नेपाल–भारतबीच व्यापार–पारवहन सन्धि पुनर्विचार हुने
काठमाडौं । मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी नेपाल र भारतबीचको उच्चस्तरीय आईजीएससी र आईजीसी वैठक सकिएको छ । वैठकमा दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्नेदेखि जोईन्ट विजनेश फोरम अघि बढाउनेसम्मको सम्झौता भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले मुख्यगरी दुई देशबीच हालसम्मको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्ने सम्झौता भएको बताए । नेपाल र भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा भएको ग्यापलाई भर्ने, मुलुकको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक मोडालीटी तय गर्न पनि दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन पुनर्विचार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै वैठकमा पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सिमानामा भोग्नु परेको अदुवा लगायतको कृषिजन्य वस्तुको अवरोध हटाउने, भारतबाट आउने रेलवे र्याकको समस्या समाधान गर्न नेपालको लागि छुट्टै र्याकको कोटा निर्धाराण गर्ने, जडिबुटीजन्य पदार्थको निर्यातमा लाग्दै आएको अनावश्य शुल्क हटाउनु पर्ने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रप्ता प्रयोगशालाबाट पिरिक्षण गरिएको प्रोडक्टहरुको परिक्षणलाई मान्यता दिनु पर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । भारतमा रहेको नेपाली विद्यार्थी, पेन्सन होल्डर लगायत नेपालीहरुको बैंक खाता खोल्न सहजता प्रदान गर्ने, नेपालगन्ज, भैरवा, विराटनगरको एकिकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को चाँडो निर्माणकार्य गर्न पर्ने, भारतको रेल प्रमुख भन्सार नाकासम्म ल्याउनु पर्ने, सीमा क्षेत्रको खराब सडकको सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धि समेत सम्झौता भएको मन्त्रलायको भनाइ छ । मन्त्रालयको अनुसार लगानी आकर्षण गर्न, वातावरण बनाउन लगायतका लागि नेपाल र भारतबीच जोईन्ट विजनेश फोरम आगडी बढाउने समेतको सम्झौता भएको छ । साथै नेपालमा रहेको ५ सय र १००० को साढे ४ करोडभन्दा बढी भारु नोटलाई साट्ने सम्बन्धमा पनि भारतीय उच्च अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण वैठकमार्फत गराइएको वैठकमा सहभागी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । वैठकमा भारतले भने नेपालमा गरिने लगानीको सुरक्षामा जोड दिएको थियो । भारतीय लगानी घट्दै गएको महशुस गर्दै लगानी सम्बन्धि उचित कानून ल्याउन पर्ने समेत भारतीय उच्च अधिकारीहरुको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार वैठकमा भारतीय श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन सहज बनाउन पर्ने लागयतका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव स्तरिय (आइजीसी)को वैठक हुदै आएपनि लामो समयपछि मात्र सह–सचिव स्तरिय (आइजीएससी)को वैठक सम्पन्न भएको छ । ६ वर्षअघि सन् २०११ यता आइजीएसको वैठक हुन सकेको थिएन ।
केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गः ओली सरकारले चीन पठायो कर्मचारीको लक्की सेभेन टोली
काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गबारे चिन सरकारसँग छलफल गर्न उच्चस्तरिय नेपाली टोली चीन प्रस्थान गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय टोली चीन गएको हो । टोलीमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्राबिधिक तथा रेल विभागका कर्मचारी समेत सहभागी रहेका छन् । उनीहरुले चीन सरकारको उच्च नेतृत्वसँग केरुङ–काठमाडौं–पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्नेछ । २०७४ भदौ अन्तिम साता तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो । कात्तिक अन्तिम साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसँग माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भर्खरै सम्पन्न गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सो रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए भने चीनले डिपिआरसम्म निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ह्लासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका प्रवेश गर्नेछ । रसुवागढी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको रेल काठमाडौंबाट धादिङको कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जानेछ भने अर्काे लाइन लुम्बिनी लाग्नेछ । काठमाडौं-रसुवागढी यात्रा एक घण्टामै ! रेल मार्गले काठमाडौंबाट चिनियाँ नाका केरुङको दुरी एक घण्टामै सिमित गराउनेछ । यस अघि चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुरुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुने उल्लेख गरेको थियो । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । चाइना रेल वे इन्टरनेशनलको सो प्रस्ताव रेल विभागमा २०७३ पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको थियो । सो कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
९ अर्ब खर्चेर ६४ हजार युवालाई सीप सिकाइँदै, बन्लान त स्वरोजगार ?
