काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ का लागि सोमबार करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नपार्ने भनिए पनि बजेटको आकार भने बढ्दो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना र चुनावी खर्चका लागि ठूलो रकम आवश्यकता पर्ने भन्दै बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश र संसद्को चुनाव लागिमात्र ३० देखि ३५ अर्र्ब खर्च लाग्ने देखिएपछि सरकारले पुनः बजेटको सीमा बढाएको हो । आगामी आवमा ल्याउन लागिएको बजेट चालू आवको भन्दा करिब दुई खर्बले बढी हो । सरकारले चालु आवको बजेट खर्च गर्ने दिन साढे एक महिना बाँकी रहँदासम्म जम्मा साढे ५१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
राजस्व दरहरूमा परिवर्तन नगरी ल्याउन लागिएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने भनिएपनि राष्ट्रिय महत्व अर्थात संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक कार्यक्रम भने समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयको बताएको छ । स्थानीय तहमा अब आफैले विकास निर्माणका योजना परिचालन गर्न करिब एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अर्थले बताएको छ ।
रक्सी, चुरोटलगायतका मदिराजन्य वस्तुमा भने राजस्व दर परिवर्तन गर्नेले भित्रि तयारी गरिरहेको छ । सामान्य वस्तुको राजस्व दरमा कुनै परिवर्तन नभएपनि यस्ता वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न राजस्व दरमा परिवर्तन गर्न अर्थले यस्तो तयारी थालेको हो ।
बजेटले आगामी आवको राजस्व असुली २२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सहित बजेट स्रोत निर्धारण गरेको छ । बजेट स्रोतका मुख्य अंश राजस्वबाट ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान पुग्ने अर्थको हिसाव निकालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरिएपनि हाल असुली भएको राजस्वको हेर्दा ६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । अन्य स्रोत वैदेशकि सहयोग राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि वैदेशिक ऋण र नपुग हुन आएको न्यून बजेटमात्र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने अर्थको योजना छ । वैदेशिक ऋण र सहयोग गरी साढे चार खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थको छ ।
