विकास बजेट खर्च गर्न चुक्यो अन्तरिम सरकार, राज्य संयन्त्रमा पुरानै दलको कब्जा
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । मुलुकमा दलीय सरकार नरहेको बेला पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा (विकास) बजेट छुट्टाइएको थियो । अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७।८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । यसरी हेर्दा विकास बजेट पोहोर भन्दा कमजोर खर्च भएको प्रष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चमा रहेका व्यापक समस्या उजागर गरेका तत्कालीन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । समस्याको चाङ देखाएका खनालले पुँजीगत बजेट खर्च सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको भएकाले उनीहरू नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सरकारको लगानी केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा सरकारको लगानी केन्द्रित गरेर यसले नतिजामुखी विकास सम्पादनमा हामीले जोड दिनेगरी अर्थमन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । विनियोजित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयहरूको भएकाले उनीहरू नै गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’ निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनका अनुसार सरकारले नै आतंक फैलाएका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले निर्माणको गति अघि नबढेकै कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सरकारी निकायहरूबाट सूचना प्रकाशित भएपछि त्यो ठेक्कामा काम अघि बढाउन कार्यालयहरूसँगै निर्माण कम्पनी पनि तयार भएका छैनन् । रुग्ण ठेक्काहरु दशैं-तिहारपछि काम अघि बढाउने बेला थियो । यस्तो बेलामा सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्न थाल्यो ।’ अर्थविद् नरबहादुर थापा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आएपनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्काउन नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको बताए । अर्थविद् थापाले भने, ‘विगत १० दश वर्षमा राज्य संयन्त्र दलहरूले कब्जा गरेर बसेका थिए । राज्यका सबै निकायहरू दलका कब्जामा छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने तिनीहरूले नै हो । निजी क्षेत्रको पनि मिलेमतो छ । निर्माण व्यवसायी पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । सबै संयन्त्र कब्जा गरेको अवस्था छ । त्यसले अहिले बनेको सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन । राज्य संयन्त्रमा पुरानै दलको कब्जा भयो ।’
झापाबाट महामन्त्री शर्मासहित ६६ जनाको नाम सिफारिस
झापा । नेपाली कांग्रेस झापाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहित प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६६ जना उम्मेदवारको नाम कोशी प्रदेश समितिमा सिफारिस गरेको छ । पार्टी विधानबमोजिम जिल्लाका पाँचवटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारका नामलाई प्रदेश समितिमा सिफारिस गरेको पार्टीका जिल्ला सचिव कृष्ण हुमागाईंले जानकारी दिए । केन्द्रीय समितिले गत मङ्सिर १५ गते पार्टी विधानबमोजिम क्षेत्रीयस्तरबाट नामावली सिफारिस गर्न निर्देशन गरेसँगै सबै क्षेत्रबाट आकांक्षी उम्मेदवारको नामावली सङ्कलन गरिएको थियो, जसमा क्षेत्र नं १ मा प्रत्यक्षतर्फ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नाम एकल सिफारिस भएको उनले बताए । सचिव हुमागाईंले भने, ‘क्षेत्रीयस्तरको बैठकबाट विवादरहित ढङ्गले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ नाम सिफारिस भएका छन् । प्रत्यक्षमा अन्य क्षेत्रमा तीन चार जनाको नाम आए पनि क्षेत्र नं १ मा महामन्त्रीको एकल नाम सिफारिस भएर आएको छ ।’ सोही क्षेत्रबाट समानुपातिकतर्फ रामबहादुर कट्टेल, खड्गबहादुर धिमाल, नारायण गिरी, गोमा भट्टराई, राधा कार्की र शोभा श्रेष्ठ नेम्बाङको नाम सिफारिस गरिएको छ। क्षेत्र नं २ मा प्रत्यक्षतर्फ छत्रबहादुर गिरी, सरिता प्रसाईं र सजेश शिवाकोटी, समानुपातिकतर्फ सीता पौडेल, उमा शिवाकोटी, हस्त परियार, मीरा खड्का, उर्मिला पोखरेल, देवी निरौला बस्नेत, मनुमाया विश्वकर्मा, पाण्डवलाल चौधरी, रणदेव हजाम र कृष्णबहादुर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, क्षेत्र नं ३ मा प्रत्यक्षतर्फ टीकाराज ढकाल, सीताराम खड्का, श्यामप्रसाद सिटौला, राजेन्द्र घिमिरे, देउप्रसाद लावुङ लिम्बू, नवीन विमली, भगिरथ पोद्धार, शर्मिला अधिकारी र समानुपातिकतर्फ सुशीला ढकाल, हरिकृष्ण घोष, खड्ग राजवंशी, बडाराम हेमरम, सीतादेवी भट्टराई, लता कार्की, उर्मिला गौतम, कृष्णकली राजवंशी, लालबहादुर कन्दङवा र शिला तामाङको नाम सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नं ४ मा प्रत्यक्षतर्फ देउकुमार थेवे, उत्तमबहादुर चौलागाईं, धनमाया चिमरिया,समानुपातिकतर्फ सूर्यनारायण ताजपुरिया, सुन्दर बेस्रा, सन्तोषकुमार मेनेङ्बो, टङ्कबहादुर विश्वकर्मा, मथुरादेवी श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ । यसैगरी, क्षेत्र नं ५ मा प्रत्यक्षतर्फ अइन्द्रविक्रम केरुङ, पदमबहादुर पौडेल, मन्दरा पौडेल चिमरिया, मेदनीप्रसाद सिटौला, देवीप्रसाद दाहाल, खगेन्द्रप्रसाद पाण्डव अधिकारी, सिरम कार्की र समानुपातिकतर्फ महेन्द्राकुमारी लिम्बू, सुरेश सुब्बा, दिलीप राई, सत्यनारायण चौधरी, भूमिराज राई, चन्द्रा खड्का भट्टराई, कृष्णबहादुर धिमाल, रामकुमारी पौडेल, मेनुका बुढाथोकी, अम्बर बराईली, निरोज अग्रवाल, भीममाया उप्रेती (भुजेल) र रोहितकुमार शाहको नाम सिफारिस गरिएको सचिव हुमागाईंले जानकारी दिए ।
गुल्मीमा सुन्तला उत्पादन ३२ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी टिकाराम न्यौपानेका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लामा करिब २० करोड ६७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष २४ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष उत्पादन झण्डै ३२ प्रतिशतले घटेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए। गुल्मीमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्ने किसान थोरै भए पनि केही कृषकले वार्षिक दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री गर्दै आएको उनले बताए । दश लाख रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्यको सुन्तला बच्ने धुर्कोट गाउँपालिकाका खुमबहादुर पुन, टीका हमाल र विष्णुप्रसाद खनाल रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । केन्द्रका अनुसार यी किसानहरूले बर्सेनि उच्च आम्दानी गर्ने सुन्तला उत्पादकका रूपमा पहिचान बनाएका छन्। जिल्लामा उत्पादन भएको सुन्तलामध्ये यस वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला मात्रै जिल्ला बाहिर निर्यात हुने सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए । गत वर्ष १३ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला निर्यात भएको थियो । जिल्लामा ८८५ हेक्टर क्षेत्रफलबाट सुन्तला उत्पादन हुने भए पनि अहिले ६१५ हेक्टर जमिनमा उत्पादन भइरहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । जिल्लाका ९३ वडामध्ये ३६ वडामा सुन्तला फलफूल जोन कार्यक्रम लागू गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले जनाएको छ । मदानेको पुर्कोटदह, धुर्कोटको पिपलधारा, सत्यवतीको लिम्घा र रेसुङ्गाको अर्खलेलगायत स्थानमा चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक सुन्तला खेती विस्तार गरिएको छ ।
भारतमा विश्वभरका फन्ड हाउसको दौडधूप, ३.३ ट्रिलियन डलरको बजार बन्दै
