थन्किएका त्रिपाल बाढिपीडितमा वितरण गरिने, तथ्यगत विवरण सहित
काठमाडौं । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रिय द्रवी प्रकोप उद्दार समिति अन्तर्गतको आपूर्ति आश्रय तथा पूनस्थापना उपसमितिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा बसेको उपसमितिको बैठकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीयप्रशासनकार्यालयको इनरुवामा रहेको गोदामबाट झापा, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, धनुषा तथा महोत्तरीमा त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको हेटौंडामा रहेको गोदामबाट रौतहट, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, पर्सा र चितवनमावितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देहीमा काठमाडौं मानवीय सहायत स्थलबाट तथा कैलालीमा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनकार्यालय धनगढीको गोदाममा रहेको त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री साहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदामघरमा रहेका सामग्री वितरण गरिने जानकारी दिए । आवश्यकता हेरी वितरण गरिने त्रिपालको संख्यामा थपघट गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट सिफारीस भए बमोजिम गर्नका लागि क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको साहले बताउनुभयो । बैठकले बाढीबाट विस्थापित भई अस्थाई आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने घरधुरी तथा परिवारहरुको यथार्थ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा यथाशिघ्र पठाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ । बाढीग्रस्त जिल्लाहरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानहरुमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । तथ्यगत विवरण इनरुवा क्षेत्रियप्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल तथा टेन्ट पूर्व तराईमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । इनरुवा शाखामा भएका ४४ हजार ८ सय त्रिपाल तथा टेन्ट मध्ये झापामा ३ हजार, मोरङमा १० हजार, सुनसरी र सप्तरीमा ६–६हजार, सिराहामा ४ हजार धनुषा र मोहत्तरीमा ५–५ हजार त्रिपाल पढाउने निर्णय उपसमितिले गरेको छ । हेटौडा क्षेत्रिय प्रशासनकार्यालय गोदाममा रहेका ४० हजार त्रिपाल र टेन्ट मध्ये बारा र सर्लाहीमा ५–५ हजार, रौतहटमा १५ हजार, पर्सामा ४ हजार, मकवानपुरमा २ हजार र चितवनमा ३ हजार त्रिपाल वितरण गरिने निर्णय भएको हो । काठमाडौं–मानवीय सहायता स्थलमा भएका सामग्रीमध्य नवरपरासीमा ४ हजार, रुपन्देहीर कपिलवस्तुमा १ हजार, दाङमा ४ हजार, बाँके र बर्दियामा ५–५ हजारका दरले वितरण सुरु गरिने सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनगढी गोदाममा रहेका १ हजार १ सय ८५ त्रिपाल तथा टेन्ट आवश्यकताका आधारमा कैलाली लगायत क्षेत्रमा वितरण गरिने भएको हो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय, इनरुवाबाट ३० हजार, मध्यपश्चिम क्षेत्रीयप्रशासनकार्यालय हेटौडाबाट ३४ हजार, काठमाडौंबाट २० हजार धनगढीबाट १ हजार त्रिपालवितरण गरिने भएको हो । बाढीग्रस्त जिल्लाहरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानहरुमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको हो । हालसम्म इनरुवा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल ४४ हजार ८ सय थान, कम्बर ५ सय ३१ कार्टन, कम्बर १५१ बोरा, चाईना टेन्ट १ सय प्याक, डम टेन्ट १ सय सेट र चाईनिजत्रिपाल ४ सय ९५ छन् । हेटौडा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा ४० हजार थानत्रिपाल टेन्ट छन् । पोखरा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा १६ सय टेन्ट त्रिपाल छन् । सुर्खेत क्षेत्रियप्रशासनकार्यालय गोदाममा २ सय त्रिपाल र एक सय टेन्ट छन् । धनगढी क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा त्रिपाल १ हजार १ सय ८५ थान र ५५ थान टेन्ट रहेका छन । काठमाडौंमा त्रिपाल ३० हजार थान र टेन्ट ५ सय थान रहेका छन् । अहिलेसम्म आठ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, दाङ, बाँके र बर्दियाबाट सामग्रीको औपचारिक रुपमा माग आएको छ । अहिलेसम्म जिल्लाबाट १ लाख १२ हजार २० त्रिपाल तथा टेन्टको माग भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको नाफा घट्यो, ९८ करोड मात्र
