संस्थापकले नै किनेनन् देवः विकास बैंकको ३ लाख ५६ हजार कित्ता सेयर
काठमाडौं । देवः विकास बैंकको साढे तीन लाख कित्ता सेयर संस्थापकले नै नकिनेका कारण लिलाम बढाबढमा विक्री हुने भएको छ । यो बैंकले गत माघ ९ गतेदेखि फागुन २७ सम्म खुला गरेको हकप्रद सेयर विक्रीमा संस्थापककै चासो कम देखिएको छ । यो बैंकले संस्थापक समूहको ३ लाख ५६ हजार २९७ कित्ता सेयरको न्युनतम एक सय रुपैयाँ कबोल गर्ने गरी विक्रीमा राखेको सूचाना जारी गरेको छ । यो सेयरमा आवदेन दिन यही जेठ २८ गतेबाट असार १ भित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ । यसको विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स हो ।
एनआइसी एसियाको २ लाख ९८ हजार सेयरको लिलाम बिक्रीमा
काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैैंक लिमिटेडको २ लाख ९८ हजार ५३६ कित्ता सेयरको लिलामीमा विक्री हुने भएको छ । यो बैंकको गत चैत १६ देखि बैशाख १९ गतेसम्म माग गरिएको हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेको सर्वसाधारण तर्फको यो सेयर लिलाम बढाबढमा विक्री हुने भएको छ । न्युनतम एक सय रुपैयाँ कबोल गरेर एक सय कित्ता वा सो भन्दा बढी सेयरको लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । यही असार १ गतेबाट खुला हुने गोप्य सिलवबन्दी मार्फत याे सेयर खरिदकाे आवेदन ८ गतेभित्र दिइसक्नुपर्ने पनि बैंकले जानकारी दिएको छ । यसको बिक्री प्रवन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड हो ।
हिमालयन पावरको २१ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन, असार १ देखि आवेदन खुला
काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले २१ लाख ३० हजार ८३४ कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित यसको साधारण सेयरमध्ये ४२ हजार ६१७ कित्ता कर्मचारीको लागि छुट्याइएको छ । जम्मा ५ प्रतिशत सेयर अर्थात १ लाख ६ हजार ५४२ कित्ता सामूहिक लगानी कोषको लागि राखेर बाँकी सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको यो कम्पनीले जानकारी दिएको छ । न्युनतम ५० कित्ता सेयरको आवेदन दिन पाउने र अधिकतम १० हजार कित्ताको आवेदन दिन पाइने यसको सेयर यही आगामी असार १ गतेबाट खुला हुने छ । सेयरको आवदेन दिन असार १ देखि छिटोमा ५ गते र ढिलोमा १५ गते भित्र आवेदन दिइसक्नु पर्ने छ । यसको सेयरको आवेदन दिन ग्लोवल आइएमई क्यापिटल जमल, हिमालयन पावर लिमिटेड पानीपोखरी, ग्लोवल आइएमई बैंकको कठमाडौं बाहिरका ८ शाखाबाट दिन सकिने छ । काठमाडौं क्यापिटल लिमिटेड काठमाडौं प्लाजासहिको काठमाडौंका ९ वटा क्यापिटल लिमेटेड र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त आश्वा प्रणलीमा आवेदन दिन सक्ने बैंकबाट यसको सेयरको आवेदन दिन सकिने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड हो ।
सपनाकाे देश ठानिने अमेरिकाबाटै सात नेपाली निष्कासित
काठमाडौ । अवैध मार्ग हुँदै अमेरिका पुगेका सात नेपालीलाई त्यहाँको अध्यागमनले पक्राउ गरी निस्कासन गरेको छ। निष्कासित सातै जनालाई अमेरिकाको बिशेष चार्टर बिमानबाट त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधवार साँझ ल्याइएको हो। जहाज ओर्लनासाथ ती सात नेपालीलाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा लगाइएको थियो। निष्कासित हुनेमा रामेछापका टासी शेर्पा, रूकुमका तारक पुन मगर र धनीराम बुढा, पोखराका केशव थापा, हेम्जाका चित्रबहादुर थापा र मकवानपुरकाक रवीन्द्र बलामी तथा बागलुङका अमर बस्नेत छन्। उनीहरू ९ देखि १६ महिनासम्म अमेरिकाको अध्यागमन हिरासतमा बसेका थिए। अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले उनीहरूको ट्राभल डकुमेन्ट बनाएपछि त्यहाँको अध्यागमनले उनीहरूलाई निष्कासन गरेको हो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलालले अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका ७ नेपालीलाई त्यहाँको अध्यागमनले निष्कासन गरेको पुष्टी गरे। ‘यसबाट अवैध बाटो हुँदै अमेरिका छिर्न खोज्नेले पाठ सिक्नुपर्छ। यो घटनाबाट सबैमा सकारात्मक सन्देश जाओस्,’ गेलालले भने।
साझा यातायातले समेतले समेत ताेकिएभन्दा बढी भाडा लियाे, सरकारी लगानीकाे दुरूपयाेग
