७५० मेगावाटको पश्चिमसेती बनाउन विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानी सम्झौता
काठमाडौं । पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनबीच संयक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) भएको छ । जेभीएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका लगानी विभागका निर्देशक याओ फिक्लिङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । जेभीएसंगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना बन्नका लागि बाटो खुला भएको छ । जेभीएको प्रारम्भीक मस्र्यौदामा हस्ताक्षर भएको १० महिनापछि सम्झौता भएका हो । जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएका विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आयोजना वेष्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण हुने छ । विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत स्वपँजी (इक्विटी) का लागि थ्री गर्जेजले चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उनले बताए । प्राधिकरणले लगानी गर्ने स्वपुँजीको व्यवस्था थ्री गर्जेजले गर्ने भएको छ । जेभीए भएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने छ । यसअघि भएको जेभीए गर्ने प्रस्तावलाई प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । ०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) भएको हो । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
काठमाडौंको जमिनमाथी ४५ किलोमिटर मेट्रो रेल, कस्ले खन्याउला १८० अर्ब ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले काठमाडौंमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउने निर्णय गरेको हो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डले पाएको छ । डीपीआर तयार भैसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको खोजि हुनेछ । ‘चालु आर्थिक बर्षभित्रै विस्तृत सम्भाव्यता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) निर्माण गरिसक्ने योजना छ, केहि काम अघि बढाईसकेका छौं’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वाधार हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले उपत्यकामा २ वटा रुटमा मेट्रो रेल निर्माण सम्भव भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा लगानी बोर्डले रुट नम्बर २ का रुपमा पहिचान गरिएको नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल रुटमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो । मेट्रो रेलको प्रति किलोमिटर लागत ४ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको कल लागत १८० अर्ब पुग्नेछ । जमिनमाथी पुल निर्माण गरेर मेट्रो रेल सञ्चालन गरिनेछ । ‘एलेटेटेड ट्रयाक(पुल) माथी रेल गुडाउने प्रबिधी अन्तर्गत मेट्रो रेलको निर्माण गर्न लागिएको हो’, वाग्लेले भने । मेट्रो रेलहरु व्यवसायीक रुपले सञ्चालन गर्न कठिन हुनेगरेको छ । त्यसैले मेट्रो रेल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले केहि अनुदान वा सहुलियतको सुबिधा उपलब्ध गराउनेछ । ‘ मेट्रो रेल निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा अघि बढ्छ, त्यसका लागि निर्माण कर्ता कम्पनीलाई केहि अनुदान वा सहुलियत प्रदा गर्नेछ, त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेबारे भने बोर्डले थप अध्ययन गर्नेछ ।’, वाग्लले भने । उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि कोरियाली, जापानी तथा केहि चिनियाँ कम्पनीहरुले इच्छा देखाएका छन् । उनीहरुले केहि बर्ष पहिले नै मेट्रो रेल निर्माणका लागि भन्दै रेल विभागमा आसय पत्र बुझाएका थिए । ‘मेट्रो रेल सरकारको अनुदान बिना सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ, सरकारले कुनै न कुनै अर्थमा अनुदान वा सहुलियत दियो भने धेरै देशका कम्पनीहरु आउनेछन’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । उनले मेट्रो रेल रेलको डीपीआर बनाउने जनशक्ति भने रेल विभागसँग मात्रै रहेको दावी पनि गरे । ‘रेलको जनशक्ति हामीसँग मात्रै छ, डीपीआरका लागि बजेट पनि हामीसँगै छ’, उपाध्यायले भने ।
मेगा बैंकमा खुल्यो जागिरको अवसर, प्रबन्धकसहित ११३ कर्मचारीको माग
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले ११३ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले शाखा प्रबन्धक सहित ११३ जना कर्मचारीको माग सहित सुचना जारी गरेको हो । बैंकका अनुसार शाखा प्रबन्धक हुन कम्तिमा स्नातकोत्तर गरी १ वर्षको प्रबन्धक तह वा ११ वर्षको वाणिज्य बैंकमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै बैंकले २९ जना अधिकृत तहका कर्मचारी र ६६ जना सहायक अधिकृत माग गरेको छ । यसका लागि क्रमश वाणिज्य बैंकमा पाँच वर्ष र तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । बैंकले १६ नयाँ ठाँउका नयाँ शाखाका लागि पनि धेरै संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । जसका लागि २२ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । त्यस्तै नयाँ शाखाका लागि १७ जना प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको पनि माग गरेको छ । यसका लागि कम्तिमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । ईच्छुक आवेदकले मंसिर १४ गतेसम्म बैंकमा आवेदन बुझाउनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।
