काठमाडौं । वर्षौंदेखि किसानको बालीमा क्षति पुर्याउँदै आएका रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई सरकारले कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ ।
सरकारले कृषि बाली जोगाउने क्रममा यी वन्यजन्तुलाई धपाउँदा मृत्यु भएमा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने विशेष व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक घोषणा गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल राजपत्रमा समेत कृषि हानिकारक वन्यजन्तुसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ ।
बिहीबार (आज) प्रतिनिधिसभामा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले वन्यजन्तुले कृषि बालीमा पुर्याउने क्षति र किसानलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा क्षतिपूर्तिबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीत चौधरीले रातो बाँदर र बँदेलका हकमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाबारे संसद्लाई जानकारीसमेत गराइन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार रातो बाँदर बालीबाट धपाउने क्रममा मरेमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर खाल्डोमा गाड्नुपर्नेछ । यस्तो घटनामा किसानमाथि वन्यजन्तु मारेको अभियोगमा कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
बँदेलको हकमा भने प्रक्रिया केही फरक छ । बँदेल धपाउने क्रममा मृत्यु भएमा मुचुल्का उठाएर तौलका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
निर्धारण भएको रकम राजस्वमा दाखिला गरेपछि मात्र मृत बँदेललाई सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले सरकारले किसानलाई वन्यजन्तु मार्ने सामान्य वा असीमित अधिकार नदिएको बताइन् । ‘बाली जोगाउने क्रममा हुने मृत्युको कानुनी व्यवस्थापनका लागि विशेष प्रक्रिया बनाएको हो,’ चौधरीले भनिन् ।
नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण नीति लामो समयदेखि प्रजाति र बासस्थान संरक्षणमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर संरक्षणका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान र मानव बस्तीबीचको दूरी घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको छ ।
बाँदर र बँदेल खेतबारीमा प्रवेश गर्ने, लगाएको बाली नष्ट गर्ने, भण्डारण गरिएको अन्नमा क्षति पुर्याउने तथा कतिपय अवस्थामा घरगोठ र पशुधनमा समेत असर पार्ने समस्या स्थानीय तहमा बढ्दै गएको छ ।
यसले किसानका अगाडि दोहोरो समस्या खडा गरेको थियो । एकातिर बाली जोगाउन वन्यजन्तु धपाउनुपर्ने, अर्कोतिर त्यस क्रममा वन्यजन्तु मरे कानुनी कारबाहीको जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
सरकारको पछिल्लो घोषणाले यही द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अब रातो बाँदर र बँदेललाई अन्य वन्यजन्तुसँग एउटै व्यवस्थापन दृष्टिकोणबाट नहेरी कृषिमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याउने प्रजातिका रूपमा छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलिएको छ ।
तर यसको अर्थ संरक्षण नीति नै उल्टिएको भने होइन । मन्त्री चौधरीका अनुसार नयाँ व्यवस्था मूलतः मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण उत्पन्न व्यवहारिक समस्या व्यवस्थापन गर्ने कानुनी संयन्त्र हो ।
नयाँ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यी दुई वन्यजन्तुको मृत्यु भएपछि अपनाइने प्रक्रिया फरक हुनु हो । रातो बाँदरको मृत्यु भएपछि मुचुल्का, वडाध्यक्षको रोहबर र सुरक्षित रूपमा गाड्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसले घटनालाई स्थानीय प्रशासनिक अभिलेखमा ल्याउँछ ।
बँदेलको हकमा भने मृत वन्यजन्तुको मूल्य निर्धारण, राजस्व दाखिला र स्थानीय उपयोगको व्यवस्था छ । त्यसैले बँदेलको हकमा मृत्यु भएको जनावरलाई आफै लैजाने वा उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता होइन, तोकिएको प्रशासनिक र राजस्वसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हो । यही प्रक्रियाले नयाँ नीतिलाई खुला सिकारबाट अलग गर्ने मन्त्री चौधरीले दाबी गरिन् ।
सरकारले समस्या समाधानलाई वन्यजन्तु नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखेर क्षतिको आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनतर्फ पनि लैजाने संकेत गरेको छ ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार हात्ती, गैंडा, बाँदर, बँदेल, अर्नालगायत १६ प्रकारका वन्यजन्तुबाट कृषि बाली, भण्डारण गरिएको अन्न र गोठमा भएको क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
सरकारले अब १८ प्रकारका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय, घर, पशुधन, गोठ, खेतीबाली र अन्नसम्बन्धी क्षतिलाई एकीकृत बीमा प्रणालीमा समेट्ने तयारी गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
