सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी
काठमाडौं । भारत विश्व चिप्स उद्योगको एक प्रमुख खेलाडी बन्न चाहन्छ, तर कडा चुनौती छ । चिप्स उद्योगमा प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै तीव्र छ र भारत यो दौडमा ढिलो प्रवेश गर्ने देश हो । सन् २०२२ मा अमेरिकाले चीनलाई अत्याधुनिक प्रविधिमा पहुँच सीमित गर्न आफ्नो उन्नत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप्सको निर्यात रोक्दा सेमीकन्डक्टर आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विश्वव्यापी दौड सुरु भयो । भारतका लागि यो एक अवसर बन्यो । यही मौकामा भारतले आयातमा निर्भरता घटाउन, रणनीतिक क्षेत्रमा आवश्यक चिप्स सुरक्षित गर्न र चीनबाट सरेको विश्व इलेक्ट्रोनिक्स बजारमा ठूलो हिस्सा लिन खोजेको हो। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स उपभोक्तामध्ये एक हो, तर यससँग घरेलु चिप्स उद्योग छैन र विश्व आपूर्ति शृंखलामा यसको योगदान अत्यन्त न्यून छ । नयाँ दिल्लीको ुसेमीकन्डक्टर मिशनु ले यो अवस्थालाई बदल्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको महत्त्वाकांक्षा ठूलो छ । डिजाइनदेखि लिएर फ्याब्रिकेसन, परीक्षण र प्याकेजिङसम्म सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला भारतमै विकास गर्ने सोच छ ।यस महिनासम्म भारतले १.६ खर्ब रुपैयाँ (१८.२ अर्ब डलर) बराबरको लगानीका १० वटा सेमीकन्डक्टर परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । यीमा दुईवटा सेमीकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन प्लान्ट र धेरै परीक्षण तथा प्याकेजिङ कारखानाहरू छन् । भारतसँग पहिले नै विश्व चिप डिजाइन कम्पनीहरूमा कार्यरत ठूलो इन्जिनियरिङ जनशक्ति छ । तर विज्ञहरू अहिलेसम्म प्रगति समान नरहेको र यो लगानी अनि जनशक्ति मात्र भारतको चिप महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त नभएको बताउँछन् । विज्ञान तथा प्रविधि नीतिमा काम गर्ने थिङ्क ट्यांक आईटीआईएफका उपाध्यक्ष स्टिफन इजेलका अनुसार भारतलाई गतिशील, गहिरो र दीर्घकालीन पारिस्थितिक प्रणाली आवश्यक छ । उनको भनाइमा अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति, आपूर्ति श्रृंखला र सरकारी नीतिगत सहयोगले मात्र सेमिकन्डक्टर उद्योगलाई टिकाउ बनाउन सक्नेछन्। इजेलका अनुसार अग्रणी सेमीकन्डक्टर उत्पादकहरूले बहुअर्ब डलरको फ्याब (चिप बनाउने कारखाना) लगानी गर्ने निर्णय गर्नुअघि करिब ५०० वटा छुट्टाछुट्टै पक्षलाई विचार गर्छन् । यीमा जनशक्ति, कर प्रणाली, व्यापार र प्रविधि नीति, श्रम दर र श्रम कानुन, भन्सार नीति लगायतका कुरा पर्छन् – जसमा भारतलाई अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । नयाँ दिल्लीको नीतिगत पहल मे महिनामा भारतीय सरकारले आफ्नो चिप महत्त्वाकांक्षामा नयाँ योजना थप्यो – इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादनमा वित्तीय सहयोग दिने योजना । यसले एक महत्त्वपूर्ण अवरोधलाई सम्बोधन गर्छ । अहिलेसम्म भारतमा फोन क्यामेरा कम्पनीजस्ता इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू कम भएका कारण चिप उत्पादकलाई स्थानीय माग थिएन । तर नयाँ नीतिले सक्रिय र निष्क्रिय दुवै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई वित्तीय सहयोग दिनेछ, जसले सम्भावित घरेलु माग र आपूर्ति शृंखला तयार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । सन् २०२२ मा भारतले पहिले २८ एनएम वा सोभन्दा साना चिप्स बनाउने फ्याब युनिटलाई बढी प्रोत्साहन दिने रणनीतिबाट मोडेर सबै फ्याब युनिट र परीक्षण–प्याकेजिङ युनिटको परियोजना लागतको ५० प्रतिशत बेहोर्ने नीति लिएको छ । ताइवान, बेलायत, अमेरिका र दक्षिण कोरियाका फ्याब र प्याकेजिङ कम्पनीहरूले भारतको सेमीकन्डक्टर महत्त्वाकांक्षामा चासो देखाएका छन् । ‘भारतीय सरकारले सेमीकन्डक्टर उत्पादकहरूलाई आकर्षित गर्न धेरै उदार प्रोत्साहन दिएको छ,’ इजेल भन्छन्, ‘तर यस्ता लगानी सधैंका लागि टिकाउ हुँदैनन् ।’ लामो यात्रा भारतको सबैभन्दा ठूलो चिप परियोजना हाल गुजरातमा निर्माणाधीन ९१० अर्ब भारु (११ अर्ब डलर) को सेमीकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन प्लान्ट हो, जसलाई टाटा इलेक्ट्रोनिक्स र ताइवानको पावरचिप सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पले संयुक्त रूपमा बनाइरहेका छन् । यो युनिटले पावर म्यानेजमेन्ट आईसी, डिस्प्ले ड्राइभर, माइक्रोकन्ट्रोलर र उच्च प्रदर्शन कम्प्युटिङका लागि प्रयोग हुने चिप्स बनाउनेछ, जुन एआई, अटोमोटिभ, कम्प्युटिङ र डाटा स्टोरेज उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बेलायतको क्लासिक वाफर फ्याबले भारतको सिकसेमसँग मिलेर ओडिशामा पहिलो व्यावसायिक कम्पाउन्ड फ्याब स्थापना गर्न लागेको छ । सरकारी विज्ञप्तिका अनुसार यी कम्पाउन्ड सेमीकन्डक्टरहरू क्षेप्यास्त्र, रक्षा उपकरण, विद्युतीय सवारी, उपभोक्ता उपकरण र सौर्य पावर इनभर्टरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पीडब्ल्यूसी भारतका सेमीकन्डक्टर प्रमुख सुजय सेठीका अनुसार ‘आगामी ३–४ वर्ष भारतको सेमीकन्डक्टर लक्ष्यलाई अघि बढाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।’ सञ्चालनमा ल्याइने सिलिकन फ्याब सुविधा र प्राविधिक तथा पूर्वाधार चुनौती समाधान गर्नु भारतको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हुनेछ । फ्याब साइटहरू बनाउन बाढी र कम्पनमुक्त क्षेत्र, भरपर्दो सडक पहुँचजस्ता कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ जुन केही स्थानका लागि चुनौती हुन सक्छ । भारतलाई ‘उच्च शुद्धता मापदण्ड’ पूरा गर्ने विशेष रसायन आपूर्तिकर्ता पनि चाहिन्छ, जुन उन्नत सेमीकन्डक्टर उत्पादनका लागि अपरिहार्य हो । फ्याब बाहेक भारतका धेरै मध्यम आकारका कम्पनीहरूले चिप परीक्षण र प्याकेजिङ युनिट स्थापना गर्ने चासो देखाएका छन् । यो क्षेत्र फ्याबको तुलनामा कम पूँजी खर्चिलो र उच्च नाफामूलक भएकाले धेरै समूह आकर्षित भएका छन् । ‘यो भारतका लागि ठूलो अवसर हो, तर बजार पहुँच र माग च्यानल स्पष्ट हुनु दीर्घकालीन वृद्धिका लागि आवश्यक छ,’ सेठी भन्छन् । यस क्षेत्रमा सफलता पाए भारत विश्व चिप उद्योगमा प्रवेश गर्नेछ, तर अझै २ एनएम सेमीकन्डक्टरको स्थानीय विकास र उत्पादनको बाटो लामो छ । २ एनएम चिप्सले साना ट्रान्जिस्टर आकारका कारण उच्च प्रदर्शन र ऊर्जा दक्षता दिन्छन् । ताइवान सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पोरेसन (टीएसएमसी) यस वर्षदेखि २ एनएम चिप्सको ठूलो उत्पादन सुरु गर्नेछ । गत हप्ता भारतीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले बेंगलुरुमा सेमीकन्डक्टर डिजाइन कम्पनी एआरएमको नयाँ अफिस उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘यो कम्पनीले एआई सर्भर, ड्रोन र मोबाइल फोनका लागि प्रयोग हुने अत्याधुनिक २ एनएम चिप्स यहाँ डिजाइन गर्नेछ ।’ तर विज्ञहरूका अनुसार भारतको भूमिका अझै सीमित रहन सक्छ किनकि चिप डिजाइनको मूल बौद्धिक सम्पत्ति प्रायः अमेरिका वा सिंगापुरजस्ता देशमा सुरक्षित हुन्छ । ‘भारतसँग डिजाइन क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिभा छ, किनकि सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ र परीक्षण त पछिल्लो २ वर्षमा मात्र सुरु भएका हुन्, तर डिजाइन १९९० दशकदेखि चलिआएको छ,’ विशेषज्ञ जयन्त बीआर भन्छन् । उनका अनुसार विश्व कम्पनीहरूले प्रायः ‘ब्लक–लेभल’ डिजाइन भ्यालिडेसनको काम भारतलाई आउटसोर्स गर्छन् । योभन्दा अघि बढ्न भारत सरकारले आईपी (बौद्धिक सम्पत्ति) कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् वकिल सजय सिंह । ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा अमेरिका, युरोप र ताइवानसँग छ, जसको बलियो आईपी कानुन र स्थापित चिप डिजाइन पारिस्थितिक प्रणाली छ,’ उनी भन्छन् । हुवावेको एटलस ९५० : एनभीडीयालाई हल्लाउने ‘एआई बम’ ! चीनले एनभीडीयाको एआई चिप्स प्रतिबन्ध लगाएपछि सीईओ हुवाङ असन्तुष्ट चीनको कडाइपछि एनभीडीयाको एच २० चिप उत्पादन संकटमा, ४.५ अर्ब डलर बराबरको स्टक घाटा
