काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी संशोधन तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापनसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसैगरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा सामूहीकरणतर्फ सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहीकरणतर्फ डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्नेदेखि पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी सुधार र प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेटेको छ ।
