राधी विद्युत कम्पनीले पुसको पहिलो साता ७ करोड ६४ लाखको आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्धित राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले पुसको पहिलो साता सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट गत कात्तिकको पहिलो साता आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएकोमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनले गर्दा ढिलोमा पुसको पहिलो सातासम्म आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीले विवरणपत्र तयार पारिसकेको छ । यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरेको राधीले १५ प्रतिशत अर्थात ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ६ हजार ५५० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । ४.४ मेगावाट क्षमताको राधी साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीमा लम्जुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड(लेड्को) को ६३.५ प्रतिशत स्वामित्व छ । राधीको चुक्तापुँजी ३३ करोड ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । यस्तै पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीयवासीका लागि शेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । कम्पनीले इलामस्थित १२ मेगावाटको माथिल्लो माई र ६.१ मेगावाटको माथिल्लो माई ‘सी’ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सन्दकपुर गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकाका स्थानीयवासीलाई छुट्याइएको १० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । ११ करोड बराबरको ११ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सन्तोषकुमार प्रधानले बताए । शेयर निष्कासन गर्न आवेदन गरेको पाँच महिनापछि बोर्डबाट स्वीकृत भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निर्माण गरेको माथिल्लो माई ‘सी’ ले गत असारबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । यसअघि निर्माण भएको १२ मेगावाटको माथिल्लो माई पनि सञ्चालनमा छ ।
मतदान शुरु, चिसो बिहानीमै मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिता
काठमाडौँ । मुलुकका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतदान कार्य अहिले बिहान ७ बजेदेखि शुरु भएको छ । प्रदेश नं १ का ७, प्रदेश नं ३ का ६, प्रदेश नं ४ का ६, प्रदेश नं ५ का २, प्रदेश नं ६ का ७ र प्रदेश नं ७ का ४ जिल्लामा यो निर्वाचन भइरहेको छ । चिसो मौसमका बाबजुद पनि निकै उत्साहका साथ मतदाता बिहान सबेरैदेखि मतदान केन्द्रमा पुगेर लामबद्ध भएर बसिसकेका तथा अहिले मतदान कार्य शुरु भइसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले राससलाई जानकारी दिए । निर्वाचनमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गरिएको हुँदा ढुक्क भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन् र आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगले सबै मतदातासँग हार्दिक अपिल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनकै महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभातर्फ ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा यो निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ पहिलो चरणको निर्वाचनमा ७०२ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यो निर्वाचनमा ३१ लाख ९१ हजार ९४५ मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्नुहुनेछ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा दुई हजार ९१९ मतदानस्थल र चार हजार ४६५ मतदान केन्द्र कायम गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएका मतदाताले मात्रै मतदान गर्न पाउनु हुने हँुदा सबै मतदाताले एक दिन राष्ट्रका लागि समय प्रदान गरी मतदानमा सरिक भई आफूले रोजेको योग्य उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन निर्वाचन आयोगले आम मतदातालाई आह्वान गरेको छ । नेपालको संविधान, संघीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो निर्वाचन हुन लागेको हो । मतदाताले कुनै कारणवशः मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्राप्त गरेका मतदाताले परिचयपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा २०७० सालमा निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्र वा राहदानी वा सवारीचालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएको अन्य परिचयपत्र समेतका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि मतदाताले नाम ढाँटेर अर्काको नाममा मतदान नगर्नु हुन र यदि कसैले त्यस्तो गैरकानुनी कार्य गरेमा कानूनबमोजिम सजायको भागी हुनुपर्ने जनाउँदै आयोगले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य सरोकारवालालाई निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी असल राजनीतिक संस्कारको विकासमा योगदान पुयाउन अपिल गरेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि हल्का हरियो रङ्गको मसीले छापिएको मतपत्रमा रहेका चिह्नमध्ये एउटामा र प्रदेशसभाका लागि कालो मसीले छापिएका निर्वाचन चिह्नमध्ये कुनै एक चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाई तोकिएको मतपेटिकामा मत खसाल्नु पर्नेछ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतपत्र हल्का रातो मसीले छापिएको एउटै पानाको माथिल्लो भागको मतपत्र–१ मा तथा प्रदेशसभाका लागि मतपत्र–२ भएका चिह्नमध्ये आफूलाई मन परेको एउटा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्नमा मत संकेत गर्नुपर्ने छ । रासस
निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, उत्साहका साथ मतदानमा सरिक हुन आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा भोलि मंसिर १० गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले आइतबार बिहान ७ बजे आ–आफ्नो मतदान केन्द्रमा उत्साहका साथ उपस्थित हुनु भई मतदानमा सरिक हुन सम्पूर्ण मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयनकै महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभातर्फ ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा हँुदैछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ पहिलो चरणमा जम्मा ७०२ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा जम्मा ३१ लाख ९१ हजार ९४५ मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्नुहुनेछ भने आइतबार सम्पन्न हुने निर्वाचनमा दुई हजार ९१९ मतदान स्थलमा चार हजार ४६५ मतदान केन्द्रमा मतदान हुँदैछ । रासस
‘२०७४’ चुनाव वर्ष
काठमाडौँ। एकै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइरहेकाले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०७४ निर्वाचनै निर्वाचनको वर्ष बनेको छ । अहिलेसम्मको इतिहासमा एकै वर्ष यति धेरै निर्वाचन भएको छैन । एक वर्ष संसदीय र अर्को वर्ष स्थानीय निर्वाचन गरेर वर्षैपिच्छे निर्वाचन भएपनि एकै वर्ष तीन तहको चुनाव भएको यो पहिलो हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक तीन तहको निर्वाचन हुन लागेको हो । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यो वर्ष वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीन चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छानिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल बन्न पुग्यो । दुवै सभा निर्वाचन दुई चरणमा हुँदैछ । पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली क्षेत्रका ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते तराई र पहाडका ४५ जिल्लाका १२८ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका लागि निर्वाचनको कार्यक्रम तय गरिएको छ । निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विसं २००७ पछि विसं २०१० भदौमा पहिलोपटक नगरपालिका निर्वाचन भएको काठमाडौँ नगरपालिका प्रमुख निर्वाचित जनकमान श्रेष्ठले बताए । तर यो निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा नभई स्वतन्त्रताका पक्षधर पद्मशम्शेर प्रधानमन्त्री भएका बेला बनेको संविधानका आधारमा भएकोे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउछन् । बालिग मताधिकारका आधारमा भने विसं २००७ को परिवर्तन पछि नै आवधिक निर्वाचन शुरु भयो । विसं २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजा त्रिभुवनको घोषणा थियो । तर संविधानसभा निर्वाचन हुन सकेन । सभा निर्वाचन त के राजाले कुनै पनि निर्वाचन गर्न नचाहेपछि नेपाली काँग्रेसले विसं २०१३ मा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गयो । आन्दोलनको प्रभावले राजा संविधानसभाको नभई संसदीय चुनाव गर्न तयार हुनुभयो । फलस्वरुप विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए । एक सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन इतिहास सुनाउछन्अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती । “विसं २०१५ अघि भएको नगर निर्वाचनमा बालिग सबैले मत हाल्न पाएनन्, छानिएका मानिसले मत हालेर त्यसबेला नगर निर्वाचन भएको थियो, मत हाल्न छानिएका ‘इलेक्ट्रोल कलेज’ राजा र उहाँका नजिकका मानिसले छानेका मतदाता थिए” – उहाँले भन्नुभयो । बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो चुनाव लगत्तै बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । यो सरकारले १८ महिना पनि बिताउन नपाउँदै विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि २२ वर्ष नेपालमा कुनै पनि निर्वाचन भएको इतिहास नपाइने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउछन् । विसं २०३३ पुस १६ गते प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई भारत निर्वासनबाट फर्कनुभयो । यो घटनाले विसं २०३७ मा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामध्येमा कुन रोज्ने भनी जनमत संग्रह निर्वाचनको घोषणा गर्न पञ्चायती सरकार बाध्य भयो । राष्ट्रिय जनमत संग्रह निर्वाचनमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि विसं २०३८ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन भयो । पञ्चायत सदस्य निर्वाचन दोस्रो पटक विसं २०४३ मा भयो । विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हार्नुभयो । काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत पायो । नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा देखा प¥यो । काँग्रेसको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । विसं २०५१ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन । एमाले संसद्मा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो । एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेर तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी देशकै पहिलो साम्यवादी प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो । यो निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएकाले संसद्मा सांसद किनबेच र पजेरो संस्कृतिको विकास भयो । विसं २०५६ मा पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा सन्त नेता भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर फेरि काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । चुनावपछि काँग्रेसबाट भट्टराई, तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवा गरी तीन जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सिफारिश गर्नुभयो । माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारण निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था छैन भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाकै दल काँग्रेस लगायतले संसद् विघटनको विरोध गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको माग गरे । फलस्वरुप काँग्रेस विभाजन भयो । विसं २०५९ असोज १८ गते संसद् विघटन गर्ने सरकार चुनाव गराउन असक्षम भएको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रबाट अपदस्थ भयो । यसपछि राजाले क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । दुवै सरकारले चुनाव गराउन सकेनन् । फेरि असक्षम भनेर आफैँले हटाएका शेरबहादुर देउवालाई राजाले चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । देउवा लगायतका नेतालाई विसं २०६१ माघ १९ गते नजरबन्दमा राखी ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन शुरु गर्नुभयो । यो घटनाले तीन ध्रुवमा रहेको नेपाली राजनीति राजावादी र लोकतन्त्रवादीको दुई कित्तामा बाँडियो । राजाको शासनविरुद्ध संसदवादी दल र माओवादी विद्रोही १२ बुँदे समझदारीमा पुगे । समझदारी अनुरुप निरंकुश शासन अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने मुद्दासहित विसं २०६२ फागुनदेखि आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते सफलता प्राप्त गरेपछि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भयो । दलहरुको मार्गचित्र बमोजिम संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो । पुनःस्थापित संसद्ले राजाका अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पशुपतिका पुजारी, राष्ट्रपति र सेनापति प्रकरणका कारण उहाँ सत्ताबाट बाहिरिनुभयो । उहाँपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नेपाल सरकारले पनि संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन नसकेकाले एमालेकै नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने तर संविधान बन्न सकेन । खनालपछि तत्कालीन माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपनि उहाँको पालामा समेत संविधान बनेन । उहाँले पहिलो संविधानसभा विघटन गर्नुभयो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । यो मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन ग¥यो । काँग्रेस सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि काँग्रेस र एमालेलगायतका दल सहभागी भएको सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभयो । संविधान निर्माणमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीका बीच सहमति जुट्न नसकेका बेला विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सबै दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । यो सहमतिपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते गर्न मनोनयन पत्र दर्ता गरेका दलहरु यतिखेर जनताको मत जित्ने भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् । बालिग मताधिकारका आधारमा पहिलो पटक विसं २०१५ फागुन ७ गते निर्वाचन भएको सम्झनामा आयोगले विसं २०७३ देखि प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । –––
विदा नहुँदा हजारौ कर्मचारी मतदानबाट बञ्चित, निर्वाचन आयोग भन्छ विदा लिएर जान पाइन्छ
काठमाडौं । निर्वाचन हुने क्षेत्रमा मात्र सरकारले विदा दिएपछि अधिकाँश जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी मतदानबाट बञ्चित भएका छन् । सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा मात्र विदा दिएको छ । ती जिल्लामा मतदाता नामवली हुने अधिकाँश सरकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निजी व्यवसायीक प्रतिष्ठानका कर्मचारीले आफनो मतको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको हो ।सरकारले सार्वजनिक विदा नदिएका कारण काठमाडौ कार्यरत कर्मचारीले मतदान गर्न नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र रसुवालगायत जिल्लामा मतदान गर्न विदा नपाएका हुन् । विदा नपाएर निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने यस्ता कर्मचारीको संख्या हजारौ छ । निर्वाचन आयोगको शिफारिशमा सरकारले पहिलो चरणमा चुनाव हुने ३२ जिल्लामा मात्र सार्वजनिक विदा दिएको छ । बाँकी जिल्लामा विदा दिइएको छैन् । विदा नभएपछि कर्मचारीले मतदानमा भाग लिन नपाउने भएका हुन् । यस्तै २१ गते बाँकी ४५ जिल्लामा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ३२ जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी पनि मतदानबाट बञ्चित हुने भएका छन् । आयोगका सहायक प्रवत्ता मुकुन्द शर्मा सार्वजनिक विदा नभएको बताउन् । आफनो कार्यलयबाट विदा लिएर मतदान गर्न जान सक्ने उनले बताए । विदा लिएर जानेलाई खासै अप्ठेरो नपर्ने उनको तर्क छ ।
कसले किन्यो एकै दिन २२ करोडको सेयर ?