कामना सेवा विकास बैंक र नमस्ते पब्लिक हस्पिटलबीच सम्झौता, सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले झापा, दमकस्थित नमस्ते पब्लिक हस्पिटलसँग सेवा शुल्कमा छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको यो सहकार्यअन्तर्गत बैंकसँग आबद्ध कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले आफ्नो बैंकसम्बन्धी प्रमाण देखाएर सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसाल र नमस्ते पब्लिक हस्पिटलका अध्यक्ष कुबेर भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले यस सहकार्यले आफ्ना ग्राहक र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
व्यवसायीको मनोबल उकास्न सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिने : कार्यकारी निर्देशक खरेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जेनजी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न विभिन्न किसिमका सहुलियतहरु प्रदान गर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले जेनजी प्रदर्शपछि खासगरी निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेकाले त्यसलाई उकास्न कर्जा पुनर्संरचनारपुनर्तालिकिकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह, कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गरिने बताए । ‘जेनजी प्रदर्शनपछि अब अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो कि ? मूल्यवृद्धि बढ्ने हो कि ? भन्ने आशंकाहरु पैदा भइरहेका छन् । तर, क्षतिपछिको समग्र अवस्था हेर्दा लक्षित सीमा भन्दा माथि मूल्यवृद्धि जाने देखिँदैन,’ खरेलले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि पर्याप्त रहेको छ भने बाह्य क्षेत्रमा असर नगरेसम्म रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पर्ने देखिँदैन । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हामी सहज अवस्थामा रहने देखिन्छ ।’ उनले विगतका क्षतिपछि कसरी पुननिर्माणमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भएपनि अहिले आजकै दिनमा खर्च गर्न सकिने ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको बताए । अर्कोतर्फ, लगानीका लागि ब्याजदर पनि सहज अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । यसले भौतिक संरचनाको पुननिर्माण सहज हुने खरेलको दाबी छ । ‘अबको मुख्य विषय भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने हो । तरलता पर्याप्त भएको र ब्याज पनि न्यून छ भने लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने वातावरण पनि छ । यसरी हेर्दा हामी धेरै समस्यामा छैनौं,’ खरेलले भने, ‘कोरोना महामारीपछि आईटी क्षेत्रमा सुधार भए जस्तै अब कुन क्षेत्रमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विषयलाई हेरेर जानुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’ उनले, वित्तीय स्थिति सहज भएकाले यहि आर्थिक वर्षमा साढे पाँच वा छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृृद्धिदर हासिल गर्न समस्या नरहेको बताए । सरकारी क्षेत्रबाट पुननिर्माणमा राम्रो योगदान हुने देखिँदै गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि सोही किसिमको अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो समय दशकदशकमा परिवर्तन भइहेको छ । क्षति पनि हुने र नयाँनयाँ कुराहरू आउने पनि भइरहेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा पनि हाम्रोमा डिजिटलाइजेसन व्यापक रुपमा भयो भने आईटी क्षेत्र पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्यो,' उनले भने । यस समयमा पर्यटन क्षेत्रमा समेत सुधार भएर गएको खरेलले बताए । अहिले सबै क्षेत्रमा नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पैदा भएको, पारदर्शी हुँदै सार्वजनिक संस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने र सरकारले नागरिकको आवाज सुन्ने मात्रै नभई समयमा समस्या समाधानका लागि गाँठो फुकाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पैदा भएको उल्लेख गरे ।
