ज्योति क्यापिटलको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, ७ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । ज्योति क्यापिटल लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रकाश बरालको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत वार्षिक वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गरेको छ । साथै उक्त सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशतका दरले हुन आउने लाभांश करसहित १ करोड ४७ लाख नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको यस क्यापिटलको चुक्ता पूँजी २१ करोड रहेको छ । यस क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा मर्चेन्ट बैंकिङ कार्य गर्न अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्रको प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, लगायतका सेवा प्रदान गरी आएको छ ।
जीवन बीमक संघको अध्यक्षमा प्रविणरमण पराजुली
काठमाडौं । जीवन बीमक संघ नेपालको अध्यक्षमा प्रविणरमण पराजुली चयन भएका छन् । जीवन बीमक संघ नेपालले २०८२ भदौ २९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न छैठौं वार्षिक साधारण सभाले पराजुलीलाई अध्यक्षको रूपमा चयन गर्दै नयाँ कार्यसमितिको गठन गरेको हो । पराजुली नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा प्रकाश विक्रम खत्री (सूर्यज्योति लाइफ), सचिवमा नारायण लोहनी (रिलायबल नेपाल), कोषाध्यक्षमा दिनेश लाल श्रेष्ठ (एशियन लाइफ) र सदस्यहरुमा मनोजलाल कर्ण (हिमालयन लाइफ), सुन्दर पन्थी (राष्ट्रिय बीमा संस्थान) र प्रणय कुमार (एलआइसी नेपाल) रहेका छन् । संघको नयाँ कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली बीमा क्षेत्रको विकास, बीमा सचेतना अभियान, जीवन बीमा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं हकहित संरक्षण, बीमा सेवाको सर्वसुलभ विस्तार, बीमित हितका विविध कार्यक्रम तथा नीति निर्माण तहमा गर्नु पर्ने प्रभावकारी भूमिकाहरूमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सभामा संघका सदस्यहरू तथा विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका हालका चुनौतीहरू, सम्भावना र संघको भावी रणनीति बारे छलफल गरिएको थियो।
एमसीए–नेपालद्वारा ११७ किमि प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने विद्युत् प्रसारण लाइनको ११७ किमि खण्डको निर्माण सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौतासँगै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ३१५ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको छ । कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण हो । आशिश–बोज्लर संयुक्त उपक्रमले काठमाडौं जिल्लामा निर्माणाधीन लप्सीफेदी सबस्टेशनबाट नुवाकोट जिल्लामा निर्माणाधीन रातमाटे सबस्टेशन हुँदै मकवानपुर जिल्लामा निर्माणाधीन नयाँ हेटौँडा सबस्टेशनसम्मको ११७ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाबाट एमसीए–नेपालले प्रदान गरेको उक्त ठेक्का करिब ७६६.५० लाख अमेरिकी डलरको रहेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत उक्त ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम गरिनेछ । एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र आशिश–बोज्लर संयुक्त उपक्रमका प्रतिनिधि निर्माण गौलीले शुक्रबार एक समारोहबीच एमसीसी र एमसीए–नेपालका पदाधिकारीहरूको समुपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरण गरेका थिए । हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल. फ्रान्सिस्कोले यस सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरले नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा भइरहेको उल्लेख्य प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए। एमसीए–नेपालले नुवाकोट जिल्लामा निर्माणाधीन रातमाटे सबस्टेशनदेखि तनहुँ जिल्लामा निर्माणाधीन नयाँ दमौली सबस्टेशनसम्मको, उक्त सबस्टेशनदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन नयाँ बुटवल सबस्टेशनसम्मको र त्यहाँदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म गरी १९८ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता यस अघि नै गरिसकेको छ । यसका अतिरिक्त रातमाटे सबस्टेशन, नयाँ दमौली सबस्टेशन र नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता पनि भइसकेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रबाट लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि प्रदान गरिएको ऐतिहासिक सहायता हो । विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तरआवद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले लिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनका लागि आइक्यान र प्राधिकरणको हातेमालो
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसीआरए) ले सहकारी संस्थाहरू, विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आइक्यानका अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगर र प्राधिकरणका अध्यक्ष, डा. खगराज शर्माले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्राधिकारणका तर्फबाट सदस्य (सहकारी विज्ञ), डा. रमेश चौलागाईं, सदस्य, महेश खनाल र कार्यकारी निर्देशक, डा. शेषनारायण पौडेल, आइक्यानका तर्फबाट उपाध्यक्ष, सीए आनन्द राज शर्मा वाग्ले, कार्यकारी निर्देशक, सीए विमल डंगोल, प्रशासन निर्देशक, विनोदप्रसाद न्यौपाने, प्राविधिक निर्देशक, सीए किरणकुमार खत्री र उपनिर्देशक, सीए सन्तोष विष्टको सहभागी थियो । सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ अनुरूप सहकारीहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षयकीय संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो । यो सहकार्यले प्राधिकरणमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट), नियामक मापदण्डको विकास, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको लागि प्राविधिक सहयोग र नेपाली वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस), एनएफआरएस फर एसएमईजफर एमईइज र अन्य वित्तीय मानकहरु लागू गर्ने लगायतका क्षेत्रहरू समेट्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) को लागि रोस्टर तयार गर्न प्राधिकरण र आइक्यानबीच समन्वय कायम गर्ने, प्राधिकरणको नियामकीय परीक्षण प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मापदण्ड, विनियम, मार्गदर्शन आदि तर्जुमा गर्न संस्थाले सहयोग गर्ने र सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने यस समझदारीपत्रका प्रमुख उद्देश्यहरू रहेका छन्। सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्षले यो सहकार्यले सहकारी क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने प्राधिकरणको क्षमतालाई बलियो बनाउने र सदस्य र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । त्यस्तै, आइक्यानका अध्यक्षले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, तथा सहकारी ऐनमा तोकिए बमोजिम नियामकीय परीक्षण (पुडेन्सियल अडिट) गर्न रोस्टर तयार गर्न सहयोग गर्न, लेखापरीक्षण र वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्डहरूमा आफ्नो प्राविधिक विशेषज्ञता योगदान गर्न आइक्यान प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यो साझेदारी नेपालको अर्थतन्त्रमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्रवधर्न गर्ने आइक्यानको भूमिकासँग गाँसिएको पनि उल्लेख गरे ।
