काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि हालसम्म गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा शुक्रबार (आज) आयोजित नियमित ‘प्रेस बिफ्रिङ’ मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले गत भदौदेखि यही असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगतिका विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गत साउनदेखि सुरु गरिएको मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रोकिएको थियो ।
बाढीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको प्राथमिकता खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनसँगै अन्य नियमित कामलाई पनि अघि बढाइएको भन्दै कार्यालयले आजदेखि मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको हो ।
कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अमेरिका पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु संकटका विषयमा नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका थिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय बैठकले नजिकिँदो चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ । कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अन्य अनुचित गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघलगायतका संस्थाले गरेका छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारका कामलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा पुर्याउने तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।
रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी आरडीएनए सम्पन्न भइसकेको र अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिमसमेत आयोजना गरिएको छ । नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारितासम्बन्धी प्रस्तुतीकरणसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न १२ वटा विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, सूचना प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ । विपद् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग आएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम स्थानीय तहमा पठाउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।
यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ६ हजार ८३७ वटा फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिदसम्बन्धी विषयमा विभिन्न ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्शसमेत प्रदान गरिएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको कामसमेत भइरहेको छ । नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन भने परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
