१०० वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५० हजार भत्ताको प्रस्ताव
काठमाडौं । १०० वर्ष पुगिसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा १०० वर्ष र सो भन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता ५० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार यो समूहमा ३ हजार ५ सय ६६ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूहको वर्गीकरण अन्तर्गत ७० वर्षदेखि ७९ वर्ष समूहका करिब १० लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता ५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता १० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिक समूहमा एक लाख ८१ हजार तीन सय १४ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले प्रतिवेदनमा ९० वर्षदेखि ९९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार यो समूहमा २६ हजार ७ सय २९ जना ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, विद्यालय र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्नुपर्छ । छोराछारीको मासिक कमाइको आवश्यकताअनुसार आमा बुबाले १० देखि २५ प्रतिशत पाउने कानून निर्माण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्पतीमा उहाँहरूकै आफूखुशी गर्न दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्छ । मुलतः ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धीे स्रोत केन्द्रको स्थापना र ‘प्रोफाइल’ तयार गरी उनीहरूमा निहित ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ ।’ उनको सोचपत्रअनुसार केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको उपकरण, वार्ड र शैय्याको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक सय शैय्याभन्दा माथिका सबै अस्पातलमा कम्तीमा पनि पाँच वटा शैय्यासहितका ‘ज्येष्ठ नागरिक’ (जेरियार्टिक) वार्डको स्थापना गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको हालको १ लाखको बीमालाई क्रमशः १ लाख र १० लाख पुर्याउनुपर्छ । नेपाल सरकारबाट आर्थिक रूपमा विपन्न, बेवारिसे तथा विविध कारणले घरबारविहीन भएकाहरूका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आम ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदानप्रदान, मनोरञ्जन लगायतका क्रियाकलापका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । कुनैपनि ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने इच्छा देखाएमा ५ लाखसम्मको सरल ब्याजदरको ऋण दिनेगरी ज्येष्ठ नागरिक ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि विनियोजन गर्नुपर्दछ । पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले सरकारको थिंक ट्याक नीति तथा प्रतिष्ठानमार्फत राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरूप ‘ज्येष्ठ नागरिक राहत कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसअन्तर्गत, अहिले मासिक ३ हजार पाइरहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई एक महिनाको भत्ता बराबरको रकम नेपालीहरूको महान पर्व दशैंअघि पाउने गरी बोनस दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्–‘कानुनले ६० वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक माने पनि मासिक भत्ता भने ७० वर्ष माथिकालाई मात्र दिने गरिएको छ । यो नीति कानुनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण छ, यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ ।’ तत्कालका लागि भने कानुनी रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा परेर पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नपाउनेका लागि राज्यले हाल मुलुकभित्र रहेका १ सय १५ वटा वृद्धाश्रममा बसिरहेका करिब २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजारका दरले ३ महिनाको एकमुष्ठ १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सरकारसँग गरेको अनुरोधको पनि राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् ।
