सर्पोट माइक्रोफाइनान्सले एक करोड ८० लाखको आइपीओ निष्कासन गर्न पायो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले एक करोड ८० लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको एक लाख ८० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । साथै, कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्त, सञ्चालकमा सौरभ जेबी राणा
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सकोे अध्यक्षमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । साउन २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई सो पदमा नियुक्त गराएको हो । श्रेष्ठ कार्पेट उद्योगको एक व्यापारी हुन् । साथै, उनी ट्राभल ट्रेड बिजनेसमा पनि आवद्ध रहेका छन् । त्यस्तै, सोही बैठकले कम्पनीको सञ्चालकमा सौरभ जेबी राणालाई नियुक्त गराएको छ । राणाले कम्पनीको आगामी साधारणसभासम्म सञ्चालको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । यस अघि कम्पनीको अध्यक्ष पदमा विकास जेबी राणा थिए । सोही दिन बसेको कम्पनीको बैठकले अध्यक्ष राणाको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । विकास राणाले विगत १४ वर्षदखि यस कम्पनीको सफल नेतृत्व गरेका थिए ।
बोनस सेयरबाटै चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड बनाउने योजना छ-रामकृष्ण पोखरेल
विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्न नसकेको नागरिक लगानी कोष यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चर्को दवावमा परेको छ । समग्रमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र लगानी प्रतिफल राम्रो छ । कम्पनीको वासलातको आकार पनि बढेकै छ । बजारमा सेयरको मूल्य पनि उच्च छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य ६७० को हाराहारीमा हुँदा २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको कम्पनीको सेयर मूल्य ४५ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । आखिरी किन ? प्रस्तुत छ कोषको वित्तीय अवस्था, सेवास्तर र लगानीको प्रतिफलका बारेमा केन्द्रीत भई कोषका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? २०७४ असार मसान्तसम्ममा ९३ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैया खुद कोष रकम संकलन भएको छ । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को ब्याज पुँजीकृत गर्न बाँकी छ । ब्याज पुँजीकृत गर्दा हाम्रो कोष करिव ९९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा संकलित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकास कोषमा आवद्ध १ लाख ९९ हजार सहभागीको ६२ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा मात्र करिव १५ हजार ६ सय कार्यालय आवद्ध छन् । उनीहरुले मासिक रुपमा पैसा बचत गर्छन । त्यस्तै बीमा कोषमा ११ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । निजामती बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, सैनिक बिमा कोष, नार्क बिमा कोष, नेपाल प्रहरी बिमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बिमा कोष र राष्ट्रिय बिमा कोषका ३ लाख ७७ हजार जनाले कोषको बीमा योजनामा भाग लिएका छन् । नागरिक एकांक योजनामा २ हजार सत्ताइस सहभागीको १ अर्ब ५१ करोड १९ लाख, उपदान कोष योजनाका २५ हजार ६६० सहभागीको १५ अर्ब १४ करोड ५ लाख, लगानीकर्ता हिसाव योजनाका १४ हजार सहभागीको ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषका विभिन्न योजनामा ४७ हजार ९२५ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आवद्ध छन । ती संस्थाबाट ६ लाख ८ हजार ८ सय ४९ सहभागी छन् । विजनेश वर्डमा भन्दा उनीहरुलाई ग्राहक भन्नुपर्छ । तर हामी उनीहरुलाई ‘सहभागी’ भन्छौं । नागरिक लगानी कोषका स्कीमहरुमा सहभागी हुन को को आउँछन् र किन आउँछन् ? आयकर ऐन २०५८ ले अवकाश कोषमा सहभागि हुनेलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिएको छ । त्यो ऐनले आफ्नो मासिक आयको ३३ प्रतिशतसम्म वा वर्षमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अबकाश कोषमा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो कोषमा सहभागी हुने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई छुट सीमा रकममा कर लाग्दैन । यो योजनामा भाग लिनेले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने छन् । यो उनीहरुको बचत रकम हो । निजी क्षेत्र र पेन्सन सुविधा नभएको सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले यो योजनामा भाग लिने गरेका छन् । एकातिर कर छुट, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा । अबकाश कोष सञ्चालन गर्ने सुविधा बैंकलाई पनि छ । तर उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा अवकाश कोष चलाएको पाईदैन । जबकी कोषले चलाएको अवकाश कोषमा ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भईसकेको छ । कुन स्तरको आम्दानी भएका मान्छे नागरिक लगानी कोषको अवकाश कोषमा सहभागी हुन आउँछन् ? वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने भएकोले ३ लाख भन्दा कम आय हुनेबाट थोरै मानिस अवकाश