टाटा मोटर्स् कार मेला सिजन ५ सम्पन्न, २५०० जनाले गरे अवलोकन
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सकाे आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेडिङ्ग प्रा.लि.द्वारा २०७४ साउन २०-२२ गतेसम्म काठमाडौंको नक्सालमा आयोजना गरिएको ३ दिने टाटा मोटर्स् कार मेला सिजन ५ आइतबार सम्पन्न भएको छ । २,५०० भन्दा बढीले दर्शकहरुले अवलोकन गरेको सो कार मेलामा अवलोकनकर्ताहरु टाटाका विभिन्न कारहरुबारे जानकारी लिई टेस्ट ड्राइभ लगायत मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । आयोजक सिप्रदी ट्रेडिङ्गका अनुसार सो कार मेलामा उपस्थित दर्शकहरुमध्ये ६८० भन्दा बढीले टाटाका विभिन्न मोडलका कारहरु टेस्ट ड्राइभ गरे भने १०० जनाले टाटाको गाडीे खरिदका लागि बुकिङ्ग गरेका थिए । साथै ३०० भन्दा बढी सहभागी दर्शकहरुले एक्स्चेन्जको लागि आफ्नो पुरानो गाडीको मूल्याङ्कन गराएका थिए । उक्त मेलामा कलाकारहरुद्वारा साल्सा डान्स, बेली डान्स साँगितिक कार्यक्रम लगायत अन्य विभिन्न मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतीहरु दिएका दिए । साथै शनिबार अपरान्ह नेपालका चर्चित हाँस्य कलाकार जितु नेपालले आफ्नो प्रस्तुतीद्वारा दर्शकहरुलाई भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए । साथै, मेलाका अन्य आकर्षणहरुमा टाटा प्यासेन्जर गाडीहरुको प्रदर्शनी, एक्स्चेन्ज सुविधा, अन द स्पट फाइनान्स सुविधा, पेन्ट बल, फुड स्टल, बी–बोईङ्ग, नेल आर्ट, फेस पेन्टिङ्ग, हुभरबोर्ड डान्स र पुरस्कार वितरणलगायतका कार्यक्रमहरु रहेका थिए । टाटा मोटर्स् कार मेला सिजन-५ मा सहभागी भएर मेलालाई विशेष एवं उत्कृष्ट बनाइदिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुप्रति आयोजक संस्थाले आभार समेत व्यक्त गरेको छ ।
राजश्व छल्नेलाई अनुसन्धान विभागले आफैं कारवाही गर्ने, समान बोक्ने ट्रक/कन्टेनरमा जिपिएस ट्रयाकिङ
काठमाडौं । राजश्व छलिका स साना घट्ना पनि अदालत लैजानुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख भन्दा साना राजश्व छलिका घट्नालाई अदालत लैजानु नपर्ने व्यवस्थासहित राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार पारेको हो । ‘अहिलेसम्म हामीलाई आफैं कारवाही गर्ने व्यवस्था छैन, जसले जतिसुकै राजश्व छलेको भए पनि अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्धा हाल्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अब निश्चित आकारसम्मको राजश्व छलिलाई आफैंले कारवाही गर्ने व्यवस्था सहित ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारेका छौं’, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले भने । उनले राजश्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख भन्दा कम राजश्व छलिका काण्डलाई आफैंले जरिवाना गर्न पाउने र क्षेत्रिय कार्यालयहरुले २० लाख भन्दा कम रकमको छलिमा आफैंले जरिवाना असुल्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको बताए । हालसम् मभने विभागले अनुसन्धान मात्रै गर्ने अधिकार पाउँदै आएको छ । राजश्ज छलीका स साना घट्ना पनि अनुसन्धान गरेर अदालत लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको पनि महानिर्देशक सुवेदीले दावी गरे । ‘साना मुद्धा पनि अदालत लैजानुपर्ने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण र अदालति प्रक्रियाका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको अनुभूति गरेर ऐन संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, सुवेदीले भने । उनले ऐन संसोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाईसकेको पनि जानकारी दिए । अब समान बोक्ने ट्रक र कन्टेनरमा जिपिएस ट्रयाकिङ यसैबिच विभागले भन्सारबाट आउने मालवाहक सवारी साधन र देशभित्रकै उद्योगहरुको समान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा पनि जिपिएस ट्रयाकिङ जडान गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए । विभागले अहिले आफ्ना सबै अनुसन्धानमा खटिएका सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ जडान गरेको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरुले गरिरहेको अनुसन्धानलाई महानिर्देशकले जिपिएस ट्रयाकिङ मार्फत निगरानी गरिरहेका छन् । भन्सारबाट आउने सवारी साधनमा भन्सार बिन्दुबाटै ट्रयाकिङ सुरु हुनेछ भने देशभित्रकै उद्योगहरुका समान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा उद्योगबाट निस्केपछि ट्रयाकिङ सुरु हुनेछ । कुन सवारी साधनले के ढुवानी गरिरहेको छ र कहाँ लैजानेछ भन्ने सूचना सो ट्रयाकिङले उपलब्ध गराउनेछ । यसले राजश्व छलिका घट्नाको अध्ययनमा सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन आस्वा सेवा, अब सेयर भर्न बैंक जानु नपर्ने
