकास बैंकले उपत्यका र उपत्यकाबाहिर गरी हाल १२१ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
युरोपको नयाँ वित्तीय जोखिम बन्दै फ्रान्स, इटालीको पछिल्लो कथा दोहोरिँदै
काठमाडौं । अर्को हप्ता हुने विश्वास मतको सामना गर्न जाँदै गर्दा फ्रान्स अहिले अनपेक्षित रूपमा इटालीसँग नकारात्मक रूपमा तुलना भइरहेको छ । इटाली पहिले राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक अस्थिरताका लागि प्रसिद्ध देश थियो । फ्रान्सका मुख्य राजनीतिक दलबीच निरन्तर झगडा, २०२६ को बजेटमा नसुल्झिएका बहसहरूका साथै विगत केही वर्षमा असफल प्रधानमन्त्रीहरूको लगातार परिवर्तनले अर्थशास्त्रीहरूलाई सोध्न बाध्य पारेका छन्– ‘के फ्रान्स नयाँ इटाली हो ?’ नोमुराका युरोपियन अनुसन्धान विश्लेषकहरूले मंगलबारको नोटमा भनेका छन्, ‘हालको अवस्थामा फ्रान्सको वित्तीय दृष्टिकोण इटालीभन्दा कमजोर छ ।’ २०२४ मा फ्रान्सको ऋण जीडीपीको ११३ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि इटालीको १३५ प्रतिशत थियो । तर बजेट घाटाको कुरा गर्दा स्थिति उल्टियो । यस मापदण्डमा इटालीको घाटा यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३.४ प्रतिशत थियो, जबकि फ्रान्सको ५.८ प्रतिशत । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्स्वा बैरूले गत हप्ता सेप्टेम्बर ८ मा विश्वासको मतको लागि आह्वान गरिसकेका छन्, किनभने उनले विवादास्पद २०२६ को बजेट पास गर्न खोजिरहेका छन् । जसमा करिब ४४ अर्ब यूरो (५१.३ अर्ब अमेरिकी डलर) कटौती प्रस्ताव गरिएको छ । लक्ष्य भनेको फ्रान्सको बजेट घाटालाई २०२६ मा ४।६ प्रतिशतमा ल्याउनु हो जुन अझै पनि यूरोपेली संघ (ईयू)को घाटा नियमभन्दा माथि छ । बैरूले अर्को सोमबारको विश्वास मतलाई फ्रान्सको अस्तित्वसँग जोडिएको क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधवार बीएफएमटीभीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्थिति गम्भीर र आकस्मिक छ ।’ यदि उनी र उनको अल्पमत सरकारले मत जितेन भने उनीभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री मिशेल बार्निएरको छोटो कार्यकालपछि कम्तीमा एक वर्षमै सरकार ढल्नेछ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोनले अर्को प्रधानमन्त्री (गत दुई वर्षमा पाँचौं) चयन गर्नुपर्नेछ । फ्रान्सको स्थिति इटालीसँग तुलना गर्दा अनुचित हुन्छ । इटालीले २०२२ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीको निर्वाचन हुनुअघि राजनीतिक अशान्ति र आर्थिक अस्थिरताको लामो अवधि भोगेको थियो र त्यसपछि ईयूको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आएको थियो । फ्रान्स र इटाली दुवै ईयूको ‘अत्यधिक घाटा प्रक्रिया’ अन्तर्गत छन् – यो यन्त्रले ईयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई वित्तीय नियमको पालना गराउन प्रयोग गरिन्छ जसअनुसार सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन र बजेट घाटा जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । ‘इटालीले घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, त्यहीं फ्रान्सले यसको कुनै संकेत देखाएको छैन,’ नोमुराले विश्लेषणमा भने । नोमुराका अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन्, ‘फ्रान्सको घाटा मार्ग अस्थिर छ र बैरूको सरकारको सम्भावित पतनले फ्रान्सले आफ्नो खर्च नियन्त्रणमा राख्नका लागि सामना गरिरहेको चुनौतीलाई देखाउँछ ।’ अब फ्रान्सका छिमेकीहरू हेर्दैछन् किनभने बैरूसँग बायाँ (न्यु पपुलर फ्रन्ट गठबन्धन) र दायाँ (नेशनल रेली) विपक्षी दलसँग बजेट सम्झौता गर्ने केही दिन मात्र बाँकी छ । यी दलहरू गत वर्षको असफल निर्वाचनपछि सत्तामा हुनुपर्ने अनुभव गर्छन् । राजनीतिक स्पेक्ट्रमका दुवै पक्षले सोमबारको विश्वास मतमा मध्यमपन्थी सरकारलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएका छन्– बजेट र प्रस्तावित खर्च कटौती तथा कर वृद्धिका कारण । फ्रान्समा दुई सार्वजनिक छुट्टी कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । नोमुराले भने, ‘बैरूको सरकारको सम्भावित पतन र संसदले २०२६ को बजेट पास नगर्ने सम्भाव्यताका कारण २०२५ को बजेट सम्भवतस् स्थिर राखिनेछ जसले २०२६ मा जीडीपीको प्रतिशतमा सानो उच्च घाटा देखाउनेछ । फ्रान्समा ऋणको दिगोपन ‘महत्त्वपूर्ण चिन्ता’ हो ।’ फ्रान्समा अर्को सम्भावित सरकार पतनको सम्भावना र २०२६ बजेटमा विवाद विश्लेषकहरूका लागि अप्ठ्यारो दृश्य हो । युरेसिया ग्रुपका युरोप प्रमुख मुज्ताबा रहमानले मंगलबार इमेल विश्लेषणमा भनेका थिए, ‘फ्रान्स, वित्तीय बजारको निकै दबाब भोगिरहेको अवस्थामा अर्को हप्ता तमासा प्रस्तुत गर्नेछ ।’ युरेसिया ग्रुपको आधारभूत परिदृश्यअनुसार बैरू विश्वास मत हार्ने छन् जसलाई रहमानले ‘जित्ने सम्भावना कहिल्यै थिएन’ भनी वर्णन गरे । ‘माक्रोनले हालको अवस्थामा नयाँ विधायिक निर्वाचनलाई अस्वीकृत गरेका छन् र २१ महिनामा आफ्नो पाँचौं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्, सम्भवतः आफ्नो केन्द्र र केन्द्र(दक्षिण गठबन्धनबाट,’ उनले सम्भावित विकल्पहरूका रूपमा रक्षा मन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु, न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिन र वित्तमन्त्री एरिक लोम्बार्डको नाम लिए । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) सान्दर्भिक सामग्री : भारत–चीन व्यापार सम्झौतापछि ओलीको दिल्ली यात्रा अनिश्चित चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउने कुरा अमान्य : निजी विद्यालयका सञ्चालक
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्र लगानी सुनिश्चत हुने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा निजी विद्यालयका सञ्चालकले विधेयकमा गैरनाफामूलुक बनाउने कुरा अमान्य भएको जनाउँदै लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उच्च विद्यालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ नेपालका (हिसान) का कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको विधेयक नआउने भन्दै विधेयकलाई निजी शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउने नहुने बताए । उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई स्थान दिने देखिने पनि शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयमा पनि असर गर्ने बताए । विधेयकले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर हुन्छ भन्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको बताए । उनले विधेयक शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तन खालको नभएको भन्दै अझ संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले पाठ्यक्रम सुधारका कुरा विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी विद्यालयलाई अझ उत्तरदायी बनाउँदै निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष शर्माले निजीले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याव्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले शिक्षालाई धान्छ भने आफूहरुले अन्य व्यवसाय गर्ने बताए । उनले विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नगरे विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (एनप्याव्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान नदिएको बताए । उनले अहिलेको २१औँ शताब्दिको शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । 'हामीले सबै पैतृक लगानी गरेर निजी विद्यालय बनाएका छौँ । तर अहिले आएर विधेयकमा कम्पनी अन्तर्गत गैरनाफामूलुक भनेर निजी विद्यालयलाई परिभाषित गरिएको छ' उनले भने, 'निजी विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउने कुरा विधेयकमा अमान्य रहेको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।' प्याब्सनका निवर्तमान डिके ढुङ्गानाले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने नपाइने बताए । उनले निजी क्षेत्रको योगदान शिक्षामा धेरै रहेको भन्दै विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक नेतासँगको भेटमा विधेयक संशोधनको आश्वासन पाएको बताए । इजोनका अध्यक्ष ईश्वरराज ढकालका अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । रासस