काठमाडौं । सरकार र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुने ५८ वटा यातायातका साधनको अनुगमन गरिएकोमा साझा यातायातसहितका ३६ वटाले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको पाइएको जानकारी गराएको छ। साझा बस चलाउन सरकारले हरेक वर्ष अनुदान दिदै अाएकाे छ । अनुगमन टोलीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने सवारीचालकलाई पाँच हजार जरिवानासहित तोकिएको भन्दा बढी लिइएको भाडा फिर्ता दिन लगाइएको विभागका प्रवक्ता एवं बजार अनुगमन संयोजक श्रेष्ठले जानकारी गराए। उनका अनुसार तोकिएको भन्दा बढी भाडा फिर्ता गर्न अटेर गर्ने दुई सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको र तिनीहरूलाई उपभोक्ता ठगीको मुद्दा लगाई कारबाही अगाडि बढाइनेछ। सरकारले पटक–पटक माछा मासु पसलको अनुगमन गरे पनि अधिकांश पसलले सडेगलेको र दुर्गन्धित माछामासु बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा पशु सेवा विभाग, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बुधबार भक्तपुर क्षेत्रमा सञ्चालित माछामासु पसलको अनुगमन गर्दा यस्तो पाइएको हो । विभागका निर्देशक एवं बजार अनुगमन प्रमुख लक्ष्मण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा भक्तपुरस्थित विके साह मिटसपको फ्रिजमा राखिएको कुखुराको मासुमा कीरा पर्नुका साथै पसलमा छिर्न नसक्ने गरी दुर्गन्ध रहेको पाइएपछि तत्काल मासुको कारोबार नगर्न र सफासुग्घर गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्देशक श्रेष्ठले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि हुने खालको सडेगलेको मासु बिक्री गरेकाले निज व्यापारीको स्थानीय सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा सरसफाई गरेर तत्काल दुर्गन्ध हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा भक्तपुर ठिमी चारदोबाटोस्थित काठमाडौँ कोल्ड स्टोरमा विक्रीका लागि राखिएको २४ केजी खसी र कुखुराको मासु पनि दुर्गन्धित हुनुका साथै ढुसी लागेको देखिएपछि नष्ट गरियो । मासु पसलकै अनुगमनका क्रममा भक्तपुरकै व्यासीस्थित बारिहरी अनिमाको कोल्डस्टोरबाट पनि कुहिएको दुर्गन्धित १९ केजी मासु नष्ट गरिएको अनुगमन संयोजक श्रेष्ठले जानकारी गराए। कैफियत देखिएका मासु व्यवसायीलाई सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको भन्दै उनले व्यवसायीसँगको बयानपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। मङ्गलबार भक्तपुर क्षेत्रमा सञ्चालित सातवटा मासु पसलको अनुगमन गर्ने क्रममा अधिकांशले सामान्य सरसफाईमा र नियम पालनामा ध्यान नदिएको पाइएकाले पसललेलाई मूल्यसूची र साइनबोर्ड राख्न, कामदारले माक्स, पन्जा तथा एप्रोनको प्रयोग गर्न, दर्ता गर्न र सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिइएको पनि जानकारी गराइयो । यसैगरी अनुगमन टोलीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा वटा मिठाई पसल र तीनवटा पेट्रोल पम्प अनुगमन गरेकोमा सामान्य अवस्था पाइएको पनि जानकारी गराइएको छ । यस्तै बुधबार अनुगमनमा खटिएको अर्को अनुगमन टोलीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा चारवटा पेट्रोल पम्पको अनुगमन गरिएकोमा जोरपाटीस्थित जीएमवि इन्टरप्राईजेज जोरपाटीको मिटरमा कैफियत देखिएकाले उक्त पम्पको कारोबार रोक्का गरिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार स्वास्थ्यसेवातर्फ जम्मा ११ वटा औषधि पसलको अनुगमन गरिएकोमा अधिकांशमा औषधि तथा कस्मेटिक आइटम बिना ईजाजत बिक्री वितरण गरेको पाइएकाले इजाजत लिएर मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी चारवटा खानेपानी उद्योगको अनुगमन गरी जार र बोटलको पानीको नमूना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाइएको पनि विभागले जनाएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई अब मेट्रो सिटी, विकास निर्माणमा सहज हुने
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी काठमाडौँ मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । काठमाडौँका ११, भक्तपुरका चार र ललितपुरका तीन वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी बृहत प्रकृतिको मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि काठमाडौँ महानगरपालिाकासहित उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि राजधानी मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा सरोकारवालाले काठमाडौँ राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्दा विकास निर्माणमा सहजता हुने बताएका हुन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पूर्व