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले ६६ हजार युवालाई लक्षित गरी सीप प्रमाणिकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सीटीईभीटी अन्तर्गतको दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (इन्स्योर) ले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने सीटीईभीटीले जनाएको छ । यो कार्यक्रम दुई चरणमा विभाजन गरी संचालन हुने भएको छ । पहिलो चरण सन् २०१९ देखि २०२० सम्म र त्यसपछि २०२६ सम्म दोस्रौ चरण सञ्चालन हुने छ । पहिलो चरणमा ३६ हजार लाभान्वित हुने छन् । दोस्रौ चरणमा ३० हजार लाभान्वित हुनेछन् । तालिममा सरकारले १० प्रतिशत लगानी गरेको छ । पहिलो चरणको तालिम नेपालगन्ज र विराटनगरमा संचालन हुने छ । इन्स्योरले उद्योग, कलकारखाना, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने सुविधाविहीन कामदारलाई लाक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । योजनामार्फत इलेक्ट्रिकल–इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल, अटोमोबाइल, होटल र पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका कामदारलाई लक्षित गरी तालिम तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ । रोजगारीमा रहेका तर सीपको प्रमाणपत्र नभएका रोजगार कामदारलाई समेट्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । परियोजना १० वर्षका लागि सञ्चालन गरिने भए पनि हालको कार्यक्रम भने ४ वर्षको रहनेछ । परियोजनाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा १३ हजारभन्दा बढी हाल काम गरिरहेका कामदारको सीपको पहिचान गरी त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र आवश्यक थप सीप अभिवृद्धि गरिने सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी मनोज न्यौपानेले जानकारी दिए । यसैगरी ४० हजार युवाले वृत्तिविकास परामर्श प्राप्त गरी चाहनाअनुरूपको आवश्यक सीप छनोट गर्न तयार हुने परियोजनाको अनुमान छ । परियोजनाबाट खासगरी कामको खोजीमा रहेका युवा तथा काम गर्दै गरेका तर सीपको मान्यता प्राप्त नगरेका कामदार लाभान्वित हुनेछन । तालिम परियोजनाले सुरुका दिनमा निर्माण व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
अखिलका कार्यवाहक अध्यक्ष भन्छन्ः महंगो शुल्क लिने विद्यालय सञ्चालकलाई इन्काउण्टर गर्नुपर्छ
काठमाडौं । एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बर्तौलाले महंगो शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई इन्काउण्टर गर्न माग गरेका छन् । उनले कानुन हातमा लिने गुण्डा नाइके र शुल्क आतंक मच्चाउने निजी विद्यालय सञ्चालक उस्तै अपराधी भएकाले इन्काउण्टर गर्नुपर्ने र्तक अघि सारेका हुन् । उनले शनिबार बिहानै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्–कानुन हातमा लिएर समाजमा आतंक फैलाउने गुण्डा नाइके हरुलाइ इन्काउटर गर्ने सरकारले शिक्षा पनि कानुन लाई हातमा लिएर शुल्क आतंक मच्चाउनेहरुको सस्थालाई इन्काउन्टर गरोस् । उनले कानुन हातमा लिने गुण्डा नाइके र कानुनकै उल्लंघन गरेर शुल्क आतंक मच्चाउने निजी विद्यालय सञ्चालक उस्तै अपराधी भएकाले गुण्डा नाइकेलाई इन्काउण्टर गर्ने सरकारले विद्यालय सञ्चालकलाई पनि इन्काउण्टर गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । फेसबुकमा बर्ताैलालाई धेरैले खुट्टा नकमाउने आग्रह गरेका छन भने कतिपयले विद्यार्थी नेतालाई नै इन्काउण्टर गर्नुपर्ने समेत लेखेका छन् । बर्तौलाको फोष्टमा राजेन्द्र बिष्टले लेखेका छन्–तिनै शिक्षण संस्थालाई मलजल गर्ने विद्यार्थी नेताहरुलाई पनि इन्काउण्टर गरियोस् ।
