काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले सवारीसाधन किन्न बढीमा ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् ।
मस्यौदामा सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ । राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि भने दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋणको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले ऋणको साँवा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने तोकिएको सीमाभित्रको ब्याज सरकारले अनुदानका रूपमा बेहोर्नेछ । यसले सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारीसाधन खरिद गर्न आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
मस्यौदामा सवारीसाधनको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी रकम भने बढीमा २० वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने उल्लेख छ।
सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, सवारीसाधनको इन्धन, मर्मतसम्भार, बीमा तथा नवीकरणलगायतका सबै खर्च कर्मचारी आफैँले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
यद्यपि, यो निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म सरकारी कर्मचारीले उक्त ऋण सुविधा पाउने निश्चित भएको छैन ।
