केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न
नुवाकोट । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा परेको छ । यही जेठ ६ गते काठमाडौँबाट शुरु भएको नेपालीसहितको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै रसुवाको रसुवागढी (टिमुरे) बाट केरुङसम्मको अध्ययन पूरा गरेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए। “काठमाडौँबाट शुरु भएको अध्ययन केरुङसम्म पुगेर फर्किएका छौँ ।” विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका उपाध्यायले भने, “प्राविधिक टोलीले एक साताको अवधिमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको छ ।” उहाँका अनुसार विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको नेतृत्वमा रहेको टोलीले चीनबाट नेपालमा ल्याउने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता के हुन्छ भनेर अब प्रतिवेदन निर्माण गर्नेछ । “आगामी असोजसम्म केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाउने तयारी भएकाले अहिलेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनलाई महत्वका साथ लिइएको छ”, उपाध्यायले भने। गएको वैशाख दोस्रो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीसहितको उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी टोली रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्न चीन पुगेको थियो । त्यस समयमा भएको सहमतिअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले जेठ पहिलो साता नेपालमा आएर स्थलगत अध्ययन गरेको हो । यसअघि चिनियाँ रेल प्रशासनको उच्चस्तरीय टोलीले केरुङ–काठमाडौँं र काठमाडौंँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनमा केरुङबाट रसुवागढी–त्रिशूली–काठमाडाँैसम्म रेल सञ्चालन सहज रहेको संकेत दिएको थियो । काठमाडौँबाट कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जाने र अर्को लुम्बिनी लैजाने रेलमार्गको विस्तार गर्न भने ‘केही कठिनाइ’ देखाएको थियो । नेपाल सरकारले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेकाले यहाँ चिनियाँ रेल भित्रने संकेतका आधार बलियो बनेको छ । रासस
सर्वोच्चले भन्यो : एमबीबीएस अध्ययन शुल्क २२ लाख मात्र
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन हुने सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको लागि तोकेको २२ लाख रुपैयाँ शुल्क सर्वोच्च अदालतले कायम गरिदिएको छ । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गत चैत २३ गते २२ लाख रुपैयाँ शुल्क तोक्नेसम्बन्धी गरेको निर्णयविरुद्ध युनिभर्सल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालि र मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनउपर गत वैशाख २० र ३१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । दुवै पक्षको बीचमा यही जेठ ८ गते छलफल भई कलेजको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नभई मेडिकल शिक्षामा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय त्रिविको कार्यकारी परिषद् नै रहेको नजिरसमेत स्थापित भएको छ । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदैमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने नदेखिई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यस अदालतबाट गत वैशाख २० गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत त्रिविसमेतलाई विपक्षी बनाई २२ लाख शुल्क निर्धारण गर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत २३ गतेको निर्णयको आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट गत वैशाख ३ गते प्रकाशित सूचनाको क्रसं १ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर माग दाबी गरिएको थियो । साथै त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत वर्ष असार ६ गतेको निर्णय नं १२९६ द्वारा निर्धारित शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गराई अध्ययन गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग दाबी गरिएको थियो । यसैगरी विपक्षीले तोकेको शुल्कको आधारमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गराउन सम्भव नहुने, प्रकाशित सूचनाबमोजिम विद्यार्थी भर्ना नलिएको अवस्थामा यो शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम नै बन्द हुने र संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित हुने उल्लेख गरिएको छ । निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकाले कार्यकारी परिषद्को चैत २३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र गत वर्ष २०७४ असार ६ गतेको निर्णयबमोजिम निर्धारित शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गर्न नरोक्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दाबीसमेत सो रिटमा गरिएको थियो । गत वर्ष असार ६ गते गरेको निर्णयमा भने सो शुल्क ३० लाख ९९ हजार ३९६ रुपैयाँ निर्धारण भएकामा सरकारले २०७४ कात्तिक ६ गते २३ लाख शुल्क तोक्ने निर्णय लिएको थियो । शोधपत्र अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन पेश त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत थेसिससम्बन्धी अनियमितताको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तथा थेसिस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त व्यवस्थाको रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित छानबिन समितिले आज त्रिविका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियालाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७३ भदौ ३० गतेको बैठकबाट भूगोल केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक भीम सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले सम्बन्धित सरोकारवालासँग औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल, अन्तक्र्रिया तथा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । समितिको सदस्यमा निवृत्त प्राध्यापकद्वय प्रा.डा लोकनारायण झा र प्रा.डा रामबहादुर क्षेत्री, रत्नराज्य क्याम्पसका प्रा डा आनन्द शर्मा र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सह–प्रा डा गिरीराज त्रिपाठी रहेका थिए । रासस
देशभर ८८ हजार ३७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार, १५ हजार ८ सय १५ किलोमिटर कालो पत्रे
काठमाडौं । मुलुकमा हालसम्म ८८ हजार ३७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । सोमध्ये २९ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर सडक केन्द्रिय निकायले निर्माण गरेको हो भने बाँकी ५८ हजार ३ सय ९८ किलोमिटर स्थानीय स्तरबाट निर्माण गरिएको हो । हालसम्म निर्माण भएको कुल सडकमध्ये जम्मा १७.९६ प्रतिशत अर्थात १५ हजार ८ सय १५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । केन्द्रिय निकायले निर्माण गरेको २९ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर सडकमध्ये १३ हजार १ सय ४९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । जुन केन्द्रिय निकायले बनाएकोमध्ये ४४.३ प्रतिशत हुन्छ । स्थानीयस्तरमा निर्माण भएको सडकमध्ये जम्मा २ हजार ६ सय ६६ किलोमिटर मात्रै कालो पत्रे गरिएको छ, जुन कुल स्थानीय सडकको ४.६ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । प्रदेश नम्बर १ मा ११ हजार ८ सय ९९ किलोमिटर सडक स्थानीय स्तरबाट निर्माण भएको छ । जहाँ ५०६ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ भने २४१६ किलोमिटर ग्राभेल र ८९७७ किलोमिटर कच्ची सडक छ । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय स्तरबाट निर्माण गरिएको ५६९५ किलोमिटर सडकमध्ये १२७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । बाँकी २७९७ किलोमिटर कच्चि छ भने २७७१ किलोमिटर सडक ग्राबेल गरिएको छ । ३ नम्बर प्रदेशमा १४ जार ९०० किलोमिटर सडक स्थानीय स्तरबाट तयार पारिएको छ । त्यहाँ ८७१ किलोमिटर कालोपत्रे छ भने ११३७१ किलोमिर कच्ची र २६५८ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ । ४ नम्बर प्रदेशमा स्थानीयस्तरबाट निर्माण गरिएको १०९७० किलोमिटर सडकमध्ये ३८३ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । ९३०८ किलोटिर कच्ची सडक निर्माण हुँदा १ हजार २ सय ७९ किलोमिटर सडक ग्राबेल गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ८६०३ किलोमिटर सडक स्थानीयस्तरबाट निर्माण भएको छ । त्यहाँ ६०५ किलोमिटर कालोपत्रे छ भने ६५३३१ किलोमिटर कच्ची र २६६८ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने जम्मा २६०७ किलोमिटर सडक स्थानीयस्तरबाट निर्माण भएको छ र जम्मा ४९ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । बाँकी २४०४ किलोमिटर कच्ची र १५४ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ । सात नम्बर प्रदेशमा भने ३७२४ किलोमिटर सडक छ । त्यहाँ १२६ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ भने २७०४ किलोमिटर कच्ची र १०१ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने १६ कारण : भीम उपाध्याय
१. सार्क क्षेत्रमा नेपालको तलब सबैभन्दा थोरै छ । २. नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विगत १०/१५ वर्षमा दोब्बर भएकाे छ । नेपालीकाे अाैसत अाय वार्षिक १ हजार डलर पुगेको छ । ३. बजारभाउ बार्षिक ६ प्रतिशतले बढेको छ भने मुद्रा अवमुल्यन १० प्रतिशत भैरहेको छ । ४. आगामी ५ वर्षमा जीडीपी दोब्बर गर्ने र कृषि उत्पादन पनि डबल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ५. बौद्धिक वर्गलाई नेपालमा नै रोजगार दिने स्तरको तलब नहुदा विदेश पलायन हुने भय रहन्छ । ६. तलब कम हुदा प्रतिभावान र सहरिया सक्षम युवा जागिरमा आकर्षित नभई दिदा सरकारी संयन्त्रमा पढेलेखेका ब्रिलियन्ट प्रतिभावान युवाको कमि हुन लागिरहेको छ । ७. न्युन तलबले अनियमित आम्दानी गर्न उक्साई रहेको र घरपायक वा अतिरिक्त आम्दानी हुने जागिर जोगाउन अनावश्यक दबाब थेग्न भ्रष्ट संस्कृति रोक्न असमर्थ बनाईरहेको छ । ८. पर्याप्त जिविकोपार्जन गर्ने तलब दिन सक्दा मात्र ईमान्दार र सक्षम कर्मचारीले गलत तत्वसंग भिडेर सरकारी संयन्त्रलाई सफाराख्ने अाँट देखाउन सक्ने हुन्छ । अतिरिक्त पैसा कमाउन नेताको घरघरमा प्रि र पोस्ट पेमेन्ट गर्ने कुसंस्कार हट्नेछ । साथै कर्मचारीहरू मन्त्री नेताहरूसंग राष्ट्रहितमा अाँखा जुधाएर काम गर्न सक्नेछन् । ९. पर्याप्त तलब भएमा मुलुक भित्रै बस्ने, अनुकूल उत्प्रेरणा जागेर घरपरिवार बूढाबूढीहरूको हेरचाह र आफू बूढाबूढी हुदा पनि समाजको सामिप्यमा बालबच्चाको हेरचाह पाउदा समाजमा खुशी शान्त र सुखी आदर्श महसुस गर्नेछ । १०. तलबमानको भिन्नता पनि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा माथिल्लो पदबीच करिब ५ देखि १० गुणा हुनुपर्छ । करियर भनेको आर्थिक दृष्टिले परिश्रमको सम्मान पनि हो । कर्मचारी हुँ भन्दा देश विदेशमा लाज मान्नुपर्ने स्केलको तलबमानले आत्म सम्मान दिदैन । ११. तलब भीख हैन, परिश्रमको मूल्य हो । थोरै तलब हुनु परिश्रम गर्न नसक्ने, नालायक, उत्पादकत्व नभएको, कमजोर, अक्षम