सीआईबी प्रमुखमा मनोजकुमार केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्की
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसी नियुक्त भएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका केसीलाई सरकारले सीआईबीको जिम्मेवारी दिएको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागको प्रमुख रहेका केसीलाई सीआईबीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) मा टेकेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । विभागका प्रमुख हुतराज थापा भदौ २९ मा अवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । विभाग नेपाल सरकारको एक मात्र गुप्तचर निकाय हो । उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत छ ।
जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन
काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजीहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन विद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । कार्की नेतृत्वको आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
ध्वस्त संरचना बनाउन चाहिने सामाग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, बीमाको आधा रकम अग्रिम भुक्तानी
काठमाडौं । सरकारले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा आयात गरिने सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएको सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको हो । ‘ध्वस्त भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने । उनका अनुसार बीमाबाट अग्रिम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्थामा गरिएको उनले बताए । ‘जेन जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्नका लागि सरकारले, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले विभिन्न किसिमका राहतका सुविधाहरू सुरु गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री खनालले भने । सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । साथै आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर आगामी बजेटमा पछि प्रविष्टि गरिने भनिएका आयोजनाहरू र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च समेत बच्न सक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन्,’ उनले भने ।
विद्युत् प्राधिकरणबाट शाक्य हटाइए, मनोज सिलवाल बने कार्यकारी निर्देशक
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको हो । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत ११ मा केपी ओली सरकारले हाल ऊर्जा मन्त्री रहेका कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर शाक्यलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटेको पाँच महिनापछि ऊर्जा मन्त्री बनेका घिसिङले शाक्यलाई सरुवा गरी सो पदमा सिलवाललाई नियुक्ति दिलाएका हुन् ।
७ खर्ब लगानी रहेको पर्यटकीय राजधानी पोखरा सुनसान, गभर्नरसँग मागे शून्य ब्याजदर
काठमाडौं । पोखरा पर्यटन परिषदले पर्यटन पुनर्उत्थानका लागि पहल गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसँग आग्रह गरेको छ । परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारी नेतृत्वको टोलीले आज काठमाडौंमा गभर्नर पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पर्यटन पुनर्उत्थानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो । मुलुकमा पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले गरेको आन्दोलन र त्यसले ल्याएको परिवर्तन तथा अठोटको उच्च सम्मान गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा आन्दोलनका क्रममा अवाञ्छित व्यक्ति तथा स्वार्थ प्रेरित समूहको कारण भएको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथिको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ । ‘पर्यटन व्यवसायको मुख्य यामको सुरुवात हुनै लाग्दा भएको यस घटनाबाट सबैभन्दा बढी असर यहाँका पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगीहरू माथि परेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको पर्यटन उद्योगमा हालै भएको घटनाबाट हरेक दिन पर्यटकहरूले आफ्ना भ्रमण प्याकेज तथा बुकिङ क्यान्सिल गरिरहेको अवस्था छ ।’ करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको पर्यटन राजधानी पोखराको पर्यटन उद्योग देशको वर्तमान परिस्थितिको कारण यति बेला सुनसानजस्तै भएको परिषदको दाबी छ । विगतका भूकम्प, कोभिड-१९ जस्ता महामारीको अवस्थामा पनि पर्यटन उद्योगको पुनर्उत्थानको लागि सबै तहका सरकारबाट विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै परिषदले हालको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि पर्यटन उद्योगलाई पुनर्उत्थान गर्न आग्रह गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू माथि गरिएको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका क्रममा पर्यटन व्यवसायीमा परेको क्षतिको समुचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन समेत परिषदले अनुरोध गरेको छ । साथै अगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन हुने भएकाले पर्यटक बढ्ने सम्भावना कम भएको उनीहरुको भनाइ छ । परिषदले व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीका लागि असोज मसान्त, पुस मसान्त र चैत मसान्तसम्म पनि असम्भव नै भएकाले सो किस्ता ब्याज तिर्ने म्याद कुनै शुल्क वा जरिवाना बिना थप गरिनुपर्ने माग गरेको छ । आगामी ६ महिनासम्म पर्यटन आगमन हुने नदेखिएकाले व्यवसाय सञ्चालनमा लागत आवश्यक हुने हुँदा छोटो समयका लागि भए पनि थप व्यवसाय सञ्चालन कर्जा उपलब्ध गराइ दिनुपर्ने, पर्यटन उद्योगलाई दिइने कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि कम्तीमा २५ वर्षको हुने गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनःतालिकीकरण गरिनुपर्ने परिषदले माग गरेको छ । पर्यटन उद्योगको लागि लिएको कर्जामा रि फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध गराइ दिनुपर्ने, साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायलाई पुनःउत्थान गर्नका लागि विगतमा व्यवस्था भएजस्तो १५ लाख रुपैयाँसम्म कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि शून्य ब्याजदरमा व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ । पर्यटन उद्योगमा प्रदान गरिएको कर्जाको ब्याजदरलाई अझ न्यून सहुलियत दरमा प्रदान गरिनुपर्ने, पर्यटन उद्योग पनि अन्य उद्योग सरह मान्यता दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आईएमई लाइफका बीमित, अभिकर्ता र कर्मचारीलाई ओम कपन डेन्टलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई दन्त स्वास्थ्यमा विशेष सुविधा दिने भएको छ । यसका लागि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र ओम कपन डेन्टलबीच समझदारी भएको हो । समझदारी अनुसार बीमित, अभिकर्ता र कर्मचारीहरूले ओम कपन डेन्टलमा स्केलिङ सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । साथै अन्य चेकअप तथा उपचार सेवामा २५ प्रतिशत छुटको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । छुटको सुविधा लिनका लागि बीमितहरूले आईएमई लाइफ मोबाइल एपमा रहेको ‘प्रिभिलेज कार्ड’ देखाउनुपर्नेछ भने अभिकर्ता र कर्मचारीहरूले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यस पहलले बीमित तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने र दन्त स्वास्थ्यप्रति सजगता बढाउने कम्पनीको विश्वास छ ।
टीभीएसको अपाचे आरटीआर १६० र रेडर आइगो बाइक सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले नेपाली बजारमा दुई लोकप्रिय मोटरसाइकल अपाचे आरटीआर १६० २ भी एफआई र रेडर आइगो सार्वजनिक गरेको छ । यी नयाँ मोडलहरू उत्कृष्ट पावर, माइलेज, उन्नत प्रविधि र आकर्षक मूल्यसहित बजारमा कम्पनीले ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार टीभीएस अपाचे आरटीआर १६० २ भी एफआईमा रेस ट्युन्ड फ्युल इन्जेक्सन (आरटीएफआई) प्रविधि जडान गरिएको छ । जसले विभिन्न राइड मोडहरूमा भिन्न–भिन्न पावर प्रदान गर्छ । सार्वजनिक बाइकमा १५९.७ सीसी इन्जिन, स्पोर्टस मोडमा १६.०४ पीएस पावर र १३.८५ एनएम टर्क, अर्बन र रेन मोडमा १३.३० पीएस पावर र १२.७ एनएम टर्क इन्जिन र पावर उपलब्ध छ । आरटीएफआई प्रविधिका कारण ५० किलोमिटर प्रति लिटरभन्दा बढी माइलेज छ । स्पोर्टस, अर्बन र रेन गरी तीनवटा ड्राइभ मोडहरू उपलब्ध छ । यसैगरी, सुपरमोटो सिंगल च्यानल एबीएस (एन्टी–लक ब्रेकिङ सिस्टम) र डुअल रोटर पेटल डिस्क ब्रेक सुरक्षा उपलब्ध छ । यसमा प्रविधि जीटीटी (ग्लाइड थ्रु टेक्नोलोजी), नयाँ एलईडी हेडल्याम्प र डीआरएल, एल्केन्ट्रा जस्तो रेसिङ सिट, ह्यान्डल बारमा एन्टी–भाइब्रेसन वेटहरू रहेका छन् । यस्तै, स्पोर्टस मोडमा १०७ किलोमिटर प्रतिघण्टा र अर्बन/रेन मोडमा ९७ किलोमिटर प्रतिघण्टा टप स्पिड रहेको छ । बाइकको मूल्य ३ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। रेडर आइगो कम्पनीका अनुसार टीभीएस रेडर आइगो नेपालको लागि एक विशेष र प्रदर्शनउन्मुख १२५ सीसीको मोटरसाइकल हो । यसमा थ्री भल्भ इन्जिन रहेको छ । जसले १२५ सीसीको भए पनि १५० सीसी बराबरको पावर प्रदान गर्छ । जुन काठमाडौंको व्यस्त सडकमा पनि ६० किलोमिटर प्रति लिटरभन्दा बढी माइलेज दिन्छ । थ्री–भल्भ इन्जिन, एयर र ओइल कुलिङ प्रणाली उपलब्ध छ । ९९ प्लस कनेक्टेड फिचरसहितको टीएफटी क्लस्टर, साइलेन्ट स्टार्ट (आईएससी), फाइभ–स्टेप एडजस्टेबल मोनो–शोक सस्पेन्सन, जीटीटी (ग्लाइड थ्रु टेक्नोलोजी), यूएसबी चार्जिङ पोर्ट, अन्डर सिट स्टोरेज, साइड स्ट्यान्ड इन्जिन कट अफ स्विच र एसटी (सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिङ टेक्नोलोजी) उपलब्ध रहेको छ । ० देखि ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति ५.८ सेकेन्डमा प्रर्दशन गर्न सक्छ । एलईडी हेडल्याम्प र डीआरएल, स्पोर्टी फ्युल ट्याङ्क र स्प्लिट सिट रहेको छ । यसको मूल्य ३ लाख ५ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक अखिल गुप्ताले नेपाली बजारमा यी दुई फिचर लोडेड बाइक सार्वजनिक गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक अखिल गुप्ता उनले युवा राइडरहरूको आवश्यकता र रुचिलाई ध्यानमा राखी तयार पारिएका यी मोडेलहरूले बजारमा उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाउने दाबी गरे। सार्वजनिक कार्यक्रममा कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय विभागका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल नायकको पनि उपस्थिति रहेको थियो । जगदम्बाले नेपालभरि ६० भन्दा बढी बिक्री केन्द्रहरू र २६ सेवा केन्द्रहरूमार्फत ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ । टीभीएस मोटर कम्पनीले हाल ८० भन्दा बढी देशहरूमा व्यवसाय विस्तार गरिसकेको छ । कम्पनी डेमिङ पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र दुईपांग्रे सवारी निर्माता हो ।
जेनजी समूहसँग सहमति नभएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आइतबार पनि पूर्णता नपाउने भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेकी थिइन् । तर मन्त्रीहरूको नाममा आन्दोलनरत समूह एक मत हुन नसक्दा कार्की मन्त्रिपरिषदले आज पनि पूर्णता पाउन नसकेको हो । प्रधानमन्त्रीले केही विज्ञ र केही जेनजी समूहबाट सिफारिस भएका समेत समेटेर आफ्नो ४ सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको बुझिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी आन्दोलनकारी समूहबीच व्यक्ति र मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि आज पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि कार्यालयबाट बाहिरिइसकेका छन् । कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले पनि आज शपथको कुनै कार्यक्रम नरहेको पुष्टि गरे । कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्चना खड्काले पनि आफूसहित सबै कर्मचारी बाहिरिइसकेको जानकारी दिइन् ।
