नेपाल प्रहरीले माग्यो १ हजार ५९४ जवान
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा प्रहरी जवान र कार्यालय सहयोगी मागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकास विभाग, भर्ना छनोट शाखाले आज सूचना जारी गर्दै करिब १ हजार ५९४ प्रहरी जवान पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । जनपद प्रहरी जवानतर्फ १ हजार ५५३ जना, प्रहरी कार्यालय सहयोगी हजाम तर्फ ११ जना, कुचीकारतर्फ १५ जना र खेलाडीतर्फ १५ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गरिने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले असोज १९ गतेदेखि आगामी कात्तिक २८ गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन्। खेलाडीतर्फ फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, जुडो, कराँते र तेक्वान्दो विधाका खेलाडीले मात्रै दरखास्त दिने सक्ने सूचनामा उल्लेख छ।
सडकमा पहिरोः मुख्ययाममै सुनसान पर्यटकीय स्थल, ऋण तिर्न विकल्प खोज्दै व्यवसायी
काठमाडौं । मुख्य याममै म्याग्दीका पर्यटकीय स्थल सुनसान भएका छन् । विगतका वर्षमा असोज-कात्तिक महिनामा पाहुनाको स्वागत सत्कारमा व्यस्त हुने होटल र पर्यटन व्यवसायी यसपालि फुर्सदिला भएका छन् । ‘जेनजी पुस्ता’को आन्दोलन, राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने नारायणघाट-मुग्लिन र मुग्लिन-काठमाडौं सडकमा पहिरोका कारण यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको बेनीका होटल व्यवसायी राजन लामाले बताए । ‘चाडपर्वको छुट्टी, पदयात्रा र तीर्थयात्राको उपयुक्त समय भए पनि यसपालि पाहुनाको आगमन २० वर्षयताकै कम भएको छ,’ उनले भने, ‘होटल र पर्यटकीय स्थल सुनसान छ ।’ विगतका वर्षमा असोज लागेसँगै मुस्ताङ जाने आउने पर्यटक र तीर्थयात्रीले बेनी, गलेश्वर, भुरुङ-तातोपानी, दानाका होटल भरिभराउ हुन्थे । घटस्थापनाअघि सोह्र श्राद्धमा मुस्ताङको कागबेनीमा पितृ तर्पण दिने र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि नेपाल तथा भारतबाट आएका तीर्थ यात्रीको घुइँचो लाग्थ्यो । सोह्र श्राद्धको समयमा पनि यसपालि कागबेनी र मुक्तिनाथमा तीर्थयात्राका लागि आउनेहरूको सङ्ख्या न्यून भएको छ । विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको प्रमुख गन्तव्य घोडेपानी-पुनहिल क्षेत्रमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि फाट्टफुट्ट मात्र भएका स्थानीय होटल व्यवसायी डमबहादुर पुनले बताए । ‘मेरो होटलमा बास बस्न आउने भनेका ३६ वटा विदेशी पर्यटकको समूहले देशको असहज अवस्थालाई कारण देखाएर बुकिङ रद्द गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी पर्यटक आगमन विगतको तुलनामा एक तिहाइ पनि छैन । स्वदेशी पनि आएका छैनन् ।’ घोडेपानीमा बास बसेका पर्यटक त्यहाँदेखि ३० मिनेट उकालो पैदल यात्रा गरेपछि पुगिने समुद्री सतहदेखि ३ हजार २१० मिटर उचाइमा रहेको पुनहिलमा सूर्योदय, हिमशृङखला र पहाडी भूगोलको अवलोकन गर्न जाने गर्छन् । असोज-कात्तिकको शरद याममा यहाँ तीन सय जनाको हाराहारीमा विदेशी र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा स्वदेशी पर्यटक आउने गर्दथे । म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीय स्थल घोडेपानीमा दैनिक १ हजार जना क्षमताको २५ वटा सुविधायुक्त होटल छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि घोडेपानी जोड्ने चित्रे-घोडेपानी सडक स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको हुँदा सवारीसाधनको असहजताका कारण आन्तरिक पर्यटकलाई समस्या भएको छ । बेनी नगरपालिका-४ मा रहेको सिङ्गा तातोपानी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ मा रहेको भुरुङ तातोपानी कुण्ड पनि सुनसान छ । जमिनमुनिबाट ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा निस्कने तातोपानी सङ्कलन गरिएको सिङ्गा तातोपानी कुण्ड प्राकृतिक उपचारस्थलका रूपमा परिचित छ । भुरुङ-तातोपानी बेनी-जोमसोम सडक भएर मुस्ताङ आवतजावत गर्ने पर्यटकका लागि थकाइ मेटाउने थलो हो । भुरुङ-तातोपानीका होटल व्यवसायी अमृतमान शेरचनले पर्यटक आगमन नहुँदा वैकल्पिक पेसाको खोजीमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘दसैँअघि पर्यटक आगमन निराशाजनक छ । दसैँपछि पनि यस्तै अवस्था रहने हो भने व्यवसाय छाडेर ऋण तिर्नका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने चिन्ताले पिरोलिएका छौं,’ उनले भने । भुरुङ-तातोपानी अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जोड्ने मौरिस हर्गोज पदमार्गको प्रवेश विन्दु पनि हो । रासस
