उपचारमा नागरिकको खल्तीको खर्च घटाउन प्रमाणमा आधारित नीति आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित निर्णय लिनुपर्ने बताएकी छन् । नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूस् प्राथमिकता निर्धारण र अत्यावश्यक स्वास्थ्य हस्तक्षेपहरू विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच हासिल गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता रहेको बताइन् । 

नेपालले मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य र सरुवा रोग नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको पनि छ । तर पनि पछिल्लो समय बढ्दो नसर्ने रोगका कारण बिरामीको संख्या बढ्दै गएको र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् । 

सरकारले कडा तथा नसर्ने रोगहरुमा पनि नागरिकलाई सहुलियत र अनुदान दिँदै आए पनि सीमित सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सेवालाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

मन्त्री मेहताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजअन्तर्गतका उपचारात्मक सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी सेवाको छ वटा मापदण्डका आधारमा गरिएको प्राथमिकता निर्धारण यो नै पहिलो अभ्यास भएको बताइन् । 

यस अध्ययन प्रतिवेदनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउन, स्रोतको उचित विनियोजन गर्न तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र समतामूलक बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री मेहताले बताइन् । 

प्रतिवेदनले संविधानप्रदत्त निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चरणबद्ध र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको समेत औंल्याएको छ । 

मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन तथा त्यसलाई तीनै तहका सरकारको योजना, बजेट र सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्न प्रतिवेदनलाई प्राविधिक आधारका रूपमा उपयोग गर्ने मन्त्री मेहताले बताइन् । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास साझेदार, स्वास्थ्यकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिन् । 

अध्ययन प्रतिवेदनले आगामी नीतिगत निर्णयलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन र प्रत्येक नागरिकका लागि थप समतामूलक, प्रभावकारी तथा उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

Share News