काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित ६ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गत भदौ १० गते रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा असोज ५ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न भूभागमा परेको भारी र अतिभारी वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कुन जिल्लाका कुन स्थानीय तह परे ?
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ४ विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् ।
मनाङ जिल्लामा चामे गाउँपालिका, नासो गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र ४ लाई उक्त सूचीमा समेटिएको छ ।
म्याग्दी जिल्लाका अन्नपूर्ण, रघुगंगा र बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका, धवलागिरि गाउँपालिका तथा मालिका गाउँपालिका विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् ।
बागलुङमा निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ४ र ५ तथा ताराखोला गाउँपालिका समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ७, ८, १० र ११, बिहादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, महाशिला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ पनि विपद् संटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा परेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनासम्मका लागि यी क्षेत्र विपद् सङ्कटग्रस्त रहनेछन् । बाढीपहिरो र अतिभारी वर्षाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ अनुसार सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न विशेष कदम चाल्न आदेश दिन सक्छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, अस्थायी आवास तथा उद्धारका कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भने आवश्यक परे सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सवारीसाधन, मेसिन, उपकरण र अन्य सामग्री कानुनबमोजिम उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यस्तै, जोखिमपूर्ण भवन भत्काउने र असुरक्षित स्थानमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम गर्ने, आवश्यक कर्मचारीलाई काजमा खटाउन, सहयोग टोली पठाउन र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न सकिन्छ ।
प्रभावित बस्ती, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न तथा विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन नीतिगत आधार मिल्छ ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदैमा प्रत्येक परिवारले निश्चित रकम पाउने वा स्वतः क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था भने हुँदैन । व्यक्तिगत राहत, घर पुनर्निर्माण अनुदान वा अन्य सहायता पाउन सम्बन्धित कार्यक्रमका मापदण्ड, क्षतिको विवरण, लाभग्राही पहिचान र बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