विगतका भ्रष्टाचार सरकारले थाहा पाइसक्यो, आगजनी हुँदा देखिएको नगदमा छानबिन सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतमा भएका भ्रष्टाचार वर्तमान सरकारले थाहा पाइसकेको बताएकी छिन् । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो छोटो समयमा स्पष्ट जानकारी पाइसकेको बताएकी हुन् । साथै, जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो छोटो समयमा स्पष्ट जानकारी पाइसकेको छ । तसर्थ, त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सम्बन्धमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भनिन् । सम्बोधनको पूर्ण विवरण यस प्रकार छः २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलन र सो पश्चात् माग भएअनुसार मेरो नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने आह्वान गरिएअनुसार यही भदौ २७ गते गठन भएको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा आफ्ना अभिमतहरू संविधान दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरिसकेको छु । हाल समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समावेश भएको मन्त्रिमण्डलको गठन भइसकेकाले नेपाली जनताले शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त र सुशासन, चुस्त र प्रविधि मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखी गरेको अभूतपूर्व प्रदर्शन र आन्दोलनपश्चात्को जटिल परिस्थितिमा छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित म प्रधानमन्त्री भएको छु । युवापुस्ताले गरेको प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । साथै, सार्वजनिक संरचनाहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घर सम्पत्तिमा भएको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । प्रदर्शनका क्रममा जीवन गुमाउने व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गरी निजका शोकसन्तप्त परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरेको छ । यसको अतिरिक्त आन्दोलनका क्रममा जेनजी विद्यार्थी तथा युवायुवतीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेकोमा यो सरकार सम्बद्ध दोषी उपर सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ । यस जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन आगामी फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भय रहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ । १८ वर्ष पुगेका जेनजी युवापुस्तालाई मताधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने गरी विद्यमान निर्वाचन कानुनलाई अध्यादेशका माध्यमबाट संशोधन गरि सकिएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट समेत आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाका बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तिनका हकहितको संरक्षण एवं गैर नेपाली नागरिकहरूले उठाएका संविधान सम्मत मागहरुप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र युवापुस्ताको परिवर्तनको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । स्वतन्त्र, भय रहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनलाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गर्दछु । निर्वाचन सम्पन्न हुनका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण कायम हुनु जरुरी छ । तसर्थ, मुलुकका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई धैर्यताका साथ शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न अनुरोध गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन पुगेका सुरक्षा निकायका भवनलाई शीघ्र पुन निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवक नागरिकहरू जुटिसकेका छन् । त्यसैगरी सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, बन्दोबस्तका सामान, फर्निचरजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको शीघ्र व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । ६ महिने कार्यअवधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्दछौँ त्यसको इमानदार प्रयास गर्नेछौँ । सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता महसुस हुने गरी बिना झन्झट, कुनै रिसवत नदिइ सेवा प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छु । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, विधिको शासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति लगायतका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले दृढताका साथ काम गर्नेछ । सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा उजुरी सुनी सोको तत्काल निराकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय एवं तिनै तहका सरकारी कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले उद्योग, व्यापार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, छुट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न प्रक्रियागत सुधार प्रारम्भ गरि सकिएको छ । नेपाल सरकारले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन पुगेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना र आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि पुनःस्थापना कोषको स्थापना गरिएको छ । पुनर्निर्माणमा योगदान गर्न चाहने सरकारी, निजी क्षेत्र, सङ्घसंस्था एवं मित्रराष्ट्रलगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई उक्त कोषमा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु । सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सोको पुनर्निर्माण योजना तयारीको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार, सवारीसाधन तथा अन्य मालसामान खरिद प्रकृयालाई छिटो र सरल बनाई नियमित काम र सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोग लगायतका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो छोटो समयमा स्पष्ट जानकारी पाइसकेको छ । तसर्थ, त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सम्बन्धमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका त्याग, बलिदान एवं सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रको रक्षार्थ हामी सबै नेपाली एकताबद्ध भई विवेक पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ । तसर्थ, यस विषम घडीमा मेरो नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राष्ट्र प्रेमी नेपाली नागरिकबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । गुणस्तरीय र सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको अन्त्य जेनजी युवापुस्ता र हामी सबैको साझा एजेन्डा भएकाले यी लक्ष्य प्राप्तिमा कत्ति पनि समय खेर नफाली आम नागरिकले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने खाँचो देख्दछु । युवा पुस्ताको सोच र भावना बमोजिम सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा अग्रसर भइ उच्च मनोबलका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गर्दछु । मनोबल कमजोर पार्ने खालका क्रियाकलाप एवं गतिविधिमा संलग्न नभई आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पक्षमा क्रियाशील हुन राष्ट्रसेवक एवं सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु । आसन्न चाडपर्वहरूमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति, यातायातको सहज प्रबन्ध र सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।
‘म्याण्डेड’ पूरा गर्न नसके सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ : गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दह्रिलोसँग उभिने बताएका छन् । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने ‘म्याण्डेड’सहित वर्तमान सरकार निर्माण भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गरि सकिएको जानकारी दिँदै उनले आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारले काम गर्ने स्पष्ट पारे । ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले केके सिफारिस गर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ,’ उनले भने ।
हवाई व्यवसायीले भने- कम मूल्यमा टिकट उपलब्ध छ, अब पनि कम मूल्यमै उपलब्ध हुनेछ
काठमाडौं । नजिकिएको दसैँमा हवाई यात्रुलाई महँगो भाडा लिएको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला हवाई सेवा कम्पनीहरूको छाता संस्था वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले कम मूल्यमै हवाई टिकट उपलब्ध गराइएको दाबी गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष मनोज कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हवाई कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको अधिकतम भाडा दरभन्दा कम मूल्यमा नै टिकट उपलब्ध गराइरहेको स्पष्ट पारिएको छ । बडादसैँ, तिहार तथा छठ पर्वको अवसर पारेर यात्रुसँग बढी हवाई भाडा लिएको भन्नेतर्फ सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अहिले कम मूल्यमै टिकट उपलब्ध गराइएको र अब जारी गर्ने टिकट पनि कम मूल्यमा नै उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । यही असोज ८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारी तथा सदस्य वायुसेवा कम्पनीका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकमा भएको छलफल बमोजिम वायुसेवा कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको अधिकतम भाडा दरभन्दा कम मूल्यमा नै टिकट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सङ्घले जनाएको छ । साथै हाल दुर्गम क्षेत्रमा उडानको चाप त्यति नभएको र उक्त क्षेत्रको हवाई भाडा पनि एउटै रहेकाले सोही बमोजिम नै भाडा लिई उडान गरिरहेको पनि सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।
वैदेशिक व्यापार अनुपात १ः६० मा पुग्यो, २ महिनामा १७ अर्बको सामान निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको २ महिनामा १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको हो । गत आवको पहिलो २ महिनामा यस नाकाबाट ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आवको २ महिनामा निर्यात उत्साहजनक भएको बताए । ‘गत आवको भदाैको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा यहाँबाट हुने निर्यात १८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘गत आवको २ महिनामा यहाँबाट हुने वैदेशिक व्यापारको अनुपात १ः२० रहेको अहिले सो अनुपातमा सुधार भएर १ः६० मा पुगेको छ ।’ वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आवको २ महिनामा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पर्ने ४ करोड २८ लाख २४ हजार ८७१ लिटर भटमासको तेल प्रशोधित निर्यात भएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने तीन लाख मूल्य पर्ने ४८० लिटर भटमासको तेल प्रशोधित निर्यात भएको थियो । त्यस्तै चालु आवको २ महिनामा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पर्ने १ करोड २६ लाख ९५ हजार ७३२ लिटर फलफूलको जुस विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पर्ने १ करोड ३६ लाख ४८ हजार १५५ लिटर जुस निर्यात भएको थियो । चालु आवको दुई महिनामा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ४१ लाख १३ हजार २३० लिटर सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने नगन्य मात्रामा मात्रै निर्यात भएको थियो ।
