स्थानीय तहमा आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने गाउँपालिका संघको चेतावनी
काठमाडौं । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको छाता संगठन गाउँपालिका संघले भदौ महिनाभरि पनि केन्द्रबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगे गाउँपालिका आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिएको छ । गाउँपालिका संघको तर्फबाट प्रदेश समन्वय कमिटी प्रदेश नं. ३ र ४ का गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई त्यस्तो चेतावनीपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । गाउँपालिकामा निकै न्युन संख्यामा कर्मचारी रहँदा काम गर्न नसकेको र भएका कर्मचारीमा समेत विषयगत ज्ञानको अभाव रहेको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तै भएका कर्मचारी समेत कार्यकारीबाट विदा स्वीकृत गराएर बाहिर बस्दा समस्या भएको उनीहरुको चिन्ता छ । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई काजमा खटाउने प्रयास गरेपनि विभिन्न माग राख्दै कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिन मानेका छैनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
तराइमा आजैबाट खुल्दैछन बैंकका शाखा, पानीले बैंकको ढुकुटीनै सार्नुपर्ने अवस्थामा
काठमाडौं । तराई क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंगलबार (आज)देखि नियमित सेवा दिने बताएका छन् । निरन्तर बर्षाका कारण आएको बाढीका कारण तराई क्षेत्रको वित्तीय सेवा केही दिनयता प्रभावित भएको छ । आइतबार पनि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सकेनन् । सोमबार सार्वजनिक बिदाका कारण बन्द रहे पनि सेवा दिनु परेको खण्डमा सक्ने अवस्था थिएन । पूर्वी तराईमा कृषि विकास बैंकका केही शाखाहरुले सेवा प्रदान गर्न नसकेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले बताए । बैंकको काउन्टरमा पानी पसेको छ भने कोहीको ढुकुटी नै अन्यत्र सार्नुपरेको अवस्था छ । पश्चिम तराईमा पनि केही शाखाले सेवा दिन नसकेको उनले बताए । विद्युत् आपूर्ति अबरुद्ध भएकोले समस्या भएको उनको भनाइ छ । मंगलबारदेखि वर्षा कमि भयो भने सोही दिनबाट सेवा दिन सकिने पनि उनको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट ।
राजमार्ग बन्दले पेट्रोलिय पदार्थ अभावको त्रास, एक सातासम्मलाई ढुक्क छ: निगम
काठमाडौं । बाढी पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भए पनि काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नहुने भइको छ । आयल निगमका अनुसार एक सातालाई पुग्ने स्टक रहेको छ । आयल निगमले कम्मा एक हप्तालाई पुग्ने गरी २३ सय किलोलिटर पेट्रोल र ५१ सय किलोलिटर डिजल स्टक राखेकाले तत्काल अभाव नहुने भएको हो । पेट्रोलपम्पमा उपभोक्ताको लाइन भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण भने सहज रुपमा भइरहेको निगमले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरहरु फाट्टफूट्ट काठमाडौं आइपनि रहेको र एक साताभन्दा बढी समय सडक अवरुद्ध नहुने भएकोले पनि डिजिल पेट्रोल अभाव नहुनेमा ढुक्क हुन निगमले आग्रह गरेको छ ।
सरकारी राहत कोषमा २ अर्ब १२ करोड, बाढीपीडित भोकभोकै
काठमाडौं । सरकारी राहत कोषमा अर्बौ रुपैयाँ जम्मा भएर पनि बाढीपीडितजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेका जिल्लाका हजारौं जनता चिसो र भोकबाट निरन्तर पीडित बन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोष्मा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समुह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो । देशका ७५ जिल्लामा शाखा रहेको केन्द्रीय विपद् उद्धचार तथा राहत समितिमा समेत करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बाढी र पहिरोका कारण सर्वसाधारण घरवारविहीन भई भोकभोकै बस्नुपरेको अवस्थामा आपूर्ति मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि तयार गरेको राहत प्याकेजु भने गोदाममै थन्किएको छ । प्रभावित जिल्लाका दैवीप्रकोप समितिबाट माग नआएको भन्दै मन्त्रालयले राहत प्याकेज विभिन्न स्थानमा रहेका खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा थन्क्याएको हो । बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्यौं तर प्रभावित जिल्लाका जिल्ला दैवीप्रकोप समितिबाट माग नै आएन, मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने । सचिव राईका अनुसार मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित ५० हजार परिवारलाई वितरण गर्न चामल, सिमी दाल, नुन र खानेतेलसहितको राहत प्याकेजु बनाएको छ । बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्यौं तर प्रभावित जिल्लाबाट माग नै नआएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राइलेबाए । नागरिक दैनिकबाट ।
कोशी उच्च बाँध बने ७५ हजार विस्थापित, नेपाललाई आत्मघाती प्रस्ताव गर्यो भारतले
काठमाडौं । भारत सरकाले यसअघि सर्वेक्षण भएअनुसार नै कोशी उच्च बाँध बनाउन दबाब दिएको भए पनि त्यसलाई नस्विकार्न विज्ञहरुले सल्लाह दिएका छन् । दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलहरुका औपचारिक तथा अनौपचारिक भ्रमण र प्रवुद्ध समूहका बैठकमा भारतीय पक्षले उच्च बाँध निर्माण कार्य थाल्न दबाब दिएको हो । सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि डेढ किमि उत्तरतर्फको सप्तकोशी नदीको साँघुरो घाँटीमा बाँध बनाउने नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले प्रस्ताव गरेको छ । उक्त खाकाअनुसार दुई सय ६९ मिटर अग्लो र लम्बाई एक किमि लामो बाँध बनाउने योजना भारतको छ । -अग्लो बाँध बनाउँदा नेपालको लगभग दुई सय वर्गकिमि भूभाग जलाशयमा परिणत हुन्छ । – प्रस्तावित नक्सांकनअनुसार बाँध बन्दा ८० वटा साविक गाविसका २५ हजार नेपाली विस्थापित हुनसक्ने नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
झापाको दमक र अनारमनी सवस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति सुचारु
काठमाडौं । झापाको दमक तथा अनारमुनी सवस्टेशनबाट सोमबार दिउसोदेखि विद्युत आपूर्ति सुचारु भएको छ । भिषण बाढीले जलमग्न भएर तराईमा बन्द भएको विद्युत आपूर्ति दमक तथा अनारमुनीमा रहेको १३२ केभी सवस्टेशन चालु भएपछि विद्युत आपूर्ति नियमित भएको विद्युत् प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागका उपप्रवन्धक दीपक धितालले जानकारी दिए । यस्तै सुनसरीको दुहवी सवस्टेशन र दमकदेखि इलामको गोदकसम्मको १३२ केभी प्रसारणलाइनमा समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । गोदकमा नजोडिने विद्युत्गृहलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । पुर्वितराइका केही जिल्ला बाहेक अन्य स्थानमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भइरहेकको धितालले बताए । सवस्टेशन जलमग्न भएको र प्रसारणलाइनको टावर पनि ढलेकाले विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न एक साता लाग्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले बाढी–पहिरो पीडितकालागि ५० लाख रुपैयाँ बराबरको राहतका सामग्री दिने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसघंले बाढी–पहिरो पीडितका लागि पचास लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री सहयोग दिने भएको छ । परिसंघको पदाधिकारी समितिको सोमबार बसेको आकस्मीक बैठकले बाढी पहिरोमा परि विस्थापितहरुका लागि राहतको लागि प्रथम चरणमा ५० लाखको रुपैयाँ राहत कोष स्थापना गरी उक्तकोष बाट सोही रकम बराबरको आवश्यक खाद्यान्न, औषधी एवं आपातकालिन सामग्री प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै यस राहतकार्यकोलागि प्रभावकारी रुपमा समन्वय एवं थप रकम संकलन गर्न परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिषकुमार मोरको संयोजकत्वमा “बाढी,पहिरो पिडित राहतकार्यदल” समेत गठन गरेको छ । उक्त बैठकले विपत्तिमा परेका जनताको सहयोगार्थ एनआइ सी एसिया बैँकमा परिसंघको नामको चल्तीखाता सञ्चालनमाल्याउने निर्णय सहित एनआइ सी एसिया बैँकलि., थापाथलीमा खोलिएको ५४४४३०४०११५२४००२ खातामा आ–आफ्नो तर्फबाट नगद सहयोग गर्न समेत आ–आफ्नो सदस्य संस्थालगायत सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट, जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाइने
काठमाडौं। सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले बाढीपीडितको राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थालाई जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताए । मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए । “कुनै सङ्घसंस्था र व्यक्तिले बाढी प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भने, “गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने, कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नीतिबाट वितरण गर्नुपर्छ ।” एकद्वार नीतिबाट राहत वितरण गर्ने नीतिअनुसार दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिति गठन गरेको छ । राहत उपलब्ध गराउन इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिले त्रिपाल, भाँडाकुँडा, दाल, चामल, नून, तेलजस्ता खाद्य सामग्री राहत संकलन संयोजन समितिसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बैठकमा मन्त्री शर्माले राहतका लागि आवश्यक लत्ताकपडा पुराना संकलन नगर्ने र नयाँ कपडा संकलन गरेर वितरण गरिने बताए। प्राप्त राहत सामग्री थापाथलीमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको गोदामघर र विश्व खाद्य कार्यक्रमको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित गोदामघरमा जम्मा गरिने छ । मन्त्री शर्माले निजी र सरकारी सम्पत्तिको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण १० दिनभित्र तयार गरेर आवश्यक रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पूर्व क्षेत्रमा विद्युत् पूर्णरुपमा अवरोध भएको जानकारी दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि र पशुपक्षीको क्षतिको मूल्यांकन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए ।