एनआईएमबि र एनभीएबीच ७ बुँदे सहमति, बैंकर्स संघसँगको सर्भिस ड्राफ्ट लागू
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस फिर्ता लिन सहमत भएपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । एनआईएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योती प्रकाश पाण्डे र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन (एनभीए)का अध्यक्ष ई.सञ्जय कुमार महतोले ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै बैंकविरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् । कर्जा प्रवाहमा धितो मूल्याङ्कन गर्दा कैफियत भेट्दा मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाही गरेपछि गत साउनदेखि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले बैंक विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, बैंकले अब उपारान्त कुनै पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूची लगायतका कारवाही गर्नु अघि एनभीएसँग प्रयाप्त रुपमा छलफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको एनभीएका सचिव ईं रबिन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अघिका विभिन्न कारबाहीका सिफारिस आजैबाट खारेज गर्ने सहमति भएको छ । तर, यस सहमतिले कानुनी प्रक्रियाद्वारा निचोडमा पुगिसकेका कारबाहीलाई भने असर नगर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । एनआईएमबि र एनभीएले नेपाल बैंकर्स संघसँग गरेको सर्भिस ड्राफ्ट आजकै मितिदेखि लागू गर्ने सहमति भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताको काम र अधिकार एनआईएमबिको सर्भिस ड्राफ्टको एनेक्समा उल्लेख अनुसार हुने एनभीएका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । एनआइएमबिले कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । नियुक्तिको लागि योग्यता र अनुभव तोक्न बैंक स्वतन्त्र छ भने एनभीएएले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको सचिव अधिकारीले बताए । 'अहिले मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा रहेका र भविष्यमा नरहन सक्ने मूल्याङ्कनकर्ताले सूचीकृत हुँदा राखेको रकम मुद्दती अवधि सकिनासाथ फिर्ता लिन सक्नेछन् । भविष्यमा मूल्याङ्कनकर्ता नरहेपनि बैंकले ती मूल्याङ्कनकर्तालाई गर्ने व्यवहार सहमतिको २ नम्बर बुँदा बमोजिम हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार एनभीए र एनआइएमबि बैंकबिच सहमति भए बमोजिमको मूल्याङ्कन, परामर्श शुल्क तत्काल लागू हुनेछ भने ठूला परियोजनाहरुको शुल्क मूल्याङ्कनकर्ता र ऋणीको आपसी सहमतिमा तय हुनेछ । त्यसमा बैंकले समन्वय पूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर, समय सापेक्ष दुवै पक्षको सहमतिमा भविष्यमा मूल्याङ्कन शुल्क परिवर्तन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । मूल्याङ्कनकर्ताको काम कर्तव्य र अधिकार बैंकर्स संघसँगको सम्झौता अनुसार हुनेछ भने बैंक को हित चिताइ काम गर्नु मूल्याङ्कनकर्ताको उत्तरदाहित्व रहनेछ । एनभीएले विभिन्न माग राखी एनआइएमबिविरुद्ध यसअघि घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजकै मितिबाट फिर्ता लिनेछ ।
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको चौधौं वार्षिक साधारणसभा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । सभामा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, वार्षिक नाफा-नोक्सानी हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू माथि छलफल गरी पारित गरिएको छ । साथै सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. २० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात ६ करोड रुपैंया (कर सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिनुका साथै निजको पारिश्रमिक निर्धारण पनि गरिएको छ । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सामूहिक लगानी कोष, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सेवा, लगानी व्यवस्थापन सेवा, संस्थागत परामर्श सेवा, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता, सेयर रजिष्ट्रार तथा निक्षेप सदस्य सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्न इजाजतपत्रप्राप्त मर्चेन्ट बैंकर हो । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी रहेको यस कम्पनीले काठमाडौंस्थित प्रधान कार्यालयसँगै पोखरा, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालय तथा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको सम्पूर्ण शाखामार्फत देशभर सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
पूर्वपदाधिकारीको कानुनविपरीत सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई अर्थको पत्राचार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न ठोस कदम चालेको छ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड अनुसारका मात्र सेवासुविधा उपलब्ध गराइने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले कानुनमा उल्लेख नभएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी जस्ता अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्ने र अन्य सेवासुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
काठमाडौ । सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको बताए । सरकारले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन चौथो चक्रको राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाको कार्यान्वयको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशिल रुपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकुलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधामा उक रुपता कायम गर्ने सम्बन्धी पूर्वसचिव रामुप्रसाद गौडेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता खरेलका अनुसार सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइ कामकाज गर्नेगरी आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड भन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, ९ जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ । सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चिरञ्जीवि चटुथलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विदेश समिति, सामाजिक समिति गठन गरेको छ । नेपाल विविध सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सूचना प्रविधि सहसचिवहरु डा. रामगाविन्द अर्याल, रमेश शर्मा पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