काठमाडौं । व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा उल्लेख्य रुपमा घटाउन सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा नोक्सान घटाएर ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको नोक्सान ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गरेपछि चालिएका सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी भई नोक्सान घटेको हो । यसबीचमा चुहावट नियन्त्रण, बिजुली महशुलमा समायोजन, आयातित बिजुलीको खरिद दरमा कमी, आयोजना पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन, प्रमुख शहरमा नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति र वित्तीय र पुनरसंरचनालगायत संस्थागत सुधारले गत आवमा नोक्सान ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घटेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । गत आवमा प्राधिरकरणको कुल आम्दानी ४३.२१ प्रतिशत बढेर ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको कुल आम्दानी ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्राधिकरणको बिजुली खरिदलगायत अन्य सञ्चालन खर्च २६.२८ प्रतिशत बढेर ४५ अर्ब ५७ करोड २० रुपैयाँ भएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो । कर्मचारीको तलव भत्ता र विद्युत खरिद बढेका कारण सञ्चालन खर्च बढेको घिसिङको भनाई छ । पहिलो पटक गत आवमा विद्युत् प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले भारतबाट आयात र निजी उत्पादकबाट बिजुली खरिदमा २८ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट बिजुली आयात थप भएको र वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण खरिद लागत २७.४३ प्रतिशत बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भएपछि जेनेरेटर, इन्धन खपत घटन गई मुलुकले विदेशी मुद्रा वचत गर्न सकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा बिजुली बढी भएर निकासीको संभावना भएपनि सुख्खायामको ५ महिना भारतबाट केही परिमाण बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश सरकारसंग वर्षादमा बढी भएको बिजुली निर्यात र सुख्खामा आयात हुने गरी ऊर्जा बैंकिङ अवधारणमा दुबै राज्यका मुख्यमन्त्री सकरात्मक भएका छन । देशभरीको वितरण प्रणाली बढीमा २ हजार मेगावाटसम्म भएकाले १० हजार मेगावाट बिजुली आयात हुने गरी प्रणालीको क्षमता बढाउनु उनले बताए । गत वर्ष ३८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । यो वर्ष ५ सय मेगावाटसम्म आयात गरेर लोडसेडिङ हटाउने प्राधिकरणको योजना छ । कटैया–कुसाह, परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी लाइनबाट १ सय र ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माणपछि थप १ सय गरी कुल २ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने संरचना तयार भएको छ । हाल चुहावट २२.९ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १७० युनिट पुगेको छ ।
केबलकारमा अब खुला प्रतिस्पर्धा, एउटै ठाउँमा अर्को केवलकार आउन पाउने
काठमाडौं । केवलकार सञ्चालनमा अब खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सरकारले केवलकार सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र एउटा केवलकार भएकै ठाउँमा अर्कोले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले कार्यविधिलाई अन्तिम चरणमा पुराएको छ । कानून र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि मागि सकिएकोले अब मन्त्रालयबाटै अन्तिम खाका बनाएर भौतिक मन्त्रीसमक्ष पेश गर्न लागिएको छ । फाइल फाेटाे हालसम्म केवलकार सञ्चालनसम्वन्धित नीति नभएकोले सरकारले पहिलोपटक कार्यविधि बनाएर केवलकारलाइ नियमन गर्न लागेको हो । निमावलीमा केवलकारलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिने गरी खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाको कारण हरेक केवलकार एकले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको कारण सेवाग्राहिले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब केवलकारमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले एउटै केवबकार सञ्चालन भएको स्थानमा अर्कोतर्फबाट पनि अर्के कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । यो व्यवस्थाले एउटासँग अर्कोले प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन्छ । जसका कारण केवलकार सस्तोमा, गुणस्तरीय सेवासहित सञ्चालन हुने उनको दाबी छ । नेपालमा टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी एनसेल नआएको भए नेपालीले सस्तोमा अहिले टेलिफोन सेवा कल्पनै गर्न सक्दैन थिए । यही मोडल केवलकारमा पनि लागू हुन्छ । सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा भयो भने ग्राहकले अवस्थ पनि गुणस्तरी सेवा पाउने दाबी पनि शर्माको छ । मन्त्रालयले केबलकारलाई नयाँ नियम ल्याएर कस्न कार्यविधि नै तयार गरिरहेको छ । यो कार्यविधि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आउने सबै केबलकारले तोकिएको शुल्क तिरेर मात्रै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसले दर्ता शुल्क बार्षिक सेवाशुल्क, रोयल्टी, टिकेट शुल्क सबैमा अनुमति लिनुपर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले केबलकारको संचालन गर्न पहिले दर्तामै निश्चित शुल्क तिरेर अनुमति लिने देखि वार्षिक रोयल्टीसम्मको व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको हो । केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको छ । हाल कार्यविधि नै नभएको भन्दै सरकारले केवलकारलाई अध्ययन तथा निर्माणमा अनुमति दिएको छैन ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले कमायो १८ करोड
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसको नाफा घटेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । यसको जगेडा कोषमा १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बीमा कोषमा ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गत आवसम्ममा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कुल विमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यसले उक्त अवधिसम्ममा १ लाख ७९ हजार ६५१ वटा बीमालेख जारी गरेको छ । यसको नवीकरण भएका विमालेखको संख्या ७३० वटा छन् । यसले प्रति सेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २०६ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको पनि उल्लेख छ ।
बाढी प्रभावित जिल्लाका एनसेल ग्राहकद्वारा १ करोड ६६ लाख भन्दा बढि निःशुल्क एसएमएस आदान प्रदान
काठमाडौं । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकको संचार सुनिश्चित गर्न एनसेलले मंगलबारसम्म प्रदान गरेको निःशुल्क एसएमएस सेवा अन्तर्गत ग्राहकले १ करोड ६६ लाख भन्दा बढि एसएमएस आदानप्रदान गरेका छन् । कम्पनीले विपतको बेलामा आफ्ना ग्राहकलाई आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहन र उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग गर्नका लागि आइतबारबाट तीन दिनसम्म प्रति दिन प्रति ग्राहक ५० वटा निःशुल्क एसएमएस उपलब्ध गराएको थियो । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशनअनुसार एनसेलले बाढीपहिरो प्रभावित २३ जिल्लाका ग्राहकलाई निःशुल्क एसएमएस सेवा प्रदान गरेको हो । यस बाहेक भ्वाइस तथा डेटा सेवालाई सहज बनाउन एनसेलले ब्यालेन्स ट्रान्सफर सेवा पनि निःशुल्क बनाएको थियो । साथै एनसेल सापटी सेवा अन्तर्गत प्राप्त हुने सापटी रकमलाई वृद्धि गरि विद्यमान सेवा शुल्कमै रु ६० सापटी प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई लक्षित गरी आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्क गर्न सघाउनका लागि निःशुल्क आपतकालिन सम्पर्क नम्बर ९००८ पनि संचालनमा ल्याएको थियो । “बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रत्येक दिन प्रदान गरिएको निःशुल्क एसएमएस सेवा, थप सापटीको सुविधा, निःशुल्क ब्यालेन्स ट्रान्सफर सुविधा र आपतकालिन सम्पर्क नम्बरले यो विपदको क्षणमा आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहन र राहत तथा उद्धार कार्यमा सहज बनाएको प्रतिक्रिया पाएका छाै,” एनसेलका कर्पोरेट सर्भिसेस् निर्देशक प्रणय आचार्यले भने । प्रभावित क्षेत्रमा पानीको सतह घट्दै गर्दा कम्पनीले थप टावरहरु संचालनमा ल्याएको जानकारी पनि उनले दिए । “केहि स्थानमा विद्युत आपूर्ती नरहेको र डिजेल जेनेरेटर संचालन गर्दा जोखिम हुने देखिएको थियो । अहिले एनसेलका ९७ प्रतिशत बिटिएस टावर संचालनमा रहेका छन् र ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्,” आचार्यले भने । प्राकृतिक विपद्का बेला आफ्ना ग्राहकलाई सम्पर्कमा रहन विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको एनसेलले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सहकार्य गर्दै बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई बाढी सम्बन्धि पूर्वसूचना अर्थात एसएमएस अलर्ट पनि प्रदान गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत कम्पनीले विगत एक सातामा (साउन २४ देखि साउन ३० सम्म) ६० लाख भन्दा बढि पूर्वसूचना पठाएको थियो । नदीमा पानीको सहत अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रदान