काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री देव गुरुङले मुलुक संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाटोबाट बाहिरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले संविधान खारेज नभए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अहिले संविधान ‘कोमा’मा रहेको बताएका हुन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत अघि बढिरहेको दाबी गरे ।
उनले भदौ २३ र २४ गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम संविधान र शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयन तथा पूर्णता दिने दिशामा नभई त्यसलाई खारेज गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई दुई तिहाइको सरकार भनिए पनि बहुमतका आधारमा मात्रै शान्ति प्रक्रियाका समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको सहमति र राष्ट्रिय समझदारीका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताए । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच पुनः सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू करिब १० महिनादेखि पूर्णता पाउन नसकेको र रिक्तताको अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
आयोग गठन र पूर्णताले मात्रै सबै समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसका लागि संविधान र शान्ति सम्झौताको मूल प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने बताए । गुरुङले सरकारसहित शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्षलाई संविधानको मार्ग र शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी सहमतिमै आधारित प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सके मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले मुलुक बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढिरहेको देखिँदैन । संविधान खारेज भएको छैन तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भदौ २३–२४ पछिको राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बहुमत वा दुईतिहाइको सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन । यो द्वन्द्वरत पक्षबीचको सहमति र राष्ट्रिय समझदारीमा आधारित प्रक्रिया हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । आयोग गठन र पदपूर्ति महत्त्वपूर्ण भए पनि आयोग बनेर मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैन ।’
उनले बहुमत वा दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिभन्दा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरूबीचको राष्ट्रिय सहमति नै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।