सदस्य निरज शाहले उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले काठमाडौँ महानगरपालिका भौगोलिक रूपमा सानो भएको र यसको क्षेत्र विस्तार गरी उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकालाई समेटेर मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय राज्य भएका अधिकांश देशमा सङ्घीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न मेट्रो सिटी निर्माण गरिएको बताए। उनले गोदावारी घोषणा पत्र र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले समेत काठमाडौँ उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सिफारिस गरेकाले यसतर्फ कर्मचारीको भन्दा पनि नवनिर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुखहरूको ध्यान जानुपर्ने बताए। उपत्यका मेट्रो सिटी निर्माणका लागि उपत्यका सबै प्रमुख र उप्रमुख बसेर यससम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राम्रा कामका लागि यसअघि बनेका नीति, नियम र कार्यदेशको उचित पालना हुने जानकारी दिए। तामाङले राजधानीबासीलाई महानगरस्तरीय सुविधा प्रदान गर्न, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय साधन र स्रोतको सदुपयोग गर्न, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अनियन्त्रित सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान, रङ्गशाला, विमानस्थल, निर्माणका लागि पनि राजधानीलाई मेट्रो सिटी बनाउन आवश्यक छ, उनले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहिसकेका उनले सङ्घीय राज्य भएका अमेरिका, मेक्सिको, भारत, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्स लगायतका देशमा राजधानी सहरको व्यवस्थापन गर्न मेट्रो सिटी स्थापना गरिएको जानकारी दिए। मेट्रो सिटी सञ्चालनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख रहेका मेट्रो परिषद् निर्माण गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र अधिकार क्षेत्र पनि प्रदेश उच्च अदालत सहर नै हुने गरी राजधानी मेट्रो सिटीको न्यायपालिका प्रदेशको उच्च अदालत सहरको उच्च अदालत भएको एक क्यापिटल कोर्टको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रवक्ता तामाङका अनुसार मेट्रो सिटी निर्माणका लागि संविधानले आपसका नगरपालिका मर्ज गर्ने बाटो खुला गरेकाले उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न संविधानले पनि सहज गरेको बताए। उपत्यकामा भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सम्पदाको पहिचान कायम राखी दीर्घकालीन विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट, डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन
काठमाडौं । देशैभरका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था र सबै स्थानीय तहका कार्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको उनले बताए । ‘कोषको रकम पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासकै लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार प्राधिकरणले देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्य अघि बढाएको हो ।’ कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तीनवटा परियोजना तथा १५ प्याकेज अघि बढाएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले सरकारी शैक्षिक संस्थामा ब्रोडब्यान्ड, स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने गरी तीन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कांग्रेसलाई ११ र माओवादीलाई ९ मन्त्रालय, बाँकी मन्त्रालय अरु दललाई
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेले ११ र माओवादी केन्द्रले ९ वटा मन्त्रालय लिएर बाँकी मन्त्रालय अन्य दललाई भागबण्डा आधारमा दिने भएका छन् । गठबन्धनमा सहभागि लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा नेपाल, नेकपमा संयुक्त लगायतका साना दललाई भने बाँकी मन्त्रालय दिने सहमति दुई दलबीच भएको छ । कुल ३० मन्त्रालयमध्ये २४ मन्त्रालयके भागबन्डा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाउन कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधी, रमेश लेखक, र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षामान पुन, र जनार्दन शर्माले गृहकार्य गरिरहेका छन् । पाटीले मन्त्री छान्दा सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पौडेले समूहले भने