रास्वपाभित्र उठ्यो रविको विकल्प खोज्नुपर्ने माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संस्थापक सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टीको चलिरहेको बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्य तथा चार प्रदेशका सभापतिहरूले लामिछानेले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरू र कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका सभापतिहरूले लामिछानेको कारागार रिहाइ प्रकरणले रास्वपा नेतृत्वमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्थामा सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्दा राजनीतिक इमान देखिने धारणा राखेका हुन् । कोशीका सभापति सरिन तामाङ, गण्डकीका राजन गौतम, लुम्बिनीका देवराज पाठक र सुदूरपश्चिमका प्रकाश विष्टले केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
'बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ, साना दाबी सहजै भुक्तानी हुने'
काठमाडौं । बीमक संघ नेपाल अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले साना प्रकृतीको बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको लागि अबको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रबाट ८० अर्बको क्षति भएपनि साना प्रकृतिको बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने बताएका हुन् । ‘असोज ५ गतेसम्म २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुल दाबी आएको छ । यो सरकारी सम्पत्ति बाहेक हो । निजी क्षेत्रले अनुमान गरेको ८० अर्ब क्षतिको हिसाबमा २०/२५ प्रतिशत मात्र बीमाको दायरामा आएको रहेछ । यसमा पनि दुई तिवटा हाई प्रोफाइलका छन् । हाई प्रोफाइल हटाउने हो भने हाम्रो पोजिसन १२/१३ प्रतिशतमा मात्र बीमाको दायरामा आएको रहेछ,’ उनले भने । वैद्यवारका अनुसार अहिलेसम्म आन्दोलनका कारण २४७८ वटा बीमा दाबी आवेदन परेको छ । यो दावी नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो । यो भन्दाअघि भूकम्पको समयमा १७ अर्बको दावी परेको थियो । गत सालको असोजमा काठमाडौं लगायत काभ्रेको रोसीको बाढीका कारण करिब १३ अर्बको दावी परेको उनले बताए । ‘अहिलेको क्षति हेर्दा यो भन्दा ठूलो दावी आउँछ भन्ने लागेको थियो । नेपालका बीमा कम्पनीले भूकम्प तथा बाढिपहिरोका भुक्तानी गरेको अवस्था छ । धेरै बीमा भइदिएको भए हामीले उहाँहरूलाई चाँडैनै रिकभरिका लागि सहयोग गर्थ्यौं,’ वैद्यवारले सुनाए । १ हजार ७ सय दाबी साना प्रकृतिका छन् । यी ४०/५० लाखदेखि २ करोडसम्मका होलान । अरु ठूलो प्रकृतिका रहेको उनले बताए । 'साना दावी हामी दिपावलीसम्ममा भुक्तानी गर्छाैं । हामी सरल ढंगले दावी भुक्तानी गर्छौ । हामीले यसको ड्राफ्ट प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौं । गाडी जलेको हकमा ड्राइभिङ लाइसेन्स, विलबुक र प्रहरीले जलेको लेटर दिएको हुनुपर्छ । ठूला प्रकृतिका भुक्तानीलाई हामीले एडभान्स दिन्छौं,’ उनले भने । बीमा कम्पनीले २२ अर्ब भनेको स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने वैद्यवारले जानकारी दिए । ‘यो रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडी रिइन्स्योरेन्सको साथ छ,’ वैद्यवारले भने ।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक एकतर्फी सञ्चालनमा, ढुंगा झर्ने क्रम रोकिएन