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले आइतबारदेखि अनलाइन आस्वा सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले आफ्नो २०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई यो सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरुले यस बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गरि बिना कुनै शुल्क सहज रुपमा बैंकमा नगइ अनलाइन आस्वा सेवा मार्फत आइपीओ, एफपीओ तथा म्युचल फण्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, बैंकले संचालनमा ल्याएको आर्कषक व्याजदर भएको कुनै पनि बचत खाता खोली शुरुमा निशुल्क रुपमा मोबाइल बैंकिङ्ग वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले २०७३ माघ देखि आस्वा प्रणालीमा सहभागी भई आफ्नो सम्पूर्ण शाखाहरुबाट आस्वा सेवा मार्फत शेयर आवेदन लिने गरेको थियो ।
माछापुच्छ्रे बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा स्थानान्तरण
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ मा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले पोखरामा रहेको केन्द्रीय कार्यालय आइतबार काठमाडौंमा स्तानान्तरण गरेको हो । हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नयाँबजार, पोखरा र कर्पोरेट कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाडौंमा रहेको छ । साउन २२ गते सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभा बैंकको केन्द्रिय कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रम पोखराको होटल पोखरा ग्राण्डमा बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रोशन के.सी.को सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ । बैंकको विशेष साधारण सभाले नियामक निकायहरुले गरेका परिवर्तित व्यवस्थाहरुलाई समेट्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका केही व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्ने विषय समेत पारित गरेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले २०७४ साल आसार मसान्त सम्ममा ५८ अर्ब ६३ लाख रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ५१ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै, बैंकले सो अवधिमा १ अर्व ३० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आफ्नो चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी ८ अर्व पुर्याउन हाल १२ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । बैकले ६२ वटा शाखाहरु, ४ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत ४ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा ७० स्थानवाट ग्राहकहरुमा सम्पुर्ण बंैकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरीरहेको जनाएको छ ।
निगमले खरिद गरेका जग्गाको संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि चार जिल्लामा खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । जग्गा खरिद गरेको जिल्लाका निर्वाचित सांसदहरुको समूह छनोट गरेर अनुगमनमा पठाइने समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले आजको बैठकमा जानकारी दिए । केही दिनमै सांसदको समूह स्थलगत अध्ययनका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देही जाने तयारी गरिएको उनले बताए । “समूहले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लास्थित सरोकार भएका कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जग्गा किनिएको स्थानका बासिन्दासँग छलफल गरी वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नेछ”– उनले भने। समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु सुवासचन्द्र ठकुरी, भेषकुमारी राउत, कृष्णप्रसाद पौडेल, शम्भुलाल श्रेष्ठ, बुद्धिराम भण्डारी, दीपक कार्की, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सइन्द्र बान्तवा, नारायणबहादुर कार्कीलगायतले जग्गा खरिद प्रकरणमा गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले २०७३ असार २१ गते एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्नेगरी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी विसं २०७३ फागुन ११ गते भण्डारण क्षमता बढाउन यथासम्भव सार्वजनिक जग्गाप्राप्ति गर्नेतर्फ पहल गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । गत साउन ४ गते समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न गरेको प्रयाससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन एवं बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गरिएका कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । रासस
किसान माइक्रोफाइनान्सलाई २४ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थालाई २४.२२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले फाइनान्सलाई साउन २० गते सो मात्राको हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डले कम्पनीलाई ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको ७८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीको बिक्री प्रवन्धकमा सिभील क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सको साधारणसभा भदौ ४ गते, कहिले देखि बुक क्लोज ?