मन्त्रालयको किटान गरेपछि मात्रै मन्त्री छान्ने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट । देउवाका ५ प्राथमिकता नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सिंहदरबार पुगी कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी उहाँले पदभार सम्हाल्नुभएको हो । देउवाले अन्तरप्रदेश समन्वयका लागि ‘समन्वय परिषद्को सचिवालय गठन गर्ने’ निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । निर्णयपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखा स्थापना भई उक्त परिषद्को सचिवालय गठन हुनेछ । देउवाले पदभार लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारका सात प्राथमिकता तय गरिएको छ । देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव पूर्वघोषित मिति १४ असारमा सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनाएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । साथै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई महत्व दिने गरी लगानीको वातावरण बनाउने र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । शान्ति, सुरक्षा र सुशासन जनताले अनुभूत गरी गराउने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । पाँच प्राथमिकता: संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीव्रता आर्थिक समृद्धिलाई महत्वव दिने गरी लगानीको वातावरण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र शान्तिसुरक्षा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीले पनि शपथ लिए । उपप्रधानमन्त्रीसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले शपथ लिनुभएको छ । उहाँ १३ आौंपटक सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । महरा निवर्तमान सरकारमा पनि उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले उपप्रधानसहित शिक्षामन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । अर्थमन्त्रीमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नियुक्त हुनुभएको छ । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उहाँ ०६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा जलस्रोतमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पहलमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले बनाएको हो । कांग्रेसबाटै फरमुल्ला मन्सुरले श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । बाराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मन्सुर मधेसका पुराना नेता हुनुहुन्छ । उहाँ सरकारमा दोस्रो पटक प्रवेश गर्नुभएको हो । माओवादी नेता जनार्दन शर्माले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । उहाँ यसअघिको दाहाल सरकारमा ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । देशभर लोडसेडिङ हटाउन सफल शर्मा पछिल्लो समय लोकप्रिय मन्त्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । माओवादीका अर्का नेता प्रभु साहलाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । साह यसअघि कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । देउवाले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा एक जना महिला सदस्य समावेश गर्नुभएको छैन । यस्तो छ मन्त्रिमण्डल: शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधान तथा स्थानीय कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा परराष्ट्र गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा शिक्षा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ फरमुल्लाह मन्सुर, श्रम तथा रोजगार जनार्दन शर्मा, गृह प्रभु साह, विनाविभागीय असार १४ अघि फेरि विस्तार हुने सरकारले असार १४ अघि केही मन्त्री थप गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दललाई सहभागी गराउने र कांग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबाट पनि केही मन्त्री थप गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, मन्त्रिमण्डलले पूर्णता भने असार १४ को स्थानीय तह चुनावपछि मात्रै पाउने भएको छ । दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा अझै मिलिसकेको छैन । कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंग्याउन बाँकी भएकाले अर्को साता केही मन्त्री थप हुने बताइएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
