भद्दा बजेट, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण, थाेरै नयाँ धेरै पुरानाे कार्यक्रमसहित अायाे बजेट
काठमाडौं । खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजनारबजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ । सरकारले धनगढी/अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी/इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर/सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । निकै ठूलो आकारको भनेर आलोचित चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो, योभन्दा झन्डै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ ९१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड० ठूलो बजेट पेस गरिएको छ । ‘भद्दा आकारको बजेट भयो,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताभन्दा ठूलो भयो ।’ उहाँका अनुसार आकारकै कारण अबको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । चालु कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने चुनौती छ । नयाँ कार्यक्रम नभएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । ‘सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपथ्र्यो,’ महतले भन्नुभयो । अर्को कुरा स्थानीय तहमा उल्लेख्य योजनारबजेट हस्तान्तरण त भएको छ तर खर्च गर्ने प्रशासनिक पूर्वाधारबारे बजेट मौन छ । यसले खर्च नहुने समस्या झन् विकराल हुने खतरा छ । अर्थशास्त्री डा। विश्व पौडेलका अनुसार सडक, प्रसारण लाइनमा फोकस गर्नु बजेटको सकारात्मक पाटो हो । तर, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट जस्तो हावादारी गफ नदिएको भए हुन्थ्यो । चर्चामै नरहेको कोटेश्वर/सूर्यविनायक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसमा आउने वर्ष सिन्को नभाँचिने सम्भावना छ । द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्मा १०/१० अर्ब विनियोजन गरिए पनि त्यो खर्च हुने आधार देखिँदैन । चालु वर्ष पनि द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजित छ । स्मार्ट सिटी पोहोर पनि भनियो, यसपालि पनि भनिएको छ(तर त्यसको अवधारणा स्पष्ट छैन । १७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु सकारात्मक भएपनि त्यसको अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि छ । उहाँका अनुसार सरकारले शिक्षक, डाक्टर आदि पठाए पनि ती कार्यथलोमा उपस्थित भएरनभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर भयो । यसैले सरकारले उपलब्ध गराएजति औषधि, पाठ्यपुस्तक आदि लक्षित समुदायमा पुगेन । ‘स्थानीय तहलाई पनि बजेट त दिइयो तर त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न इगभर्नेन्समा फोकस गरी टन्न लगानी गर्नुपर्नेमा, त्यसमा ध्यान गएन । ‘शासकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म अरू क्षेत्रमा जति विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्छ,’ उहाँले थप्नुभयो । गाउँपालिकामै ३९ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जानु उल्लेख्य हो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार पहिला गाविसमा ३० लाख रुपैयाँ जान्थ्यो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र निर्माणाधीन परियोजनामा पर्याप्त विनियोजन बजेटका विशेषता हुन् । ‘स्थानीय तहका लागि बजेट अकल्पनीय हो,’ उहाँ थप्नुहुन्छ । यसले दोस्रो चरणमा सबै दललाई चुनावमा जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । कसैले चुनाव भाँड्छु भने यत्रो बजेट विकासका लागि आउने बेला भाँड्ने तिमीहरू’ भन्दै जनस्तरमै प्रतिकार हुन सक्छ । ‘यसैले बजेटले दोस्रो चरणको चुनावको वातावरण निर्माणमा सघाएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । साथै, जुन बजेट र त्यसको परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ त्यसले स्वच्छन्दता निम्तिने र बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ, । विगतमा स्थानीय निकाय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा दलीय संयन्त्रमार्फत बजेट मिलिजुली खाने संस्कृति बनेको छ । तैपनि खनाल आशावादी हुनुहुन्छ । एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहमा सशक्त प्रतिपक्ष छ । एउटा दलले प्रमुख जित्दा अर्कोले उपप्रमुख जितेका स्थानीय तह टन्नै छन् । दुवै जिते पनि वडामा प्रतिपक्ष छ । हारेका उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । ‘यसैले नेतृत्वलाई स्वच्छन्द हुन रोक्छ भन्नेमा आशावादी