लगातारको वर्षाले दसवटा उद्योगमा क्षति, मेसिन भित्र पानी पसेपछि उत्पादन बन्द
बुटवल । लगातारको झरी र बाढीका कारण बुटवलका उद्योगमा क्षति पुगेको छ । बुटवल, भैरहवालगायत यस क्षेत्रका धेरै उद्योग झरी र बाढीले प्रभावित भएका छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले क्षतिको सबै विवरण संकलनको काम भइरहेको बताए । यहाँका करिब १० वटा उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ६५ वटा उद्योग छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख तुलबहादुर रानाले उद्योगका मेसिन भित्रसम्म पानी पसेपछि केही उद्योगमा उत्पादन बन्द भएको बताए । सबैतिरको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम जारी छ । लुम्बिनी इलेक्ट्रिक, इन्टरटेक, एग्रो इन्जिनियरिङ, एग्रो एफरमिक, एचके, मनकामना हाइड्रोलगायत उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । यहाँका उद्योगमा बाढी पसेपछि बिजुलीको मिटरसेट, पम्प, मटर, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन भएका सामान समेत नष्ट भएका छन् । पूर्ण क्षमतामा कुनै पनि उद्योग नचलेका उद्योगी रामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । बाढीले बुटवल–१३, बेलबास बँदेलपोखरीको सुपर क्वालिटी मासु प्रशोधन उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । यहाँ रु ७० लाख बराबरको क्षति पुगेको सो उद्योगका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । बुटवल, भैरहवा, देवदह क्षेत्रका राजमार्गमा रहेका उद्योगमा पानी पस्दा क्षति पुगेको छ । रासस
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीः बिजुली निकाल्न उठाएको १० अर्ब बैंकमा राखेर ब्याजबाट नाफा देखाउदै
काठमाडौं । खुट्टाले हिड्नु पर्छ, रेल गुडाउन बनाएको लिकमा रेल नै गुडाउनु पर्छ र जहाज उडान बनाएको रन वेमा जहाज नै उडाउनु पर्छ । अर्थात जुन उदेश्यले जे संरचनाको निर्माण गरिएको हो, त्यसले सोही काम गर्नु पर्छ । तर एउटा यस्तो संस्था छ, जसले जलविद्युत उत्पादन गर्र्न भनेर सरकारबाट पाएको अर्बौ रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा कमाएको प्रचार गरिरहेको छ । जलविद्युतमा लगानी गरेर मुलुकको उर्जा संकट टार्न भनेर सरकारले दिएको ८ अर्ब लगानी गरेको र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीबाट २ अर्ब गरी १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो मुल उदेश्यलाई छाडेर बैंकमा निक्षेप राख्दै ब्याज खाएर बसिरहेको छ । एउटा उदेश्यका लागि राज्य कोष र नागरिकबाट मोटो रकम उठाएर अर्कै प्रयोजनमा सो रकम लगाउनुलाई गलत अभ्यास मानिन्छ । जस्तो की नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले बैंक र बीमा कम्पनीलाई व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न रोक लगाएका छन् । बैंकले बैंकिङ व्यवसाय र बीमा कम्पनीले बीमा व्यवासय गरेर नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । देशमा जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि स्थापना भएको एचआईडीसीएलले गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा ४९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उसको नाफा २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । गत आवमा सरकारबाट प्राप्त बिउँपुँजी (सीड मनी) बैंकका निक्षेप राखेर कुल ७४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपको ब्याजबाट ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा एचआईडीसीएलले ८० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । करिव ४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह र शुल्कबाट आम्दानी गरेको र ९० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानीको स्रोत बैंकको ब्याज भएको एचआईडीसीएलले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि भनेर सरकारले २०६८ साल असारमा एचआईडीसीएलको स्थापना गरेको हो । त्यसबेला एचआईडीसीएलसंग ८ अर्ब रुपैयाँ बिउँपुँजी थियो । स्थापनादेखि उसले जलविद्युतमा लगानी गर्नुको सट्टा बैंकमा मुद्धतीमा निक्षेप राखेर प्राप्त हुने ब्याजबाट नाफा देखाउदै आएको छ । अहिले एचआईडीसीएलको चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै उसको संचिती र बचत गरी ९८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी उसले हालसम्म जलविद्युत आयोजनामा ७६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
डोलेश्वर मन्दिरको साउने मेलामा ७६ लाख रुपैयाँ उठ्यो, गुरुयोजनामा खर्च गर्ने