काठमाडौं । तुइन खोलानजिक पटक-पटक खसेको पहिरो हटाएपछि मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । भरतपुर सडक डिभिजनका अनुसार एकतर्फी रूपमा सवारीसाधन गुड्न थालेका हुन् । यद्यपि पहिरो हटाइए पनि ढुंगा झर्ने क्रम जारी रहेकाले दुईतर्फी रूपमा सडक सञ्चालन गर्न अझै सम्भव भएको छैन । सडक डिभिजनले यात्रु र चालकहरूलाई लेन अनुशासन पालना गर्न र सचेत रहन आग्रह गरेको छ । सडक डिभिजन भरतपुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुग्लिन-नारायणघाट सडक तुइन खोलानजिक झरेको पहिरो हटाइसकेपछि अहिले सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको बेहोरा जानकारी गरिन्छ । दुईतर्फी आवागमन खुलाउन प्रयासरत छौं । तर ढुंगा झर्ने क्रम जारी नै छ। कृपया लेन अनुशासनको पालना गर्नुहुन अनुरोध छ । ’ यसैबीच, मुग्लिन-नागढुंगा सडकखण्ड अन्तर्गत जवाङ खोलानजिकै अर्को पहिरो जाँदा उक्त खण्ड भने दुवैतर्फ अवरुद्ध भएको छ । यस्तो अवस्थामा यात्रुहरूलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न डिभिजनले अनुरोध गरेको छ । सडक डिभिजन भरतपुरका अनुसार आवश्यक नपरेसम्म उक्त सडकखण्ड प्रयोग नगर्नु र स्थानीय प्रशासन वा ट्राफिकको अपडेटअनुसार यात्रा तय गर्नु उचित हुनेछ ।
नसोचेका घटनाले ठूलो क्षति, सरकारी सम्पत्तिको बीमा आवश्यक : चंकी क्षेत्री
काठमाडौं । बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न आग्रह गरेका छन् । क्षेत्रीले मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको लागि अबको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन । ‘नेपालमा धेरै पटक नसोचेका घटनाहरू हुने गरेका छन् । जसको कारण सरकारी सम्पत्तिको पनि ठुलो क्षति हुने गरेको छ । भूकम्पको बेला सरकारी क्षतिको पनि बीमा भएको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भएको सरकारी सम्पत्तिको पनि क्षतिको पनि बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पदा तथा सम्पत्तिको पनि बीमा गर्न आवश्यक छ ।’ यसैगरी, अहिले नेपालमा बैंक इन्स्योरेन्स अनिवार्य आवश्यकता भएको उनले बताए । ‘यो पनि आवश्यक छ । यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको कभर गर्छ । अहिलेको आन्दोलने ठुलो क्षति गर्छ भनेर बीमा कम्पनीहरूले सोचेको थिएनन् । नसोचेको घटना भयो । अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना छ,’ उनी भन्छन् ।
जेनजी आन्दोलनले जीडीपीको ५ प्रतिशत क्षति, निजी क्षेत्र पनि सच्चिनुपर्ने
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण मनोबल खस्किएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले मंगलबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे जेनजी आन्दोलनका कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको दाबी गरे । ‘उद्योगहरूमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुगेको छ, लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो, लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट के-कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको धारणा छ । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिनुनपर्ने उनको माग छ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको उनले बताए । शिक्षामा लगानी बढेको भएपनि प्रतिफल भने कम रहेको उनले बताए । उनले केही समयअघि ज्वाइन्ट भेन्चरको लगानी आउन लागेको जानकारी दिँदै जेनजी आन्दोलनका कारण त्यो लगानी रोकिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको बताए । जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धि दर राम्रै भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको ढकालले बताए । ‘अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंश नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ । फेरि यस्तै विध्वंश भयो भने के गर्ने ? सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरू ल्याउनुपर्छ ।’