छु,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । विगतमा शिक्षकको तालुक अड्डा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शिक्षक छाडा भए, अब तिनको तालुक अड्डा स्थानीय तह हुन्छ । पदाधिकारीका साथै वाचडगका रूपमा अभिभावक पनि हुने भएकाले सरकारी तलब खाएर नेतागिरी गर्दै हिँड्ने छाडा शिक्षक तह लाग्न सक्छन् । सुरुमै वृद्धभत्ता बढाउने पपुलिस्ट निर्णय गरी काम सुरु गर्ने पदाधिकारी पनि आएका छन् । स्रोतको प्रयोग यस्तै वितरणमा हुने जोखिम पनि छ । ठूला आयोजनामा जति धेरै बजेट राखिए पनि खर्च हुनेभन्दा नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छ । द्रुतमार्गमा राखिएको बजेट सेनाले कति काम गर्छ र कति इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने अन्योल छ । ठूला आयोजना र पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च भए आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव छैन । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर मूल्य वृद्धिदर लक्ष्य हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि रोजगारीको लक्ष्य भन्दै ४ लाखलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनियो, तर कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख १६ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक छ र अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार खुलाउन सकिन्छ भने ठीक छ,’ खनाल भन्नुहुन्छ, ‘होइन भने हावामा गफ दिएर हुन्न । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बजेटमा पूर्वाधार: रेल मार्ग, सुरुङमार्ग र एयरपोर्टदेखि पाइपलाइनसम्म
काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, एयरपोर्टदेखि पेट्रोलियम पाइपलाईन लगायतका पुर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटमा रेल मार्गको निर्माण, सुरुङमार्गको निर्माण, क्षेत्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, फास्ट ट्रयाक र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । सरकारले नेपालभित्र रेल मार्गको निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकमले हाल निर्माण भैरहेको बर्दिबास लालबन्दी रेल मार्गको कामलाई अघि बढाईनेछ । त्यस बाहेक काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपिआर निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्मको डिपिआर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताइएको छ । त्यस्तै, नागढुंगा–नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त सुरुङमार्ग निर्माण योजनाको लागि जापान सरकारसँग १५ अर्व २८ करोड ऋण लिने सम्झौता भईसकेको थियो । सुरुङ मार्ग २.५ किलोमिटर लामो हुनेछ । त्यस्तै, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ साल भित्रै निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्ने बताएको छ । त्यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ग्लोबल टेण्डर पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै गरिसक्ने बताएको छ । काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मात्रै शिलान्यास गरेको फास्ट ट्रयाकलाई चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमै व्यक्त गरेको छ । सरकारले देशभर शुद्ध खानेपानी सेवा विस्तारका लागि २२ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस बाहेक मेलम्ची नदिको पानीमा याङग्री नदि र लार्के नदिको पानी थपेर ल्याउका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुई नदिको पानी थपिएसँगै मेलम्चीबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिनेछ । त्यस बाहेक आगामी आर्थिक बर्षलाई सरसफाई बर्ष पनि घोषणा गरेको छ । त्यस बाहेक, बजेटले सात वटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बताएको छ । बजेटका अनुसार ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन र ४५ दिनलाई पुग्ने एलपी ग्यासको भण्डारण गृह प्रत्येक प्रदेशमा निर्माण गर्ने भएको हो । त्यस्तै रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईनको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि बताएको छ ।
१२ खर्ब ७८ अर्ब बजेट सार्वजनिक, आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण (पूर्ण बजेट सहित)