३ महिनामा बीपीसीको नाफा २३५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को नाफा २३५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म बीपीसीले ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बीपीसीको नाफा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धि र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले बिजुलीको महशुल बढाएपछि यसको असर खुदनाफामा परेको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले आँधिखोला र झिम्रुक आयोजनाको बिजुली बेचेर कुल २१ करोड ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ९९ पैसा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १ रुपैयाँ २८ पैसा मात्र थियो । कम्पनीको संचित कोषमा २ अर्ब ३६ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।बीपीसीले सहायक कम्पनीमार्फत ३७.६ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको छ ।
अपि पावरको नाफमा गिरावट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको खुदनाफा घटेको छ ।गत असोजसम्म कम्पनीले १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनमा कम्पनीको खुदनाफा ५ लाख रुपैयाँ घटेको छ । बिजुली बेचेर हुने आम्दानीमा गिरावट आएपछि नाफा घटेको अपीले जनाएको छ । चालु आवको ३ महिनामा अपीले ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अपीको आम्दानी ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ थियो । नाफामा कमी आएपछि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा पनि गिरावट आई ६ रुपैयाँ ३२ पैसामा सीमिति भएको छ । कम्पीको संचित कोषमा १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफामा १७९ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ । कम्पनीले तीन महिनामा ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७९ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले २ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । कम्पनीले तीन महिनामा ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । दाबी भुक्तानी पनि गत वर्षको प्रथम त्रैमासमा ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भएकोमा यस वर्ष ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ । आम्दानीमा उच्च वृद्धि र दाबी भुक्तानीमा उच्च गिरावट आउँदा कम्पनीमा नाफामा राम्रो सहयोग मिलेको छ । कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च ६ लाख रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । चुक्ता पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ भएको यस कम्पनीको बीमा कोष ५२ करोड छ भने जगेडा कोषमा ९ करोड र महाविपत्ती कोषमा करिव ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । लामो समय विभिन्न समस्याबाट गुज्रिएको यो कम्पनी पछिल्लो समयमा सहि ट्रयाकमा अगाडि बढेको देखिएकाे छ ।
२० अर्ब कर हिनामिना गर्ने फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष महत र ढकालले गरे आत्मसमर्पण
काठमाडौं । तत्कालिन कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल जेलमा पुगेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेपछि फरार रहेका महत र ढकाल सम्पर्कमा आएपछि उनीहरुलाई जेल चलान गरिएको हो । विशेष अदालतले महत र ढकालसंग बुधबार बयान लिएको थियो । गत असोजमा दुबैले वयानका लागि पत्र बुझे पनि नआएपछि पक्राउ परेका हुन् । छानविनपछि परार भएका महत र ढकाललाई अख्तियारले गत असार ८ गते एक साताभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कर फच्यौट आयोगको सदस्य चुडामणि शर्माले आर्थिक अनियमितता गरी राज्यलाई २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्र विचारधिन रहेको छ । अख्तियारले साउनको पहिलो साता नै अध्यक्ष महत, आयुत्त ढकाल र सदस्यसचिव शर्मा विरुद्द १० अर्ब २ करोड बिगोदाबीसहितको मुद्दा दायर गरेको थियो । अनियमित ढंगले व्यवसायीलाई कर छुट दिएर दिई साढे २० अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले जेठको दोस्रो साता तत्कालिन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । कर असुलीमा विवाद आएपछि सरकारले २०७१ मा चाटर्ड एकाउन्टेट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा ३ सदस्य कर फछ्यौट आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले १ हजार ६९ करदाताबाट असुल हुनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ०७२ मंसिरमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विवरण बुझाएको थियो । यो समग्र राजश्व उठाउने वक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिइ सम्झौता भएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यलय र संसदीय समितिले भ्रष्टचार भएको देखाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो । आयोग तत्कालि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारका पालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गठन गरेका हुन् । डा. महतले आयोगको बचाउ गर्दे आएका छन् । यता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महत र ढकाललाई जेल पठाएको छ ।
ओरियन्टल होटलका नाफा बढेर २ करोड ५५ लाख
काठमाडौं । ओरियन्टल होटल्स लिमिटेडको खुदनाफा ०.१४ प्रतिशत बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा होटलले २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । आम्दानीमा कमी आएपनि खर्च कटौतीले नाफामा सामान्य वृद्धि भएको ओरियन्टलले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको आम्दानीमा ०.११ प्रतिशत कमी आएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २ करोड ५५ लाख १६ हजार नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घटेर ३ रुपैयाँ २३ पैसामा सीमित भएको छ । गत असारमा ईपीएस ३० रुपैयाँ थियो । कम्पनीको संचित कोषमा १ अर्ब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ ।