देशका अधिकांश भागको मौसम सफा रहने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर भएको छ भने स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव परेको छ । साथै देशका अधिकांश भागको मौसम सफा रहने छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली हुनेछ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ भने बाँकी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली हुने छ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
सरकारले गरेको खर्च कटौती कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? (३ महलेसहित)
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती गरेसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चासोको रुपमा हेरिएको छ । सरकारले हालै गरेको खर्च कटौती कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भनेर अर्थमन्त्रालयले तीन महले नै सार्वजनिक गरेको छ । पुँजीगततर्फ पूर्व तयारी पुरा नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका, एकमुस्ट बजेट राखि आयोजना पहिचान नभएका, मन्त्रालयका मुल उद्देश्य भन्दा बाहिरका, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्दा पनि हुने कम महत्वका स-साना आयोजनाको स्थगन २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुस्ट्याइँ सहित फुकुवाको लागि आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छोटो विधिबाट फुकुवा गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यस्तै, सरकारी संरचना सेवाग्राहीमैत्री खुला र छरिता बनाउन क्षति पश्चातापको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल कार्यालय संचालन गर्न प्रीफ्यावका छरिता संरचना बनाउने, दीर्घकालमा पनि सोही अनुरूपका डिजाइनहरू गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नपाइने निर्णयलाई कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखले इमान्दारीपूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट निगरानी हुने, अख्तियार जस्ता निगरानी निकायले हेर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, कार्यालय प्रमुखले यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले यसको अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ । यस्तै, निर्माण कार्यमा कन्टिजेन्सी रकमको सीमा घटाइएको निर्णय चालु खर्च मितव्ययिता तर्फ कार्यालय प्रमुखहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट सम्भव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिवहरूको अनुगमन, निगरानी निकायहरूबाट हुने समय समयका परिक्षणहरूबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । चालु खर्च मितव्ययिता तर्फ कानुन बमोजिम गठन भएका समितिहरूको बाहेक नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णयलाई कार्यालय प्रमुखहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट सम्भव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, मन्त्रालयका सचिवहरूको अनुगमन र निगरानी निकायहरूबाट हुने समय समयका परिक्षणहरूबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । यस्तै, आफैंले गर्न सक्ने काम पनि कन्सल्टेण्ट मार्फत गराउन नपाइने निर्णय इमान्दार कार्यान्वयन बाट, कार्यालयमा उपलब्ध भएका पुराना सामानहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने निर्णय जिल्लामा कुनै कार्यालयमा सामान बढी छ र अर्को कार्यालयलाई अभाव छ भने सेयर गरेर प्रयोग गर्ने, संगठन संरचनाहरूलाई छरितो बनाउने निर्णय तत्काल छोटो विधिबाट संक्षिप्त सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषदकै निर्णयले यसको गठन आदेश स्वीकृत भइ स्थापना भएको हुँदा खारेज भएको, ३ वटा विभागहरू पुर्ववत मन्त्रालयहरू अन्तर्गत राखिएको निर्णय कार्य विभाजन नियमावली संसोधनसँगै तुरुन्त कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, ठूला ५ बाहेकले सल्लाहकार राख्न नपाउने निर्णय तीनै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, ठूला ५ र मन्त्रीहरू बाहेकका सबै पदाधिकारीहरूको स्वकिय सचिव सुविधा खारेज गरिएको निर्णय सबै पदाधिकारीहरूले जेन्जी आन्दोलनको राप र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यान दिइ इमान्दारीपूर्वक सुरक्षित भएर स्वकीय सचिव नलिने निर्णय गर्ने, वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णयलाई तत्काल प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि निर्णय गर्न उपयुक्त अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, एउटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने निर्णयलाई एकभन्दा बढि प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारीले तत्काल फिर्ता दिएर कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत जति वटा सवारी साधन छन् तिनलाइ एकमुस्ट पुलमा राख्ने र सचिवले पुनर्वितरण गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