गरेको एसएमएस कन्टेन्ट एनसेलले बाढिपहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रका ग्राहकहरुलाई एसएमएस सम्प्रेषण गरेको हो । बाढी तथा पहिरोबाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्न विभागले एनसेललाई नदीमा पानीको बहाब र जलसहतको अवस्था अनुसार एसएमएस पठाउन जानकारी दिने गर्दछ । समझदारीपत्र अनुसार, एनसेलले वर्षा र नदीमा जल सहतको आधारमा बाढीपहिरोको जोखिमका बारेमा पश्चिम राप्ती, नारायणी, कन्काई, कोशी, बागमती, कर्णाली, बबई, कमला लगायत नदीका तल्लो तटिय क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका परिवारलाई एसएमएस मार्फत पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना पठाउँदछ । एनसेलले गतवर्ष जल तथा मौसम विभागसँग पूर्वसूचना प्रदान गर्नका निमित्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही अनुरुप एनसेलले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानमा बस्ने परिवारलाई सम्भावित बाढी पहिरोको पूर्व चेतावनीका लागि एसएमएस प्रदान गर्दै आएको छ ।
बोटलर्स नेपालको नाफा ५३ करोड, बोटलर्स तराईले कमायो ३९ करोड
काठमाडौं । नेपालमा कोकाकोला उत्पादन गर्ने कम्पनी बोटलर्स नेपालले ५३ करोड नाफा कमाएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी भेगका लागि कोकाकोला उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपालले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिक अवधीमा ४० करोड नाफा कमाएको थियो । बोटलर्स नेपालको प्रति सेयर आम्दानी २१० रुपैंयाँबाट बढेर २७३ रुपैंयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा कोकाकोला उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल(तराई)ले ३९ करोेड नाफा कमाएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको सोही अवधीमा जम्मा २७ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । बोटलर्स नेपाल(तराई)को प्रति सेयर आम्दानी ३२७ रुपैंयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नाफा ३ अर्ब ८ करोड, बैंकले बढायो ३० प्रतिशतले नाफा
काठमाडौं । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३० दशमल ८८ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो बैंकले गत आवमा ३ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा कामाएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२ करोड ७३ लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो बैंकले २ अर्ब ३५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको थियो । बैंकको गत असारमसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यसको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैैंकले गत आवसम्ममा १ खर्ब ५३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेर १ अर्ब ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसको सीसीडी रेसियो ६४ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ । यो बैैंकको निष्किृया कर्जा २.३५ प्रतिशत रहेको छ ।
बिजुली महशुलमा २ प्रतिशत छुट पाइने
काठमाडौं । मिटर रिडिङ गरेको एक साताभित्र बिजुली महशुल बुझाउने ग्राहकले कुल बिल रकममा २ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबारदेखि लागु हुने गरी छुटको व्यवस्था गरेको हो । विद्युत प्राधिकरणको ७५७ औ सञ्चालक समिति बैठकले महशुल सहज रुपमा उठाउनका लागि छुटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । यो छुट सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ग्राहक, शवदाह गृह, सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा भने यो सुविधा उपलब्ध नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ८ औ दिनदेखि २२ औ दिनसम्म बिल अनुसारको महशुल लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । २३ औं दिनदेखि जरिवाना लाग्ने भएको छ । समयमा वक्यौता नबुझाउने ग्राहकको विद्युत लाइन काटिने भएको छ । अझै अर्बो रुपैयाँ महशुल बक्यौता बाँकी भएपछि प्राधिकरणले कडाइ गरेको हो । गत वर्ष भदौमा लामो समयदेखि बक्यौता नतिर्नेको विद्युत लाइन धमाधम काटिएपछि प्राधिरकरणले करोडौ रुपैयाँ वक्यौता असुली गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वक्यौता महशुल उठाउन जोड दिने बताएका छन् । महशुल नतिर्ने ग्राहकको बिजुली लाइन काटिने स्पष्टपारेका छन् । सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्बन्धित श्वेतपत्रमा विद्युत महशुल नतिर्नेको लाइन काटिने उल्लेख गरिएको छ ।