कोषमा सहभागी भएका छन् । उनीहरु कर छुटको लाभ लिन नभई अनिवार्य बचत हुन्छ भनेर अवकाश कोषमा सहभागी हुने गरेका छन् । वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुनेहरु ट्याक्स बेनिफिटको लागि अबकाश कोषमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले १ वर्ष बचत गरेपछि बचत रकमको ८० प्रतिशत कर्जा सापटी लिन सक्छन् । उनीहरुले बचत गरेको रकममा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जा लिन पर्यो भनेपनि ढेडप्रतिशत व्याज लाग्छ । उनीहरुको पैसामा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । हामीले व्यवस्थापन खर्च भनेर ढेड प्रतिशतमा व्याज लिन्छौ । सहभागीहरुको लागि अर्को फाइदा के छ भने हामीले हरेक स्कीमको फरक हिसाव राख्नुपर्छ । जुन स्कीम फाइदामा जान्छ, त्यसको २० प्रतिशत संस्थानको नाफा खातामा जोडिन्छ, ८० प्रतिशत सहभागीलाई नै वितरण गर्छौ । आफ्नो बचत रकम भन्दा बढी रकम कर्जा लिन पर्यो भने कति व्याज लाग्छ ? कोषका सहभागीका लागि मात्र कर्जा दिन्छौं । उनीहरुका लागि हामीले आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा दिन्छौं । आवास कर्जा र शिक्षा कर्जा ९ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छौं । सरलकर्जाको ब्याज ९.५ प्रतिशत लाग्छ । यी कर्जा लिँदा धितो भने राख्नुपर्छ । कर्जा प्रक्रिया निकै सरल छ । सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र धितो भएपछि सरल प्रक्रियाबाट कर्जा दिन सक्छौं । आवास कर्जा बढीमा ४० लाख, शैक्षिक कर्जा बढीमा ३५ लाख र सरलकर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिदै आएका छौं । यस्तो कर्ता राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रको धितोमा मात्र लगानी गर्दै आएको छौ । ग्रामिण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था भने छैन । कोषको शाखा कार्यालय नभएको क्षेत्रमा नागरिकले कसरी सेवा लिन सक्छन् ? कोषको शाखा पोखरा र विराटनगरमा मात्र छ । २ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा शाखा खोल्नको लागि सरकारले स्वीकृत दिएको छ । शाखा खोल्ने स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आउने छ । ९९ अर्ब निक्षेप रहेको बताउनु भयो, लगानी कहाँ कहाँ भएको छ ? कोषको लगानीको क्षेत्र फराकिलो छ, जबकी ऐनले लगानीको क्षेत्र किटानी गरेको छैन । गत असार मसान्त सम्ममा कोषले ८५ अर्ब ५० करोड ४९ लाख रुपैया लगानी गरेको छ । कोषले गरेको लगानीमध्ये बैक तथा बित्तीय संस्थामा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेपमा छ । त्यस्तै, कोषले क्रणपत्रमा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख, समय कालिन कर्जामा ६ अर्ब ६ अर्ब ५७ करोड, संगठित संस्थाको सेयर धितोमा ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख र सहभागी सापटी तथा आवाश कर्जामा १५ अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पछिल्लो समय हामीले नेपाल जलविद्युत विकास कम्पनी र उसले प्रर्वद्धन गरेको जलविद्युत कम्पनीमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छौं । त्यस्तो नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय भएको छ । गत दुई वर्षमा बैंकको व्याज दर उच्च रहेकोले कोषलाई राम्रो फाइदा भएको छ । गत वर्ष कोषमा बचत गर्ने सहभागीलाई ९ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने सम्भावना छ । नागरिक लगानी कोषले दीर्घकालिन प्रकृतिका कोष संकलन गरेको छ । तर लगानी भने बैंकहरुले गर्दै आएको जस्तो छोटो अवधिका निक्षेप र कर्जामा बढी लगानी छ । दीर्घकालिन क्षेत्रमा किन लगानी नगरिएको हो ? हामीले सीमित आम्दानी भएको कर्मचारीसँग बचत संकलन गरिरहेका छौं । उनीहरु नै हाम्रा सेवाग्राही हुन् । हामीले लगानीको योजना बनाउँदा पनि उनीहरुप्रति लक्षित छन् । कर्मचारीहरु धेरै ठूलो महत्वकांक्षी हुँदैनन् । उनीहरुको चाहना सहरमा एउटा राम्रो घर बनाउने हुन्छ । उनीहरुको चाहना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना आफ्ना श्रीमती र श्रीमान्लाई सीप अनुसार काम गर्न आवश्यक ऋण लिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना, भावना र आवश्यकतालाई नै ध्यानमा राखेर आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल कर्जा सेवा दिएका छौं । यो सेवा पनि हाललाई १७ प्रतिशत सहभागीले मात्र प्रयोग गरेका छन् । हाम्रो लक्ष्य ३५ प्रतिशत सहभागीलाई कर्जा सुविधा दिने छ । सरकारी लगानी रहेको संस्थानको सेवा स्तर र लगानीको प्रतिफल ज्यादै कमजोर छ । जलविद्युत लगानी विकास कम्पनीले पनि सेयरपुँजी संकलन गरेर बैंकमा निक्षेप राख्ने र ब्याज कमाउने बाहेक कुनै नौलो काम गरेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहास र वर्तमान अवस्था सुखद र धेरै आशलाग्दै छैन । तर नागरिक लगानी कोष किन सरकारी निकायसँग मात्र साझेदारी गर्छ, तीन संस्थामा कर्जा र सेयर लगानी गर्छ ? तपाईले एकदमै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो । हामीलाई पनि केही दवाव छ । सरकारलाई पनि केही दवाव परेको छ । कुनै समय नेपालमा जुत्ता, चुरोट, कपडा उत्पादन गर्न