एनआईसी एशिया बैंकद्वारा २०८३ सालको क्यालेन्डर सार्वजनिक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा लोपोउन्मुख तथा परम्परागत नेपाली लोक बाजामार्फत नेपालको सांस्कृतिक इतिहास र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०८३ सालको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ वर्ष २०८३ ले सम्पूर्ण ग्राहक, सरोकारवाला तथा आम नेपालीमा नयाँ आशा, भरोसा र उत्साह थपोस् भन्ने शुभेच्छासहित बैंकले नेपाली लोक बाजा संग्रहालयको सहयोगमा उक्त क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार देशका विभिन्न क्षेत्र, समुदाय तथा चाडपर्वमा प्रयोग हुने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका लोकप्रिय एवं लोपोन्मुख लोक बाजा र तिनका बजाउने शैली झल्किने तस्बिरहरू समेटेर भित्ते तथा टेबल क्यालेन्डर तयार गरिएको हो । उक्त क्यालेन्डर बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालका विविध समुदायमा प्रचलित लोक तथा सांस्कृतिक बाजा हाम्रो संस्कृति, परम्परा र पहिचानका महत्वपूर्ण प्रतीक हुनुका साथै अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदा भएकाले यस पहलले तिनको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा पुस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । क्यालेन्डरमा नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक बिदा, चाडपर्व, दिवस तथा पञ्चाङ्ग तिथिसमेत समावेश गरिएको छ । ग्राहक तथा सरोकारवालाले बैंकको वेबसाइटमार्फत भित्ते र टेबल क्यालेन्डर सजिलै डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
संघीय संसद्को बैठक चैत १९ गते
काठमाडौं । संसदको बैठक चैत १९ बस्ने भएको छ । सरकारले यही चैत १९ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपति कार्यलयले स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् । बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारीसमेत दिए । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वसहित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिमा संशोधन बहसपत्र तयार हुन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।
अदालतले महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न दिएन अनुमति, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बस्नेतलाई पक्राउ गर्ने अनुमति नदिएको हो । अदालतले बस्नेतलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग गरिएको मिसिल फर्काइदिएको हो । धादिङकी शोभा पाठकले पहिल्यै तामेलीमा राखिएको मुद्दामा पक्राउ अनुमति माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा दायर गरेको निवेदनका आधारमा प्रहरीले पक्राउ अनुमति माग्दै पुनः मिसिल पेस गरेको थियो । जाहेरी र त्यससम्बन्धी सक्कल फाइल नै उच्च अदालत पाटन पुगेको भन्दै अदालतले बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन अस्विकार गरेको हो ।
महासंघ निर्वाचन : यस्तो बन्यो वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठको टिम
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै वस्तुगत उपाध्यक्ष पदका लागि नरेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । संस्थागत नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउँदै निजी क्षेत्रको हित संरक्षण र संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित उनले उम्मेदवारी दिएको बताएका हुन् । वस्तुगततर्फको कार्यकारिणी सदस्य पदका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् ।कार्यकारिणी सदस्य पदका लागि डा. कमला श्रेष्ठ, भक्तबहादुर हमाल, डा. सुबोधकुमार गुप्ता, लिलेन्द्रप्रसाद प्रधान, पशुपतिदेव पाण्डे, हरिबहादुर कार्की, सागर ढकाल, राजेन्द्र संग्रौला, दुर्गाप्रसाद सुवेदी, निराजनबहादुर चलाउने, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, विदुर धमला, सुरज बन्जाडे, सुनैना घिमिरे पाण्डे, विप्लव अधिकारी र सुधीर पराजुली उम्मेदवार रहेका छन् । याे टिमले वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रस्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालको टिमबाट उम्मेदवारी दिएकाे हाे । ढकाल टिमले यसअघि नै पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि अहिले सम्पूर्ण सदस्यसहितका उम्मेदवारको घोषणा गरेको हो ।
चैत १९ गते संसद्को अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले आगामी चैत १९ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १९ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