जनशक्ति हो भन्ने बुझाउछ । १२. विदेशीको अगाडी नेपालीको बुद्धि नै हुदैन भन्ने स्तरको तलबले आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिराउछ । शीर उचा राख्न आफ्नो तलब सार्वजनिक गर्न लाज नमान्ने हुनुपर्छ । १३. जागिर पेशा हो र जुनकुनै पेशाले पनि जीवन परिपूर्ण पार्न सक्ने हुनैपर्छ । वलिदान त्याग जीवनभरी पिलन्धरे रूवाई पददलित टीठलाग्ने, र जसले पनि भ्रष्ट नै हो भन्ने हालको वातावरणलाई हटाईएन भने राज्यसंचालनको केन्द्रविन्दू चालक रहने कर्मचारीबिना मुलुक उंभो लाग्दैन । दूध खान मन हुनेले गाईलाई हरियो घाँस र दानापानी पर्याप्त दिनुपर्छ नत्र कर्मचारी पनि दूध थोरै दिने काठे गाईलाई सरापे जस्तो हुनेछ । १४. पुग्ने तलब दिईयो भने मात्र गलत, कामचोर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई सजाय दिन वा हटाउन नैतिक अधिकार रहने हुन्छ । कर्मचारीलाई गलत कामगरेकोमा गालीमात्र गर्ने हैन कि सही काम गर्ने पूर्वाधार पनि बनाईदिएकै हुनुपर्छ । १५. सरकार तलबबारे यसमा केही गर्न असमर्थ छौं, सक्दिन भन्छ भने त्यो सरकारका अरू सबै लक्ष्य पनि हावादारी नै हुनेछ, त्यसमा पनि उसले केही गर्न सक्नेछैन । १६. चालकरूपी कर्मचारीलाई भोकभोकै राखेर हाईवेमा तीब्र गतिमा गाडी चलाउ भन्दै यात्रुसहित गाडीलाई त्रिशुलीमा जाक्नु सरह हो, त्यही गर भने सरह हो ।
सिन्डिकेट ढलेपछि ७४० कम्पनी दर्ता, बाबा गोकर्णेश्वर प्रालीले ल्यायो सबै भन्दा ठूलो बस
काठमाडौं । सिन्डिकेटको अन्त्य भएपछि यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु धमाधम थपिइरहेका छन् । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बैशाख महिनामा मात्रै १ सयभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन् । बैशाख भन्दा अगाडी ६४० वटा कम्पनी दर्ता भएको कार्यालयका सूचना अधिकृत राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रको भन्दा यातायात क्षेत्रको कम्पनी दर्ता हुन उल्लेख्य रुपमा आइरहेका छन्, अहिले पनि दिनको ३ देखि ४ वटा कम्पनी दर्ता भैरहेका छन् थापाले विकासन्युजसँग भने । नाम जुधेर र आवश्यक कागजात नपुर्याइकन आवेदन दिएका ५३९ वटा कम्पनीहरु अस्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये १४ वटाले पुन फरक नाम उल्लेख गरी आवेदन दिएका छन् । यसअघि पुन आवेदन दिनेहरु मध्येको २४७ वटा कम्पनीहरुको नाम स्वीकृत भैसकेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा १६५ कम्पनी पञ्जिकृत यतायात व्यवस्था विभागमा १६५ वटा यातायात सेवा सम्बन्धी कम्पनी पञ्जिकृत भएका छन् । पञ्जिकृत भएका १६५ वटा कम्पनीले ६७८ वटा सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । पञ्जिकरणमा धुवानी सेवा, ट्याक्सी, टेम्पो, कार सेवा, जीप सेवा, माइक्रोबस सेवा, मिनीबस सेवा इत्यादी कम्पनी आएका छन् । पञ्जिकृत भएका मध्ये सबैभनदा धेरै बस महानगर यातायात प्रालीले ३९ वटा वस सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरले उपत्यकाको चक्रपथमा बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बाबा गोकर्णेश्वर प्रालीले ३२ वटा ४१ सिट क्षमताका ठुला बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो बस नै पञ्जिकृत मध्येको सबैभन्दा ठुलो बस हो । प्रालीले देशभर सेवा दिने गरी रुट इजाजत लिएको छ । यसैगरी मयुर यातायात प्रालीले ३७ सिट क्षमताको २४ वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । मयुरले २४ वटा बसलाई चक्रपथ थानकोट रत्नपार्क परिक्रमा गरी पनौती धुलिखेलसम्म यातायात सेवा दिइरहको छ । यस्तै सिटी मेट्रो प्रालीले १३ वटा बसलाई कलंकी काँडाघारी रुटमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै कार्यालयमा सुर्यमति यातायात प्रालीले ३५, सुर्योदय यतायात तथा अटो प्रालीले १२, इमोन तराई पहाड यातायात प्रालीले १२ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीहरु दर्ता र पञ्जिकरण भैरहँदा विभाग भने प्रमुख बिहिन बनेको छ । भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले विभागका महानिर्देशकलाई हटाएपछि २ हप्तादेखि विभाग महानिर्देशक बिहिन बन्न पुगेको हो । मन्त्रालय श्रोतको अनुसार अब केहि दिनमै विभागले महानिर्देशक पाउने बताएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङलाई पत्याएनन् चिनी उद्योगीले, कारण यस्ताे छ
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई उद्योगीहरुले चिनी बिक्री गर्न मानेका छैनन् । गएको चार महिनादेखि स्वदेशी चिनी उद्योगहरुबाट कर्पोरेशनले पटक–पटक चिनी खरिद गर्न खोजेकोमा हालसम्म उद्योगहरु बिक्री गर्न तयार भएका छैनन् । कर्पोरेशनले चिनी खरिद गर्न सकेको छैन । कर्पोरेशनले चिनीको मूल्यमा हुन सक्ने उत्तरचढावलाई नियन्त्रण गर्न तथा भविष्यमा हुन सक्ने अभावमा राहत दिनको लागि विगतदेखि नै वर्षैपिच्छे चिनी स्टकमा राख्ने गरेको छ । गएको वर्ष ५० हजार टन चिनी स्टकमा राखेको थियो । यो वर्ष पनि आन्तरिक र बाह्रयगरी सोही परिमाण चिनी स्टक राख्ने तयारी गरिरहेको कर्पोरेशनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । यद्यपि उनको अनुसार पटक–पटक अन्तरिक उत्पादन चिनी खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरे पनि चिनी उद्योगी व्यवसायीहरु चिनी बिक्री गर्न आएका छैनन् । ‘हामीले माघयता २ पटक डेण्डर खोलिसकेका छौं,’ उनले भने ‘तर अहिलेसम्म कुनै चिनी उद्योगीहरु टेण्डर प्रक्रियामा आएका छैनन् ।’ सरकारले चिनीमा भन्सारदर बढाउने निर्णय गर्न अघिदेखिनै कम्पनीले टेण्डर आह्वान गरेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले आइतबार मात्रै पनि तेस्रो पटक स्वदेशी उद्योगहरुबाट १० हजार टन चिनी खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ । त्यसको लागि असार ११ गतेसम्ममा उद्योगीहरुले टेण्डर भर्न आउन सक्ने छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले चिनीको समर्थन मूल्य नतोकेको कारणले साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी बिक्री नगरेको बताए । ट्रेडिङलाई चिनी बिक्री गर्न अघि सरकारले चिनीको समर्थन मूल्य तोक्नु पर्ने उनको माग छ । ‘उखुको मूल्य भने प्रतिक्वीटल ५३६ रुपैयाँ तोकिसकेको छ,’ उनले भने ‘तर अहिलेसम्म चिनीको मूल्य तोकिएको छैन ।’ स्वदेशमै उत्पादन भएको चिनीमा उखुमा लागेको लागत, बैंकको लोन, श्रम खर्च लगायत जोड्ने हो भने प्रतिकिलो करिब ७२ रुपैयाँको हाराहारी पर्छ । तर छिमेकी मुलुक भारत लगायतबाट भित्रीने चिनीको त्योभन्दा धेरै सस्तो प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ छ । ती देशहरुमा सकारले अनुदान बढी दिएको कारण उत्पादन लागत सस्तो हुने र मूल्य घटेको उनको तर्क छ । तर नेपालमा त्यस्ता अनुदान कम भएकोले लागत धेरै पर्न गइ मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । ‘जबसम्म सरकारले लागत अनुसार समर्थन मूल्य तोक्दैन हामी साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी बिक्री गर्न सक्दैनौं,’ उनले थपे ‘समर्थन मूल्य तोके जतिपनि चिनी ट्रेडिङलाई दिनेछौं ।’ चिनी उद्योगीहरुको अनुसार यो वर्ष मुलुकमा १ लाख ७५ हजार टन चिनीको उत्पादन भएको छ । समर्थन मूल्य नतोकिएको र लागत अनुसार भाउ पाउन नसक्दा अझै ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्टकमा छ । ‘१ लाख ३० हजार टनभन्दा बढी चिनी स्टकमा छ,’ उनले भने । अहिले चिनी उद्योगी तथा मिलहरुले किसानलाई करिब ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम उखु किसानीहरुले पाउनु पर्ने देखिन्छ । हाल मुलुकमा १३ ओटा चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ठुलो धनरासी खर्च गरी लगानी भएको उक्त चिनी उद्योगबाट प्रत्यक्ष करिब १ लाख उखु कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन् भने अप्रत्यक्ष रुपमा करिब २ लाखको संख्यामा रोजगारी उपलब्ध भएको छ ।