सरकारी उद्योग थिए । अहिले निजी क्षेत्र आएको छ । तर पनि ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र मात्र सफल भएन, सरकार अगाडि आउनै पर्ने रहेछ । अपरतामाकोसीमा लगानी गर्ने बेलामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान जस्ता सरकारी निकाय आउँदै पर्यो । १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी खोल्दा सरकारी निकायको सहभागिता अनिवार्य ठानियो । अहिलेको अवस्थामा ठूला परियोजनामा सरकारी निकायको संलग्नता जरुरी छ । वायुसेवा निगमलाई जहान किन्न हामीले ऋण दिदा धेरै अध्ययन गरेका छौं । व्यवसायिक योजना धेरै राम्रो छ । आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भयो भने लगानी सुरक्षित छ । ऋण असुलीको लागि हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं । बिक्री आम्दानीको २० प्रतिशत हरेक महिना छुट्टै एकाउण्ट राखेर कोषलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नागरिक लगानी कोषको लेखापरीक्षण र साधारणसभा ठिक समयमा भईराखेको छैन, किन ? केही आन्तरिक प्रक्रिया लामो हुन गएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ढिला आएकोले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को साधारणसभा आगामी भदौंमा बोलाएका छौं । २१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छौं । आगामी कात्तिकसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्ने तयारीमा छौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण र साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने तयारी गरेका छौं । यस वर्ष तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण र साधारणसभा सबै सम्पन्न गर्नेछौं । कोषको तर्फबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छु । नागरिक लगानी कोषले किन नगद लाभाँश नदिइ बोनस सेयर दिँदै छ ? कोषको जारी पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । अहिले चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र छ । तीन वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर नै १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कोषलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी किन चाहियो ? पुँजी बढाउने पर्ने बाध्यता के छन् ? यो संस्था २०४९ सालमा स्थापना भएको हो, त्यतिबेला चुक्ता पुँजी साढे दुई करोड रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले तोकेका मापदण्ड अनुसार काम गर्न पुँजी वृद्धि आवश्यक छ । कोषको प्रस्तावित ऐनमा ५ अर्ब जारी पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । यतिधेरै पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि कम्पनीले दिने लाभांश कस्तो हुन्छ ? हामीले दुई वर्षअघि ५० प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । गएको वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्ष २१ प्रतिशतमा झरेको छ । पुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा यसले दिने प्रतिफल घट्दै जान्छ । लगानीकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने कोष एउटा ट्रस्टी हो । यो संस्थाका लगानीकर्ताले अरु संस्थाको जस्तो उच्चदरको लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्छु । विश्वमा कही पनि नागरिक लगानी कोष जस्तो ट्रस्टीले धेरै लाभांश दिदैन भन्ने मैले सुनेको छु । तर कोषको सेयर मूल्य निकै माथि छ, किन ? सेयरको मूल्य माग र आपूर्तिले पनि निर्धारण गर्छ । कोषको सम्पत्ति गुणस्तर राम्रो भएकोले पनि मूल्यमा असर पर्छ । कोषको व्यवस्थापन प्रफेशन छ, सरकारी हस्तक्षेप छैन, त्यसकारण पनि लगानीकर्ताको विश्वास बढी भएको हुनुपर्छ ।
काबेली विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता ४३९ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । आइतबार काबेली विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४३९ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता ४८३ रुपैयाँ रहने छ ।
विद्युत्को पोल नसार्दा सडक निर्माण अवरुद्ध
ललितपुर । निर्माणाधीन चापागाउँ–खुमलटार सडकखण्डको काम विद्युत् प्राधिकरणको ढिलाइले अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दासमेत पोल सार्न बेवास्ता गरेको जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । झण्डै चार महिनादेखि काम ठप्प भएको इन्जिनियर आरती साहले बताइन् । जिल्लाबाट समन्वय हुन नसकेपछि क्षेत्रीय सडक कार्यालयलाई भनिएको साहले बताइन् । उनले भनिन्, “हाम्रो माथिल्लो निकायले प्राधिकरणको माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ ।” चक्रपथसँग जोडिएको सडकमा काम लथालिङ्ग हुँदा यात्रु हैरान छन् । दैनिकजसो स्थानीयवासीले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै कार्यालयमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । साह भन्छिन्, “ठेकेदार काम गर्न हतारिएको छ, पोल नसारेकाले मात्रै काम रोकिएको हो ।” पोल सारेको एक महिनामा नै काम सकिने कार्यालयले जनाएको छ । सातदोबाटो–चापागाउँ सडक खण्डमा सडक बिस्तारको काम भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडकमा चिह्न लगाएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत काम अघि बढेको छैन । सातदोबाटोबाट खुमलटारसम्म ९०० मिटर सडकको जिम्मेवारी डिभिजन सडक कार्यालयको र खुमलटारदेखि लेलेसम्मको सडकको काम गर्ने जिम्मेवारी सडक बिस्तार आयोजनाको हो । रासस
