काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिने क्रम तीव्र बनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १५ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतदेखि स्थानीय तहसम्मका निकायले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आफ्नो सेवा अन्तरआबद्ध गर्न अनुरोध गरेका छन्।
विभागको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार राहदानी विभाग, घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नागरिक एप, चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी ईडीएल प्रणाली (बागमती प्रदेश), कर्जा सूचना केन्द्र, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा, निर्वाचन आयोग, आन्तरिक राजस्व विभागको प्यान सेवा, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), गृह मन्त्रालयको केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अध्यागमन विभागलगायतका प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता कायम भइसकेको छ।
यी प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राहदानी, नागरिकता, कर, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बीमा तथा अध्यागमनलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग भइरहेको छ।
विभागले नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीका सबै तथ्यांक रियल टाइममा सिङ्क हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण तत्काल अद्यावधिक तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, गत भदौ महिनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा सञ्चालन गरिएको छ। गत असोजमा एनआईडीएमआईएस र अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्ट प्रणालीबीच पनि अन्तरआबद्धता गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई थप सरकारी सेवासँग जोड्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगार सेवा, अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र सेवा, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन सेवा, बन्दीको पहिचान तथा बन्दी विवरणलगायतका क्षेत्र र प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ।
यसैगरी, विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको प्रणाली तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा प्रणालीबीच विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रणालीसँग समेत अन्तरआबद्धतालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विभागले समन्वय अघि बढाएको छ। यसका लागि शिक्षा विभागसँग गत साउन १६ गते र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग गत साउन ५ गते बैठक बसेको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग सेवा अन्तरआबद्धता गर्न सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबाट समेत विभागमा अनुरोध प्राप्त भएको विभागले जानकारी दिएको छ।
तीन महिनामा ७ लाख ७३ हजारभन्दा बढीको विवरण संकलन
सरकारी निकायका प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता विस्तारसँगै विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन, कार्ड छपाइ तथा वितरणलाई तीव्रता दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् २०८३ साउनदेखि असोजसम्म ७ लाख ७३ हजार २१९ जनाको विवरण संकलन भएको छ। ५ लाख ५९ हजार ६४९ जनाको विवरण राष्ट्रिय परिचय नम्बर कायम गरी अभिलेखमा राखिएको छ।
यस अवधिमा १ लाख १० हजार ८५२ राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड छपाइ गरिएको छ भने १ लाख ३५ हजार ८५६ कार्ड जिल्लामा पठाइएको विभागले जनाएको छ। तीन महिनामा ३ लाख ४७ हजार १०९ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
हालसम्मको समग्र प्रगतिअनुसार २ करोड १५ लाख ८२ हजार ८०३ जनाको विवरण संकलन भएको छ। त्यस्तै, २ करोड ७ लाख ३७ हजार ७०१ जनाको विवरण प्रमाणीकरण भई राष्ट्रिय परिचय नम्बरमा समावेश भएको छ।
हालसम्म ५० लाख १३ हजार ४२८ कार्ड छपाइ, ७९ लाख ६ हजार ४८१ कार्ड जिल्लामा पठाउने र ४८ लाख २ हजार ११७ कार्ड वितरण गर्ने काम सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ।
विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन अभियान देशभर विस्तार गरेको छ। विवरण संकलन अभियान ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ।