काठमाडौं । सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट संसदमा पेस गरेको छ । बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । साधारणतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। स्थानीय तहमा दिने निःसर्त तथा शसर्त अनुदान वृद्धि भएको र सो रकम चालु खर्च शिर्षकमा राखिएकोले पुँजीगत बजेट कम देखिएको उनले बताए । सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ । यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ । यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत हुने उनले बताए । बजेट कार्यन्वयन हुँदा १ लाख रोजगारी सिर्जना हुने ४ लाख स्वोरोजगार सिर्जना हुने हुने उनले बताए । बजेटमा गाउँपालिकाको लागि १०देखि ३९ करोड रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाको १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगर पालिकाको लागि ४०देखि ६३ करोड रुपैयाँ र महानगर पालिकाको लागि ६५ कारोडदेखि १ अर्ब २४ कराेड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय तहलाई स्रोत साधान बनाउन बजेटले जोड दिएको छ । बजेटले स्थानीय निकायलाई धनी भनेको छ भने संविधान कार्यन्वयन लाई सुनिश्चित गरिएको छ । यस्ताे छ पूर्ण बजेट Budget Speech
रक्सी र सुर्ती/चुरोटको कर बढ्यो, अरुमा यथावत
काठमाडौ । सरकारले मदिरा र सुर्तिजत्य बस्तुहरुको करको दर वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट रक्सी, चुरोट तथा सुर्तिजन्य बस्तुहरुको करको दर वृद्धि गरेको हो । निर्वाचन आचार संहितका कारण करका दरहरु हेफेर गर्न नपाएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आचार संहिताकै कारण सरकारले रक्सी र सुर्तिजन्य उपजको न्युन मात्रामा कर वद्धि गरेको जनाएको हो । करको दर बढाउन भन्दा पनि दायरा बढाउने तर्फ पनि मन्त्रालयले सोचेको पनि बताए ।
अब योगदानमा आधारित पेन्सन, सरकारी कर्मचारीको १० प्रतिशत तलब काटिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यले योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्रै निवृत्तिभरण ऐन ल्याउने बताइको हो । यस अघि नै १० प्रतिशत कर्मचारी र १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरि निवृत्तिभरण ऐनको मस्यौदा बारे प्रारम्भिक छलफल भैरहेको छ । निवृत्तिभरण ऐन लागु भएपछि नियुक्त हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन लागु हुनेछ ।
सरकारी भुक्तानी बैंक खातामा मात्र, राजश्व भुक्तानी इपेमेन्ट मार्फत
काठमाडौं । प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गरिने छ । सबै नागरिकको बैंक खाता अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यस्तै, राज्यको तर्फबाट हुने सबै भुक्तानी बैंक खातामा मात्र गरिने छ । इपेमेन्टबाट मात्र राजश्व संकलन गरिने छ । कृषि कर्जालाई सहज बनाइने छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिने छ । जीवन तथा निर्जीवन सबै कम्पनीले नेपालमा गर्ने बीमाको हिस्सा बढाइने छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने भएको छ । साथै विदेशमा कमाएको रकम त्यही खातामा पठाउनु पर्नेछ । संसदमा बजेट प्र्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार यो खातामा नै रकम पठाउनु पर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने केही कार्यक्रम आएपनि बीमा सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम बजेटमा आएन ।
तीन वटा विमानस्थल बनाउन १३ अर्ब ७३ करोड, निजगढको ग्लोबल टेण्डर निकाल्ने
काठमाडौं । सरकारले निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको वजेट अनुसार तीन वटा बिमानस्थलको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतासहित १३ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको हो । सरकारले लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ साल भित्रै निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्ने बताएको छ । त्यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ग्लोबल टेण्डर पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै गरिसक्ने बताएको छ ।
शुद्ध खानेपानीका लागि २२ अर्ब ७० करोड, याङग्री र लार्के ६ अर्ब ५७ करोड
काठमाडौं । सरकारले देशभर शुद्ध खानेपानी सेवा विस्तारका लागि २२ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयबाट खर्च हुने गरि २२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यका अनुसार सरकारले अगामी आर्थिक बर्षलाई खानेपानी बर्ष समेत घोषणा गरेको छ । मेलम्ची नदिको पानीमा याङग्री नदि र लार्के नदिको पानी थपेर ल्याउका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुई नदिको पानी थपिएसँगै मेलम्चीबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आउनेछ ।
