सुस्ताएको घरजग्गा क्षेत्र उकास्न चितवनमा ‘बिल्ड नेपाल एक्स्पो’ हुँदै, २ अर्बको आर्थिक गतिविधि हुने

काठमाडौं । सुस्ताउँदै गएको घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित ‘बिल्ड नेपाल एक्स्पो-२०२६’ को दोस्रो संस्करण आयोजना हुने भएको छ । घरजग्गा व्यवसायमा लगानी प्रवद्र्धन, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय आवास निर्माण र आधुनिक निर्माण प्रविधिबारे जानकारी दिने लक्ष्यसहित एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको हो । 

नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ, भि ग्रुप र एसवन होम्सको संयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर २५ देखि २७ गतेसम्म (डिसेम्बर ११-१३, २०२६) चितवन उद्योग संघको एक्स्पो सेन्टर, भरतपुरमा तीनदिने एक्स्पो सञ्चालन हुनेछ ।

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी, लगानीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीमा युवाको बढ्दो आकर्षण तथा प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरणका कारण घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा कारोबार सुस्ताएको आयोजकको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै लगानीका सम्भावना खोज्ने, व्यवसायलाई पुनः गति दिने र निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालालाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने उद्देश्य एक्स्पोले राखेको छ ।

एक्स्पोमा आधुनिक घर निर्माण सामग्री, प्रविधि, घरजग्गा तथा आवास परियोजना, निर्माण कम्पनी र विभिन्न निर्माण सेवासम्बन्धी उत्पादन तथा सेवाहरू प्रदर्शन गरिनेछ । साथै भवन निर्माण संहिता, सरकारी मापदण्ड, गुणस्तर र सुरक्षित आवाससम्बन्धी जानकारीसमेत प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका व्यवसायी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट तथा विषयविज्ञबीच अन्तरक्रिया, परामर्श र छलफलका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । घरजग्गा खरिदकर्ता र विक्रेताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसरसमेत उपलब्ध हुनेछ ।

आयोजकका अनुसार एक्स्पोमा देशभरका घरजग्गा व्यवसायी, निर्माण कम्पनी तथा निर्माण सामग्री उत्पादक र विक्रेतासहित विभिन्न क्षेत्रका ६० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा करिब २५ हजार अवलोकनकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । इच्छुक प्रदर्शकका लागि स्टल बुकिङसमेत खुला गरिएको छ ।

विशेषगरी चितवनलगायत सम्भावनायुक्त जिल्लामा घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने एक्स्पोको लक्ष्य छ । विदेशमा सीप र अनुभव हासिल गरेका नेपाली युवालाई स्वदेशमै फर्किएर उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्नुका साथै रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न पनि यसले सहयोग पु¥याउने आयोजकको विश्वास छ ।

निर्माण कम्पनी, निर्माण सामग्री उत्पादक तथा विक्रेता, घरजग्गा व्यवसायी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, लगानीकर्ता, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले एक्स्पोबाट लाभ लिन सक्नेछन् । सर्वसाधारणका लागि प्रवेश निःशुल्क रहने आयोजकले जनाएको छ ।

आयोजकले ‘बिल्ड नेपाल एक्स्पो-२०२६’ लाई घरजग्गा तथा निर्माण सामग्रीको प्रदर्शनीमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित आवास, आधुनिक प्रविधि, स्वदेशी लगानी र उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक समृद्धिको सम्भावना उजागर गर्ने साझा अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ ।

यस्तै, नेपाल जग्गा आवास विकास महासंघ र नारायणी घरजग्गा तथा आवास व्यवसायी संघले कृषि योग्य भूमि संरक्षणका लागि एकीकृत बसोबासको अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले छरपस्ट तथा अव्यवस्थित बसोबासको सट्टा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधियुक्त हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा जानुपर्ने बताएका छन् । जग्गा खरिद-बिक्रीभन्दा पनि निर्माणमा केन्द्रित रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई समेत ल्यान्ड पुलिङको जिम्मा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले रियल स्टेट क्षेत्रले सबै कृषि भूमि मास्यो भन्ने आरोप यथार्थपरक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार सहर र अवसर भएको ठाउँमा मात्र सहरीकरण हुने भएकाले दुर्गम क्षेत्र वा कृषि भूमिमा रियल स्टेटको गतिविधि हुँदैन । भूमिको वर्गीकरण गर्दा कृषिमा मल, बीउ लगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सहरको आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित आवास विकासलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एक्सपोमार्फत तीन दिनभित्रै प्रत्यक्ष कारोबारभन्दा पनि चितवनमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यावसायिक वातावरण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

एक्सपोमा नेपाली कला र संस्कृति झल्कने तथा राज्यले अघि सारेका डिजाइनअनुसारका घर निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि समेत विशेष व्यवस्था गरिने बताइएको छ । चितवनका दर्शक र सहभागीका लागि हेटौँडा, परासी तथा स्थानीय रुटमा निःशुल्क बस र निःशुल्क प्रवेश टिकटको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएका छन् । 

नारायणी जग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले साउन १ गतेयता जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा कारोबारमा असर परेको बताए । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा र करिब ४०० स्थानमा कित्ताकाट बन्द रहँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

उनले पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा जग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र पाँच वर्ष कटेपछि ७.५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था, सरकारी मूल्यांकन र वास्तविक खरिद-बिक्री मूल्यबीचको असमानता तथा हदबन्दीको विषयले व्यवसायमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरे । 

Share News