थप ‘ट्रान्फरस्टेसन’का लागि जग्गा प्राप्त नहुँदा क्षेत्रगत रूपमा फोहर व्यवस्थापन हुन सकेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले थप ‘ट्रान्फरस्टेसन’का लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा क्षेत्रगत रूपमा गरिने भनिएको फोहर व्यवस्थापन कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । फोहर व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र हाल फोहर व्यवस्थापन भइरहेको बञ्चरेडाँडाको आयु बढाउन फोहर वर्गीकरण गर्ने भने पनि हालसम्म उक्त कार्य सुरु हुन नसकेको महानगर वातावरण विभागले जनाएको छ । विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा महानगरभित्र छवटा क्षेत्र निर्धारण गरेर सोअनुसार एक–एकवटा ट्रान्फरस्टेसन तयार गरी उक्त स्थानबाट फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि ‘ल्यान्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लगिने जनाए पनि स्थान अभावकै कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो । महानगरका सहायक प्रवक्ता धुव्रकुमार काफ्लेले जग्गा प्राप्तिका लागि केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले तत्काल काम सुरु हुन नसकेको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहमा उत्पादित फोहर बञ्चरेडाँडा लैजाँदा उक्त स्थानमा प्रदूषण बढ्नाका साथै फोहरमैला ढुवानीमा खर्च बढ्ने भएकाले क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिए पनि जग्गा अभावमा समस्या भएको बताए । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी व्यवस्थित फोहरमध्ये २० प्रतिशत बञ्चरेडाँडामा लैजाने र बाँकी सेवा प्रदायकमार्फत व्यवस्थापन गरिने तयारी छ । हाल नौ वडाबाहेक अन्यको फोहर निजी सङ्घसंस्थाले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । हाल काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार छ सय मेट्रिक टन फोहर निस्कने गर्छ । साबिकको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको फोहर उक्त स्थान भरिएपछि विगत दुई वर्षदेखि बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। भान्छामा कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै भाँडामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सागसब्जी, बढी भएको खानेकुरा, माछा मासु, हड्डी, अण्डा, चियाको छोक्रा, फलफूलका बोक्रा, रूखका पात कुहिने फोहर हुन् भने प्लास्टिक, सिसा, कागज, कपडा, जुत्ता, काठ, रबर, सिमेन्टको बोरा, बोतल, फलाम जस्ता सामान नकुहिनेमा पर्छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएमात्रै कडा रोग लागेका बिरामीले सुविधा पाउने
काठमाडौं । आगामी कात्तिक १ बाट स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका विपन्न नागरिकहरूले आठ प्रकारका कडा रोगको एकीकृत सुविधा पाउने भएका छन् । हाल मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरूले यो सुविधा पाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णयअनुसार आगामी कात्तिकदेखि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । एकीकृत सुविधा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हाललै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन २०८२) स्वीकृत गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको उपचार सुविधाको सम्पूर्ण भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यो सुविधा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हाल सेवा लिइरहेका वा नयाँ सेवा लिन चाहने सबै विपन्न नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाल उपचाररत बिरामीहरूको सेवा निरन्तर होस् भनेर हामीले आउँदो असोज मसान्तभित्र बीमा दर्ता भइसक्न अनुरोध गरेका छौं । यो व्यवस्थाले छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई राज्यको स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ । यसका लागि हालका सेवाग्राहीलाई आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पत्र पठाइएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
एससीटीको एसीएस सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिज (एससीटी) ले एसेस कन्ट्रोल सर्भर (एसीएस) सेवा सुरुवात गरेको छ । एसीएस विश्वव्यापी थ्रीडी सेक्यूर प्रोटोकलको महत्त्वपूर्ण अंग हो, जसले कार्डबाहकहरूलाई अनलाइन कारोबार गर्दा आफ्नो प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ र ठगीविरुद्ध उच्चस्तरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । ग्लोबल आईएमई बैंक नेपालमा एससीटीको थ्रीडीएस एसीएस सेवामा आबद्ध हुने पहिलो बैंक बनेको छ । त्यससँगै एनएमबी बैंकमा पनि यो सेवा प्रदान भइसकेको छ । अब ग्लोबल आईएमई र एनएमबी बैंकका कार्डबाहकहरूले अब अनलाइन कारोबार गर्दा अझ सुरक्षित र सहज प्रमाणीकरण सुविधा पाउनेछन् । एससीटीले सु? गरेको एसीएस सेवा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा नयाँ प्रगतिका रूपमा स्थापित भएको छ । यसले अनलाइन कारोबार गर्दा रियल–टाइम प्रमाणीकरण र ठगी रोकथाममा सहयोग प्रदान गर्ने भएकाले अनलाइन किनमेल, टिकटिङ र अन्य भुक्तानी अनुभवलाई अझ सुरक्षित र विश्वासिलो बनाउने छ ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष जुट भन्छन्- रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानी ल्याउँछौं
काठमाडौं । विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहान्स जुटले नेपालमा आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । पाँच दिनको भ्रमणका क्रममा उनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्व पौडेलसँग भेटवार्ता गरे । जुटले १० वर्षपछि शान्ति सुदृढीकरण, सेवासुविधा सुधार, बिजुली अभावको अन्त्य, २०१५ को भूकम्प र कोभिड महामारीबाट पुनःस्थापना लगायतको प्रगतिलाई प्रत्यक्ष देख्नु साँच्चिकै खुशीको कुरा भएको बताए । भेटवार्तामा जुटले नेपालका लागि विश्व बैंक समूहको नयाँ ‘देश साझेदारी ढाँचा’बारे छलफल गरेका थिए जुन पूर्ण रूपमा सरकारको १६औं योजनासँग समन्वयमा छ र नेपालका दुई मुख्य विकास चुनौतीहरू रोजगारी सिर्जना र विपद् प्रतिरोधमा केन्द्रित छ । देश साझेदारी ढाँचाअन्तर्गत २०२५ देखि २०३१ सम्म विश्व बैंक समूहले करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा प्रमुख उद्देश्य भनेको व्यवसाय वातावरण सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मकता र लगानी बढाउँदै, पर्यटन र डिजिटल विकासमा समेत लगानी गरी थप र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । जुटले नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी ल्याउने कार्यमा केन्द्रित रहने उल्लेख गरे । जुटले १ जुलाई मा विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका उपाध्यक्षको पद सम्हालेका हुन् । उनी २०१३ देखि २०१५ सम्म विश्व बैंकका लागि नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर पनि रहिसकेका छन् ।