मेगा बैंकको संचालन मुनाफा १ अर्ब ४ करोड, ५२ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको संचालन मुनाफा १ अर्ब ४ करोड रुपैँया पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा मेगा बैंकको संचालन मुनाफा ६८ करोड १९ लाखबाट बढेर १ अर्ब ४ करोड पुगेको हो । जुन ५२ दशमलव ९७ प्रतिशतको वृद्धि हो । कुल संचालन आम्दानी ५३ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको मेगा बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा तेस्रो त्रैमासिकमा खुद ब्याज आम्दानी ५३ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको छ । खुद ब्याज आम्दानी दोस्रोमा ८४ करोड ६३ लाख रहेकोमा तेस्रो त्रैमासिकमा १ अर्ब ३० करोड पुगेको हो । तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा बैंकले ५२ करोड ४९ लाख मुनाफा आर्जन गरेको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ८ करोड ११ लाख कमाएकोमा दोस्रोमा पुग्दा ३९ करोड ३६ लाख मुनाफा पुगेको थियो । मर्जरकै कारण केही बैंकहरुको वित्तीय विवरणहरुमा सुधार देखि रहँदा टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको मेगा बैंकको वित्तीय आकार र सूचकहरु पनि थप सुदृढ हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको मेगा बैंक र टुरिजमबीच यथाशिघ्र संयुक्त कारोबारको तयारी भइरहेको बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘मर्जरपछि मेगा बैंक पुँजीका आधारमा नेपालकै ठूलो बाणिज्य बैंक मध्येको एक बन्नेछ, हाम्रो नेटवर्क र व्यापार पनि बढ्नेछ,’ मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेलीले भनिन्, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मर्जर नै हो । संयुक्त कारोबारमा केही ढिलाई नभएको भए बैंकको नाफा तथा अन्य सूचकांकमा अझ सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो, अब मर्जरपछि बैंकले नयाँ गति पाउने छ ।’
प्रधानमन्त्रीले भने: टेलिकम प्रतिष्पर्धामा पछाडि पर्ने लक्षण देखिइसकेको छ, सेवामा सुधार गर्नुहोस्
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल टेलिकमको सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, उपभोक्तामैत्री एवं गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार टेलिकमको प्रगति विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल टेलिकमको सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिकमभित्र मुसा वा सो प्रवृत्तिले सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आउनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै भने, “टेलिकमभित्र यस्ता प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ र जनताले स्तरीय सेवा पाउनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिकमका प्राविधिक शाखामा २४ सै घण्टा सेवा कर्मचारी खट्नुपर्ने र त्यस्ता शाखामा कर्मचारीको समय तालिका मिलाएर एकछिन पनि खाली नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । टेलिकम नाफाका लागिमात्र नभएर जनताको सेवाका लागि स्थापना गरिएको संस्था भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिकमले गरिरहेको अप्टिकल फाइबरको कामप्रति असन्तुष्टि जनाए । “यस कामका बारेमा गुनासा आएका छन् । यसको काम जहाँ पुगेको छ त्यहीँ रोक्नुहोस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यसका बारेमा थप बुझेपछि कसरी अगाडि बढ्ने छलफल गरौँला ।” प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिकमलाई प्रतिष्पर्धामा अगाडि आउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए। “टेलिकम प्रतिष्पर्धामा पछाडि पर्ने लक्षण देखिएका छन्”, उहाँले भनृ, “त्यस्तो हुनु भएन । सेवामा सुधार गर्नुहोस् ।” टेलिकम सुधारका पक्षमा प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीले टेलिकमको व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । “सेवा सुधारको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, चुहावटको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अनियमितता नगर्नुहोस् । गर्नेलाई नछोड्नुहोस् ।” छलफलमा प्रधानमन्त्रीका मूख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा, नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको लागत बढेर ३ अर्ब पुग्यो
चितवन, १४ वैशाख । नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको लागत मूल्य बढेको छ । निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा केही कामसमेत थपिएकाले लागत मूल्य ३१ करोड ५२ लाख ६ हजार १८१ रुपैयाँ बढेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख गोविन्द खनालका अनुसार शुरुमा २ अर्ब ८८ करोड ७० लाख १४ हजार २१० रुपैयाँमा ठेक्का दिइएकोमा लागत मूल्य बढेसँगै ३ अर्ब २० करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । खनालका अनुसार तीन भागमा विभाजन गरेर ठेक्का दिइएको उक्त सडकखण्डको पहिलो खण्डको करीब ६० करोड ६१ लाखबाट बढेर ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । खण्ड खमा करीब ९७ करोड ६७ लाखबाट वृद्धि भएर १ अर्ब १० करोड र खण्ड गमा सबैभन्दा बढी १ अर्ब ३० करोडबाट बढेर १ अर्ब ४१ अर्ब पुगेको खनालले बताए । एक वर्षभन्दा बढी समय थपिनु, निर्माण शुरु हुनुभन्दा दुई वर्षअघिको लागत अनुमानअनुसार बोलपत्र गरिनु र कतिपय अत्यावश्यक काम थपिएपछि लागत मूल्य बढेको हो । आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इञ्जिनीयर पुष्कर रेग्मीका अनुसार थपिएको भित्तो कटाइ, पहिरो पन्छाइ, पर्खाल लगाउने काम, बोलपत्रभन्दा स्तरीय नाली निर्माण र कालोपत्र थप फराकिलो बनाउनेजस्ता काममा खर्च थपिएको हो । लागत मूल्य बढेसँगै प्रगति प्रतिशत भने घटेको छ । हालसम्म सडकको ८० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको देखिन्छ । यसअघिको कूल लागत मूल्यका आधारमा ९० प्रतिशत काम भए पनि लागत मूल्य बढेपछि प्रगति प्रतिशत घटेको हो । हालसम्म पहिलो खण्ड ७९.७५ , दोस्रो खण्ड ९१ र तेस्रो खण्ड ७७.८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ३३.२ किमीको उक्त सडकखण्डको हालसम्म ३० किमी कालोपत्रे भइसकेको छ । सो सडकको नारायणगढबाट १६ किमीसम्म ११ मिटर फराकिलो कालोपत्रे गरिँदैछ भने त्यसउता नौ मिटर फराकिलो हुँदैछ । विसं २०७२ वैशाखतिर २४ महिनामा सक्ने गरी सो सडक ठेक्का दिइएको थियो । लगत्तै गएको भूकम्प, नाकाबन्दी र दुई वर्षसम्म वर्षात् बढी भएका कारण समय थप गरिँदै आएको थियो । रासस
प्राइम कर्मर्शियल बैंक रसुवाको कालिकामा, शाखा संख्या ६१ पुग्याे
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकले रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा शाखा विस्तार गरेको छ । सो शाखाको सञ्चालक गजेन्द्र विष्टले उद्घाटन गरेका छन् । यो समेत गरी बैंकको शाखा संख्या ६१ पुगेको छ । बिहीबार मात्रै बैंकले विभिन्न स्थानमा ४ वटा शाखा कार्यलय सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