भक्तपुर। भक्तपूरको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा लागेको साउने मेलामा ७६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ उठेको छ । साउन एक गतेदेखि सुरु भएको मेलामा भक्तजनले चढाएका भेटी एवं दानबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो । सो रकम सूर्यविनायक नगरपालिका–८ केदारनाथको शिरमा रहेको उक्त मन्दिरको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने आयोजकले जनाएका छन् । गत साउन एक गतेदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको मेलामा भक्तजनबाट आएको भेटी एवं दानबाट उक्त रकम संकलन भएको डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका कोषाध्यक्ष विश्वराम थापाले जानकारी दिए । कोषाध्यक्ष थापाका अनुसार गुरुयोजना निर्माण अनुदानमा रु ५० लाख ८९ हजार, भेटीबाट रु १९ लाख ३४ हजार, पञ्चस्नानबाट रु तीन लाख ९२ हजार र गंगाआरतीबाट रु ६३ हजार संकलन भएको हो । उक्त मेला भाद्र ६ गतेसम्म चल्नेछ । रासस
अब सातै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण, हिमाल/पहाड र तराईमा मौलिक शहर
काठमाडौं । अब सातवटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आधुनिक र व्यवस्थित शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन, २०७४ मार्फत देशका सात वटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार पारेको हो । शहरी विकास ऐन, २०७४ नाम दिईएको मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाएपछि प्रदेश सरकारको शहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । त्यसमा सदस्य सचिवले कार्यकारी भूमिकामा रहेर मौलिकताका आधारमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काम गर्नेछन् । त्यसरी गठन हुने प्रदेश स्तरिय शहरी विकास प्राधिकरणलाई नियमन गर्न भने केन्द्र सरकार मातहत रहनेगरि केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समिति गठन हुनेछ । सो समितिको अध्यक्षामा केन्द्र सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहनेछन । केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समितिले शहरी विकास प्राधिकरणका काम कारवाहीको अनुगमन, मूल्यांकन, समस्याहरुको समाधानमा सहयोग गर्नेछ । शहरी विकास ऐन, २०७४ ले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नगर विकास ऐन, २०४५ लाई खारेज गर्नेछ । हाल हरेक नगरपालिकाहरुमा नगर विकास ऐन अनुसार नगर विकास समिति सञ्चालनमा छन । त्यस्तै, काठमाडौंका तीन जिल्लामा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्रािधकरणले काम गरिरहेको छ । यो प्राधिकरणले काठमाडौंका खाली जमिनको संरक्षण, सडक विस्तार, हरियाली प्रवद्र्धन, नयाँ शहरको निर्माण लगायतका काम गरिरहेको छ । शहरी विकास ऐन आएपछि नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन स्वतः खारेज हुनेछन् । शहरी विकास ऐनले नयाँ संबिधानको मर्म अनुसार मुलुकमा शहरीकरण अघि बढाउने सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले बताए । ‘ंसंघियता सहितको नयाँ संबिधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, त्यहाँको मौलिकता अनुसार शहरीकरणको योजना बनाउनु पर्छ तर त्यसको नियमन भने केन्द्रिय संरचनाले गर्नु पर्छ’, सहरी विकास मन्त्री साहले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्माले पनि प्रत्येक नगर वा उप महानगर र महानगरले आफु खुसी शहरीकरणको काम गरिरहेको बताउँदै भने–सहरीकरणलाई एकिकृत र आधुनिक मोडलमा अघि बढाउन सहरी विकास ऐन चाहिएको हो, हिमाल, पहाड र तराईमा मौलिकता झल्किने गरि शहरीकरण हुन्छ ।’ सहरी विकास ऐन अनुसार सहरी विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ । सहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको सदस्य सचिवलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिइनेछ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सुत्केरी विदा २० हप्ता दिने, महिला कर्मचारीले पुरै तलब पाउने
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा कार्यरत आमा बुवालाइ िददै आएको विदाको सुविधामा वृद्धि गरेको छ । बैंकको परिवार-मैत्री संस्कार एवं एडप्टको लागि केन्द्रित बैंकको एक हिस्सा स्वरुप र जनशक्तिको परिवर्तित आवश्यकतामा साथ दिन बैंकले साे सेवा दिएको हो । महिला कर्मचारीहरुले सुत्केरी हुँदा पाउँदै आएको ९० दिनको सुत्केरी विदाको अवधि बढाएर अब २० हप्ता पुर्याइएको छ । यस अवधिमा उनीहरुले पूरै तलब प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै पुरुष कर्मचारीले पनि पिता बनेको अवस्थामा २ हप्ताको तलबी विदा पाउने भएका छन । यसअघि उनीहरुले १ हप्ता मात्र विदा पाउँदै आएका थिए । यसैगरी बैंकले बच्चा एडप्ट गर्दा हालदिंदै आएको २ दिनको विदाको सुविधा पनि बढाएर २ हप्ता पुर्याएको छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप लाभ प्रदान गर्न गरिएको परिमार्जित नीतिले बैंकलाई समेत फाइदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तो नीतिले कर्मचारीहरु प्रोत्साहित हुने र उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिबद्ध रहने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चुलिँदै तरकारीको मूल्य, बाढी पहिराले तरकारीको भाउ ७५ प्रतिशतसम्म बढ्यो