काठमाडौं । भारतमा लगानीकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले विश्वभरका फन्ड हाउसहरूको ध्यान फेरि भारततर्फ तानिरहेको छ । यस वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड हाउस ब्ल्याकरकले जियो–ब्ल्याकरकमार्फत भारतमा धेरै नयाँ म्युचुअल फन्ड योजना सार्वजनिक गर्यो । यो २०१८ मा भारतबाट बाहिरिएको उक्त कम्पनीको पुनःप्रवेशको संकेत पनि हो। त्यस्तै, विश्वकै चौथो ठूलो एसेट म्यानेजर स्टेट स्ट्रीटले पनि भारतकै एउटा फन्ड हाउसमा लगानी गर्ने सम्भावना रहेको समाचार आएको छ । अमेरिकादेखि दक्षिण कोरियासम्मका विश्वव्यापी कम्पनीहरूले पनि भारतमा आफ्ना व्यवसायिक युनिटहरू सूचीबद्ध गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, जसले प्राथमिक बजारको तीव्रतालाई थप बल दिएको छ र फन्ड हाउसका लागि लगानीका नयाँ अवसर खोलिदिएको छ । भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू पूँजी बजारमा छिर्दै गएका कारण एसेट म्यानेजरहरूले व्यवस्थापन गर्नसक्ने सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । परामर्शदाता कम्पनी बेन एन्ड कम्पनीकाका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योगका खुद्रा–केन्द्रित सम्पत्ति २०२५ को ४५ खर्ब भारती रुपैयाँबाट बढेर २०३५ सम्ममा ३०० खर्ब भारु (३.३ ट्रिलियन डलर) पुग्ने अनुमान छ। बेन एन्ड कम्पनीका बेंगलोर पार्टनर राकेश पोझाथका अनुसार भारतमा व्यक्तिगत म्युचुअल फन्ड सम्पत्ति देशको जीडीपीको १५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जबकि अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा यो दर ८० प्रतिशत छ । त्यसैले भारतमा अझै ठूलो वृद्धि सम्भावना छ । रिपोर्ट अनुसार ठूला सहरका जागिरे मिलेनियल र जेनजी समूह प्रत्यक्ष सेयरभन्दा म्युचुअल फन्डमै बढी आकर्षित भइरहेका छन् । धेरैका लागि मासिक लगानी (एसआईपी) अब बचतको अनुशासनको हिस्सा बनिसकेको छ । यसैले दीर्घकालीन फन्ड होल्डिङको हिस्सा बढ्दो छ । एएमएफआईका तथ्यांक अनुसार सिस्टेमाटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) मार्फत लगानी २०२१ देखि २०२५ सम्म करिब तीन गुणा बढेर २.८९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भारतका केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) का अनुसार भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू परम्परागत बचत साधनभन्दा म्युचुअल फन्डमार्फत इक्विटीमा लगानी गर्न बढी रुचाउन थालेका छन् । आरबीआईले २०२३ मा म्युचुअल फन्डको हिस्सा घरपरिवारको कुल वित्तीय बचतमा ०.९ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुगेको जनाएको थियो । नुभमा प्राइभेटका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख विवेक शर्मा भन्छन्, ‘भारतीय अर्थतन्त्र बढेसँगै मध्यम र उच्च मध्यम वर्गको अतिरिक्त आय विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी हुन थालेको छ ।’ विश्व फन्ड हाउसका लागि भारत कति आकर्षक ? विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘भारतको म्युचुअल फन्ड उद्योग यति ठूलो भइसकेको छ कि अब यसले विश्वका ठूला फन्ड हाउसको ध्यान तान्न सक्ने अवस्था बनाएको छ ।’ ह्वाइटओक क्यापिटलको इमर्जिङ मार्केट चिफका इन्भेस्टमेन्ट अफिसर हिरेन दासानीका अनुसार विगत दशकमा धेरै विदेशी फन्ड हाउसहरू उद्योगको सुस्त वृद्धिका कारण भारतबाट बाहिरिएका थिए, तर अब सम्पत्ति यति बढेको छ कि पुनः प्रवेश आकर्षक बन्न थालेको छ । ब्ल्याकरकले जियोसँगको संयुक्त उद्यममार्फत जियो–ब्ल्याकरक एसेट म्यानेजमेन्ट स्थापना गरि मे महिनामा म्युचुअल फन्ड चलाउने नियामक अनुमति पायो । जुलाईसम्ममा यसले तीन योजनामार्फत २.१ अर्ब डलरभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । जिओ ब्ल्याकरकका सीईओ सिड स्वामीनाथनका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योग आउँदो ७ वर्षमा तीन गुणा हुनेछ । आईपीओ बजारको माहोल गरमागरम भारतको प्राथमिक बजार यस वर्ष निकै तातो छ, जबकि दोस्रो बजार त्यति गतिशील छैन । पहिला तीन त्रैमासिकमा मात्रै २५२ वटा आईपीओबाट ११.