काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका कानूनी तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्दै पूर्वाधार विकासलाई गति दिन आवश्यक कानून संशोधनको तयारी गरेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणसँगै उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुधार अघि बढाएको हो ।
बुधबार (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानून संशोधनको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री लम्सालले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसाय र उद्योगका रूपमा विकास गर्ने अवधारणासहित काम अघि बढाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ मन्त्री लम्सालले भने ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौं । फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौं ।’
उनले फोहोर व्यवस्थापनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा पनि व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोगिरहेका उच्च लागतका समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको पनि बताए । उनका अनुसार कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने स्थान र उद्योगबीचको दूरीका कारण ढुवानी खर्च अत्यधिक बढ्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत महँगो भइरहेको छ ।
‘उदाहरणका लागि एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुनसक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ । अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा ११०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ । त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने स्थानमै उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन तथा ढुवानी लागत घटाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ ।
छलफलमा सांसदहरूले भने विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन चौबीसै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था, निजी लगानी विस्तार, स्मार्ट यातायात प्रणाली र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका विषय उठाएका थिए ।
सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणमा तीन सिफ्टमा चौबीसै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा कफी खेतीको सम्भावना रहेकाले उत्पादन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिए ।
सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पिपिए मोडलमा लैजानुपर्ने तथा ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताउनुभयो। सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा सुविधा बढाएर दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम रोक्नुपर्ने बताए ।
सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै यसबाट इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले पनि समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए ।