परिवारमैत्री र बजेटअनुकूल एमजी साइबर एक्स इलेक्ट्रिक एसयुभी आउँदै
काठमाडौं । एमजी मोटरले आफ्नो नयाँ मोडल साइबर एक्स लई आगामी दुई वर्षभित्र बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो मोडल परिवारमैत्री इलेक्ट्रिक एसयुभीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । यो मोडल पहिलो पटक शाङ्घाई अटो शोमा बोल्ड कन्सेप्टको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । एमजीको यूके प्रडक्टका डेविड एलिसनले यसलाई ‘सुजुकी जिम्नीको आध्यात्मिक उत्तराधिकारी’ को संज्ञा दिएका छन् । साइबर एक्सले कन्सेप्टमा देखाइएको बक्सी र एङ्गुलर डिजाइन कायम राख्नेछ । पप(अप हेडलाइटको सट्टा परम्परागत हेडलाइट प्रयोग हुनेछ भने प्यानोरामिक रूफ हटाएर आधुनिक इन्टिरियर राखिनेछ । ठूलो सेन्ट्रल टचस्क्रिन, फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, पर्याप्त हेडरूम र लेगरूमले यसलाई परिवारमैत्री बनाउनेछ । साइबर एक्समा एमजीको नयाँ सेमी(सोलिड(स्टेट ब्याट्री प्रविधि प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले करिब ४८२ किमीसम्मको रेन्ज दिने अनुमान गरिएको छ । अधिकांश मोडलमा सिंगल-मोटर फ्रन्ट-ह्वील-ड्राइभ रहनेछ भने उच्च भर्सनमा अल-ह्वील-ड्राइभ पनि उपलब्ध हुने सम्भावना छ । विश्व बजारमा यसको प्रारम्भिक मूल्य ३० हजार यूरोभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार आधुनिक प्रविधि, पहुँचयोग्य मूल्य र व्यवहारिक डिजाइनका कारण यो सानो इलेक्ट्रिक एसयुभी सेग्मेन्टमा निकै लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। एमजी मोटर एसएआईसी मोटर कर्पोरेसनको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिश ब्रान्ड हो । पेट्रोल, हाइब्रिडदेखि फुल्ली इलेक्ट्रिक मोडलसम्मका सवारी साधन उत्पादन गर्दै आएको एमजीले विश्वव्यापी रूपमा स्टाइलिश, प्रविधिमैत्री र बजेटअनुकूल गाडीमार्फत आफ्नो उपस्थिति मजबुत पारेको छ ।
टाटा मोटर्सको ‘प्रि–फेस्टिभ फियस्टा’ सुरु
काठमाडौं । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले ‘प्रि–फेस्टिभ फियस्टा’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम भदौ २० र २१ मा सञ्चालन हुने सिप्रदी ट्रेडिङले जनाएको छ । यस अवसरमा ग्राहकहरूले टाटाका नयाँ इलेक्ट्रिक र आईसीई मोडलका गाडीहरू एकैसाथ अवलोकन गर्ने, टेस्ट ड्राइभ गर्ने र आकर्षक अफरसहित बुकिङ गर्ने सुविधा पाउनेछन् । प्रदर्शनीमा टियागो ईभी, पञ्च ईभी, नेक्सन के ३ ईभी, कर्भ ईभी लगायत लोकप्रिय ईभी मोडलहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । त्यस्तै, टियागो, पञ्च, नेक्सन र टाटा सफारी जस्ता आईसिई मोडलहरू पनि राखिएको छ । ग्राहकलाई थप आकर्षित गर्न टाटा मोटर्सले विशेष सुविधाहरूसमेत घोषणा गरेको छ। तीमध्ये लाइफटाइम फ्री डीसी फास्ट चार्जिङ, आकर्षक छुट, उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्यांकन, निःशुल्क इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, फ्री कम्प्रहेन्सिभ अटो प्लस इन्स्योरेन्स, फ्री एक्सेसोरिज, एक वर्षको निःशुल्क वार्षिक सवारी कर तथा फ्रि होम चार्जिङ इन्स्टलेसन प्रमुख रहेका छन् । कम्पनीले यो कार्यक्रमलाई केवल अफर र आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने माध्यम मात्र नभई, ग्राहकलाई चाडपर्वको उत्साहसँग जोड्ने प्रयासको रूपमा लिएको छ । कार्यक्रम टाटाको नेपालभरिका शो–रुममार्फत सञ्चालन भइरहेको हो ।
युरोपेली बजारमा चिनियाँ इलेक्ट्रिक कारहरूको आक्रामक प्रवेश