ठुलो दुर्घटनाबाट यसरी जोगियो यति एयरको जेटस्ट्रिम जहाज, यात्रु सकुशल
काठमाडौं । भरतपुरबाट काठमाडौँका लागि आज अपराह्न उडेको यति एयरको जेटस्ट्रिम विमानमा चरा ठोक्किएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । अपराह्न ४ बजेर १० मिनेटमा उडेको जहाजमा भरतपुरको रिजालचोकमाथि पुग्दा सानो भंगेरो जातको चरा इन्जिनमै ठोक्किएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको यति एयरका भरतपुर शाखा प्रवन्धक राजेश सिंहले जानकारी दिए। यति एयरलाइन्सको ९ एन एआइएस कलसाइनको जहाज २२ यात्रु लिएर काठमाडौँका लागि उडेको थियो । प्रबन्धक सिंहका अनुसार क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठले जहाज उड्ने बित्तिकै इन्जिनमा चरा छिरेको आशंका गरेपछि तत्कालै भरतपुर विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराएका थिए । समयमै अवतरण गराएका कारण ठूलो दुर्घटनाबाट जहाज जोगिएको भरतपुर विमानस्थलले जनाएको छ । यात्रुहरु सकुशल रहेका छन् । उनीहरुलाई अर्को जहाज झिकाएर काठमाडौँ पठाइएको सिंहले बताए । अर्को जहाजमा इन्जिनियर पनि आएका छन् । चरा ठोक्किएको जहाजको परीक्षण गरेपछि तत्काल उडान गर्न सकिने कि नसकिने भन्ने यकिन हुने भरतपुर विमानस्थलका प्रमुख पवनकुमार गौतमले बताए। यसअघि पनि तारा एयरको विमान भरतपुरबाट मेघौली जाँदा चरा ठोक्किएपछि जहाजमै प्वाल परेको थियो । -रासस
पोखरामा यामाहा एफजी २५ ‘राइड आउट’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले ‘राइड आउट’को तेस्रो संस्करणको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले यामाहा एफजी २५का राइडरहरुका लागि शनिबार साहसीपूर्ण तथा रोमाञ्चक ‘राइड आउट’को आयोजना गरेको थियो । एफजी २५ राइडरर्सलाई पोखराको यामाहा डिल विश्वकर्मा अटोवक्र्सबाट पोखरा बजार हुँदै वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट लगेको थियो । पाँच समूहमा विभाजन गरिएका २५ जना एफजी २५ राइडरलाई ‘टग अफ वार’, ‘पिकिङ द फ्ल्याग’, ‘आर्म रेस्लिङ’लगायतका सामुहिक टास्क दिइएको थियो । कार्यक्रमको अन्तमा सहभागी सबै राइडरहरुलाई ‘यामाहा एम्बेसेडर’ घोषणा गरिएको थियो । विश्वकर्मा अटोवक्र्सका प्रबन्ध निर्देशक सरोज श्रेष्ठले डिलर र राइडरहरुबीचको सम्बन्ध नजिक र गाढा बनाउने उद्देश्यले राइड आउट आयोजना गरिएको बताए । ‘यामाहाले एफजी २५ चढ्ने राइडरहरुलाई एउटा अविस्मरणीय दिन प्रदान गरेको छ ।,’ सहभागी राइडर ज्ञानेन्द्र मल्लले भने । कम्पनीका अनुसार एफजी २५मा एयर कुल्ड विथ आयल कुलर, ४ स्ट्रोक, एसओएचसी, २ भल्भ, सिंगल सिलिन्डर भएको २४९ सीसीको शक्तिशाली इन्जिन रहेको छ । मोटरसाइकलमाथि नियन्त्रण सहज यसको वजन कम (१४८ केजी) गरिएको छ । यी विशेषताहरुले एफजी २५ लाई ‘एफजी वल्र्ड’को ‘पावरफुल, मिड–क्लास, स्ट्रिट फाइटर’ बनाएको छ । यसमा यामाहाको प्योटेन्टेड ‘ब्लुकोर’इन्जिन रहेको छ जसले मोटरसाइकलको पर्फमेन्सलाई बढाउनुका साथै इन्धन खपतलाई न्युन गर्छ र यो वातावरणमैत्री बीएस ४ इमिसन स्ट्यान्डार्डमा निर्माण गरिएको छ । एफजी२५ तीन वटा एक्साइटिङ कलर– ‘ब्यालेस्टिक ब्लु’, ‘वारियर ह्वाइट’ र ‘नाइट ब्ल्याक’मा उपलब्ध छ । नेपालमा लन्च भएको एक वर्ष नबित्दै एफजी २५ तीन हजारभन्दा बढी ओटा विक्री भइसकेको छ ।