काठमाडौं । गत बिहीबार एकै दिनमा साना विकास विकास बैंकको संस्थापक सेयर २२ करोड मूल्य बराबरको किनबेच भएको छ ।बैंकको प्रतिकित्ता ९ सय रुपैयाँमा २१ करोड ९९ लाख १५ हजार ९ सय रुपैयाँको २ लाख ४४ हजार ३५१ कित्ता नेपाल बैकको संस्थापक सेयर किनबेच भएको हो । यो सबै सेयरको बिक्रि ३४ नम्बर ब्रोकरबाट भएको छ भने ४० नम्बर ब्रोकरबाट खरिद भएको देखिन्छ । सेयर १९९ जनाले खरिद गरेका थिए । बिहीबार साना किसानको संस्थापक सेयरले कारोबार बढाएको छ । बजार १३ अंकले बढेको थयो । सो दिन ६८ करोड ५७ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको थियो । एउटै कम्पनीको सेयर कारोबार १९९ पटक हुनु, एउटा ब्रोकरबाट मात्रै बिक्रि हुनु र अर्काे एउटाबाट मात्रै खरिद हुनुलाई संस्कास्पद मानिएको हो ।
गुरुप्रसाद न्यौपाने आर्थिक संकटमा, लगानी जुटाउन नसकेपछि त्रिशुली–गल्छी जलविद्युतको क्षमता घटाए
काठमाडौं । लगानी जुटाउन नसकेपछि सिद्धकाली पावर लिमिटेडले त्रिशुली–गल्छी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता घटाउन लागेको छ । आयोजनाको जडित क्षमता ७५ मेगावाटबाट घटाएर २६ मेगावाटमा सीमिति गर्न कम्पनीले विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको छ । विभागले क्षमता घटाउनको कारण पेश गर्न सिद्धकालीलाइ भनेको महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए । उनले आउदो साता आयोजनाको क्षमता घटाउनको कारणसहित प्रस्तुतीकरण गर्ने जानकारी दिए । सिद्धकालीका अध्यक्षमा गुरुप्रसाद न्यौपाने हुन् । उनको अगुवाइमा आयोजनाको काम अघि बढेको हो । आयोजनाको भौगर्भिक अवस्था कमजोर, सुरुङमा जोखिम बढेको र हेड कम भएका कारण आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य नदेखिएको र आयोजनामा लगानी गर्न चाहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पछि हटेपछि क्षमता घटाउन लागेको हो । यसअघि लक्ष्मी बैंकको अगुवाइमा आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । पछिल्लो समयमा न्यौपानेले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउदै गएका छन् । बैंकले पनि उनलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । यसअघि डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरीले आयोजनामा लगानी गर्ने भनेकोमा उनी पछि हटेपछि आयोजना अन्यौलमा परेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपाने अहिले लगानीकर्ता खोज्दै हिडेका छन् । पीपीए भइसकेको र सरकारले विद्युत उत्पादन लाइसेृन्स दिइसकेको अवस्थामा कम्पनीले आयोजना बनाउनलाई लगानी जुटाउन सकेको छैन् । उनले आयोजना बनाउन सर्वसाधारणबाट करोडौ रुपैयाँ उठाइसकेका छन् । योजनाअनुसार आयोजनाको निर्माण सुरु हुनुपर्नेमा लगानी जुटाउन नसकेपछि अन्यौलमा परेको छ । आयोजना नबन्ने संभावना बढेर गएको छ ।सिद्धकालीको अध्यक्ष गुरु न्यौपाने छन् । यस्तै सञ्चालकमा बुहारी पुजा दाहाल र छोरा छन् । सरकारले सिद्धकालीलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सिद्धकालीबीच आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । जसअनुसार हिउँदको ४ महिना प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादको ८ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आयोजनाको ८० प्रतिशत स्वामित्व अपि पावर लिमिटेडको छ । अपिले सुदुरपश्चिममा साढे ८ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । अपीले यही आयोजना बनाउ हकप्रद सेयर निष्कासनको तयारी थालेको थियो ।२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छैन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार त्रिशुली–गल्छी बनाउन १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । ७० प्रतिशत ऋण लगानी र ३० प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुंजी लगानी हुने छ । बैंकबाट ९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी हुने छ । जसअनुसार सेयर लगानी ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हुने छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । धादिङ र नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुलीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट वार्षिक ४६ करोड ८१ लाख ८५ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना राजधानीबाट ६३ किलोमिटर टाढा छ । काम सुरु गरेको ४२ महिनामा