काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएपछि कार्कीले पुनर्बहालीको मागसहित कानुनी उपचार खोजेका हुन् ।
कार्कीका कानुन व्यवसायीहरूले सरुवा तथा पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ताले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, कार्यकाल बाँकी छँदै प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाइएको विषयले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
१७ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइए
कार्कीलाई २०८२ कात्तिक २४ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो । उनी २०८४ चैतसम्म प्रहरी सेवामा रहन सक्ने अवस्थामा थिए ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधानका कारण भने वास्तविक कार्यकाल फरक हुन सक्छ ।
सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा करिब १७ महिना कार्यकाल बाँकी रहेको थियो ।
