हायात होटलको बीमा शिखर इन्स्योरेन्समा, क्षतिको विवरण आउन बाँकी
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स (हायात रिजेन्सी) को बीमा शिखर इन्स्योरेन्समा रहेको पाइएको छ । हायातले लामो समयदेखि शिखरमा बीमा गर्दै आएको शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए। पाँचतारे होटल हायात गत भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त बन्न पुग्यो । होटलले बीमा दाबी गरिसकेको र अहिले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य चलिरहेको हुँदा कति दाबी पर्छ भनेर तत्काल भन्न नसकिने सीईओ पाण्डेले बताए । होटलले केही दिनअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर एक वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्ने कुरा जानकारी दिइसकेको छ । होटलका अनुसार जेनजी आन्दोलनकारीहरूले होटलमा तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनी गर्दा अतिथि कक्ष, कार्य कक्ष, रिसेप्सन, लबी, रेष्टुरेन्ट, ब्यांकेट, चैत्यलगायत संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषलाई एनएलजी इन्स्योरेन्सले दियो २५ लाख
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको 'भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष' मा २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका जेनजी प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति पुगेको संरचनाको पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार २५ लाख रुपैयाँको चेक मंगलबार कम्पनीका सञ्चालक भरतबहादुर बस्नेत र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालयमै आयोजित कार्यक्रममार्फत औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरे । कम्पनीले राष्ट्रको पुनर्निर्माण र समृद्धिको यात्रामा निरन्तर साथ रहन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
जेनजी प्रदर्शनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि नेशनल लाइफको १ करोड सहयोग
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षति, पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि यो सहयोग उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त रकम बराबरको चेक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशकुमार खत्री र नायब महाप्रबन्धक प्रज्वल सायमीले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई मंगलबार एक विशेष कार्यक्रमकाबीच हस्तान्तरण गरेका हुन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको यस सहयोगबारे सीईओ खत्रीले कम्पनीले विगतदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता कार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार नियामक निकायको निर्देशनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्दै आइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनाका साथै यसलाई निःशुल्क गर्नेतर्फ नीतिगत पहलकदमी आवश्यक भएको बताएकी छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी, सम्मानजनक बनाउन अपरिहार्य भएको बताइन् । साथै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको परिवारमा सम्मानजनक एकीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन बोर्डलाई निर्देशन दिइन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री एवं बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सीप सिकाएर दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताइन् । 'वैदेशिक रोजगारीमा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि बोर्डले सुरु गरेको ‘कल सेन्टर’ र ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा श्रमिक हितका दृष्टिले उपयोगी देखिएका छन्', उनले भनिन्, 'यसैगरी सबै कल्याणकारी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराएर सेवाग्राहीको पहुँच बढाउन बोर्डले चालेका कदम प्रशंसनीय छन् ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले अब वैदेशिक रोजगारीको विकल्पस्वरूप स्वदेशमा नै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न, सीपमा आधारित उद्यम र पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले त्यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार गरेर तदनुरुप काम गर्न निर्देशन दिइन् ।
रामकुमारी झाँक्रीको अपिल– मतभेद स्वाभाविक हुन्, संवादबाटै समाधान खोजौं
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले हालको राजनीतिक अवस्थाबारे संयमित र संवादमुखी अपिल सार्वजनिक गर्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार, भिन्नता र मतभेदलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने बताएकी हुन् । झाँक्रीले लेखेकी छन्, ‘राजनीतिक जीवनमा उतारचढाव त आउँछ नै । हरेक मान्छेमा वैचारिक भिन्नता हुन्छ, विचारमा मतभेद हुन्छ, कार्यशैली फरक हुनसक्छ । हरेक अवस्थालाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नसक्ने र देशको तत्कालीन अवस्थालाई बुझेर सहि निर्णय लिनु नै नेतृत्वको मापन हो ।’ उनले पार्टीभित्र देखा परेका असहमति र भावनात्मक प्रतिक्रियामाथि इंगित गर्दै नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेकी छन् । झाँक्रीले लेखेकी छन्, ‘हाम्रा बीचमा कयौं मतभेदहरू होलान्, त्यसको बाबजुद हामी सबै छलफलमा बसौं । आग्रह, पूर्वाग्रह त्यागौं । यो आन्दोलनलाई सही दिशामा पुर्याऔं । हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
महाधिवेशनको मिति सहमतिमा तोक्दै कांग्रेस नेतृत्व
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्र आएका विभिन्न विचार र मतभेदहरूलाई सहमतिमा टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका छन् । जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गदै खड्काले महाधिवेशनको मितिसमेत सहमतिमा तोकिने बताएका हुन् । जारी बैठकमा संस्थापन इतरपक्षले पुष १६ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस्तै, संस्थापनपक्षले नियमित महाधिवेशन आगामी २७ देखि ३० वैशाखसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कार्यवाहक सभापति खड्काले यी दुई मितिबाट मध्यमार्गी बाटो अवलम्वन गर्न सकिनेतर्फ संकेत गरेका छन् । समग्रमा नेपाली कांग्रेस हाल आन्तरिक एकता कायम गर्ने, नेतृत्व र नीतिगत मुद्दामा सहमति जुटाउने र समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयासमा रहेको खड्काको दाबी रहेको छ ।
'हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशकबाट किन हटाएको' भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो छलफलमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । शाक्यले सोमबार आफूलाई गैरकानूनी रुपमा कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई ४ वर्षको लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेपछि सो सरकारले उनलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । यसअघि पनि ओली सरकारले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । घिसिङ पनि त्यतिखेरु अदालत पुगेका थिए । तर, अदालतले उनको नाममा फैसला गरेन । अहिले शाक्य पनि अदालत पुगेका हुन् । रिटको अर्को पेसी कात्तिक २१ गते तोकिएको छ ।
अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेश निषेधपछि अर्थ मन्त्रालयमै बस्दै धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक मंगलबार (आज) बस्ने भएको छ । आज बेलुका ४ बजे मन्त्रालयमै सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । कर्मचारीले श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिएपछि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्न लागेको हो । उनीहरूले श्रेष्ठको राजीनामासमेत मागेका छन् । कार्यालय प्रवेशमा बाधा पुगेपछि बैठक बस्न लागिएको हो । कर्मचारीहरूले आफूहरूले पाएको सेवा–सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरू असोज ७ गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । आन्दोलन सुरु भएसँगै धितोपत्र बोर्डमा कुनै पनि काम हुन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । आन्दोलनको निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने, कर्मचारीको हित र रक्षामा उभिन नसक्ने अध्यक्षले नैतिकताको आधारमा एक मिनेट पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्राचार गरेको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू ४३ औं दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
