सूचना विभागका सूचना बैंक, साउनदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल
काठमाडौं । सरकारले सूचना विभागमा सूचना बैंक खोल्ने भएको छ । सबै प्रकारका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार सो बैंकमा जम्मा हुने छ । त्यस्तै २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिनफिड लागू गरिने भएको छ । साउन १ देखि विदेशी च्यालनबाट विज्ञापनरहित सामाग्री मात्र प्रसारण हुने अर्थमन्त्री महराले बताए । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
रेमिटेन्स बैंक खातामा मात्रै, रेमिट हाइड्रोमा लगानीको अवसर पनि
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि विदेश जाने नेपाली कामदारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरेको छ । त्यसरी खोलिएका खातामा मात्रै उनीहरुले रेमिटेन्स पठाउन पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले आफ्नो आम्दानीको केहि हिस्सा स्वेच्छाले जलविद्युत उत्पादनमा लगाउन पाउनेछन् । त्यसका लागि रेमिट होइड्रो कार्यक्रम अघि बढाउने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
विजुली उत्पादन गर्न ६२ अर्ब, ७ वर्षमा १७ हजार मेगाावाट विद्युत
काठमाडौं । सरकारले नेपालको जलविद्युत विकासका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको बजेटका अनुसार जलविद्युतको बिकास तथा प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै, सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा कम्तिमा ५०० मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत ७ बर्षमा १७ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य बजेटले निर्धारण गरेको हो । बिभिन्न अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि काम सुरू गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
नागढुंगा-नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड
काठमाडौं । सरकारले थानकोट नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सो बजेटको घोषणा गरेका हुन् । उक्त सुरुङमार्ग निर्माण योजनाको लागि जापान सरकारसँग १५ अर्व २८ करोड ऋण लिने सम्झौता भईसकेको छ । सो योजनाको लागि ऋण दिने सम्झौतामा अर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदी र जापानी राजदुत मासागी ओगावाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सुरुङ मार्ग २.५ किलोमिटर लामो हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सो योजना सन् २०२२ सम्ममा पुरा गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह, ९० दिनलाई तेल र ४५ दिनलाई ग्यास
काठमाडौं । सरकारले सात वटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेट मार्फत सात वटै प्रदेशमा पर्याप्त इन्धन भण्डार क्षमताको विस्तार गर्ने बताएको हो । बजेटका अनुसार ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन र ४५ दिनलाई पुग्ने एलपी ग्यासको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको हो । त्यस्तै रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईनको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि बताएको छ ।
प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता
काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की विरुद्धको संसदमा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । नेकपा एमालेको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए संसदमा बजेट पेस गर्न नदिने अडान लिएपछि सत्ता रुढ दलहरुले पुरानो प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् । महाअभियोगका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले महाअभियोग फिर्ताका लागि सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।
रेलमार्ग बनाउन ४ अर्ब २ करोड
काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र रेल मार्गको निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा रेल मार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको हो । सो रकमले हाल निर्माण भैरहेको बर्दिबास-लालबन्दी रेल मार्गको कामलाई अघि बढाईनेछ । त्यस बाहेक काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपिआर निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्मको डिपिआर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताइएको छ । बजेटमा केरूङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको पनि उल्लेख छ ।
पुननिर्माणमा एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न पाउने गरि सो बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको थियो । तोकिएको समयमै पुननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने, निर्माण प्रगतिका आधारमा दोश्रो र तेश्रो किस्ता वितरण गर्ने, छुटेका लाभग्राहीको समस्या समाधान गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । परम्परा झल्किनेगरि पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण गर्ने पनि बताएको छ । आगामी २ बर्षभित्रै भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयहरु पुननिर्माण गरिसक्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
