दीपक भट्टलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टमाथि थप अनुसन्धान गर्न अदालतले १० दिनको म्याद दिएको छ । बिहीबार दिउँसो नक्साल गैह्रीधाराबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढेसँगै अध्यागमन विभागले उनलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पीपीए र लाइसेन्सको समीक्षा गर्न दुई समिति गर्यो गठन
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको नीतिगत अन्योल चिर्न र आयोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन ठूलो कदम चालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारको खाका पेस गर्न दुईवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले यो सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म गरेका पीपीएहरूको पोस्टमार्टम गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पीपीएका नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत चिरफार गर्ने, पीपीए प्रक्रियामा रहेका कानुनी बाधा पहिचान गर्ने, वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गर्ने र भविष्यका लागि सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेलगायत काम उक्त समितिले गर्नेछ । यसैगरी विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न आयोजनाका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था बुझ्न सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति बनाइएको छ । यसको काम लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियाको वस्तुगत समीक्षा गर्ने, झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति वा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती जस्ता कमजोरी पत्ता लगाउँदै नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि ठोस सिफारिस गर्नेलगायत छन् । यी समितिहरूले दिने सुझावका आधारमा आगामी दिनमा पीपीए र अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाइनेछ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउन ‘मिसन मोड’ मा आधारित नयाँ कार्यदिशा अख्तियार गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले आजैका मितिदेखि नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्कासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको थियो । बैठकको सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम क्षेत्र, सम्बन्धित निकायको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । छलफलका क्रममा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमा सहितको ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल मैदानमा खटिन र नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सबै निकायलाई आग्रह गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रशासनिक संयन्त्रले ठूला घटना व्यवस्थापन गर्न सके पनि नियमित काममा प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण ‘मिसन मोड’ मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याए । उहाँले अबका नियमित कामहरू ‘टास्क मोडल’ मा गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे । अर्थमन्त्रीले तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै प्रणालीगत सुधार गर्दै कर परिपालनाको सहज वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । बैठकको अन्त्यमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरी तयार पारिएको कार्ययोजना आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ। बैठकले नन-फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छौटमा ठोस नतिजा देखिने गरी काम गर्ने तथा कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।
उपसभापति डिपी अर्याललाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्याललाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अर्याललाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अर्यालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति लामिछानेको प्रस्तावलाई संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र संसदमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अर्यालको उम्मेदवारी महत्त्वपूर्ण हुने रास्वपाले जनाएको छ । अर्याल यसअघि पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता र मन्त्रीका रूपमा कार्यअनुभव सँगालिसकेका नेता हुन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको ‘सर्जिकल स्ट्राइक, कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाइने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र सरकारी सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउन सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले जारी गरेको पत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएको नेपालको निराशाजनक स्थितिलाई हृदयङ्गम गर्दै भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न ताकेता गरिएको हो । विशेषगरी गत भदौमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठित वर्तमान सरकारले नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र ठेक्का प्रक्रियामा हुने पद तथा अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सबै निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । अबदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारी बनाउँदै सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न र कानुनमा उल्लेखित नैतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने मुख्य दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने स्पष्ट पारिएको छ । निर्देशनमा आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न विशेष जोड दिँदै सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूको सूक्ष्म निगरानी राख्न भनिएको छ । यदि कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य वा अनियमितता भएको पाइएमा अबदेखि सोझै कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने कठोर नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन र छड्के जाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन समेत मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशन दिएका हुन् । यसका साथै, भ्रष्टाचार रोकथामका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउन समेत सबै निकायलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत २२ गते बस्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत २२ गते बस्ने भएको छ । बिहीबार बसेको नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सभामुख अर्जुननरसिंह केसीले २२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । उक्त दिन प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुनेछ । त्यसका लागि मनोनयन दर्ता भने २० गतेका लागि तोकिएको छ । निर्वाचनकै दिन पदवहाली हुने जनाइएको छ ।
चालु खाता साढे ५ खर्ब र शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्बले बचतमा
काठमाडौं । चालु खाता साढे ५ खर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ४६ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ८८ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ६ अर्ब ४१ करोड रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब २९ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ६१ करोडले बचतमा रहेको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले पेस गरे दुई अध्यादेश
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बिहीबारको प्रतिनिधि सभामा दुई अध्यादेश प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनले मतदाता नियमावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेका हुन् । उक्त संशोधनमार्फत मतदाता नामावली व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउने लक्ष्य लिइएको गुरुङले बताए । यसैगरी, गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्नेसम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि बैठकमा पेस गरेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्न उक्त संशोधन आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ । दुवै अध्यादेशमाथि संसदमा थप छलफलपछि अघि बढाइनेछ ।