काठमाडौं । चिनियाँ र युरोपेली कार निर्माताहरू आगामी हप्ताको म्युनिख कार शोमा आमनेसामने हुने तयारीमा छन् । यसले युरोपमा तीव्र बन्दै गएको प्रतिस्पर्धालाई झल्काउँछ, जहाँ फक्सवागनजस्ता पुराना कम्पनीहरू ईभी दिग्गज बीवाईडी तथा नयाँ प्रवेशकर्ता जीएसी र चाङ्गानसँग भिडिरहेका छन् । आईएए मोबिलिटी, जुन महादेशकै सबैभन्दा ठूलो कार शो हो । यो यस्तो समयमा आउँदैछ जब युरोपेली कार निर्माताहरू चीन जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजारमा आफ्नो स्थान गुमाइरहेका छन् । केही कार्यकारीहरूले यसलाई ‘डार्विनियन मूल्ययुद्ध भनेका छन् । मोबिलिटी दुई वर्षमा एकपटक हुने गर्छ । त्यसैबेला घरेलु दबाबबाट पन्छिन चिनियाँ कार निर्माता युरोपतर्फ लाभको खोजीमा विस्तार गर्दैछन् । विशेषगरी ईभी निर्माता बीवाईडी जसको विश्वव्यापी बिक्री २०२४ मा ४२ लाख कारमा पुगेको छ, जुन २०१९ को तुलनामा दशगुणा बढी हो । गार्टनरका अनुसन्धान उपाध्यक्ष पेड्रो पाचेकोले भने, ‘चिनियाँ ब्रान्डहरू युरोपमा बढ्न खोजिरहेका छन् भने युरोपेलीहरू ईभी र सफ्टवेयरमा प्रतिकार गर्न खोजिरहेका छन्।’ बीवाईडीसँगै म्युनिखमा चाङ्गान, जीएसी र एफएडब्ल्यूको हङ्गक्वी ब्रान्डसहितका चिनियाँ कम्पनीहरू पनि सहभागी हुनेछन् । जर्मन अटो लबी भीडीएका विभागीय प्रमुख जान हेकम्यानले यस वर्षको मोबिलिटीमा २०२३ को तुलनामा ४० प्रतिशत बढी चिनियाँ प्रदर्शक रहने बताए । जाटो डाइनामिक्सअनुसार चिनियाँ ब्रान्डहरूले जनवरीदेखि जुलाई २०२५ सम्म युरोपेली बजार हिस्सेदारी लगभग दोब्बर पारेर ४.८ प्रतिशत पुर्याएका छन् । म्याककिन्सेले अनुमान गरेको छ कि भविष्यमा उनीहरूले जापानी र कोरियन कार निर्माताहरूको स्तर (१४ प्रतिशत र ९ प्रतिशत क्रमशः) सम्म पुग्न सक्छन् । व्यापार युद्ध र युरोपमा केन्द्रित रणनीति यो वृद्धि यूरोपियन संघ (ईयू) ले चिनियाँ ईभीमा हालै लगाएको शुल्कको बाबजुद आएको हो । ‘शुल्कले चिनियाँ विस्तार रोक्दैन,’ अलिक्सपार्टनर्सका साझेदार जिङ झाउले भने, ‘अमेरिका राजनीतिक कारणले पहुँचबाहिर भएकाले अब युरोप नै प्रमुख गन्तव्य हो ।’ एक समय अध्यक्ष माओ त्सेतुङले प्रयोग गर्ने गरेको हङ्गक्वीले आफ्ना इएचएस ५, इएचएस ७ र इएचएस ९ मोडेल सार्वजनिक गर्दै युरोपेली रणनीति प्रस्तुत गर्नेछ । चीनको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता चेरीले जर्मनीमा आफ्ना ओमोडा र जेको ब्रान्ड ल्याउनेछ भने बीवाईडीले आफ्नो प्रिमियम डेन्जा ब्रान्ड र सिल ६ डीएम–आई टुरिङ प्लग–इन हाइब्रिड सेडान प्रदर्शन गर्नेछ । जुलाईसम्म बीवाईडीको युरोपेली बिक्री २९० प्रतिशत बढेर ८४ हजार कार नाघेको छ । चीनमा हालै कमजोर बिक्री र उत्पादन घटेसँगै युरोपमा अझै तीव्र विस्तार गर्ने दबाब बढेको छ । युरोपेली कार निर्माता मर्सिडिज बेन्ज, बीएमडब्ल्यू, रिनल्टलगायत प्रतिकारका लागि तयारी गरिरहेका छन् । बीएमडब्ल्यूले आफ्नो आईएक्स ३ एसयूभी प्रदर्शन गर्नेछ । रिनल्टले क्लिओ ६ ल्याउनेछ भने मर्सिडिजले नयाँ पुस्ताको ईभी जीएलसी प्रस्तुत गर्नेछ । फक्सवागनले आफ्नो आईडी पोलो ईभी कम्प्याक्ट ह्याचब्याक सार्वजनिक गर्नेछ, जसको मूल्य २०२६ मा २५ हजार युरो (२९ हजार २६७ डलर) भन्दा कम हुने अनुमान छ । कन्सल्टेन्सी स्ट्याक्सका प्रबन्ध निर्देशक फिल डनले भने, ‘युरोपेली कार निर्माताहरूले चिनियाँ चुनौतीप्रति ढिलो प्रतिक्रिया जनाए ।’ ‘पश्चिमी निर्माता केही हदसम्म ढुक्क भएका थिए । अब उनीहरूले सानो बजार हिस्सासँगै बाँच्न सिक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने चिनियाँ कम्पनीहरू यहाँ स्थायी रूपमा आउँदैछन्,’ उनले थपे । विश्वकै ठूलो ईभी निर्माता बीवाईडीको नाफा घट्दै, उत्पादन विस्तार योजनामा ढिलाइ पोर्शेमा नयाँ सीईओको खोज सुरु, फक्सवागनसँगको दोहोरो भूमिका अन्त्य हुने संकेत