काठमाडौं । कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सको आगामी भदौ ४ गते वार्षिक साधारणसभा हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीले साउन २१ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निणर्य गरेको छ । कम्पनीले उक्त सभामा फाइनान्सको नाम परिवर्तन गर्ने विशेष प्रस्ताव लैजाँदै छ । त्यस्तै, पूँजी वृद्धिका साथै कम्पनीको उद्देश्यहरु संशोधन तथा हेरफेर र प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने कम्पनीको विशेष प्रस्ताव रहेको छ । उक्त साधारणसभा सम्बन्धि निर्णय बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
ढल्केबर सव स्टेसन कात्तिकभित्र बन्ने, भारतबाट हिउँदमा थप विजुली ल्याउन सुनिश्चित
काठमाडौं ।धनुषाको ढक्केबरमा सव स्टेसन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले १५ कात्तिकभित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, सचिव अनुप कुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उच्च स्तरीय टोलीले शनिबार निर्माण स्थलको स्थलगत निरीक्षण गरि निर्माण सक्न ४ बु“दे निर्णय गराएका छन् । सिसिपिजीले सव स्टेसन निर्माण १७ कात्तिक (३१ अक्टोबर २०१७)भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ठेकेदारको यस्तो प्रतिबद्धतापछि हिउ“दमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट थप विजुली ल्याउन सुनिश्चित भएको मन्त्री शाहीले बताए । सव स्टेसनबनेपछि भारतबाट थप एक सय मेगावाट अन्य स्थानबाटभन्दा सस्तो दरमा ल्याउन सकिन्छ । ‘एक वर्षमा सव स्टेसन निर्माणको धेरै काम, लोडसेडिङस“ग जोडिएको यस सव स्टेसनलाई द्रुत गतिमा काम गरी जसरी पनि तोकिएकै समयमा सक्नु पर्छ’, उनले भने,‘काम गर्दा आउने समस्या आयोजनाले समाधान गरेमा तत्काल खबर गर्नुहोस्, त्यसलाई समाधान गर्न हामी तयार छौं ।’ प्राधिकरणले भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैया“ बैक ग्यारेन्टी जफत गरेपछि सिसिपिजीका जेनेरल प्रोजेक्ट म्यानेजर गेङ जैलिङले प्राधिकरणलाई ठल्केबर सव स्टेसनको काम आंशिकरुपमा रोकिएको जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिडले अन्तिम ड्रइङ आइतबारभित्रमा दिने,गरेको कामको भुत्तानीका बिल सिसिपिजीले उपलब्ध गराउने र त्यसको परामर्शमदाताले रुजु गरि भुत्तानीका लागि एक हप्ताभित्रमा सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । छलफलमा आयोजना, परामर्शदाता र ठेकेदार काम रोकिनुमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन थालेपछि आक्रोशित बनेका सचिव उपाध्यायले भने,‘किन काम रोकिएको, कस्का कारणले निर्माण ढिला भयो, एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर समस्या समाधान हुन्छ, काम अझै पनि ढिला भयो भने हामीलाई मान्य हु“दैन, जस्तो सुकै कारबाही गर्न तयार छौं ।’ गत वर्ष प्राधिकरणले हिउ“दमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाईनमार्फत एक सय ४० मेगावाटसम्म विजुली आयोत गरेको थियो । भारतबाट झण्डै तीन सय मेगावाट विजुली आयात भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बा“की काम सबैतर्फबाट तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए । ‘काम तत्काल सुरु गर्नुहोस्, गरेको कामको भुक्तानी परामर्शदाबाट सिफारिस भएर आउन साथ गछौं’,उनले भने,‘यो या त्यो बहाना बनाएर काम रोक्न मिल्दैन ।’ सव स्टेसनका उपकरण सम्पूर्ण आइसकेका छन् । सिभिलतर्फको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको ‘फिनिसिङ, ‘कन्ट्रोल प्यानल’को जडान तथा सञ्चालन,बसबार कनेक्सन लगायतका काम बा“की छन् । सिसिपिजीका जेनेरल प्रोजेक्ट म्यानेजर गेङले एक वर्षमा यति धेरै काम गरेको कम्पनीलाई बा“की रहेको काम गर्न धेरै समय नै नलाग्ने बताए । ‘ढल्केवर सवस्टेसनको महत्व हामीले पनि बुझेका छौं, यसलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने तयार छौं’उनले भने । मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि ढल्केबरमा सव स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । ढल्केबरमा सव स्टेसन बनाउन नसकेपछि अहिले मुजफ्फपुर बिन्दुमा दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखी विजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच १२ जुन २०१४मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ठेकेदार तोकिएको समयका काम गर्न नसकेपछि चार पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