कामना विकास बैंकले १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, पूँजी ७२ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । कामना विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय साउन २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैंकले सेवा विकास बैंकसँग मर्ज पश्चात सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र बैंकले सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्न पाउने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत हकप्रद पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ७२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । आइतबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३५५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान नक्कली भ्याट बिल छानविनमा केन्द्रीत, अब छिट्टै ठूलो माछा हात पर्ने
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर ‘भ्याट’ बिल छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । विभागका आएको उजुरीको आधारमा नक्कली भ्याट बिल छानविन कार्य अघि बढाएको हो । विभागले केही ठूला संस्थाको फाइल पनि क्याप्चर गरिसकेको छ, भने केहीको अनुसन्धान गरिरहेको छ । करिब सात वर्षयता यस्ता कुनै पनि सरकारी निकायबाट यस्तो अनुसन्धान भएको छैन । अहिले विभागको सक्रियातामा यस्तो अनुसन्धान शुरु गरिएको हो । अब छिट्टै ठूलो माछा हात पर्ने देखिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । ‘अब छिट्टै ठूलो संस्था भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिदै छ,’ उनले भने ‘यसका साथै अन्य संस्थाको पनि छानविन भइरहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले मुलुकका अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि सात वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । करिब एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइयो । विभागले उति बेला राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए । करिब सात अर्ब कर निर्धारण गरिएको थियो । अहिले पनि यस्तै गिरोह सक्रिय भएका छन् । उनीहरूमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको विभागको भनाइ छ । पछिल्लो समय विभागले यसमै केन्द्रीत भएको छ । यसरी गरिन्छ भ्याट बिलमा ठगी ? उपभोक्ताले सामान खरिद गरेवापत सरकारलाई तिर्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो । यस्तो कर आम उपभोक्ताले व्यापारीमार्फत सरकारलाई तिरिरहेका हुन्छन् । व्यापारीको काम हामीसित लिएको कर सरकारलाई बुझाउने हो । नक्कली बिल बनाए बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका हुन् । यसलाई राजस्व चुहावट नभइ राजस्वको डकैती मानिन्छ । भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन् । एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो । यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन् । मानौँ एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्यांकन गरेर ल्याइन्छ । तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र हामीले कर एक लाख रुपैयाँको नै कर तिरिरहेका हुन्छौँ ।
विद्युत् भार कटौती हटाउन सरकारले उद्योगीको साथ खोजेको छ– ऊर्जामन्त्री
हेटौँडा । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको विद्युत् भार कटौती अन्त्यका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायीको समेत साथ खोजेको बताएका छन् । उद्योग संघ मकवानपुरले आज हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उहाँको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा मन्त्री शाहीले उक्त कुरा बताएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ । मन्त्री शाहीले विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा सडक र ऊर्जा नै भएको हुँदा त्यसका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले भने– ऊर्जाको क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्नुपर्छ सरकार तयार छ, तर काम गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । आधार भूतरुपमा विद्युत् भार कटौती अन्त्य भइसकेको छ, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती पनि अब छिट्टै हटाइने छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती अन्त्य हुुने बताए । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी चार्ज गर्न प्रयासमा छौँ, त्यसले पनि हुँदै आएको विद्युतभार कटौतीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, प्राविधिक रुपमा हुने कटौतीलाई विद्युत् भार कटौतीका रुपमा नबुझ्न उनँले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । रासस –––––––