४ अर्ब डलर उठिसकेको छ । चौथो त्रैमासमा एलजी इलेक्ट्रोनिक्स, टाटा क्यापिटल, लेन्सकार्टजस्ता ठूला आईपीओ आएपछि वार्षिक रकम गत वर्षको १९.९ अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अपेक्षा छ । एलजी इलेक्ट्रोनिक्सको आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ता बुक १५० गुणा सब्सक्राइब भएको थियो । प्राइम डेटाबेसका अनुसार भारतमा २०२५ मा ठूला आईपीओबाट उठेको १.६ ट्रिलियन भारुमध्ये २२ प्रतिशत रकम म्युचुअल फन्डले लगानी गरेका थिए । यसरी आईपीओ निकै ‘ओभरसब्सक्राइब’ हुँदा कम्पनीले लाभ मात्रै पाएन, म्युचुअल फन्डले पनि उच्च प्रतिफल पाए । विदेशी बजारमा लगानीको बाटो भारतका लगानीकर्ताहरू अमेरिकाको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बूम वा चीनको पुनरुत्थानजस्ता विषयमा लगानी गर्न उत्साहित छन्, तर पूँजी नियन्त्रणका कारण सीधा लगानी सीमित छ । तर म्युचुअल फन्डमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ—यद्यपि उद्योगको कुल सीमा ७ अर्ब डलर मात्र छ । उनका अनुसार भारतमा अफशोर इन्भेस्टमेन्ट भेहिकलको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र भविष्यमा सामान्य लगानीकर्ताका लागि विदेशी बजारको पहुँच अझ सहज बन्नेछ ।
कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत बोनस सेयर बाँड्ने
काठमाडौं । कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १३ करोड ४० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले १ करोड ३४ लाख ५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष सरोज काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्ताव गरिएको उक्त लाभांश १४औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने उनले बताए । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० प्रतिशत बोनस सेयर ०.५२ प्रतिशत नगद गरी १०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
आइएमई लाइफको लाभांश घोषणा, कति दिने भयो नगद ?
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट १०.५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनी सचिव प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँको १०.५२ प्रतिशतका दरले ५२ करोड ६३ लाख १५ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरिएको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरिएको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव न्यौपानेले बताए ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनी सचिव सुदर्शन आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशतका दरले ७० करोड १६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरिएको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव आचार्यले बताए ।
नेपाली सेनाले माग्यो पुजारीदेखि इन्जिनियरसम्म ३८८ जना कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाली सेनाले पुजारीदेखि सैनिक ईन्जिनियरका लागि जागिर खुलाएको छ । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय जङ्गी अड्डाले विभिन्न प्राविधिक तथा हवाई पदहरूमा ३८८ जना कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । सेनाले नर्सिङ, ओभरसियर, भेहिकल मेकानिक्स, भिडिओग्राफरदेखि पुजारीसम्म विभिन्न संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । सेनाले स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक र हवाईतर्फ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको हो । इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपालीहरूले आजदेखि पुस २६ गतेसम्म र दोब्बर दस्तूरमा माघ ३ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । दरखास्त दस्तुर पदअनुसार ४००, ३०० र २०० रूपैयाँ तोकिएको छ । अन्य समूहमा दरखास्त दिँदा थप २० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ ।
