काठमाडौं । सरकारले ४५ दिनभित्र संसदमा ल्याउने घोषणा गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु अधिवेशन सकिन लाग्दासमेत प्रतिनिधिसभामा प्रवेश नगरेपछि सरकारको तयारीमाथि संसदमै प्रश्न उठेको छ । विधेयक संसद्बाट पारित गराउने तयारी हो वा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा कानुन ल्याउने तयारी हो भन्ने विषयमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४५ दिनभित्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, तोकिएको समय बितिसक्दा पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन ।
यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकता र विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले संसद् चलिरहेका बेला महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भए त्यसले संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने बताइन् ।
‘निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा गरिएको छ । यो असाध्यै नराम्रो छ। संसद् छलेर किन निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन खोजियो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहेका बेला निजामती विधेयक संसद्मा नआएको हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिका यसअघि असोज १५ गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको थियो । पछि एक दिन थप गरी असोज १६ गतेसम्म बैठक सञ्चालन गर्ने क्यालेन्डर बनाइएको छ ।
अधिवेशन अन्त्यअघि नै महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्न नसकेको विषयमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत संसद्मा आउन नसकेको विषय उठाइन् । सरकारका प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरू नै संसद्मा पेस हुन नसक्नुको कारण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले पनि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए । सरकारले घोषणा गरेका प्राथमिकता र संसदमा भइरहेको विधेयक प्रक्रियाबीच मेल नदेखिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले भने सरकार अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गरे । संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा विधेयक ल्याएर छलफल र निर्णयको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा अध्यादेशको बाटो रोज्ने तयारी भए त्यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण विधेयक हो । कर्मचारीको नियुक्ति, सेवासर्त, अवकाश, बढुवा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय यस विधेयकसँग जोडिएका छन् ।
विधेयकमा प्रस्तावित अनिवार्य अवकाश, सेवाअवधि र पेन्सनलगायत व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले समेत फरक मत राख्दै सरकारलाई राय दिएको छ । त्यसका कारण पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सरकारमाथि दबाब रहेको छ ।
तर, संसद्को अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहँदा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नसकेपछि यसको आगामी प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ । अब सरकारले विधेयक संसदमा नै ल्याएर अघि बढाउँछ वा अधिवेशन अन्त्यपछि अध्यादेशको बाटो रोज्छ भन्ने विषयमा सांसदहरूको चासो केन्द्रित भएको छ ।
सांसदहरूले भने संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसद्बाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी भए त्यसको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