काठमाडौं । गत बिहीबारदेखि परेको अबिरल बर्षाका कारण काठमाडौं भित्रने नाकाहरू प्राय ठप्प भएपछि त्यसको सोझो असर हरेकको भान्छासँग जोडिएको तरकारीमा परेकोे छ । साखै बाढी पहिरोको सामना खेप्नु नपरेको काठमाडौं बासीहरूले तरकारीमा भाउमा भने चर्को मूल्य भने व्यहोर्नु परेको छ । तीनदिन यता तरकारीको मूल्यमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य भएको छ । औसतमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजी गोलभेँडाको मूल्य एक सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने ६५ देखि ७० रुपैयाको काउलीको मूल्यपनि उस्तै छ । प्याजको मूल्य ६० बाट ९० रुपैयाँ पुगेको छ । भान्छामा दैनिक प्रयोग हुनेसमग्र तरकारीको मूल्यमा खुद्रा मूल्यमा वृद्धि भएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको एक साता अघिको मूल्य र आजको मूल्य हेर्ने हो भने खासै अन्तर नदेखिएको समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताए । ‘कालिमाटी तरकारी बजारको होलसेल मूल्य प्याज, आलु तथा गोडभेँडाको मूल्यमा केही अन्तर आएपनि अन्य मूल्यमा १० देखि १५ रुपैयाँको मात्र अन्तर आएको छ,’ उनले भने ‘ तर, खुद्रे व्यापारीले भने शतप्रतिशत मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने गरेका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको उनले बताए । अनावश्यक प्रपोगाण्डा मच्याएर वास्तविकता अवस्थाको मूल्यांकन नै नगरी अत्यधिक मूल्य बढाउने परिपाठी रहेको भनाइ छ । केही सानो कुरा भयो कि त्यसको प्रत्यक्ष असर तरकारीमा पर्छ, वास्तवमा त्यति धेरै मूल्य भने बढेको नहुने उनले बताए । त्यहि किलोमा १० देखि २० रुपैयाँसम्म बढेपनि आम उपभोक्ताको घरघरमा पुग्ने टोलटोलका खुद्रे पसलमा भने तरकारीको भाउ नगन्य बढी सकेको छ । औसतमा ७० रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने गोलभेँडा, घिउ सिमी, परवलको मूल्य एक सयभन्दा माथि छ । काउलीको मूल्य एकसयभन्दा माथि अर्थात एक सय २५ रुपैयाँसम्म छ । भन्टा तथा तितेकरेला ७० रुपैयाँ छ भने प्याजको मूल्य प्रति केजीको एक सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । कतिपय व्यवसायीले ठाउँ, पसल, ग्राहक हेरर तरकारीको मूल्य गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । रेगु्लर आउने ग्राहकलाई एकाथरि भाउ हुन्छ भने कहिले काँही बाटो पर्दा किन्ने ग्राहकको लागि भिन्दै भाउ लिने गरेको पाइन्छ । घट्टेकूलो एक तरकारी व्यापारीले रेगुलरलाई भन्दा कहिले काहिँ आउने ग्राहकलाई प्रति केजीमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढी लिएर तरकारी विक्री गर्दा रहेछन् भने नक्सालका व्यापारीमा पनि यस्तै भेटिएको छ । सामान एउटै मूल्य भने दुई थरी स्वयम व्यापारीहरू नै राख्ने गरेका छन् ।
होटल व्यवसायीले बाढीपीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले बाढी पीडितहरुकालाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। मुलुकका तराई भेगका जिल्लाहरु अविरल वर्षाका कारण बाढीग्रस्त छन् । सोमबार बसेको हानका पदाधिकारीहरुको आकस्मिक वैठकले बाढी पीडितहरुको सहयोगार्थ पाँच लाख रुपैंया प्रदान गर्न निर्णय गरेको छ । साथै चितवन , मोरङ, बांके, वर्दिया, सुनसरी, रुपन्देही परासी लगायतका जिल्लाहरुमा बाढीबाट प्रभावित पर्यटकहरुको उद्दार आवश्यक भएमा सेवाका लागि होटल संघ नेपालले चौबिसै घण्टा सुविधा दिने जानकारी गराएको छ । बाढीको प्रकोपवाट भएको धनजनको क्षतिको मूल्यांकन पश्चात होटल संघ नेपालले आवश्यक राहतको कार्यक्रममा सघाउने पनि जनाएको छ ।
सुख्खा बन्दरगाहको कार्य अगाडि बढाउन अध्ययन टोली कञ्चनपुरमा
कञ्चनपुर । महाकाली नगरपालिका-१० मा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अध्ययन टोली कञ्चनपुर आइपुगेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतकोे नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत सीतारा कन्सल्ट प्रालिको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले आइतबारदेखि अध्ययनको कार्य शुरु गरेको हो । सम्भाव्यता अध्ययन टोलीका प्रमुख अनिल मरासनीले बन्दरगाह निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययनको कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताए। टोलीले प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहबारे महाकाली नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले तत्काल बन्दरगाह निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । टोलीले अन्य सरोकारबालासँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसअघि समेत तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र भारतीय अधिकारीबीच सुख्खा बन्दगाह निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गरी बन्दरगाह निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए । प्रारम्भिक मस्यौदामा पहिलो चरणमा खटिमादेखि भीमदत्तनगरसम्म एसियाली राजमार्ग बनाउने भारतीय सहर खटिमादेखि महाकाली पारी दोधारा चाँदनी हुँदै महेन्द्रनगरसम्म २५ किलोमिटर सडक बनाइने गरी मस्यौदा तयार गरिएको थियो । रासस