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेनजी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेकाले सरकारले व्यवसायीहरूलाई डराउनु पर्दैन भन्ने किसिमको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयमा एकदमै ढिला सुस्ती र झन्झटिलो प्रकृयाका कारण दुःख पाइरहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गरेर चुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निजी क्षेत्रको धनजनको क्षति हुँदा देश ५/६ वर्ष पछाडि धकेलिएको उनको दाबी छ । ‘अहिले सरकारी अफिसमा ढिला सुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया छ । जसले गर्दा सेवा लिन निकै समस्या हुन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले अहिले आईटी र एआईको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै गाउँको दूर दराजमा आईटी कार्यक्रम चलाउन सकेमा प्रभावकारी हुने बताए । नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले दशैं-तिहार लगायत चाडपर्वमा हुने गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋणसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गर्न आग्रह गरे । आन्दोलनका कारण सवारी साधन बिक्रीमा कमी आएकाले राजस्व संकलन पनि घट्ने उनको भनाइ छ । ‘अटो क्षेत्रको सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान छ । दशैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घटेको छ । जसले गर्दा राजस्व पनि घट्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘गाडी खरिद गर्ने सोचमा भएका ग्राहक अब आफ्ना अनिवार्य खर्चको लागि सञ्चित गर्छ । राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को नीतिमा तत्काल परिवर्तन गरी गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’ आन्दोलनका कारण अटो हब रहेको थापाथली पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताउँदै उनले उत्तरी नाकाबाट आउने केरुङ र तातोपानी नाकाबाट गाडी ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘कोरला नाकाबाट केही गाडी आएका छन् तर पानी पर्ने बित्तिकै रोकिन्छ । सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने । ट्रेकिङ एजेन्जिस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डे जेनजी आन्दोलन निजी क्षेत्र लक्षित समेत भएको बताउँदै निजी क्षेत्र पनि सच्चिनुपर्ने बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनका कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रको रिकभरका लागि सबैभन्दा पहिला पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सरकारले ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भएको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको नेक्सस कति छ ? समाजले यो माग गरिरहेको छ । हाम्रो ठाउँबाट पनि सच्चिनु जरुरी छ । आन्दोलनको प्याटर्न हेर्दा त्यो आभास पाउँछौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । नेपालमा बीएचएम गरेका युवाले १७ हजारको जागिर खानुपर्ने अवस्थाका कारण युवाहरू विदेशिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा जब भएन भन्छौं, क्वालिटी जब भएन । बीएचएम गरेको भाई बहिनीलाई १७ हजारमा काममा लगाइरहेका हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा युवाहरू नेपालमा बस्न सक्दैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘१७ हजारमा नबिकेका भाईबहिनीहरु कतार, मलेसियामा जान्छन् । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख समस्या हो ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जेनजी आन्दोलनको कारण समस्यामा परेका उद्योगीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । अहिलेको समस्या भूकम्प र कोभिड–१९ को भन्दा फरक भएकोले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न उनले आग्रह गरे ।