अब कर्णाली प्रदेशलाई सरकारले विकास निर्माणमा विभेद गर्दैन : प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कर्णाली प्रदेशलाई अब सरकारले विकास निर्माणमा विभेद नगर्ने बताएका छन्। सोमबार अपरान्ह कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित सांसदसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, विगतमा जे-जस्तो भए पनि अब बजेटमा कर्णालीलाई विभेद हुँदैन।’ छलफलका क्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसदले बजेटमा कर्णालीलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेका थिए । साथै सांसदहरूले आ-आफ्नो जिल्लाका विकास निर्माणका योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनसँग सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन, साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यटन आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री र सांसदबीच करिब ४५ मिनेट छलफल भएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीले कोसी प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
बीमा कम्पनीका सीईओ सीआईबीको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । सन नेपाल इन्स्युरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ । सीआईबीको टोलीले सोमबार ५१ वर्षीय अर्याललाई पुतलीसडकको न्यू प्लाजाबाट पक्राउ गरेको हो । ‘सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सोही कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई छुट्याएको शेयर बाँडफाँड सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले माग गरेको विवरण/कागजात पेश गर्दा उक्त कम्पनीबाट प्राप्त सक्कल आवेदन फाराम र सो को प्रतिलिपिहरूको विवरण फरक फरक निकायमा पेश गर्दा फरक फरक देखिएको छ,’ सीआइबीले उल्लेख गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ चुनाव : सुरक्षित निजी क्षेत्र घिमिरे समूहको मुख्य एजेण्डा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन चैत २९ र ३० गते हुँदैछ । निर्वाचनका लागि अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार शिव प्रसाद घिमिरेले आफ्नो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ‘सुरक्षित निजी क्षेत्र सशक्त महासंघ’ को मुख्य नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा महासंघलाई केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिई आम उद्यमीको साझा र प्रभावकारी संस्था बनाउने संकल्प गरिएको छ । घिमिरे समूहले महासंघको वर्तमान कार्यशैलीमा आमूल सुधारको प्रस्ताव गर्दै पाँचवटा मुख्य आधारस्तम्भ अघि सारेको छ । सचिवालय पुनर्संरचना घिमिरे समूहको प्रमुख एजेण्डा महासंघको सचिवालयलाई आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली र दक्ष जनशक्तिसहित पुनर्संरचना गर्नु रहेको छ । सचिवालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरी सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ । 'हामी बोलेर होइन, गरेर देखाउने नेतृत्वका लागि मैदानमा आएका हौँ' प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । वस्तुगत परिषद् र नीतिगत पैरवी वस्तुगत परिषद्लाई महासंघको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्र बनाउने घिमिरेको योजना छ । सरकारी निकायसँगको संवादमा निजी क्षेत्र र सम्बन्धित वस्तुगत परिषद्का प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहमति खोजिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यस्तै, उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउन र आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि रोकिएका सरकारी भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा दिलाउन महासंघले नेतृत्व लिने बताइएको छ । स्टार्टअप, कृषि र निर्यातमा नयाँ मोडल घिमिरे समूहले युवा लक्षित स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र एसएमईएस स्थापनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको भूमिका न्यून गर्दै उत्पादनदेखि बजारसम्मको ’एकीकृत मूल्य श्रृंखला’ भ्यालू चेन निर्माण गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न राष्ट्रिय अभियान चलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा र पर्यटनमा रणनीतिक पहल घिमिरे समूहले ऊर्जा सुरक्षाका लागि ३ देखि ६ महिनाको भण्डारण सुनिश्चित गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा भने कर, हवाई टिकट शुल्क र परमिट शुल्कलाई समयसापेक्ष र व्यवसायी–मैत्री बनाउन सरकारसँग सशक्त पैरवी गर्ने एजेण्डा अघि सारिएको छ । निजी क्षेत्रको ‘सुरक्षा कवच’ बन्ने दाबी निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आँच आउँदा महासंघ मौन बस्न नहुने घिमिरे समूहको अडान छ । नीतिगत अनिश्चितता र बारम्बार हुने नियम परिवर्तनबाट व्यवसायीलाई जोगाउन ‘नीतिगत स्थिरता’ र ‘सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता’ लाई यस समूहले आफ्नो मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । चैत २९ र ३० गते हुने निर्वाचनका लागि घिमिरे समूहले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रलाई केवल ‘चुनावी कागज’ मात्र नभई वार्षिक मूल्यांकन र सार्वजनिक प्रतिवेदनसहितको उत्तरदायी दस्ताबेज भएको दाबी गरेको छ । घिमिरे समुले निरन्तर एजेण्डामा काम गरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धी नरेशलाल श्रेष्ठ समूह भने अस्पष्ट र अलमलमा देखिएको छ ।