आयोजाको काम सम्पन्न हुने छ । आयोजनाको बाँध नुवाकोटको रातमाटे र विद्युतगृह धादिङको कल्लेरी गाविस स्थित हाँडीखोलाटारमा हुने छ । सुरुङको लम्बाई ८ किलोमिटर छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली २२० केभी प्रसारणलाइनबाट राजधानीमा ल्याइने छ । त्रिशुली–गल्छीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतको डिजाइन ग्रुप कन्सल्टेन्टमार्फत भएको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित धादिङ र नुवाकोटका बासिन्दालाई १० प्रतिशत आर्थत ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँको सेयर छुट्टाइएको छ । यस्तै सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।
१ महिनासम्म प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टर्यो, सस्तोमा निर्यात नगर्ने भारतको निर्णय
काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो दुई महिनामा प्याजको मूल्य प्रति किलो ५४ प्रतिशतले बढेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार दुई महिनाअघि प्रति किलो ५५ रुपैयाँ पुगेको प्याजको भाउ अहिले ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार २०१७ को अन्तसम्ममा प्याजको निर्यात गर्ने मूल्यमा गिरावट आउँदैन । भारतले प्याजको न्यूनतम निर्यात मूल्य तय गरेपछि नेपाली बजारमा प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टरेको हो । विहिबार भारतका उपभोक्ता मामिला मन्त्री रामविलास पासवानले ट्विट गर्दै घरेलू बजारमा प्याजको आपूर्ति बढाउन र निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न प्याजको न्यूनतम मूल्य तय गरेको जानकारी दिए । सरकार ने प्याज की घरेलु उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश से सस्ती दर पर निर्यात को कम करने के लिए प्याज की न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) 850 डॉलर प्रति टन अधिसूचित किया है। — Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) November 23, 2017 भारत सरकारले भारतीय बिक्रेताले प्रतिकिलो ८५० अमेरिकी डलर भन्दा कम मूल्यमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ । भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य दुई वर्षकै उच्चतम बिन्दूमा पुगेपछि सरकारले मूल्यवृद्धिमा अंकुश लगाँउदै प्याजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको हो । आन्तरिक बजारमा आपूर्ति कम भएपछि भारतमा प्याजको भाउ छोइनसक्नु भएको थियो । बजारमा आपूर्ति बढाउनका लागि बाहिर मुलुकमा सस्तोमा प्याज निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । टाइम्स अफ ईण्डियाका अनुसार भारतीय व्यापारीले महंगो मूल्यमा प्याज निकासी गर्न नसकिने बताएका छन् । समितिका बरिष्ठ बजार सञ्चालक अधिकृत मनोज धितालले भारतबाट आयात हुने प्याजको मूल्य नसस्तिदाँ नेपाली बजार स्वभाविक रुपमा प्रभावित हुने देखिएको बताए । उनले भने, ‘भारतमा प्याजको भाउ महंगिएकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । न्यूनतम मूल्य तोकेपछि प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टरेको छ भने भाउ बढ्दै जाने सम्भावना बढेको छ ।’ भारतबाट नेपालमा खपत हुने लगभग ९९ प्रतिशत प्याज आयात हुने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। भारतमा यो वर्ष उत्पादन कम भएको, उत्पादित प्याज भण्डारण गरेको ठाउँमै बाढीले असर पुर्याएकाले भारतमै प्याजको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर नेपालमा परेको धितालले बताए । लगातारको वर्षापछि यातायात अवरुद्ध भएका कारण ढुवानीमा समस्या हुने भएकाले प्याजको मूल्य अझ बढ्न सक्ने उनले दाबी गरेका छन्। वर्षाको समयमा प्याजको मूल्य हरेक वर्ष केही बढ्ने गरेको थियो । तर यो वर्ष यो बृद्धि अस्वाभाविक पाइएको छ। विकल्प कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अधिकृत धितालले भारतबाट प्याज महंगिदै गएमा चीनबाट प्याज आयात गरिने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार चीनबाट १ प्रतिशत मात्र आयात गरिँदै आएको छ । भारतीय नाकाबन्दी ताका २ सय रुपैयाँमा प्याज बिक्री भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा भारतबाट आयात ठप्प भएपछि चीनबाट प्याज आयात सुरु गरेको थियो । यद्दपी चिनियाँ प्याज ठूला-ठूला र बढी तौलको हुने भएकाले नेपाली उपभोक्ताले नरुचाएको उनले बताए ।
